समाजवादबारे अर्थहीन बहस 

साथै, मौलिक हकको लामो लिस्टमा शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने भन्ने उल्लेख गर्ने तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा नाफाका लागि निजी लगानी गर्ने वामपन्थीहरूले कत्तिको यसको कार्यान्वयन गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा राज्य ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ र धारा ४ मा ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ उल्लेख गरिएकाले कस्तो खालको समाजवाद हुने भन्नेबारे अनावश्यक बहस प्रारम्भ भएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक, मौलिक हकसहितको र वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मानवअधिकारसहितको राज्यको कल्पना गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा पनि निजी सम्पत्तिको जिकिर छ । धारा १६ देखि ४६ सम्ममा विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये धारा १७ को उद्योग व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र धारा २५ को निजी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, संग्रह गर्ने, उपभोग गर्ने र हस्तान्तरणको हक व्यवस्था गरेको छ । साथै धारा २६९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैले माथि जिकिर गरिएका व्यवस्थाहरूले नै माक्र्सवादी समाजवाद कि लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने प्रश्नै नाजायज हो । तत्कालीन दुई खास सन्दर्भमा निर्माण भएको यो संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकतम कल्याणकारी राज्य व्यवस्था मात्र हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

सन् १९३० दशकको उदार पुँजीवादको महामन्दी र त्यसले निम्त्याएको द्वितीय विश्वयुद्धको खरानीको थुप्रोबीचबाट उठेको पश्चिमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा सन् १९७० देखिएको उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचन (स्टेगफ्लेसन) कारण थ्याचर रेगनको नवउदारवादी प्रतिक्रान्तिले गर्दा संकुचन आयो । अल्पकालमा मौद्रिक नीतिको उपयोगिता हुने मिल्टन प्रिडम्यानको ‘मोनिटारिज्म’ ले किन्सको ‘फिस्कलिस्ट’ नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो । सन् २००८ बाट सुरु भएको आर्थिक संकुचनपछि फेरि किन्सेनिज्मको प्रयोग भयो । यसबाट फेरि लोकतान्त्रिक समाजवादको पुनरुत्थान भएको मानिन्छ ।

पछिल्लो आर्थिक संकुचनपश्चात् थ्याचर–रेगनको विचारधारा संकटमा पर्‍यो । करिब चौध वर्षसम्म फेडरल रिजर्बको अध्यक्ष रहेका र नवउदारवादका अभ्यासकर्ता एलान ग्रिनस्पानले अर्थतन्त्र आत्मसुधारात्मक र स्वसन्तुलनमा रहन्छ भन्नेमा विश्वास गरेर ठूलो भूल गरेको अमेरिकी कांग्रेसमा स्वीकार गरे । सिद्धान्त र व्यवहारमा उनको यो स्विकारोक्तिले १९७० को दशकमा प्रभावकारी रहेको थ्याचर–रेगनको विचारधाराले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन । अमेरिकालगायत पश्चिमा विश्वमा राज्य भूमिका फेरि सान्दर्भिक देखियो । अमेरिकी सरकारले कैयौं कम्पनीहरूलाई ‘वेल आउट’ गर्‍यो । यसले गर्दा राज्यको समाधान होइन आफैं समस्या हो भन्ने रेगनको नीति गलत सावित भयो । त्यसैगरी यस संकटले पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा भएको नाफाको निजीकरण तथा घाटाको सार्वजनिकिरणलाई उदाङ्गो पार्‍यो । रोजगारी सिर्जनाको बाधक कर भएकाले त्यसको कटौतीले रोजगारी सिर्जना नगरेको मात्र होइन आर्थिक असमानताले आकाश छोयो । अहिले धेरै अमेरिकी जनता ऋणमा डुबेका छन् । अमेरिकी सरकार पनि ऋणमा डुबेको छ । तर, केही कम्पनीका मालिक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू नाफामा छन् । जोन मेर्नाड किन्सको अर्थतन्त्र आफैं सन्तुलनमा रहँदैन र यसका लागि राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता पनि बौरियो । राज्यको भूमिका पुन:स्थापित भयो ।

राष्ट्रिय सन्दर्भ

सन् १९८५ देखि सुरु आर्थिक सुधार हामीले पनि अपनायौं । आडम स्मिथका ‘अदृश्य हातहरू’ ले अर्थतन्त्रमा पूर्ण सन्तुलन ल्याउँछ, साधन र स्रोतको आदर्शतम उपयोग हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालमा पनि अभ्यासको कोसिस भयो । सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासमध्ये आर्थिक विकासलाई साधनका रूपमा भन्दा पनि साध्यकै रूपमा ग्रहण गरियो । आर्थिक विकास त साधन मात्र हो, साध्य त जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक साधनको उपलब्धता, उपयुक्त र मानक जीवनस्तर र शोषण तथा बन्धनबाट मुक्त आत्मसम्मानसहित बाँच्ने अवस्था हो भन्ने तर्क अलि नजरअन्दाज भएकै हो । तर, हाम्रोजस्तो पूर्तिपक्षीय समस्या रहेको अर्थतन्त्रमा आडम स्मिथको ‘अदृश्य हातहरू’ ले अर्थतन्त्रमा पूर्ण सन्तुलन ल्याउनेभन्दा पनि आर्थिक रूपले कमजोर, तल्लो तप्काका गरिब र निमुखाहरूको घाँटी निमठ्दो रहेछ भन्ने पनि अनुभव भयो । आर्थिक असमानता मापक सूचकहरूजस्तो गिनी कोफिसियन्टको सन् १९९३/९४ मा ०.३५ बाट २००३/०४ मा ०.४७ पुग्यो र त्यो २०१०/११ मा ०.४९ पुगेको छ । धनी २० प्रतिशत मान्छेले सन् १९९३/९४ मा ३९ प्रतिशत आय ओगट्थे भने त्यो बढेर २००३/०४ मा करिब ५४ प्रतिशत र २०१०/११ मा ५७ प्रतिशत पुग्यो । दक्षिण एसियामा नै तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा उदार अर्थतन्त्र नेपालमा त्यस्ता ‘अदृश्य हातहरू’ ले आशातीत आर्थिक विकासको उद्देश्य हासिल भएन । वैदेशिक रोजगारीले गर्दा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या घटेको भनिए पनि त्यो तथ्यांकको तोडमोड गरिएकाले हो । त्यस विषयमा बेग्लै वादविवाद गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासबीचमा ‘ट्रेडअफ’ हुने भएकाले आर्थिक वृद्धि चाहने हो भने सामाजिक न्यायलाई तिलाञ्जली दिनुपर्ने मान्यताले साहरकेन्द्रित आर्थिक गतिविधि, पूर्तिपक्षीय समस्या र निर्वाहमुखी खेतीपातीमा लागेको दुईतिहाइ जनसंख्या उदारीकरणको लाभांशबाट वञ्चित भयो । त्यसै बेला माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गर्‍यो त्यसको कारण उदारीकरणको वास्तविक ‘टेस्ट’ पनि हुन पाएन ।

तत्कालको विद्रोही माओवादी यसै संविधानअनुसारको बहुलवाद र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा आएको छ । माओवादीले ढिलो/चाँडो हिँड्ने बाटो पनि यही थियो । त्यसैकारणले धेरैले पत्याउँदै नपत्याएको वामको चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी एकीकरणसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।

नेपालको आर्थिक विकासमा क्षेत्रीय र भौगालिक असमानता र असन्तुलन छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यको तीन तहमा संघीय पुन:संरचना गरिएको हो । साथै संविधानमा सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, जातीय, जनजातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय र अन्य अल्पसंख्यकको समावेशीकरण र ‘लेभल दी प्लेइङ फिल्ड’ का लागि सकारात्मक विभेदका व्यवस्था छन् । यो सबैको उल्लेख भनेको बजार नाफा नहुने क्षेत्रमा जाँदैन, यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्दैन र राज्यको भूमिका त्यहाँ चाहिन्छ भन्ने संविधानले कल्पना गरेको हो ।

समाजवादका अभिकर्ता र प्रक्रियाहरू

नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र तालिकामा दिएका विभिन्न खालका अर्थराजनीतिक वादका विशेषता अध्ययन गर्ने हो भने संविधानमा उल्लिखित समाजवाद कस्तो हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

उदार पुँजीवादी व्यवस्थामा निजी कम्पनीको स्वार्थमा नीति र विधि बन्छ । आवरणमा आवधिक निर्वाचन, सरकार हस्तान्तरण भए पनि राज्यले पुँजीपति वर्गको हित विपरीत काम गर्न सक्दैन । सबै प्रकारका उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व हुन्छ । करको भार आम उपभोक्तालाई बढी हुन्छ । करले लगानीकर्तालाई विकर्षित गर्छ भन्ने मान्यताअनुसार पुँजीपतिलाई कर छुट हुन्छ । अर्कोतर्फ साम्यवादी शासन व्यवस्थामा गरिएका प्रमुख उपक्रमहरू उत्पादनका साधनहरूको राष्ट्रियकरण र निजी सम्पत्तिको पूर्णतया निषेधले सामाजिक न्याय, समानता र समतामूलक समाज निर्माणको ग्यारेन्टी गर्दैन भन्ने इतिहासबाट प्रमाणित भयो । किनभने पुँजीवादी राज्यमा पुँजीपतिको दैनिक प्रबन्ध समिति भएजस्तो साम्यवादी राज्य व्यवस्थामा राज्य कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरोको दैनिक काम गर्ने प्रबन्ध समितिको रूपमा मात्र प्रकट भयो । जसरी उदार पँुजीवादी व्यवस्थामा राज्य केही ठूला पुँजीपतिको इसारामा चल्छ त्यसरी नै साम्यवादी व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरोको राज चल्यो ।

त्यही भएर आयको न्यायोचित पुनर्वितरण र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने कार्य बजार अर्थतन्त्रबाट सम्भव हुँदैन । मानिसलाई श्रमप्रति लगनशील बनाउन केन्द्रीय योजना प्रणालीले मात्र पनि सक्दैन । यस विषयलाई हाम्रो संविधानले मनन गरेको देखिन्छ ।

निजी सम्पत्तिको प्रश्न

निजी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको सवाल धेरै पुरानो हो । थोमस हब्सले ‘प्यार्टिमोनी इज मोर एडोरेबल दयान लाइफ’ भनेका थिए । आडम स्मिथले मानिस निजी स्वार्थ र करुणाभावले सञ्चालित हुन्छ भन्थे । निजी स्वार्थ भनेको निजी सम्पत्ति नै हो । सार्वजनिक नीतिमा गएको शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो पाठ सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वको अन्त्यले कुनै हल निस्किँदैन भन्ने नै हो ।

फेरि अनियन्त्रित सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वले फरक व्यक्तिका फरक आर्थिक हैसियत र फरक आर्थिक प्रचुरता (इन्डाउमेन्ट्स) बनाउँछ । निजी सम्पत्तिको कारणले निजी वस्तुमाथिको फरक पहुँच स्थापित त हुन्छ नै यही निजी वस्तुमाथिको असमान पहुँचको कारण सार्वजनिक वस्तुमाथिको पहँुचमा पनि फरकपन र असमानता जन्माउँछ । यस्तो असमनताले अवसरको उपयोगमा पनि असमानता ल्याउँछ । अवसरको असमनताले निर्णायक तह र नीति तथा विधि निर्माणको तहमा असमानता ल्याउँछ । यसले गर्दा सामाजिक रूपमा वर्ग रूपान्तरणको अवसरबाट गरिब सधैं वञ्चित रहन्छन् ।

निजी सम्पत्तिको स्वामित्वले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक, कानुन र नियम, सार्वजनिक वस्तुमाथिको पहँुचसमेतमा असमानता ल्याउँछ । उदाहरण : बानेश्वरको ‘जेब्राक्रसिङ’ मा बाटो काट्न पैदलयात्रीले ३५ सेकेन्ड समय पाउँछ भने सवारी साधनले २ मिनट पाउँछन् । संख्यामा पैदलयात्री सवारी साधनभन्दा कैयन गुणा बढी छन् । त्यस्तै, निजी कलेज पढेकासँग सरकारी कलेज पढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । उच्च कमाइ हुने, सामाजिक प्रतिष्ठा र मानसम्मान हुने स्थानमा गरिबका छोराछोरी कहिल्यै पुग्न पाउँदैनन् । त्यसैले शिक्षामा निजीकरणले कसरी दुई वर्गीय धु्रवमा नेपाल विभाजित भैरहेको छ भन्ने पनि उदाहरण हो यो । त्यसैले दलित, पिछडा वर्ग, महिला र सीमान्तकृतलाई खास समयका लागि शिक्षा र अवसरमा आरक्षण चाहिएको हो र संविधानमा त्यो व्यवस्था छ ।

कल्याणकारी राज्य भनेको ‘इन्टाइटलमेन्ट्स’ र ‘इन्डाउमेन्ट्स’ को असमानताको मात्रालाई कम गर्ने र समाजमा न्यायिकता (एक्युटी) र सुष्ठता (फेयरनेस) हासिल गर्ने हो । बजारले वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा न्यायोचित वितरणका लागि राज्यको प्रभावकारी भूमिका रहन्छ ।

त्यस्तै मानिसलाई कामप्रति प्रेरित गर्न सीमित सामाजिक डार्बिनवाद र सामाजिक न्यायको सन्तुलित प्रयोग गरिएको हुन्छ । सामाजिक डार्बिनवाद भनेको चाल्स डार्बिनको सक्षम नै बाँच्न सक्ने प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्तको समाजमा प्रयोग हो । सीमित सामाजिक डार्बिनवादको प्रयोग भनेको एक चाहिँदो मात्रासम्मको प्रतिस्पर्धा समाजमा हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले उत्पादकत्व तथा कार्यक्षमता र कार्यदक्षता वृद्धि गर्छ जो गतिशील समाजको परिचायक पनि हो । अर्कोतर्फ सामाजिक न्याय पनि मर्न नदिई आरक्षणको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ भनेको हो ।

संक्षेपमा निजी स्वामित्व, आयको पुनर्वितरण र सीमित सामाजिक डार्बिनवादको संयुक्त प्रयोग हो— लोकतान्त्रिक समाजवाद । कार्ल माक्र्सले ‘क्रिटिक अफ दी वोथा प्रोग्राम’ मा भनेझैं ‘इच अर्कोडिङ टु हिज एविलिटी एबड इच अर्कोडिङ टु हिज निड’ गर्ने हो— लोकतान्त्रिक समाजवादमा । क्रान्ति, सत्ता कव्जा नगरी नै मानवीय पक्ष, र मानव–मानवबीच रहेको शोषणको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानको मान्यता छ ।

श्रम गर्ने उत्पेरणा

उदार पुँजीवादी व्यवस्थामा काम गर्ने उत्प्रेरणा असीमित वित्तीय र भौतिक आकर्षण हुन्छन् । अर्कोतर्फ साम्यवादी व्यवस्थामा गैरवित्तीय आकर्षणजस्तो क्रान्ति, समाजवादी समाज वा क्रान्ति नायक नेताको सपना पूरा गर्नेजस्ता उत्प्रेरणाले मान्छे परिश्रम गर्छन् । जुनसुकै विचारधारात्मक समाज भए पनि अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिको प्रमुख कारण श्रम हो भन्ने मान्यतामा सबैको एकमत हुन्छ । तर दीर्घकालमा क्रान्तिकालीन पुस्ता समाप्तिपछि क्रान्तिको आकर्षणजस्ता गैरभौतिक उत्प्रेरणाले काम गर्दैनन् । त्यसको उदाहरण सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणले इतिहासमा रूसी साम्यवादीले दुई अवस्था झेले । र, रूसी साम्यवादको पतनको प्रमुख कारण यिनै दुई थिए ।

पहिलो, उनीहरूले सर्वहाराको अधिनायकत्वको नाममा मजदुरलाई बढी सुविधा दिए । रसियन एकेडेमी अफ साइन्समा कार्यरत एक महिला वैज्ञानिकको तलबमान उनकै निजी ड्राइभरको भन्दा कम हुन्थ्यो । किन यस्तो असमानता भन्ने प्रश्नमा यो मजदुरको राज्य हो भन्ने छोटो जवाफ पाइन्थ्यो । आखिर मिहिनेत गरी पढेर वैज्ञानिक बनेर पनि ड्राइभरभन्दा कम तलब हुन्छ भने किन पढ्ने ? यस्तो पारिश्रमिक व्यवस्थाले समाजमा काम गर्ने उत्प्रेरणालाई खत्तम गर्‍यो । समाजमा क्षितिजीय र लम्वीय गतिशीलता र उत्प्रेरणा जन्माउन सकेन । एक तहको असमानताले मानिसलाई परिश्रमी बनाउन प्रेरित गर्छ भन्ने तथ्य ख्याल गरिएन । खरिदार र सचिववीच सम्मान, शक्ति र तलब स्केल बराबर भयो भने दु:ख गरेर कोही किन पढ्छ, सचिव बन्नका लागि ? उत्प्रेरणा समान भयो भने मान्छेले खोज, अन्वेषण र अनुसंन्धानजस्ता बोझिला काम गर्दैन ।

निजी जीवनमा आफ्नो श्रमले अरूको जीवनभन्दा पृथकता ल्याउँदैन भने श्रम किन गर्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । जीवनमा निजी सम्पत्ति उत्प्रेरक नभएको भए अरबको ४९ डिग्रीसम्मको तातो घाममा श्रम गर्न सायदै कोही नेपाली जाने थियो ।

दोस्रो, निजी सम्पत्ति नै यस्तो वस्तु हो जसले मानिसलाई नवपरिवर्तन वा आविष्कार गर्न र नयाँनयाँ खोज र अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्छ । यसले गर्दा प्राविधिक र यान्त्रिक विकास हुन्छ । प्राविधिक विकासले वस्तु र सेवाको उत्पादन लागत घटाउँछ । यसैको परिणाम वस्तु र सेवाको मूल्य घट्छ । यसले गर्दा आम मानिसको आर्थिक कल्याणमा बढोत्तरी आउँछ । यदि उत्पादन लागत घटयो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि तुलनात्मक लाभ हासिल हुन्छ र राष्ट्रको सम्पत्ति बढ्छ र उन्नति हुन्छ । यो तथ्यमाथि वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूबीच कहिल्यै र कहीं पनि मतभेद भएजस्तो लाग्दैन । उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्वको प्रश्न यसरी गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ । चीनले अहिले गरेको प्रगतिको कारण रूसीहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै देङ्गले चीनमा निजी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व आफू शक्तिमा आउनेबित्तिकै खुला गरेको कारणले हो । चीनको उन्नतिको जग त्यसै निर्णयमा उभिएको छ । ‘बिरोलो कालो होस् वा सेतो त्यसले मुसो मार्नुपर्छ’ र ‘धनी हुनु गौरवको विषय हो’ नामक दुई वाक्यले उनको नीतिको प्रतिनिधित्व गर्थे । त्यसले उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्वको प्रश्न नजरअन्दाज गर्नै नसकिने विषय हो । यो विषयलाई संविधानले हेक्का राखेको छ ।

सबैको लगानी सबैको आम्दानी

उदार पुँजीवादमा लगानी राज्यको मुनाफा निजी क्षेत्रको भन्ने धारणा हुन्छ । सामाजिक आधारशिला राज्यले लगानी गरेको हुन्छ र करका दर कम बनाएकाले गर्दा राज्यको लगानीमा सिर्जित पूर्वाधारको कारण निजी क्षेत्रले नाफा धेरै गर्छ । त्यसको ठीक विपरीत लोकतान्त्रिक समाजवादले अर्थतन्त्रमा लगानी निजी क्षेत्रको आम्दानी सरकारको भन्ने मान्यतालाई कार्य रूपमा परिणत गर्छ । उत्पादनका साधनको राष्ट्रियकरण नै नगरी प्रगतिशील कर प्रणाली मार्फत यसो गर्ने गरिन्छ । नोरडिक देशका जनता ५६ देखि ६७ प्रतिशतसम्म त आयकर तिर्छन् । तर, उदार पँुजीवादी अर्थतन्त्र भने जनता र सरकार ऋणमा डुबेका छन् तर सीमित पुँजीपतिहरू नाफामा हुन्छन् । २००८ को वित्तीय संकटले यो तथ्य छलंग्याएको थियो । संविधानमा धेरै स्थानमा यो तथ्यलाई मनन गरिएको प्रतीत हुन्छ ।

गुणात्मक वर्ग समन्वय

लोकतान्त्रिक समाजवादले गुणात्मक र प्रगतिशील वर्ग समन्वय गर्छ । यस्तो वर्ग समन्वयले समाजमा बहुलवाद र लोकतान्त्रिक मान्यता र पन्थनिरपेक्षतालाई बढावा दिन्छ । यसले समाजमा सामाजिक सद्भाव र एकता बनाइराख्छ । अहिले नयाँ संविधानले समानतामा आधारित, सामाजिक न्यायमा आधारित वर्ग समन्वय गर्ने प्रयत्न गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादले गर्ने वर्ग समन्वय समता, समानता, न्यायिकता र सुष्ठतामा आधारित प्रगतिशील प्रकृतिको हो । त्यो वर्ग समन्वयको नेतृत्व राज्य आफैंले गर्छ । त्यसो गर्ने माध्यम कर प्रणाली हो । आयको पुनर्वितरण प्रगतिशील कर प्रणालीले गर्छ र यसैले समाजमा वर्ग समन्वय गर्छ । नेपालको संविधानले यस्तै गुणात्मक वर्ग समन्वयलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

बजारको शोषण र क्षतिपूर्ति

नेपालको संविधानले कल्पना गरेको अर्थतन्त्रमा आर्थिक अभिकर्ताको रूपमा बजार, राज्य र सहकारी छन् । जब बजारको अस्तित्व रहन्छ, त्यससँग जहिले पनि आर्थिक शोषण जोडिएको हुन्छ । श्रम बजार, वस्तु तथा सेवा बजार दुवैमा शोषण रहन्छ । श्रम बजारमा श्रमको सीमान्त उत्पादकत्वभन्दा कम ज्याला दिएर शोषण हुन्छ । वस्तु तथा सेवा बजारमा सीमान्त उपयोगिताभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसको खास कारण बजारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा साम्यवादजस्तै ‘युटोपिया’ मात्र हो । अहिलेको बजार अक्सर अपूर्ण हुन्छ । जसमा उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा बजारमा छनोटको अवसरजस्ता विभिन्न नाममा उसको सीमान्त उपयोगिताभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छ । मौलिक हकको भागमा यसबारे संविधानले स्पष्ट सम्बोधन गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको कल्याणकारी राज्य कार्यमा रूपान्तरण गर्न कुल राष्ट्रिय आयमा अहिलेको तुलनामा करिब ३० गुणाले वृद्धि भए मात्र सम्भव हुने अवस्थामा त्यसलाई व्यवहारमा कति रूपान्तरित हुन्छ, त्यो छलफलको विषय हो । साथै, मौलिक हकको लामो लिस्टमा शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने भन्ने उल्लेख गर्ने तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा नाफाका लागि निजी लगानी गर्ने वामपन्थीहरूले कत्तिको यसको कार्यान्वयन गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । र्सवादी कि लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने बहसको वैधानिक विषय बन्दैन, यो संविधान बहाल रहुन्जेल ।