कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

दीपेन्द्रले भने– “राजाविरुद्ध लेख्ने ?”

‘राजाविरुद्ध लेख्ने ? दरबारविरुद्ध लेख्ने ? हाम्राविरुद्ध लोख्ने ? कसले लेखाउँछ, हाम्लाई थाहा छैन ? के सम्झेको छस् आफूलाई ? तँ को होस् ?’ दीपेन्द्रले एक श्वासमा, दस सेकेन्डभित्र यति भनेर मेरो टेबुलमा एक मुक्का हाने र फर्केर गए । 
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — मेरो लेखले दरबारमा निकै ठूलो खैलाबैला भएको कुरा त सम्पादकले त्यही दिन बेलुकै भनेका थिए । खासगरी अंग्रेजी भाषामा छापिएको विषयलाई दरबारियाहरू विशेष गम्भीरताका साथ लिन्थे । 

दीपेन्द्रले भने– “राजाविरुद्ध लेख्ने ?”

साढे अठार वर्षपछि संसद्का दुवै सदन, प्रतिनिधिसभा राष्ट्रियसभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ । यो अवधिमा मुलुकको शासकीय प्रणालीले संवैधानिक राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रको ‘स्वरूप’ लिएको छ । राज्य सञ्चालनका पात्र र राज्यशक्ति प्रयोगकर्ताहरू (आंशिक मात्रै) परिवर्तन भएका छन् । २०५६ सालको पहिलो त्रैमासमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो । राजतन्त्र सक्रिय हुन खोजेको र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र जोखिममा रहेको वा यसले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको आदि चर्चाहरू बाक्लै भइरहेका थिए । खासगरी सक्रिय राजतन्त्र पक्षधरहरू माओवादीले प्रजातन्त्रविरुद्ध हतियार उठाएकोमा अत्यन्तै उत्साहित थिए । यसलाई उनीहरूले ‘नेपालमा लोकतन्त्र चल्न सत्तैन’ भन्ने आफ्नो ‘थ्योरी’ स्थापित भएको प्रमाणका प्रस्तुत गरिरहेका थिए । राजा वीरेन्द्र यो भद्रगोलबीच सक्रिय राजतन्त्र फर्काउने आफ्नो आकांक्षा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आओस् भन्ने चाहन्थे । त्यसका लागि पहल गर्न उनलाई ठूलो पारिवारिक दबाब थियो । खासगरी, रानी ऐश्वर्य, वयस्क भएका गद्दीका उत्तराधिकारी युवारज दीपेन्द्र र महत्त्वाकांक्षी भाइहरू ज्ञानेन्द्र तथा धीरेन्द्र सबै नै सम्पूर्ण शासन सत्ता दरबारले हातमा लिएर चलाउनुपर्छ र चलाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा थिए । यसका लागि वीरेन्द्र नै बाधक भएको संकेत उनीहरू गरिरहन्थे । यस्तै दबाब र लहडमा राजा वीरेन्द्र पनि केही अपरिपक्व राजनीतिक परीक्षणहरू गर्न चुक्दैनथे । यस्तै एउटा परीक्षण उनले त्यतिबेला आपैंmले मनोनीत गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशनाथ पाण्डेलाई त्यो सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएर गरेका थिए ।गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रिय सभासहित सिङ्गो संसद्ले काम सुरु गर्ने संघारैमा मुलुक आइपुगेका सन्दर्भमा यो प्रसंग कोट्याउनु सान्दर्भिकै हुनेछ ।


भन्नै परेन, संवैधानिक भनिए पनि राजाले राज्यशक्तिको उपयोग वैधानिक घेराभन्दा निकै परसम्म गर्थे । सेना उनकै प्रत्यक्ष आदेशमा चल्थ्यो । र, २०४७ को संविधानको धारा ४६ ले यो माथिल्लो सदनका साठीमध्ये दस सदस्य सीधै मनोनीत गर्ने अधिकार राजालाई दिएको थियो । प्रमुख दल र तिनका निर्णयक नेताहरू सामान्यत: (मरेर गएकाबाहेक) यिनै थिए । उनीहरू राजा वा दरबारका गतिविधिविरुद्ध बोलेर त्यो शक्तिलाई चिढयानुभन्दा खुसी पारेर आफ्नो स्वार्थ सोझयाउन उचित ठान्थे । हत्तपत्त मुख खोल्न कांग्रेस, कम्युनिस्ट कोही तयार हुँदैन थिए ।

यसैबीच, ‘द काठमाडौं पोस्ट’को नियमित विचार स्तम्भमा २०५६ असार ३२ गते यो पंक्तिकारको एउटा लेख छापियो, ‘बर्डन लाइज अन प्यालेस’ शीर्षकमा । अथवा, पाण्डेको उम्मेदवारीको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी दरबारले लिनुपर्छ भन्ने अर्थमा । छाप्नुअघि सम्पादक योगेश उपाध्यायसँग सामान्य छलफल भएको हो । यसलाई धेरै उछालेको नदेखाउन नियमितभैंm सम्पादकीय पृष्ठको मुख्य नबनाएर उनले दोस्रो लेखका रूपमा छाप्ने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसले पनि उनलाई केही हदसम्म दरबारको कोपभाजनको सिकार बनाउन भने छोडेन ।


लेखले केही सीधा प्रश्नहरू उठाएको थियो । ‘पहिलो, के संवैधानिक राजाले आफूले मनोनीत गरेको सदस्यलाई राजनीतिक दलहरूसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गराउन मिल्छ ? (यसको गर्दा राजा आफैं एउटा दलको नेता बन्थे) । यसरी, शक्तिको खेलमा आपैंm एउटा खेलाडी भएपछि संविधानले अपेक्षा गरेअनुरूपको ‘रेफ्री’ को भूमिका न्यायोचित ढंगले निर्वाह गर्न उनले सक्लान् ? अथवा, यति गरिसकेपछि पनि राजा व्यवहारत: राज्यको फगत संवैधानिक प्रमुख मात्र रहिरहन्छन् ? यदि यसो होइन भने, के हाम्रो संविधान अक्षर र भावना दुवैमा खण्डित भइसक्यो ? दोस्रो, यस्तो मनोनयनको अधिकार राजाको स्वविवेकीय हो कि ? संवैधानिक राजाका रूपमा सरकारको सिफारिसमा उनले मनोनयन मात्र गर्ने हो ? प्रजातन्त्रप्रति शंकास्पद निष्ठा भएका मानिस नै उनको छनोटमा पर्ने हो भने राजाको मनोनयनको यो अधिकार कायम किन राख्ने ? र, यसैगरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्ला त ?’ आदि ।


लेखले दरबारमा निकै ठूलो खैलाबैला भएको कुरा त सम्पादक उपाध्यायले त्यही दिन बेलुकै भनेका थिए । खासगरी अंग्रेजी भाषामा छापिएको विषयलाई दरबारिया अभिजात्यहरू विशेष गम्भीरताका साथ लिन्थे । प्रजाको भाषा नेपालीमा कडै आलोचना छापिए पनि उनीहरू बढी सहज ढंगले पचाउँथे । त्यसको चार दिनपछि, साउन ४ गते एउटा नाटकीय घटना भयो । युवराज दीपेन्द्र मेरो अगाडि आक्रामक बाघभैंm उपस्थित भए । ‘राजाविरुद्ध लेख्ने ? दरबारविरुद्ध लेख्ने ? हाम्राविरुद्ध लोख्ने ? कसले लेखाउँछ, हाम्लाई थाहा छैन ? के सम्झेको छस् आफूलाई ? तँ को होस् ?’ उनले एक श्वासमा, दस सेकेन्डभित्र यति भनेर मेरो टेबुलमा एक मुक्का हाने र फर्केर गए । यो अप्रत्याशित घटना मलाई चटयाङ लागेभैंm भएको थियो । ठूलो आकारको कार्यालय कोठाको अर्को कुनामा रहेकी कलिलै उमेरकी सहकर्मी कामिरहेको मैले देखें । अनि, मलाई पनि डर लाग्यो, आखिर दरबार न हो †

त्यस दिनअघि मैले दीपेन्द्रलाई कहिल्यै आफ्नै सामुन्ने यति नजिकबाट भेटेको थिइनँ ।


त्योभन्दा एक दशकअघि गोदावरी अलम्नाई एसोसिएसनले आयोजना गरको हिज्जे प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण गर्न उनी आएका थिए । अंग्रेजी शिक्षकका रूपमा आफ्ना विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन त्यहाँ गएकाले उनलाई केही मिटरको दूरीमा देखेको थिएँ । भर्खरका, मायालाग्दा थिए । तर पछिल्लो जम्काभेट निकै भिन्न थियो । घटनाको दिन, केही मिनेटअगाडि उनी काठमाडौंमा आउँदो असोजमा आयोजना हुने आठौं दक्षिण एसियाली खेल (साफ) को तयारीको निरीक्षण गर्न सातादोबाटोस्थित पौडी परिसरमा आएका थिए । उनी नेपाली खेलकुदको संरक्षक थिए । साफको मुख्य सचिवालय त्यही परिसरमा थियो । खेलकुदमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले युवराजको स्वागतका लागि लाइनमा लागेका करिब डेढ दर्जन पदाधिकारीको परिचय गराउने क्रममा मेरो नाम भनिदिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस र मिडिया सेन्टर समन्वयको जिम्मेवारी मेरो थियो । दीपेन्द्रको सहायकका रूपमा अहिलेका चर्चित ब्याङ्कर अनिल शाह साथै हिँड्थे । तर, उनी आफ्नो सुरक्षा दस्ता र अनिलले याद नपाउने गरी मेरो कोठामा छिरेका थिए, नजिकैको ब्रिफिङ कक्षबाट बाहिर आएर ।


अर्को दिन, उनले एक हप्तापछि भेट्न चाहेको खबर पठाए । होटल अन्नपूर्णको बारमा, राति दस बजे । मेरो त्यो एक हप्ता वर्णनातीत तनावमा बित्यो । डर पनि लाग्यो । त्यस भेटमा जानुअघि मैले परिवारको एक जनालाई मात्र जानकारी गराएको थिएँ । म पौने दस बजे नै पुगें । तर उनी एक घण्टा ढिलो गरी एक्लै आए । ‘सरी’ भने । ‘तँ’ को सट्टा ‘तिमी’ बाट कुरा सुरु गरे । ‘तिम्रो अघिल्लो लेख पनि पढें । त्यसमा तिमीले राजनीतिक दलहरूको पनि आलोचना गरेका रहेछौ, मेरो रिस मर्‍यो’ उनले आधा अंग्रेजीमिश्रित वाक्यमा भने । मेरो ज्यानमा अलिअलि जीवन पलायो । उनी आक्रामक भएको भए मसँग प्रतिरक्षाको कुनै भौतिक र मानसिक अस्त्र थिएन ।


‘म राजा हुने मान्छे । त्यसैले राजसंस्था नै अधिकारविहीन भएको मन परेको छैन । आलोचना गरेको पनि मन पर्दैन । बुबाहजुर (राजा वीरेन्द्र) कुरा बुझिसिन्न,’ उनले निकै नम्र स्वरमा भने । मैले स्वाभाविक हुँदै भनें, ‘मौसुफ राजा हुनकै लागि पनि राजतन्त्र दिगो र लोकप्रिय दुवै हुनुपर्छ । यसको अचुक अस्त्र भनेकै कुनै पनि राजनीतिक निर्णय राजाले नगर्नु हो । मैले बेलायतलगायत धेरै संवैधानिक राजतन्त्रहरूको उदाहरण दिएँ । उनको मुखाकृतिले प्रस्टै देखिन्थो, उनलाई त्यो भनाइ खासै चित्त बुझेको छैन । ‘केही निर्णय गर्न नपाउने राजाले देश कसरी बदल्न सक्छ ? म यो देशलाई बदल्न चाहन्छु ।’ उनले निकै गहिरो अनुभूतिका साथ भने । त्यसपछि, उनले मसँग अक्सर भेट्ने र राजनीतिक घटनाबारे सोध्ने क्रम उनको मृत्यु हुनु केही दिनअघिसम्म निरन्तरभैंm चल्यो । उनले चाहेको बेला मात्र संवाद हुने त्यो सम्बन्धलाई मित्रता त भन्न नमिल्ला । अरू नाम दिन पनि मसँग शब्द छैन ।


दीपेन्द्रले उल्लेख गरेको अघिल्लो लेखमा संविधानको भावनाले राष्ट्रिय सभालाई विद्वत् र समावेशी सभा बनाउने उद्देश्य राखेको तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना भरौटेहरूलाई जागिर दिने ठाउँ बनाएकोमा तिखो आलोचना थियो । प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने उमेर बाँकी रहेका र राजनीतिक जीवन भर्खर सुरु गरेका महेश आचार्यदेखि, माधव नेपालसम्मका मानिसहरू राष्ट्रिय सभाका सदस्य भएका थिए । त्यहाँ समावेशिताको मर्मको ख्याल पनि थिएन । समाजको विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेका र सीधै चुनावबाट निर्वाचित हुन नसक्ने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्वको भाग यिनै सस्तो र स्वार्थी राजनीति गर्नेहरूले खोसेका थिए ।


अहिले पनि, यस लेखको सुरुमा भनिएभैंm, ‘स्वरूप’ मा संघीय गणतन्त्र आएको छ, तर ‘सार’ मा राष्ट्रिय सभा गठनमा विगतको दुर्दशा जिउँदै र सग्लै आएको देखिंदै छ । नेताका भरौटे–अह्रौटेहरूलाई सहज रोजगारी दिने विकृतिबाट यो मुक्त हुन सकेन । विशेषत: अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले समानुपातिक पद्धति मार्फत जाति, वर्ग, लिङ्ग आदिको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा नै हुने व्यवस्था गरेको छ । यति भएपछि राष्ट्रिय सभालाई समावेशी राजनीतिसमेतको बोझबाट मुक्त राख्ने अवसर थियो । कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, कूटनीति, समाज सेवा आदि क्षेत्रका अब्बल व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रिय जीवनमा दिएको योगदानको कदर गर्नकै लागि राष्ट्रिय सभाको अस्तित्व यथावत् राखिएको हो । संसारको असल अभ्यास त्यही हो । उनीहरूको योग्यता एवम् क्षमतालाई मुलुकको नीति निर्माणमा सदुपयोग गर्दा मात्र यसको औचित्य स्थापित हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवश, मुलुकको विद्वत्सभा बन्नु र बनाइनुपर्ने यो सभाको त्यो सम्भावनाको नै वास्तवमा हत्या

भइसकेको छ ।


मुलुक प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र भयो त भनिएको छ । तर, नयाँ सन्दर्भमा पनि यसको अपेक्षित गरिमा र भूमिकालाई बद्नियतवश निरर्थक बनाइएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको अलोचना गर्नेहरूलाई मुड्की बजारेर गाली गर्नेहरू हिजो राजतन्त्रका दीपेन्द्रहरू थिए, अहिले गणतन्त्रका नयाँ राजाहरू छन् । मूल फरक यत्ति र यत्ति मात्रै हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७४ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?