“आर्ट अफ गिभिङ”

इतिहास
जगत नेपाल

काठमाडौँ — दोस्रो विश्वयुद्धताकाको कुरा हो, जापानी फौज बर्मासम्म आइपुगेपछि भारतमा रहेका अंग्रेजहरूमा हाहाकार मच्चियो । विदेशी लगानीकर्ताहरूमा अति कम मूल्य आफ्ना उद्योग प्रतिष्ठानहरू बेचेर बेलायत फर्किने प्रतिस्पर्धा थियो ।

“आर्ट अफ गिभिङ”

धेरै धनाढय कौडीको मोलमा कलकत्ताको सम्पत्ति बेचेर स्वदेश फर्किए । त्यही मौकामा सिन्कीको भाउमा किनेका सम्पत्ति युद्ध सकिएपछि बेचेर सुवर्ण र महावीरले मनग्य धन कमाएका थिए । विसं १९९० ताका रोलक्रमबाट निष्कासित भएर कलकत्ता बस्न थालेका यी राणाहरू नेपालका कतिपय शासकको तुलनामा निकै धनी थिए ।


भारतमा अंग्रेजविरुद्ध स्वतन्त्रताको लहर जारी थियो । अंग्रेजहरू फर्किने निश्चित हुँदै गर्दा यता नेपालमा उनीहरूकै आशीर्वादमा सय वर्ष टिकेको राणा शासनको जग कमजोर बन्दै थियो । महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा जारी भारत छोडो आन्दोलनको प्रभाव बढ्दै गर्दा वर्षौंदेखि दबाइएका नेपाली जागरुक हुँदै थिए भने रोलक्रमबाट हटाएर निकालिएका राणाहरूमा समेत विद्रोह सुरु भएपछि शासक वर्गको होसहवास थिएन ।


मुलुकको पहिलो राजनीतिक दल प्रजापरिषद्का चार सदस्यको हत्या र सबैजसो समर्थकलाई जेल हालेपछि राणाहरूले आफूविरुद्ध उभिने दुस्साहस कसैमा हुने छैन भन्ठानेका थिए । तर केही वर्षमै राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनलाई निर्णायक मोड दिन बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहसँगै सुवर्णले पनि अग्रणी भूमिका खेले । बीपीले कोरेको सैद्धान्तिक जग, गणेशमानको वीरता र सुवर्णको आर्थिक सहयोगका कारण २००७ सालको क्रान्ति उत्कर्षमा पुग्यो ।


१९६७ फागुन १७ गते जन्मिएका सात सालको क्रान्तिका प्रमुख सैन्य कमान्डर सुवर्णले २३ वर्षकै उमेरमा कलकत्ताबाट अंग्रेजीमा एमए पास गरेका थिए । उनी राणा परिवारमै एमए गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए । पढाइ पूरा गरेर कलकत्ताबाट फर्किंदा भाइभारदारहरू दोसल्ला लिएर उनको स्वागतमा थानकोटसम्म पुगेका थिए ।


राणा परिवारभित्र शक्तिका लागि भएको खिचलो उत्कर्षमा पुगेपछि सुवर्ण र महावीरको परिवार काठमाडौंबाट धपाइए । जतिसुकै अन्याय भए पनि सुरुका दिनमा सम्पत्ति हडप्ने डरले उनीहरूले खुलेर शासकको विरोधमा गरेका थिएनन् । तत्कालीन युवराज महेन्द्रलाई अंग्रेजी सिकाएका सुवर्ण तुलनात्मक रूपमा उदार मानिने श्री ३ पद्म सत्तामा आएपछि उनको सल्लाहकारसमेत भए । उनकै सल्लाहमा नगरपञ्चायतको चुनाव गराउने र भारतीय संविधानविद् बोलाएर नेपालको वैधानिक कानुन तयार गरियो ।


तर मोहनशमशेर र बबरशमशेरजस्ता कट्टरपन्थी राणाहरू श्री ३ पद्मले थालेका सुधारप्रति असन्तुष्ट थिए । जनतालाई अधिकार दिँदा प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो पालो गुम्ने त्रासका कारण उनीहरूले पद्मशमशेरलाई देश छोडेर भारत जान बाध्य बनाए । त्यसअघि नै ज्यानको सुरक्षा नदेखेर सुवर्ण कलकत्ता फर्किसकेका थिए ।


नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भई २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएलगत्तैको कुरा हो सुवर्णले बीपी र गणेशमानलाई कलकत्तास्थित आफ्नै निवासमा छलफलका लागि बोलाएका थिए । त्यही उनले सोधे, ‘बीपी क्रान्ति गर्न कति पैसा चाहिएला ?’ सुवर्णको अनपेक्षित प्रश्न सुनेर बीपीले गणेशमानको अनुहारमा पुलुक्क हेर्न थाले । धेरै भन्दा सुवर्ण बिच्किएलान् भन्ने लाग्यो बीपीलाई । भनिदिए ‘कति चाहिएला र सुवर्णजी, २५–३० लाख ।’ गणेशमान सिंहले भनेका छन्, ‘अब आश्चर्यचकित हुने पालो सुवर्णजीको थियो । अविश्वसनीय कुरा सुन्दा उहाँ तर्सिनुभयो र भन्नुभयो, ‘बस् २५–३० लाख रुपैयाँ ।’ त्यतिले पनि कहीँ क्रान्ति हुन्छ । नचाहिने कुरा । बिनासंकोच दिल खोलेर भन्नुस् कोइरालाजी । कति चाहिन्छ । २५–३० लाखले पुग्छ भन्ठान्नुहुन्छ भने ल अहिले नै लिनुस् । एक करोड म तपाईंहरूलाई दिन्छु । यदि नगदै लिनुुहुन्छ भने मलाई पाँच दिनको समय चाहिन्छ ।’


विभिन्न बैंकमा रहेको रकम जम्मा गरी एकमुष्ठ दिन समय चाहिने उनको भनाइ थियो । सुवर्णले भने हैन मसँगै रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिएको बेला माग्नुहोला । ‘खर्च हुने रकममध्ये आधा भाइ महावीरशमशेरले बेहोर्नेछन् । थप रकम चाहियो भने पनि धक नमानेर भन्नुहोला अर्को करोडसम्म दिन हामी तयार छाैं ।’


हुकुमको भरमा चलेको राणाशाही अन्त्यका लागि सत्याग्रहको औचित्य छैन भन्ने राम्रोसँग बुझेका सुवर्ण फलामले फलामलाई काट्छ भनेझैं सशस्त्र क्रान्तिको पक्षमा थिए । पार्टी एकीकरण हुनुअघि नै उनको पहलमा मुक्तिसेना गठन गरी तालिम दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर पर्याप्त हतियार भने जम्मा हुन सकेको थिएन । राष्ट्रिय कांग्रेससँगको एकतासँगै उत्साहित सुवर्ण देशको वार्षिक बजेट हाराहारीको आर्थिक सहयोग पार्टीलाई गर्न तयार भएका थिए । । त्यो बेलासम्म देशको सम्पूर्ण आम्दानी राणा प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्तिसरह मानिन्थ्यो । उनकै तजबिजमा खर्च हुन्थ्यो र बचेको रकम प्रधानमन्त्रीको निजी ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो ।


२००८ माघ १९ गते अर्थमन्त्रीको हैसियतमा सुवर्णले नै प्रस्तुत गरेको देशकै पहिलो बजेटमा २००७ सालमा मुलुकको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार र खर्च २ करोड ४६ लाख २७ हजार रुपैयाँ थियो । सुवर्ण र महावीरको आर्थिक सहयोगबाट सशस्त्र क्रान्ति सञ्चालनका लागि हतियार किन्नेदेखि मुक्तिसेनाको गठन र परिचालन भएको थियो ।

प्रजातन्त्र बहालीपछि मुलुककै पहिलो अर्थमन्त्री बनेका सुवर्णकै नेतृत्वको सरकारले २०१५ सालमा मुलुकमै पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । चुनावका बेला पनि कांग्रेसले चन्दा उठाउन अनेकौं योजना बनायो तर सफल भएन । देशका सबै धनीमानी र जमिनदार कांग्रेसकै सदस्य थिए । तर चन्दा दिनचाहिँ कोही नमान्ने । कांग्रेस महामन्त्री रहिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले लेखकलाई सुनाए, ‘पार्टी सभापति बीपी नागपोखरीमा बस्नुहुन्थ्यो । विश्वबन्धु थापा र म पनि उहाँसँगै त्यही घरमा बस्थ्यौं । पार्टीका नाममा न कुनै कोष थियो, न त बैंक खाता नै । पार्टी चलाउन चाहिने पैसा निकाल्न बीपीले पार्टीका अर्का नेता सुवर्णशमशेरलाई पत्र लेख्नुपथ्र्यो ।’


२०१४ असार ६ गते बीपीले सुवर्णलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘देशभरिमा केन्द्रलाई वार्षिक एक सय रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिन सक्ने एक हजार जना मानिस भेटिए भने केन्द्रको काम बढ्ने थियो र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने थियो । कृपया तपाईंहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको सूची तयार पारेर चन्दा दिने व्यक्तिहरूबाट एकमुष्ठ चन्दा लिने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।’


बीपीको पत्रबिना सुवर्णले पैसा नदिने । पैसाका लागि चिठी लेख्नुपर्दा बीपीलाई एकदमै गाह्रो हुने । त्यही अवस्थामा चन्दा उठाउन बीपी आफैंले समिति बनाएका थिए । तर समितिले चन्दा उठाउन सकेन । व्यापारीहरू कोषाध्यक्ष सुवर्ण आफैं माग्न आए मात्र चन्दा दिने बताउन थाले ।


सुवर्णले भने व्यापारीसँग चन्दा माग्न चाहेनन्, बरु आफैंले १० लाख सहयोग गरे । २००८ सालको बजेटमा राजा र राजपरिवारका लागि सरकारले ५ लाख ८४ हजार बजेट छुटयाएको थियो भने निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा सरकारलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक भार बढेको थियो ।


१५ सालमा सुवर्णले दिएको चन्दाबाटै सबै उम्मेदवारलाई पाँच हजारका दरले चुनाव खर्च दिइएको थियो । धेरैले चुनाव खर्चबाट केही रकम बचाए पनि ।


कांग्रेस नेतृ तथा गणेशमान पत्नी मङ्गलादेवी सिंहले लेखेकी छन्, ‘नैतिकता र आदर्श कायम रहेको त्यो जमानामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले पाँच हजार रुपैयाँबाट चुनाव लडेर जिते । केहीले त्यही पाँच हजारबाट पनि बचाए र कसैले पार्टीलाई फिर्ता दिए भने कसैले खल्तीमा हाले ।


अर्कोतर्फ राणाहरूकै समर्थनमा बनेको गोर्खा परिषद्ले चुनावमा पैसाको खोलो बगाएको थियो । उसले पर्चासहित चुनावी सामग्रीका अतिरिक्त उम्मेदवारलाई दस हजारका दरले सहयोग रकम बाँडेको थियो । निर्वाचनको समीक्षाका लागि बोलाइएको बैठकमा गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेरले भनेका थिए, ‘कांग्रेसका कार्यकर्ता इमानदार र नेता पार्टीप्रति बफादार देखिए । चुनाव प्रचारप्रसारका लागि पार्टीले दिएको पैसाको सदुपयोग गरे । तर हाम्राले प्रचारप्रसारमा नलगाई स्वास्नीको सारी किन्न खर्च गरे ।’


चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य सुरु भयो । त्यति वेला बीपी र सुवर्णको नेतृत्वमा सरकार वन्ने चर्चा थियो । बीपी पार्टीका संस्थापक र सिद्धान्तकार थिए । त्यो निर्वाचनमा उनी जति खट्ने नेता अरू कोही थिएन ।

अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सुवर्णको नेतृत्वमा चुनाव सफल भएको थियो । उनकै चन्दा सहयोगमा पार्टीले दुईतिहाइ बहमुत पाएको थियो । त्यति मात्र होइन सुवर्ण त्यो संसद्मा तीन स्थानबाट निर्वाचित हुने एक मात्र नेता थिए । आफू विजयी भएको गुल्मी–अर्घाखाची क्षेत्रमा त उनले जीवनभर पाइलासम्म टेकेका थिएनन् । वारिसले उम्मेदवारी दर्ता गरिदिए । चुनाव भयो । सुवर्ण दस हजार मतअन्तरमा विजयी भए । त्यो चुनावमा कुल दस हजार मत पाउने उम्मेदवारको संख्या नै अत्यन्त कम थियो ।


निर्वाचनपछि पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गर्न निर्वाचित सांसदको बैठक बोलाइयो । काठमाडौंमा हिजोआजजस्तो होटल र पार्टी प्यालेसको सुविधा थिएन । बाहिरबाट नेपाल (काठमाडौं) आउनेहरू साथीभाइ र आफन्तकहाँ बस्थे । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री विश्वबन्धु थापाले लेखकलाई सुनाए, पार्टीका बैठकहरूसमेत जसको घर वा दरबारमा मीठो खान पाइन्छ, त्यहीँँ हुन्थे । हाल नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय रहेको बालुवाटारस्थित सुवर्णशमशेरको दरबार ललिता निवासमा भएको बैठकबाट बीपी सर्वसम्मत रूपमा पार्टी संसदीय दलको नेता चुनिए । अनि भोज सुरु भैहाल्यो ।’ त्यो दिनको स्मरण गर्दै विश्वबन्धु थापाले लेखकलाई सुनाए, ‘सुवर्णजीको भव्य महलमा पहाडतिरबाट चुनाव जितेर आएका कतिपय सांसदलाई भोज खानै कठिन † कतिलाई त उठेर खाने थाहा पनि थिएन ।’ बीपी नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा सुवर्ण उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पहिलो उपकुलपतिसमेत रहेका सुवर्णले पटकपटक मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हँुदासमेत सरकारी तलब कहिल्यै बुझेनन् ।


प्रजातन्त्र स्थापनाको दस वर्ष पूरा हुँदासमेत देशका ९७ प्रतिशत जनता कृषि व्यवसायमा आश्रित थिए । तर अधिकांश कृषकसँग जमिनको स्वामित्व भने थिएन । २००७ सालअघि देशको सम्पूर्ण जमिनको ५० प्रतिशत राणा परिवार, १५ प्रतिशत शाही परिवार र राजा रजौटा, १५ प्रतिशत भारदार, सरदार, काजी, गुरुपुरोहित, १० प्रतिशत जागिरदारहरूको खानगीमा र ७ प्रतिशत सन्त, महन्त, साहु, महाजन, द्वारे, अमाली, जिम्वाल, मुखिया र किपटका सुब्बाहरूको हातमा थियो । यिनको नियन्त्रणबाट उब्रिएको तीन प्रतिशत जमिन मात्र नेपाली जनताको स्वामित्वमा थियो । अर्थात् सम्पूर्ण भूमिमा शासक र सामन्तहरूको एकाधिकार थियो ।


राणाहरू आफ्ना सन्तान र चाकडी बजाउने जोसुकैलाई बिर्ता दिन्थे । ‘देशको कुल कृषियोग्य जमिनको ३६ प्रतिशत भूमि बिर्तावालको अधीनमा थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर, वीरशमशेर र भीमशमशेरको परिवारमा मात्र ३ लाख ३ सय ६९ बिघा भूमि बिर्ताको रूपमा थियो ।’ उनी सभापति हुँदा नेपाली कांग्रेसले समाजवादी नीति अवलम्बन गरेको हो । पार्टी नीतिबमोजिम जननिर्वाचित सरकारले २०१६ पुस १९ गते सबैभन्दा क्रान्तिकारी कदम उठायो— राजारजौटा र बिर्ता उन्मूलन । बिर्ता उन्मूलन अभियानको सुरुआत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले आफैंबाट गरे । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई साक्षी राखेर उनले आफ्नो १२ हजार बिघाको बिर्ता उन्मूलन गर्न प्रस्ताव गरे ।


त्यस दिन सुवर्णले नेपाली कांग्रेसका कार्यकताहरूसँग भनेका थिए, ‘होइन, चारचार बिघा जग्गा तपाईं कार्यकर्ताहरूले लिनुस् । म पास गरिदिन्छु ।’ कांग्रेस संसदीय दलका सचिव अच्युतराज रेग्मीले लेखकलाई सुनाए, ‘कसैले उहाँको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । बरु भने— कसले गरोस् त्यो झन्झट । जङ्गल कसले फाँड्ने, खेती कसले गर्ने ? सुवर्णजी, हामीलाई चाहिँदैन । कसैले जग्गा लिन मानेनन् ।’


नेपाली कांग्रेसको स्थापनापछि आफू जीवित रहँदासम्म उनले पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई दिल खोलेर आर्थिक सहायता दिए । पार्टी कार्यकर्ता मात्र होइन माग्न पुग्ने जो कोहीले पनि रित्तो हात फर्किनुपर्दैनथ्यो । उनले गर्ने त्यस्तो आर्थिक सहायता राज्य कोषबाट हैन आफ्नो निजी सम्पत्ति हुन्थ्यो ।


देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको कुरा हो तत्कालीन राजा महेन्द्र आफ्नी साली रत्नको प्रेममा थिए । उनी सालीसँग विवाह गर्न चाहन्थे । तर राजा त्रिभुवन राणाकी छोरीसँग आफ्ना छोराको विवाह गराउन चाहँदैनथे । यही विषयलाई लिएर राजा र युवराजबीच विवाद चुलिएको थियो । युवराजले प्रेमिकासँग विवाह गर्न नपाए राजीनामा दिने धम्की दिएका थिए । राजा त्रिभुवन पनि के कम भाइ हिमालयलाई राजा बनाइ दिने भन्दै महेन्द्रलाई धम्क्याइरहेका थिए । बीपीले राजा त्रिभुवनलाई सम्झाएर महेन्द्रको विवाह रत्नसँग गराउने वातावरण बनाइदिए । त्यस बेला त्रिभुवनले बीपीसँग भनेका थिए ठीक छ प्रजातन्त्रमा चाहेको केटीसँग विवाह गर्ने उसको अधिकार छ भने गरोस् म रोक्दिनँ । तर म विवाहमा बस्दिनँ कलकत्ता जान्छु । राजा कलकत्तातिर लागे । नयाँ दुलहीलाई नारायणहिटीमा भित्र्याउन दिएनन् र नागार्जुन दरबारमा रत्नालाई भित्र्याइयो । वास्तविक शासक राणा भएकाले राणाकालभर राजाहरू खोपीको देवतासरह थिए । हालै प्रकाशित सुवर्ण स्मृति ग्रन्थले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सुवर्णको भूमिकाका सम्बन्धमा ऐतिहासिक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । पुस्तकमा साहित्यकार डायमण्डशमशेर राणाले युवराज महेन्द्रको विवाहका लागि सुवर्णले आफ्नोतर्फबाट ४० हजार सहयोग गरेको उल्लेख गरेका छन् ।


तिनै महेन्द्र राजा भएपछि २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित संसद् र सरकार भंग गरी निरंकुश पञ्चायती शासन चलाए । त्यसको विरोधमा सुवर्णले २०१८ सालमा सशस्त्र क्रान्ति सञ्चालन गरे । त्यो क्रान्तिका लागि पनि उनको ठूलो धनराशि खर्चिए । आन्दोलन सफलतातर्फ उन्मुख थियो । सुन्दरीजल बन्दीगृहमा रहेका बीपीलाई समेत राजा सम्झौता गर्ने तहमा गलिसकेका छन् भन्ने सूचना थियो । उनले कुनै हालतमा आन्दोलन नरोक्नू, कडा बनाउनू, राजा गलेका छन् भन्ने सन्देश कलकत्तामा रहेका सुवर्णलाई पठाए । तर त्यही बीचमा भारत र चीनबीच युद्ध भयो र सुवर्णले सशस्त्र क्रान्ति स्थगित गर्नुपर्‍यो ।


प्रजातन्त्रमाथि कु हुनुअघि सुवर्ण उपचारका लागि कलकत्ता गएका थिए । ठूला नेताहरू जेल परेपछि कांग्रेसको नेतृत्व र जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो । भारतमा शरण लिएका सात हजारभन्दा बढी कार्यकर्तालाई उनले नै अश्रय मात्र दिएनन्, पार्टी संगठन जोगाउन तन, मन र धनले निरन्तर सहयोग गरेका थिए । पूर्वसांसद लेखनाथ न्यौपानेले भनेका छन्— राजाले कु गरेपछि भारतका आठ स्थानमा क्याम्प खडा गरी कार्यकर्ता बस्ने व्यवस्था सुवर्णले मिलाएका थिए । हरेक कार्यकर्तालाई मासिक २५ रुपैयाँका दरले खर्च पनि उनैले व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यति मात्र होइन, पार्टीका कैयौं कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई आफ्नो निजी खर्चमा छात्रवृत्ति दिएर पढाएका थिए । सहिद र विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई आर्थिक सहायताका साथै औषधि उपचारको प्रबन्ध पनि उनैले गरेका थिए ।


पार्टी र कार्यकर्ताको संरक्षण गरी राजाको निरंकुशताविरुद्धको दियो बालिरहने क्रममा २०१७ सालको शाही कुपछि कलकत्ता चौरंगीस्थित कनक बिल्डिङसमेत उनले बेच्नुपर्‍यो । पूर्वसचिव मदनकुमार भट्टराई सुवर्णको कलकत्तास्थित निवासबारे लेख्छन्— ऐतिहासिक र आकर्षक भवनसहितको सुवर्णजीको आवास र उहाँको हाउभाउ र सोख कुनै हालतमा काठमाडौंका शासक राणाभन्दा कम थिएन । त्यो सम्पत्ति कुनै बेला लर्ड कर्जनका मित्र समकालीन र नाम चलेका बेलायती भारदारको थियो ।


अध्यता तथा पूर्वसभासद पुरुषोत्तम बस्नेतले लेखकलाई सुनाएअनुसार २०१७ सालपछि जेल परेका कार्यकर्तालाई सरकारले मासिक १५ रुपैयाँ दिन्थ्यो भने सुवर्णले ३० रुपैयाँ पठाउँथे । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत लेख्छन्, ‘२००६ देखि २०२५ सालसम्म पार्टीको सम्पूर्ण खर्च, निर्वासनमा रहेका कार्यकर्ताका लागि आवश्यक पर्ने खर्च, २०१५ सालको चुनाव खर्च उहाँ एक्लैले जुटाउनुभयो । पार्टीका काममा खुला दिलले सहयोग गरे पनि उहाँले अर्थमन्त्री हुँदासमेत राज्यकोषको दुरुपयोग हुन दिनुभएन ।


पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुसार पनि आफ्नो निजी सम्पत्ति खर्च गर्न हदैसम्म उदारता देखाउने सुवर्ण राज्यकोष दुरुपयोग होला कि भनेर सर्पले झैं फँडा फिँजाएर सुरक्षा गर्थे ।


प्रजातन्त्रको पक्षमा दृढ भएर लागेकै कारण निरंकुश सरकारले बालुवाटारस्थित सुवर्णको ललिता निवाससहित ३०० रोपनी जग्गा हरण गर्‍यो । बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय मात्र होइन, अहिले प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास रहेको जग्गा पनि कुनै समय सुवर्णकै थियो । बीपी स्वयंले भनेका छन्, ‘अरूले पार्टी छाडेको म कल्पना गर्न सक्छु । तर सुवर्णशमशेरसँग मतभेद भएकोसम्म पनि म कल्पना गर्न सक्दिनँ । सुवर्णशमशेर र मेरो कुरा मिलेन भने नेपाली कांग्रेस सकियो ।’ नभन्दै नियति त्यस्तै भएको छ, पहिला सुवर्णजस्ता दानीले नि:स्वार्थ सघाएका थिए । त्यसैले राणा शासन र पञ्चायती कालरात्रिमा समेत कांग्रेस प्रजातन्त्रको पहरेदारी गर्दै राजनीतिको केन्द्रमा थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७४ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?