कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

समृद्धिको स्याल हुइँया

बहस
समृद्धि अहिलेको सन्दर्भमा एक ‘बज वर्ड’ हो, जसको प्रयोग गरी राजनीतिकर्मी, उच्च नोकरशाह, आई/एनजीओ, निजी क्षेत्र, ‘टेक्नोक्रेट’ सबै देशको आर्थिक उन्नतिबारे चिन्तित रहेको भ्रम छर्न सफल छन् 
भीम भुर्तेल

काठमाडौँ — भेडा र स्यालविपरीत गुण भएका जनावर हुन् । भेडा घरपालुवा, स्याल जंगली । एक शाहाकारी, अर्को मांसाहारी । एक सिकार, दोस्रो सिकारी । एक दिवाचर (डिउरनल), अर्को निशाचर (नक्टरनल) । एक सोझो, अर्को छट्टू ।

समृद्धिको स्याल हुइँया

ध्रुवीय विपरीत जैविक गुणयुक्त दुई जनावरमा एक अजिब समानता छ— विवेकहीनता वा बेतुक । अंग्रेजीमा ‘इर्‍यासनालिटी’ वा ‘अब्सर्ड’।


हिँडिरहेका भेडाको हूलमा पहिलो भेडो अगाडि तगारो तेस्र्याइए, उसले त्यसलाई उफ्रेर नाग्छ । तर तगारो हटाइदिएपछि पनि आउने हरेक भेडाले त्यस स्थानलाई उफ्रेरै नाघ्ने गर्छन् । पहिलो भेडो तगारोको कारण उफ्रियो र अब तगारो हट्यो भनेर अरू भेडाले विचार गर्दैनन् । त्यस्तै, एउटा भेडो लडेर खाडलमा खस्यो भने पछाडिका सबै खाडलमा झर्छन् ।


त्यस्तै कुनै कारण/अकारणले एक स्यालले हुइँया गरेपछि पहिलो किन करायो भन्ने बिचारै नगरी झुन्डका सबै स्यालले हुइँया ‘गाउँछन्’ । पञ्चतन्त्रमा स्यालको यस्ता गुणका कथा धेरै पाइन्छन् ।


अब यस्ता ‘इर्‍यासनल’ हरूको सूचीमा अरू पनि थपिएका छन्, पढे–लेखेका शिक्षित नेपालीको एक समूह । एक ठूलो नेपाली झुन्डमा ‘इर्‍यासनलिटी’ ले सबै सीमा नाघिसकेको छ ।


कठोर लाग्ला, तर यो तहको टिप्पणी गर्नैपर्ने भएको छ । समृद्धि शब्दको वास्तविक अर्थ ख्यालै नगरी बेतुकका साथ यसको प्रयोग गरिएकाले यस्तो टिप्पणी गर्नुपरेको हो ।


विवेकहीनताको पराकाष्टा
अहिले ‘समृद्धि’ शब्दको प्रयोग नगरिएको कुनै कार्यक्रम छैन । निकै ग्ल्यामरयुक्त, मादक, र अपिल गर्ने शब्दमा बदलिएको छ यो शब्द ।


यो शब्दको प्रयोगबिना नेताका भाषण, योजनाकारका योजना, नीतिनिर्माताका नीति, प्रशासकका प्रशासन, व्यवस्थापकका व्यवस्थापन, उद्योगी/व्यापारीका उद्यम, बैंकरका बैंकिङ, प्राध्यापकका लेक्चर, शिक्षकका कक्षा, सम्पादकका सम्पादकीय, संवाददाताका समाचार, विश्लेषकका विश्लेषण, विचारनिर्माताका विचार, टेलिभिजन/रेडियो कार्यक्रममा प्रस्तोताको प्रश्न र विज्ञका जवाफ सबै अपूर्ण हुन्छन् ।


गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रमुखदेखि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म, केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीदेखि, बहालवाला र हुनेवाला प्रधानमन्त्रीसम्म, भूतपूर्व, बहालवाला र बन्नेवाला राष्ट्रपतिसम्मले शिलान्यास र उद्घाटन कार्यक्रममा समृद्धिको उच्चारण नगरे कार्यक्रम नै नुनबिनाको चटनीजस्तो हुन्छ ।
अचम्म त के छ भने समृद्धिको विवेकहीन प्रयोगकर्ताहरू अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, एलएसई, हार्वर्ड, एमआईटी, क्यालटेक, स्ट्यानफोर्ड, सिकागो तथा आईभी लिगका विश्वविद्यालय, एनएसयू, र एएनयूदेखि जेएनयूसम्मका उपाधिधारी छन् ।


त्यस्तै केही ‘हम्फ्रे’, ‘एनईडी’, ‘उडरो विल्सन’, ‘फुलब्राइट’, ‘इस्टवेस्ट’, ‘चिभिनिङ्ग’, ‘मोनबुकागाकुसो’, ‘नोराड’, ‘नफिक’, ‘डाड’, ‘एरासमसमन्डस’, ‘असएड’ देखि आईसीसीआर ‘स्कलरसिप’ सम्म पाएका ‘स्कलर’ हरू समृद्धिको तुकहीन प्रयोगमा अग्रणी छन् ।


यस प्रकारको कतिपय प्रयोगकर्ताका ‘सर्ट बायो’ हेर्दा वल्र्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ, यूएन सिस्टमभित्र राम्रो पदमा काम गरेको अनुभव पनि पाइन्छ ।


केहिले राम्रा विषयगत जर्नलमा लेख प्रकाशित गरेका, विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाका प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । र, न्युयोर्क टाइम्स, वासिङ्टन पोस्ट, गार्जियन, फाइनान्सियल टाइम्स, र बालस्ट्रिट जर्नलमा लेख/अन्तर्वार्ता छापिइसकेका व्यक्ति पनि छन् ।


विडम्बना, हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका सबैभन्दा चिन्तनशील, विवेकशील, तर्कशील, तुकशील र ‘क्रिम’ मानिएका शिक्षित नै विवेकको भाँडोमा बिर्को लगाएर समृद्धिको प्रयोगको दौडमा छन, मानौं ओलम्पिकको १०० मिटर स्पर्धामा उसेन बोल्टलाई हराउँदै स्वर्ण पदक जित्नलाई हो यो सब ।


ढिलो आएर चाँडो हराउने
समृद्धि शब्द अर्थराजनीतिमा ढिलो आयो र चाँडै बिलाउनेछ (लास्ट टु कम फस्र्ट टु डिस्अपियर), ‘नयाँ नेपाल’ जस्तै । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा २०६३ असार २ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भूमिगत जीवनबाट पहिलो पटक सार्वजनिक हुँदा ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने भने । त्यो बेला ‘नयाँ नेपाल’ शब्दावलीको अहिलको ‘समृद्धि’ जस्तै स्याल हुइँया मच्चिएको थियो ।


‘नयाँ नेपाल’ वाक्यांश प्रयोग नगर्नेहरू त्यसवेला प्रतिगामी नै नभए पनि यथास्थितिवादी चाहिँ अबश्य दरिन्थे । कालान्तरमा प्रचण्ड आफैं पुरानाजस्तै भैसकेपछि त्यसको प्रयोग हुन छाड्यो । अहिले ‘नयाँ नेपाल’ एउटा माइक्रोफाइनान्सको नाम र बीबीसी नेपाली सेवाको ‘नयाँ नेपाल’ कार्यक्रमबाहेक कतै प्रयोग हुँदैन ।


समृद्धिको उत्पत्ति
पूर्वीय दर्शनका वैदिक, उपनिषद्, पौराणिक र स्मृतिकालीन साहित्यमा समृद्धि शब्दको प्रयोग पाइन्छ । पश्चिमा संस्कृतिमा काइकलअगाडिको ‘ओल्ड टेस्टामेन्ट’ र क्राइस्ट जन्मेपछिको ‘न्यू टेस्टामेन्ट’ को समयमा अन्न, दूध, महको सहज उपलब्धतालाई ‘प्रोस्पेरिटी’ भनिएको छ । एङ्लो–स्याक्सन संस्कृतिमा ‘प्रोस्पेरिटी’ करिब १२ औं शताब्दीमा फ्रेन्च, र ल्याटिन भाषाबाट आएको यसको ‘एपोस्टोमोलोजी’ हेर्दा थाहा हुन्छ । विकास, उन्नति, प्रगति, वृद्धिभन्दा पनि समृद्धि जेठो शब्द हो, पूर्वीय र पश्चिमा दुवै संस्कृतिमा ।


समृद्धिको कामना गर्ने चलन
दसैं, तिहार, नयाँ बर्ष, र जन्म दिनमा सुख र समृद्धिको शुभकामना र बधाई दिने चलन पुरानै हो ।
राजनीतिमा चाहिँ राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गतेको शाही घोषणाको अन्तिम बाक्यमा समृद्धिको कामना गरेका थिए । पञ्चायतकालमा दसैं, प्रजातन्त्र दिवस र नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदा राजाले समृद्धिको कामना गर्दथे । प्रजातन्त्र स्थापनापछि राजा, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले यस्ता अवसरका समृद्धिको कामना गरिएको शुभकामना दिन्थे । गणतन्त्र आएपछि समृद्धिको कामनाको निरन्तरता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले दिएका छन् ।

समृद्धिको अर्थराजनीतिमा प्रवेश
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १०/२० किलोमिटर काठमाडांैको सडक विस्तारको सुरुवात गरेपछि त्यसैलाई समृद्धिको मानक बनाउँदै अर्थराजनीतिमा यसको प्रयोग गरे । उनी संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको संयोजक भएको प्रभावले होला, नेपालको संविधानमा झन्डै दर्जन स्थानमा समृद्धि वा समृद्ध शब्द उल्लेख छ ।


तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘विकास’ शब्दको अत्यधिक प्रभावले होला विश्वनाथ उपाध्यायजीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा प्रशासनिक–राजनीतिक भौगोलिक एकाइलाई गाउँ/जिल्ला विकास समिति नै बनाइदिए । २०४७ सालको संविधानमा विकास शब्दको हालतजस्तै समृद्धि शब्दको प्रयोग मौजुदा संविधानमा भयो ।


बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै समयमा रामशरण महतले कान्तिपुर दैनिकमा ‘आर्थिक समृद्धिमा कांग्रेसको भूमिका’ र रिपब्लिका डेलीमा ‘रोड टु प्रोस्पेरिटी’ नामक लेख प्रकाशित गरेर समृद्धिलाई अर्थराजनीतिमा भित्र्याउन सहयोग गरे ।


तत्कालीन समयमा विपरीत राजनीतिक विचारधाराका दुई अर्थमन्त्रीहरूले प्रयोग गरेको समृद्धि शब्दको ज्ञान व्याख्या शास्त्रको विधि (हरमन्युटिक्स) को विश्लेषण गर्दा यो शब्द अर्थराजनीतिको एक विशिष्ट शब्द (जार्गन) मान्नुपर्छ ।


तर, समृद्धि जार्गनबाट चर्चा शब्द (बजवर्ड) मा परिणत भएको चाहिँ भ्रष्टाचारविरोधी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सन् २००० पछिका सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार चलाएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी खोल्दा ‘समृद्धि हाम्रै पालामा’ भन्ने नारा दिएपछि हो ।
गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा चैं यो बृहत् स्याल हुइँया वा आम भेडोपनाको रूपमा प्रयोग भयो । उक्त निर्वाचनपछि यसको प्रयोग जनउन्माद ‘मास हिस्टेरिया’ को स्तरमा परिणत भएको छ, २०४७ सालपछि अर्थराजनीतिमा ‘विकास’ शब्दले पाएको व्यापकताजस्तै ।


समृद्धि के हो ?
समृद्धिको परिभाषा र सूचकांकको विषयमा मतैक्य छैन । साथै आर्थिक उन्नतिले मात्र समृद्धि मापन हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ । खैर, विश्व बैंकको १२ हजार २ सय ३६ अमेरिकी डलर जीडीपी प्रतिव्यक्ति आय, यूएनडीपीको ‘हयुमन डिभलपमेन्ट इन्डेक्स’, ‘क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स’, ‘हयापि प्लानेट इन्डेक्स’, ‘लेगातम प्रोस्पेरिटी इन्डेक्स’, ‘जेन्युइन प्रोग्रेस इन्डिकेटर’ जस्ता यसको मापनका सूचक छन् । तर, सबैभन्दा सजिलै बुझिने र माथिका प्राय: सवै सूचकांकलाई समेट्ने समृद्धिको परिभाषा तीन अवस्थाको समष्टि हो ।


पहिलो, विकसित देशमा आर्थिक चक्रको तुलनात्मक रूपमा कम बेरोजगारी दर, उच्च प्रतिव्यक्ति आय र मुद्रास्फीतिलाई निम्न विन्दुमा राखेर उच्च प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति (पर्चेजिङ पावर) को एक विशेष अवस्था समृद्धि हो । त्यसमा न्यूनतम १२ हजार (२ सय ३६ अमेरिकी डलर) प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय हुनुपर्दछ ।


दोस्रो, बलिया आर्थिक संस्थाहरूको विकास भएको अवस्था हो । उत्पादन, विनिमय, वितरण, पुँजी संग्रह, लगानी, र पुनर्वितरण जस्ता आर्थिक प्रक्रियाहरू चलायमान बनाउने बलिया आर्थिक संस्था विद्यमान हुनु हो । उदाहरणका लागि सन् २००८ बाट सुरु आर्थिक संकुचनले विकसित देशमा सन १९७० को दशकको जीवनस्तरको तुलनामा कमी आए पनि १९३० को महमन्दीको जस्तो भुखमरीको अवस्था भएन । किनभने, उक्त महामन्दी, त्यसले जन्माएको नाजीवाद, फासीवाद र द्वितीय विश्वयुद्धको खरानीबाट उठेका देशले बलिया आर्थिक संस्था निर्माण गरेका छन् ।
तेस्रो अवस्था अर्थतन्त्रमा दैवीप्रकोप, युद्ध, सत्ता विप्लव, क्रान्ति, भारतले लगाएको जस्तो नाकावन्दी र आर्थिक मन्दीजस्ता आउने उतारचढावका आघातलाई खोसेर फेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पटरीमा हिँडाउने ‘रिजिलियन्ट’ क्षमता हो ।


देशको वस्तुगत अवस्था
पहिलो, तुलनात्मक रूपमा नेपाल दक्षिण एसियामा बढी बाहयमुखी र उदार अर्थतन्त्र हो, १९८५ अगाडि पनि । तर, ‘जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स’ (जीएसपी) बाट नेपालले लाभ लिनै सकेन । बंगलादेशले जीएसपीबाट केही आर्थिक आधारशिला निर्माण गर्न सकेकाले चाँडै अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा उक्लँदै छ ।


दोस्रो, नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर उदारीकरणपछिको २५ वर्ष र अगाडिको २५ वर्षको औसत हेर्दा उदारीकरण अगाडिको धेरै छ । सन् १९८४ मा ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । उदारीकरणपछि सबैभन्दा धेरै १९९४ मा ८.२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । उदारीकरण गलत र नियन्त्रणवाद र संरक्षणवाद सही भन्ने आशय होइन । तर, उदारीकरण सही ढङ्गले भएन । अवलम्बन गरिएका नीतिको उद्देश्य देशको आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने भए पनि सो हासिल नभएको प्रस्ट छ ।


तेस्रो, नेपालको द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण दक्षिण एसियामा सबैभन्दा असफल हो । द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माणमा श्रीलंकाले ८.९ देखि ९.९ प्रतिशतसम्मको र अफगानिस्तानले ३२ प्रतिशतसम्मको आर्थिक विकास गरेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । नेपालमा ४ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहयो । द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माणमा निजी तथा सार्वजनिक खपतमा वृद्धि भई रोजगारी सिर्जना, नयाँ लगानीको कारण आर्थिक वृद्धि हुने मान्यताविपरीत नेपालमा द्वन्द्वोत्तर आर्थिक वृद्धिदर द्वन्द्व पूर्वभन्दा पनि कम छ । यसले द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण पूर्ण क्षमता र सही ढंगमा नभएको प्रस्ट हुन्छ ।


चौथो, प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउँछ भन्ने समष्टिगत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त पनि नेपालमा मिल्दैन । सन् २०१५ मा भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीको कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन स्वाभाविक थियो । गत वर्ष ७.९ प्रतिशतको वृद्धि भएको प्रचारबाजी र यो वर्षमा ५ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि ‘टाइँ टाइँ फिस’ भएको छ । यसले प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण पनि सही दिशामा नभएको बुझिन्छ । भूकम्पपछिको ३४ महिनाको समयमा पुनर्निर्माण कार्य २५ प्रतिशत पनि सम्पन्न भएको छैन । यसले ‘रिजिलियन्स’ क्षमताको तस्बिर दिन्छ ।


पाँचौं, त्यस्तै पाँच वर्षमा ५ हजार र दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई त्रिशूली ए, कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणको गतिले प्रस्टाइदिन्छन् । त्यस्तै पूर्वाधार विकासको क्षमताको कुरा गर्दा २०५५ कात्तिक २३ गते प्रारम्भ भएको मेलम्ची खानेपानी योजनाको पानी कहिले आउँछ अझै टुंगो छैन । साथै, अत्यधिक विकास खर्च गर्न सक्यो भने पनि त्यसले विकराल मुद्रास्फीति ल्याउने र चालु खाता असन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा असञ्चितिको चर्को दबाब पर्छ भन्ने ख्याल गरिएको छैन ।


छैटौं, देशको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने कर्मचारीतन्त्रले नै हो । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत मात्र भएको छ । कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापकीय/प्रशासकीय क्षमता र चिन्तन शून्यताले नेपालको कर्मचारीतन्त्र संसारको सबैभन्दा उपेष्टतम (सवअप्टिमल) हो भन्नेमा कतै विवाद छैन । अर्कोतर्फ आर्थिक विकासको गतिमा प्रवेग ल्याउन वैकल्पिक कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा भित्र्याउने सोच उच्च प्रशासक, राजनीतिक नेतृत्व र योजनाकारमा देखिँदैन ।


सातौं, औद्योगिक उत्पादनको योगदान जीडीपीमा ६ प्रतिशतभन्दा थोरै छ । एक सयको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ९५ रुपैयाँ आयात र ५ रुपैयाँको निर्यातको अवस्था छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि त नेपालमा औद्योगिक विघठन युग नै प्रारम्भ भयो । वैदेशिक व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा करिब दस खर्ब पुग्दै छ । अर्धवार्षिक समीक्षामै करिब ५ खर्बको ब्यापार घाटा भएको तथ्यांक छ । घट्दो रेमिटयान्स आप्रवाह र बढ्दो व्यापार घाटाले चालु खाता असन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति दबाबमा छ ।


व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठनको अतिकम विकसित देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने ‘एनहान्स इन्टिग्रेट्रेट फ्रेमवर्क’ को सहयोगमा निर्यात बढाउन पहिचान गरेको उच्च मूल्यका १२ वटा वस्तुको लक्षित मूल्य वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । १० खर्बको व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने सरकारको १९ अर्बको लक्ष्यले नेपालको वास्तविक क्षमताको परिचय दिन्छ ।


देशको वैदेशिक व्यापार सन्तुलन नभएसम्म जस्तोसुकै नीति अनुसरण गरे पनि आर्थिक वृद्धि हुँदैन, राष्ट्रको धन पनि बढ्दैन । वैदेशिक व्यापार घाटा धनात्मक बनाउन देशमा प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु/सेवा उत्पादनको जिम्मेवार ‘फयाक्टर’ को पहिचान गर्न राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, योजनाकार र उच्च प्रशासक असफल छन् ।


लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु उत्पादनले मात्र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने तथ्यको व्यवहारमा रूपान्तरण कहिले होला थाहा छैन ।


नेपालको जनसंख्या र आर्थिक वृद्धि दर, अर्थतन्त्रको दशा र दिशा, गति र मति यही रहेसम्म समृद्धिको आवश्यक १२ हजार ३ सय ३६ डलरको प्रतिव्यक्ति आय तीन सय बर्षमा पनि हुँदैन । राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व यस्तै हो । अवलम्बन गरेका र उपलब्ध नीतिगत साधन यही हुन् । अर्थतन्त्रको सुस्त विस्तार, उच्च मुद्रास्फीति दर (केही बर्षयताबाहेक), बलिया आर्थिक संस्थाको अभाव र आघात शमन गर्ने ‘रिजिलियन्स’ क्षमताको अभाव, विद्यमान नीति र नेतृत्वले यथास्थितिमा आर्थिक छलाङ फगत स्याल हुइँया हो ।


कसको र कस्तो समृद्धि ?
राणाकालमा राणाका लागि समृद्धि थियो । १०७ वर्षअगाडि नै बिजुली बत्ती बालिसकेका थिए । मान्छेको काँधमा चढेर उपत्यका भित्रिएका मोटरकार चढ्ने राणाहरू आफ्नै नाम कुदिएको बोतलमा ‘स्कटिस स्कच’ पिउँथे ।


२००७ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थामा सत्तारूढ राजकीय वर्गलाई समृद्धि आयो । पञ्चायतमा दरबारिया र पञ्चहरूलाई आयो । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सत्तारूढ वर्गलाई समृद्धि आयो । गणतन्त्रपछि तत्कालीन माओवादीसहित सत्तारूढ वर्गलाई समृद्धि आइरहेको छ ।


आयातमुखी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक सहायता, स्वास्थ्य/शिक्षा व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारी र यिनीहरूलाई वित्तीय मध्यस्थता गर्ने बैंकिङ सेवामा लागेकालाई पनि समृद्धि आएको छ । तर, आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुने आर्थिक उन्नतिको प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।


त्यसैले समृद्धि अहिलेको सन्दर्भमा एक चर्चा–शब्द हो, जसमा राजनीतिकर्मी, उच्च नोकरशाह, आई/एनजीओ, निजी क्षेत्र, ‘टेक्नोक्रेट’ सबै देशको आर्थिक उन्नतिबारे चिन्तित रहेका छन् भन्ने भ्रम छर्न सफल हुन्छन् । समृद्धि यस्तो नारा हो यो लगाएपछि राजनीतिक नेतृत्वले ‘सब्सटान्स’ मा कुनै कार्य सम्पादन नगरे पनि निर्वाचनमा गरेका वाचाबाट उन्मुक्ति पाउँछन् । यो शब्दको सहायताले राजनीतिक वर्गले ‘नाम तिम्रो गाउँ हाम्रो’ को अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । आशामुखी जनता हाम्रा लागि सरकार चिन्तित छ भन्ने भ्रम पालेर बस्छन् ।


विवेकशील पत्यारलाग्दो लक्ष्य
मुद्रास्फीति दरलाई ४/५ प्रतिशतसम्म कायम राख्दै चक्रीय वा मौसमी घटबढ नहुने र दीर्घकालसम्म उकालो लाग्ने ‘सेकुलर ट्ेरन्डमा’ ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि १५ देखि २० वर्षसम्म लगातार हासिल गर्ने लक्ष्य मात्र विवेकशील (र्‍यासनल) र विश्वसनीय (प्लजिवल) हो । यो आफंैमा चुनौतीपूर्ण भए तापनि पूरा गर्न सकिने (डुएवल) लक्ष्य हो ।


त्यसो भएमा मात्रै अहिलेको राष्ट्रिय आयमा ४ देखि ५ गुणाले बढ्छ । त्यसले समृद्धिको आधारभूत आर्थिक आधारशिला निर्माण हुन्छ । त्यसको आधारमा टेकेर आर्थिक उन्नतिको मार्ग निर्माण हुन्छ ।


अहिले ७/८ प्रतिशतको वृद्धि थेग्ने सय किलोमिटर पनि सडक छैन । उत्पादन लागत घटाउने भौतिक पूर्वाधार जलमार्ग, रेलमार्ग, सडक सञ्जालको अभाव छ । भारतकै रेलमार्ग र सडक सञ्जालले ९/१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि धान्दैन भन्ने अध्ययनले देखाएका छन् । हाम्रो विद्यमान पूर्वाधारले समृद्धि कसरी ल्याउन सक्छ भन्ने बिचारै नगरी स्याल हुइँयापछि लागेर विवेकशील समूहले आफ्नै साख गिराएको छ ।


अन्तमा
यसको तर्कअसंगत, युक्तिअसंगत र विवेकहीन स्याल हुइँयाले समृद्धि सार्वजनिक नीतिमा एक समस्याग्रस्त (प्रोवोलोमेटिक) घृणा र आशाका दुई अन्तरद्वन्द्वात्मक अर्थ दिने (एमबिभ्यालेन्ट), भ्रामक (म्याग्लोमेनिक), एक शोषणमूलक (एक्सप्लाइटेटिभ) र विषाक्त चर्चा शब्द (टोक्सिक बजवर्ड) मा परिणत भएको छ । अर्थराजनीतिमा यो एक निहित अर्थ भएको विशिष्ट शब्द ‘लोडेड जार्गन’ मात्र हो ।


समृद्धि नेपाली सन्दर्भमा मृत्युशय्यामा छ । यसको मृत्युपत्रमा सहीछाप गरेर मृत्युको घोषणा गर्ने वेला भएको छ । यसको मृत्युपत्रमा सहीछाप गर्ने भनेको अबदेखि यो शब्द छापामा लेख्दा एकल उद्धरण चिन्हभित्र ‘समृद्धि’ लेख्नुपर्छ । यसको मतलब ‘समृद्धि’ अर्थहीन शब्द हो । ‘समृद्धि’ को मृत्युको शोक सन्देश दिने यो उपयुक्त समय हो ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?