हुँदै नभएको ‘साम्यवादी नजर’

टिप्पणी
यादव देवकोटा

काठमाडौँ — साम्यवादी नजरमा नेपालको इतिहास’ शीर्षकमा डा. महेशराज पन्तको १२ फागुन, २०७४ शनिबार ‘कोसेली’ मा प्रकाशित लेखले केही प्रश्नहरू उठाएका छन् । ‘साम्यवादी नजर’ भन्ने जुन पदावली प्रयोग भएको छ, त्यसका आधारहरू लेखमा कहीँ पनि खुलेको छैन ।

लोककृष्ण भट्टराईको ‘नेपाली सभ्यता : विगत र वर्तमान’, लक्ष्मण पन्तको ‘आधुनिक नेपालको इतिहास १७४३–१९५५’, वामदेव गौतमको ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ र रामराज रेग्मीको ‘नेपालको इतिहास एक माक्र्सवादी दृष्टिकोण’ पुस्तक पन्तलाई के कति कारणले साम्यवादी लागेको हो भन्ने खुलेको छैन, पहिलो । उल्लिखित पुस्तक के कति साम्यवादी नजरले लेखिएका हुन्, खुलेको छैन, दोस्रो । साम्यवादी नजर भनेको के हो र किन पन्तले यो पदावली उल्लिखित पुस्तकका हकमा प्रयोग गरेका हुन् खुल्दैन, तेस्रो ।


***
भट्टराई, गौतम र पन्त (लक्ष्मण) ले आफ्नो पुस्तकलाई न त माक्र्सवादी दाबी गरेका छन् न त पन्त (महेशराज) ले उल्लेख गरेजस्तो साम्यवादी । लक्ष्मण पन्तले लेखनमा माक्र्सवादले इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोण उल्लेख गरेका छन् र रेग्मीले चाहिँ पुस्तकको उपशीर्षक नै एक माक्र्सवादी दृष्टिकोण राखेर आफ्नो पुस्तक माक्र्सवादी दृष्टिकोणका आधारमा लेखिएको दाबी गरेका छन् । फेरि माक्र्सवादीको सट्टा प्रयोग गरिएको साम्यवादी पदावली नै भ्रमपूर्ण छ । माक्र्सवादी हुनु र साम्यवादी हुनुका आधारहरू र सीमाहरूबारे एक शब्द पनि उल्लेख नगरी महेशराज पन्तले साम्यवादी नजर भनेर लेखकहरूको राजनीतिक संलग्नताको आधारमा वर्गीकृत गरेका हुन् भने नेपालका हरेक लेखकका पुस्तकहरूलाई उसले सदस्यता लिएको तत्तत् पार्टीको आधारमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने भयो । या उसले अँगालेको, विश्वास गरेको व्यवस्था, विचारका आधारमा उसको पुस्तकको नजर ठहराउनुपर्ने भयो ।

Yamaha


भट्टराई र गौतमको पुस्तक कुनै पनि कोणबाट माक्र्सवादी छैन, तिनले त्यसमा हकदाबी पनि गरेका छैनन् । भट्टराईको किताबभरि नेपाली सभ्यता, समाज, राज्य र संस्कृतिको सुरुवात र विकासक्रमका प्रमुख आधारहरू दैवी चमत्कार, धार्मिक कथा, दन्त्य कथाहरूको गाथालाई मानिएपछि, त्यस्ता दैवी पात्रहरूको महिमाले किताबका पाना भरेपछि त्यो कसरी माक्र्सवादी हुन्छ ? पन्तज्यूले त्यसलाई कसरी साम्यवादी नजर मानेका हुन् ? भट्टराई र गौतम एमाले तथा पन्त र रेग्मी माओवादी केन्द्रको नेता भएकै कारण ? त्यसो हो भने स्वयं महेशराज पन्तज्यूले लेखेका किताबहरूलाई पाठकले कुन नजरको पुस्तक मानेर पढ्ने ? आदर्शवादी नजरको, सरकारी नजरको या कुन नजरको भनेर प्रश्न उठ्ने मात्रै होइन, त्यसरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक तर अनिवार्य अवस्था पनि निम्त्याउँछ । यसर्थ, पन्तले विभिन्न ‘वाम’ भनिएका पार्टीका नेताहरूले लेखेको पुस्तकलाई नेपाली इतिहासमाथि साम्यवादी नजरको मिथ्या पदावली प्रयोग गरेका छन् ।


***
नेपालीे इतिहास लेखनमा आदर्शवादी धाराको प्रभाव जबर्जस्त छ । जसले, समाज विकासको युक्तिसंगत आर्थिक, राजनीतिक परिघटनाहरूलाई दोयम मानेर देश, राष्ट्रको निर्माण, समाज र सभ्यताको विकास कुनै अमुक व्यक्ति, राजा, महाराजा, सामन्त, महासामन्तहरूले, तिनको बल, कृपा, तागतले भएको हो भनेर स्थापित गर्न आफ्ना ज्ञान र लेखनको तागतलाई अन्तिम हदसम्म लगानी गर्छ । यही आदर्शवादी धारासँगै जोडिएर या पूरक भएर र कतिपय अवस्थामा एउटै भएर पुरातनपन्थी, जडसूत्रवादी धाराको पक्षपोषणसहित इतिहासको व्याख्या गर्ने प्रयास पनि सँगसँगै जारी छ ।


यो धाराले राष्ट्र, राज्य निर्माणमा जनताको भूमिकाको अभिलेख राख्नुपर्छ भन्ने मान्दैन । समाज, सभ्यता निर्माण र विकास मानव सभ्यता विकासको वैज्ञानिक तथ्यहरूको क्रमबद्धतामा हैन कुनै दैवी चमत्कारबाट भएको मान्छ र त्यसलाई पुष्टि गर्न अरू केही भेट्टाएन भने दन्त्यकथालाई सिरानी हाल्छ । इतिहास भनेको राजा, महाराजाको, कुनै ऐतिहासिक पात्रको जन्म, विवाह, प्रेम, अतिरिक्त प्रेम–यौन, हुर्काइ, बढाइ र केही कामका तिथिमिति, (अप)व्याख्या हो भन्छ र त्यसैमा लुटपुटिन्छ । तथ्यहरूको भारीभर्कम चाङ लगाउँछ, यसर्थ कि त्यसले इतिहासको नायक फलानो राजा थियो भन्ने प्रमाणित गर्न सकियोस् । जस्तो कि रानीपोखरीको निर्माण प्रताप मल्लले गरेका थिए भनेर कमसेकम असी पेज तथ्य, व्याख्या, प्रमाण जोड्न कुनै मुस्किल मान्दैन यो धाराले, तर त्यो पोखरी निर्माणमा पसिना बगाएको एउटा मात्रै ज्यामीको पनि नाम खोज्न आवश्यकै मान्दैन । कुनै शासकका भित्रिनीबारे सिङ्गै पुस्तक बन्ने तथ्य, प्रमाणहरू लेख्न कुनै पट्यार नमान्ने उही लेखक इतिहासका निर्णायक मोडहरूमा चेतना, पसिना, जिन्दगी लगानी गरेका सीमान्त पात्रहरूको नामसमेत खोज्न रुचाउँदैन ।


सरकारी, आदर्शवादी धाराले इतिहासको धमनी खोतल्न सक्दैन या त्यसले मानव समाज विकासको धमनी जनतालाई मान्दैन भनेर जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् भन्ने चेतनासहित इतिहासमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अर्को धारा छ, जसलाई संसारभर माक्र्सवादी विचारधाराका रूपमा चिनिन्छ । माक्र्सवादको मुख्य तन्तुको रूपमा रहेको ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणले मानव समाज या यसको विकासक्रमलाई भौतिकवादी कोणबाट विश्लेषण गर्छ र पिंधमा रहेका जनतालाई केन्द्रमा राखेर इतिहासको व्याख्या गर्छ ।


***
आदर्शवादी, सरकारी, परम्परावादी दृष्टिकोणले नेतृत्वको क्रियाहरूको हिसाब, किताब र त्यसको तथ्यांकहरूको फेहरिस्त देखाउँछ भने माक्र्सवादी दृष्टिकोणले कुनै पनि समाजको विकास, निर्माण या युद्ध या उत्पादनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण श्रम निखारेका मानिसहरूको संघर्षको गाथालाई प्राथमिकतामा राख्छ । हामीकहाँ आजसम्म लेखिएको छ र पढाइएको छ— नेपाल पृथ्वीनारायण शाह र केही वीर योद्धाहरूले बनाए । तर, यही भाष्यभित्र हराएका छन्, पृथ्वीनारायणले आह्वान गरेको गोर्खा राज्य विस्तारको अभियानलाई सफल र तेज बनाउन जीवन, रगत, पसिना दिएका हजारौं मानिस । लेखिएको छ— धरहरा भीमसेन थापाले बनाए, रानीपोखरी प्रताप मल्लले बनाए, त्रिचन्द्र कलेज चन्द्रशमशेरले बनाए । तिनको समयमा बनेको कुरा त मानी नै हालिन्छ, के साँच्चै एउटा ढुङ्गा या इँटा उठाए चन्द्रशमशेर या भीमसेन थापाले त्रिचन्द्र कलेज या भीमसेनस्तम्भ बनाउँदा ? कसका थिए ती सम्पदा निर्माण गर्ने ठेला फुटेका हातहरू ? छ हामीसँग हिसाब, छ तथ्यांक ?


हामीसँग केवल शासकहरूको गाथा लेखिएका किताबहरूको लम्बाइ र मोटाइहरूको दुरुस्त हिसाब छ, आफ्नी श्रीमतीको रोग निको भएन भनेर उपचारमा संलग्न वैद्यकी पत्नीलाई बलात्कार गराएर निकालिएपछि तिनको जिन्दगीलाई कति लामो र मोटो अँध्यारो समयले छोपिदियो भन्ने सवालको बदलामा । हामीसँग कुन लडाइँमा बहादुरी देखाएबापत कुन कमान्डरले या कुन शासकको चाकरी बजाएबापत कुन चाकरीदारले बपौतीमा कति जमिन पाए भन्ने एकएक हिसाब छ, तर हामीसँग त्यसरी दिइएको जमिन कुन श्रमजीवी, भुइँ खोस्रने किसानको थियो भन्ने हिसाब छैन ।


धेरै पुराना कुरा किन गर्ने– हामीलाई राणा शासनविरुद्धको संघर्षमा मारिएका, राणाविरुद्धको सशस्त्र संघर्षमा भाग लिएका नौजवानहरूको, पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा काखको नानी आफन्तलाई जिम्मा लगाएर व्यवस्था बदल्न हिँडेका साहसी नारीहरूको, राजतन्त्र मिल्काउन जनयुद्धमा लागेर मरेका, सत्ता र विद्रोहीको दोहोरो चेप खेपेकाहरूको हामीसँग कुनै व्यवस्थित अभिलेख छैन । किनकि त्यो अभिलेख दुरुस्त तयार हुनासाथ सात सालको क्रान्तिको नायकत्व कोइरालाहरूमा सीमित रहन्न, पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष केही पुरुषहरूको जेल बसाइको निचोडमा टुङ्गिन्न र दसवर्षे भीषण युद्धका नायकमा दिल्लीको नोयडामा ‘फ्ल्याट’ लिएर बसेका दाहालहरू दर्ता हुन सक्दैनन् । प्रचण्डका तस्बिरमा क्रान्ति नायक लेखेर सहरका भित्तामा बोर्ड झुन्ड्याउनेहरूलाई एक दशक नबित्दै प्रचण्डको नाममा फलाकिएको ‘क्रान्ति नायक’ शीर्षकको कोरस कोमामा पुगेको त्यसै होइन, त्यो इतिहास निर्माण गर्न जीवन, जोवन, रगत, पसिना, यातना लगाएका, भोगेका मानिसहरूको अवमूल्यनको परिणाम हो भन्ने बोध हुँदै जाला पनि । माक्र्सवादको फुर्को जोडेर लेखिएको भनिएका पुस्तकहरूमा यी विषय छन् कि भनेर हेर्‍यो भने पाठकलाई फेरि हात लाग्नेछ, निराशा ।


***
पहिलो त, हामी कहाँ फरक साइनवोर्ड राखेका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू कति साँच्चैको माक्र्सवादी छन् कति नाम मात्रका ? या, त्यसमा संलग्न नेता कार्यकर्ता कति माक्र्सवादी चिन्तन, चरित्रका छन् ? कति माक्र्सवादी पार्टीको सदस्यता लिएर धर्मयज्ञमा चरु होमिरहेका छन् या बाइबल शिरमा राखेर क्राइस्टको शोक मनाइरहेका छन्, त्यसको अलग्गै विवेचना आवश्यक छ । त्यसैमा जोडिएर अर्को बहस पनि जरुरी छ, जसरी माक्र्सवादी भनिएका पार्टीहरू, नाममा सीमित छन्, उसैगरी माक्र्सवादी दृष्टिकोणको ‘टयाग’ भिरेर बजारमा आएका इतिहासका पुस्तक कति ‘टयाग’ मै सीमित छन् ? जस्तो कि रामराज रेग्मी लिखित पुस्तक ‘नेपालको इतिहास एक माक्र्सवादी दृष्टिकोण’ लाई नै लिउँm । गौतम र भट्टराईले आफ्नो पुस्तकलाई ‘माक्र्सवादी’ दाबी गरेर ‘बजार’ को ध्यान तान्ने पाखण्ड देखाएका छैनन् । पन्तको किताब खालि शाहकालीन शासक वृत्तान्त भएकाले त्यसमा धेरै टाउको दुखाउन जरुरी छैन । फेरि यसमा प्रकट अतथ्यहरूबारे महेशराज पन्तले आफ्नो लेखमा सामान्यत: उल्लेख गरिसकेकाले यसमा त्यसलाई दोहोर्‍याइरहन परेन । फेरि यो लेख, तथ्य, त्रुटिहरूमा भन्दा लेखनको भाष्यमा केन्द्रित हुन खोजिएकाले यसैमा सीमित रहन खोजिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा पछिल्लो पटक प्रकाशित माक्सवादी दृष्टिकोणको दाबी छापेर आएको रामराज रेग्मीलिखित पुस्तक कति माक्र्सवादी छ र कति आदर्शवादी भनेर अलिकति टिप्पणी बढाउनु उचितै हुनेछ ।


रेग्मीले पुस्तकको लेखकीयमा लेखेका छन्, ‘इतिहास अन्य कुनै तत्त्वबाट भन्दा पनि भौतिकवादी अवस्थाबाट प्रभावित हुन्छ । इतिहास दुईचार नायकले मात्र निर्माण गर्ने विषय होइन ।’ तर उनले पुस्तकका पानाभित्र लेखेका हरफ ‘...नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह कुशल शासक भएकाले उनले शासन गरुन्जेल नेपालको शासन राम्रै ढंगले चले पनि उनका छोरानाति अकुशल भएकाले समग्र शाही शासनकालको अवधिमा नेपालको राजनीति अस्थिर र षडयन्त्रमूलक बन्न गएको कुरा इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन् । यस कुरालाई नकार्न सकिन्न (पृ २१५)’ ले त लेखकको माक्र्सवादी दृष्टिकोणमाथि नै सन्देह पैदा गर्छ । रेग्मीको माक्र्सवादी दृष्टिकोणले यहाँनेर एउटा शासकलाई राष्ट्रनिर्माता मान्ने कुरालाई सकारेको देखेर उदेक लाग्छ एकातिर भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण भन्ने लेखिसकेपछि त्यसअघि नेपाल थिएन र नेपाल पृथ्वीनारायणले निर्माण गरेको भन्ने स्वत: हुने नै भइहाल्यो । नेपाल राष्ट्र नै पृथ्वीनारायण (एक जना शासक) ले निर्माण गरेको कुरामा सहमति जनाइसकेपछि इतिहास दुई चार नायकले मात्र निर्माण गर्ने विषय होइन भन्ने लेखकीय पनि उसै गरी खण्डित भैजान्छ भने नेपाल उतिबेला यस्तो थियो भनेर पृथ्वीनारायणको समयकाल अघिको वर्णनको जरुरी, प्रयागप्रशस्ती, कौटलीय अर्थशास्त्र, अथर्ववेद परिशिष्ट आदिको भारी किन खोतल्नुपरेको हो ?


निश्चय नै, पृथ्वीनारायण नेतृत्वको गोर्खा राज्य विस्तार अभियान तत्कालीन कविलायी समयमा एउटा जरुरी र अत्यावश्यक प्रगतिशील कदम थियो । दक्षिणतिरबाट संसार निल्दै अघि बढेको सामाज्यवादी ब्रिटिस फौजलाई गौंडागौंडामा दपेटेर भर्खरै आकार लिँदै गरेको गोर्खा राज्यले प्रतिरोध गर्नसक्नु आफैंमा एउटा अद्वितीय साम्राज्यवादविरोधी कदम थियो, एकातिर भने त्यसैको बलमा गोर्खा राज्य आन्तरिक विस्तारवादको चरित्रसहित अघि बढेको थियो । तर, त्यही गोर्खा राज्य विस्तारको परिणाममा, निष्कर्षमा आजको नेपालको स्वरूप हामीसामु भएकाले पृथ्वीनारायणको गोर्खा राज्य विस्तार अभियान एकातिर ऐतिहासिक त हुँदै हो अर्कातिर प्रगतिशील पनि । तर, एउटा अमूक शासक एक्लै कसरी कुनै देशको निर्माता मानिनसक्छ त्यो पनि माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा ? गोर्खा राज्य विस्तार अभियानको नेतृत्व नि:सन्देह पृथ्वीनारायणले गरेका थिए, तर त्यसमा हजारौं नागरिकहरूले गोर्खाको सीमा बढाउन र जोगाउन आफ्नो शरीरको छपनी लगाएका थिए, रगत बगाएका थिए । इतिहासमा केही थान पाँडे, पन्त, खनाल, अर्याल, बस्न्यातहरूको बहादुरीको पढिनभ्याइने गाथाहरू त छ, तर द्रव्य शाहको पालादेखि नै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा फौजमा सामेल मगरहरू, समयक्रममा उत्तिकै संख्यामा थपिएका गुरुङहरू र विविध प्रयोजनसहित सामेल दलित, मुसलमानहरूको विवरण त परै जावोस् गोर्खा राज्य विस्तार अभियानको अन्तसम्म ती समुदायबाट जम्मा कति मानिसले आफ्नो ज्यान गोर्खाका नाममा निखारे भन्ने हिसाबसमेत छैन । यसमा रेग्मीको माक्र्सवादी दृष्टिकोणवाला पुस्तक समेत पूरै मौन छ र बदलामा शाह वंशावली सरहकै सूचना छन् । के यही हो नेपालको इतिहासमा माक्र्सवादी दृष्टिकोण ?


***
‘वंशावली र कथा पुराणका काल्पनिक प्रसंगलाई आधार मानेर विदेशीहरूले लेखेका विषयवस्तुका वरिपरि अधिकांश स्वदेशी लेखकहरू पनि परिक्रमा गरिहेछन् (लेखकीय) ।’ फेरि उनै रेग्मी पृष्ठ ४८ मा लेख्छन्, ‘पौराणिक कथा र वंशावलीअनुसार नेपाल गणराज्यमा सबैभन्दा पहिलो शासक गोपाल वंशको थियो । ने मुनिले गाईगोठ राख्ने गोपाल वंशको एक जना व्यक्तिलाई सबैको स्वीकृतिबट पहिलो राजा बनाए भन्ने छ ।’ रेग्मीले यसको खण्डन नगरेबाट र विकल्पमा नेपालमा सत्तारम्भको वैकल्पिक भाष्य प्रस्तुत नगरेबाट ऊनी आफैं कथा पुराणका काल्पनिक आधारमा, त्यो पनि लेभीले लेखेको पुस्तक अर्थात् द्वितीय स्रोतमा परिक्रमा गरेको देखिन्छ । जस्तो कि पृष्ठ ३५ मा ऊनी लेख्छन्, ‘...गोपाल राजवंशावली’ मा उपत्यकामा सवैभन्दा पहिले गोपाल वंशले शासन गरेका थिए भनी जुन बताइएको छ, त्यसको संकेत यही पशुपालक जातितर्फ हुनुपर्छ । सिल्भा लेभीले गोपालहरूलाई असभ्य, अज्ञानी र गैरहिन्दु जातिका रूपमा प्रस्तुत गरेको कुराबाट यस तथ्यको पुष्टि हुन्छ ।’ एक त लेखकीयमा आलोचना गरेविपरीत यसमा वंशावलीलाई नै आधार बनाइएको छ भने अर्कोतिर लेभीले लेखिदिएकै कारण पुष्टि हुने कस्तो माक्र्सवादी दृष्टिकोण दिन खोजेका हुन् रेग्मीले ? रेग्मीको लेखाइले लाग्छ, काठमाडौंमा सभ्यता विकास र सत्ता सुरुवातको सवालमा माक्र्सवादी दृष्टिकोण तय गर्न अन्तिम फैसलाकर्ता हुन् लेभी !


‘....महिला फौजले जालन्धर गण (किरातहरू) लाई पराजित गरेका प्रसंगहरू पौराणिक कथाहरूमा भेटिन्छन् । त्यस गण प्रमुखमा शैलेश्वरी थिइन् र महिला लडाकुहरूमा महाकाली, दुर्गा, चण्डी, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा आदि वीरङ्गाना थिए (पृ ३९) ।’ यहाँ रेग्मीको माक्र्सवादी दृष्टिकोणसँग पूरै हायलकायल हुनुको विकल्प छैन ।


‘मञ्जुश्रीले चोभारको गल्छी काटेर तालको पानी सुकाएपछि यो बस्ती बस्नयोग्य भयो । ‘ने मुनि’ ले भेडाबाख्रा चराउने गोठालाको एउटा सरदारलाई राजा बनाए र ‘नेपाल’ भन्ने नाम तिनै मुनिको नामबाट चल्यो... यस्तै यस्तै उडन्ते काल्पनिक कहावतको सहारामा इतिहास लेखिएको छ’ भनेर रेग्मीले लेभीलाई उद्धृत गरेर किंवन्दन्तीमाथि प्रश्न उठाए पनि काठमाडौं उपत्यकामा सभ्यताको विकास कसरी सुरुवात भयो भन्ने कुनै दृष्टिकोण दिन सकेका छैनन् पुस्तकमा । माक्र्सवादी दृष्टिकोण त दोस्रो कुरा । उडन्ते कथाहरू भनेर लेखिनु नै माक्र्सवादी दृष्टिकोण हो कि उठेका सवालहरूको तथ्यका आधारमा विज्ञानसम्मत दृष्टिकोण पेस गर्नु हो ?


***
यसको आशय रेग्मीको पुस्तक पूरै बेकामे छ भनियो भने त्यो अर्को अति हुनेछ । इतिहासको पहिलो पाठकहरूका लागि या पहिल्यै इतिहासको पठनमा नलागेकाहरूका निम्ति यसले आवश्यक प्राथमिक सूचनाहरू दिन्छ नै, अनेकन तथ्यहरूको तोडमोड र गल्तीका बाबजुद । यहाँ केवल पुस्तक शीर्षकमा दाबी गरिएजस्तो कति माक्र्सवादी छ भन्ने कोणको बहसमा केन्द्रित रहिएको हो । यसमा रहेका अतथ्यहरूका बारेमा महेशराज पन्तले आवश्यक टिप्पणी गरिसकेकाले थप लेख्न आवश्यक रहेन । तर जसरी भट्टराई, गौतम, पन्त र रेग्मीको पुस्तकलाई महेशराज पन्तले साम्यवादी नजर लेखिदिएको पाइयो, यसले कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएपछि उसले स्वत: आफूलाई कम्युनिस्ट भएको मानेजस्तै कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको व्यक्तिले कुनै पुस्तक लेख्नासाथ त्यो साम्यवादी नजर हुने कुरा विद्वज्जनग्राहय कसरी होला ?
Twitter : @gaunkomanchhey

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बाह्य हस्तक्षेपको भुङ्ग्रो

सात साल
गोर्खा राज्य विस्तारको अभियानलाई पृथ्वीनारायणले तीव्रता दिने क्रममा मकवानपुरलाई अधीनमा लिएपछि भागेका मकवानपुरे दिग्बन्धन सेनले गुहारेपछि पहिलो पटक मीर कासिम नेतृत्वको बाह्य फौज आजको नेपाल पसेन मात्रै, सुरु भयो विदेशीको गुहार लगाउने चलन ।
यादव देवकोटा

काठमाडौँ — नेपाली स्वाभिमान कसरी पराईकोमा बन्धकी राख्ने खेलहरू भए भनेर खोज्दा त्यसले त्रिभुवनको भारतीय दूतावासमा शरण र त्यही शरणको उपजमा प्राप्त भनिएको प्रजातन्त्रको वरिपरि केन्द्रित भएर सबैभन्दा ठूलो धक्का मारेको देखियो ।


राप
‘राजाले भारतीय दूतावासमा प्रवेश गरे र आफ्नो पूरा परिवारका साथ शरण लिए ।’ त्यो सुनेपछि मैले भनें, ‘हाम्रो हातबाट गयो ।’

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासमेत सामेल कांग्रेस तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई सके नारायणहिटीमै हेलिकप्टर उतारेर नसके विमानस्थलबाटै भए पनि प्लेनबाट पाल्पा लैजान चाहन्थ्यो र त्यसको विकल्पको योजनामा गाडीबाटै भए पनि काठमाडौंबाट भगाउने योजनाहरूमा खेलिरहेको थियो । त्यही छेकमा २००७ कात्तिक २२ को बिहान त्रिभुवन शीतलनिवासस्थित भारतीय दूतावासको शरणमा पुगिदिएपछिको प्रसंग उल्लेख गर्दै आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा कोइरालाले नेपालबाट भारत पुगेपछि पनि आफूहरूले राजासँग भेटघाट गर्न नपाएको मात्रै हैन राणा, कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय भेटघाटसमेत हुन नदिइएको उल्लेख गर्दै थप लेखेका छन्, ‘...राजासँग भेट्न पाइएको छैन । हिन्दुस्थानले पनि दिंदैन, राजाले पनि भेट्दैनन् । म कतिपल्ट दिल्ली गएँ, राजाका छोराहरूसँग भेट भयो तर राजासँग भेट भएन । ...उनी हिन्दुस्थानको नियन्त्रणमा थिए र हिन्दुस्थानले मलाई के भेट्न दिन्थ्यो र (पृ ११७/११८) !
त्यसपछि एक दिन अचानक ‘तय हो गया’ भन्ने सुनें । विजयशमशेरहरूले हामी कसैसँग भेटेका छैनन्, न हाम्रो अध्यक्षसँग भेट्छन् न राजासँग । हामीहरूको मोहनशमशेरको ग्रुपसँग कुनै कुरा भएन । कुराहरू जवाहरलालजी मार्फत भए । नेहरूले पनि कुनै ठोस कुरा गरेका होइनन् । राजाले त्यसमा कुनै भाग लिएका होइनन् । अरूहरूसँग कुरा गरेको भए मलाई थाहा छैन । एउटा काल्पनिक कुरा हो दिल्ली सम्झौता भनेको (पृ १४६) । महाराजाधिराजको घोषणाको मस्यौदा अलिकति त दिल्लीबाट नै भएर आएको थियो (पृ १४७)।’

नेपाली स्वाभिमान कसरी पराईकोमा बन्धकी राख्ने खेलहरू भए भनेर खोज्दा त्यसले त्रिभुवनको भारतीय दूतावासमा शरण र त्यही शरणको उपजमा प्राप्त भनिएको प्रजातन्त्रको वरिपरि केन्द्रित भएर सबैभन्दा ठूलो धक्का मारेको देखियो ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राष्ट्रियताको सवालमा आफैंमा विवादित पात्र हुन् । कहिले नेपाल–भारत भिन्न देश होइन भन्ने (अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कोलकातामा उद्घाटन मन्तव्य) त कहिले देशभन्दा जिन्दगी ठूलो हुन सक्दैन भन्थे (मेलमिलाप सन्दर्भ लिएर स्वदेश फिर्ता) उनी । तिनै विश्वेश्वर थिए, २००७ को राजनीतिक आन्दोलन परिचालनको सबैभन्दा केन्द्रमा । त्यस्तो राजनीति, जसले राणा सरकार फाल्न सशस्त्र विद्रोहको ऐलान गरेर देशभर फौजी मोर्चाहरू खोलेको थियो र रक्तपातपूर्ण हिंसात्मक लडाइँ देशमा चलाएको थियो । उनी एक जना आधिकारिक र जिम्मेवार मानिस थिए त्यसबखतको राजनीतिक आन्दोलन, वार्ता, छलफल र सम्झौताहरूको उल्लेख गर्नेमा । उनलाई समेत बिझेको थियो त्रिभुवनको दिल्ली शरण र बसाइँ ।

लप्को
अंग्रेजहरूको लामो उपनिवेशबाट भर्खरै निस्किएर स्वतन्त्र भएको भारतका नेताहरूमा कुण्ठा थियो नै छेवैमा स्वतन्त्रताको आत्मसम्मानमा बाँचेको देशप्रति र सके अलि बढी नै लघुताभास पनि । नेपालको सत्तामा अंग्रेजहरूको पूर्वअनुमोदनमा मध्यरातमा अकल्पनीय हत्याकाण्ड मच्चाएर सत्तामा आएका वीरनरसिं कुँवर (जंगबहादुर) का उत्तराधिकारीहरू आफैंले आफैंलाई राणा लेखाएर सत्तामा थिए ।

जंगबहादुरले कोतमा भयानक हत्याकाण्ड मच्चाएर अंग्रेजहरूको इसारा या सहमतिमा सत्ता हात पारेपछि देश हुकुमी मनोमानीको बन्दी बन्यो । निश्चय नै समाजमा सत्ताको स्त्रोत फलाकेर जीविका चलाउनेको निकै लामो पंक्ति सदैव खडा हुने गर्छ, आजै पनि भिन्न छैन अवस्था ।

तर सबैलाई दासताको तबेलामा फालिएको घुरान खाएर जिन्दगी निखार्नमा लगाव हुँदैन । थोरै नै सही, हुकुमी सत्ता, अन्याय, अत्याचारविरुद्ध बगावत गर्न तयार झिल्काहरूको समाजमा गर्जो पर्‍यो भने त्यो समाजसँग अस्तु बनेर निख्रनेबाहेक प्रतीक्षा गर्नका लागि केही बाँकी रहँदैन । जंगबहादुरले लादेको राणाशासनविरुद्ध पनि अनेक प्रयोजन र उद्देश्यसाथ अनेक पटक विद्रोह भए, भलै त्यसले सफलता प्राप्त गर्न २००७ सालसम्मको समयलाई कष्टपूर्ण रूपमा पर्खन पर्‍यो ।

अंग्रेजबाट मुक्त भएका भारतीय नेताहरूमा नेपालको राजनीतिलाई पनि अंग्रेजहरूको पकडबाट बाहिर निकालेर आफ्नो पकडमा ल्याउने चाहना थियो । यता राणाहरू आफ्नो सत्ता टिकाउन जहाँ, जोसुकैसँग, जस्तोसुकै सम्झौता गर्नसमेत तयार थियो । तर भारत राणाहरूको अंग्रेजसँगको परम्परागत बफादारिता र सम्बन्धका कारण राणाहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । ठीक त्यही बेला यता नेपालमा राणाहरूको हुकुमी शासन र थिचिमिचोविरुद्ध नेपाली समाज चल्मलाउन थालेको थियो ।

खासगरी मकै पर्व, आर्य समाज, मलामी गुठी, प्रचण्ड गोर्खा, आर्य समाज, महावीर स्कुल, रक्तपात मण्डल/कमिटी, नेपाली नागरिक अधिकार समिति, प्रजापरिषद्, जयतु संस्कृतम्, हलो क्रान्ति हुँदै नेपाली कांग्रेस–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अभियानले नेपाली समाजमा राणाविरोधी जमिन तताउँदै लगेको थियो । १९९७ सालको फाँसीकाण्डपछिको नेपाली मनोविज्ञान र कांग्रेसले राणाविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेपछि त्यसलाई नजिकैबाट हेरिरहेका भारतीयहरूले नेपालबाट राणा शासन उखेलिन लागेको र त्यसमा देखिने भूमिका निर्वाह गर्न सकिए नेपालको राजनीति आफ्नो कमान्डमा आउने प्रस्टै देखेको थियो । चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण (सीपीएन) सिंह २००६ असारमा राजदूत भई नेपाल आएका थिए ।

त्रिभुवनलाई नेपालबाट लगेर दिल्लीमा राख्ने र त्रिभुवनलाई देखाएर राणाहरूसँग मोलमोलाई गरी आफ्ना प्राथमिक सर्तहरू पूरा गर्ने चालवाजीअन्तर्गत त्रिभुवनलाई भारतीय दूतावासमा गएर शरण दिनेबारे काठमाडौं हवाई ग्राउन्ड बनेपछि डीसी ३ जहाजमा काठमाडौंको दृश्यावलोकन गर्न सँगै उडानमा रहेका भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले त्रिभुवनलाई कान फुकेका थिए । चन्द्रेश्वरअघिका दूत सुरजित सिंहले समेत त्रिभुवनलाई भारतमा शरण दिने कुरामा विश्वस्त गराएका थिए (उदास, गेहेन्द्रमान–नेपालमा प्रजातन्त्र र श्री ५ त्रिभुवन, पृ २६१) ।

सोही योजना मुताविक २००७ कात्तिक २२ गते बिहान त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन गए । कात्तिक २६ मा भारतीय विशेष विमान मार्फत भारत गए । त्रिभुवनले भारतको स्वतन्त्रतालगत्तै नेपाललाई भारतसँग मिलाउन आग्रह गरेको र राणा शाहीले गोर्खामा लगेर नजरबन्द गर्ने हल्लापछि भारतीय दूतावासमा शरणार्थी भएर बसेको बखतमा समेत सोही कुरा नेहरूसमक्ष टेलिफोन मार्फत दोहोर्‍याएका थिए (नायर, कुलदीप–इन्डिया दी क्रिटिकल इयर्स, पृ २१५) ।

उनी राजगद्दीमा तलमाथि हुन नदिने भारतीय प्रतिबद्धतापछि भारतीय दूतावासमा शरणमा गएका थिए, नेपाली राजनीति, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई भारतीय शरणमा पुर्‍याउँदै । तिनै त्रिभुवनलाई महेन्द्रीय सत्ताले राष्ट्रपिता भनेर नागरिकका अघि उभ्यायो र हुँदाहुँदा प्रजातन्त्रको पिताको झूट र पाखण्डपूर्ण कथा पढायो । यहाँ थपिरहनुपरेन, चार सहिदलाई फाँसीको पञ्जापत्र दिने तिनै त्रिभुवन थिए । २००७ को परिवर्तनमा त्रिभुवनको भारत शरणले कति योगदान गर्‍यो त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसले नेपाली स्वाधीनता, स्वाभिमान र अन्तरिक राजनीतिमा कति बाहय हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा गर्‍यो, त्यो मुख्य कुरा हो ।

प्रजापरिषद्का सदस्यहरूसँगको उनको सम्बन्ध देश बदल्ने कुनै प्रजातान्त्रिक योजनाको हिस्सा थिएन । बरु हुकुमी राणाहरूको ठाउँमा हुकुमी शाहहरूको थिति बसाल्ने योजनाको प्रकट हिस्सा थियो, जो प्रकट भयो नै संविधानसभा दिने भनेर आफैंले गरेको वाचा तोडेर राणाहरूकै शैलीमा मनखुसी प्रधानमन्त्रीहरूलाई टीका लगाउने प्रथा कायम राखेर । उनी आफैंले २००७ सालको परिवर्तन केवल मुखिया फेर्ने खेलो मात्रै थियो भनेर प्रमाणित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको पजनी र हुकुमी फर्मानहरू जारी गरेर ।

हाल राष्ट्रपति कार्यालय रहेको तत्कालीन भारतीय दूतावास शीतलनिवासबाट त्रिभुवन एयरपोर्टतर्फ जाँदा जनताले गाडी घेरेर आफूहरू संगठित भैसकेको र राणाशाहीविरुद्ध लड्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेकाले भारत नजान अनुरोध गरेका थिए (गौतम, राजेश–नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, पृ ४०३) । भारत सरकाले त्रिभुवनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थ्यो र त्रिभुवन पनि भारतीय नियन्त्रणबाट बाहिर आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्थे । यसको आशय भोलिको नेपालमा भारतको प्रभाव जमाइराख्नु नै थियो (पन्त, शास्त्रदत्त–नेपालमा ‘रअ’ को चलखेल, पृ २८, पादटिप्पणी) । तिनै त्रिभुवन थिए, जसले पछि भारतीय कर्मचारी गोविन्द नारायणलाई सचिव नै बनाएका थिए, आफ्नो ।

भारतीय आडभरोसा र सक्रियतालाई मान्यता दिएर गरिएको भनिएको २००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि भारतले आफ्नो सहयोग, शरण, सदाशयता सबैको एकमुष्ठ बाली उठाउन भुल्ने कुरै थिएन । यहाँको सुरक्षादेखि न्यायालयसम्म, मन्त्रिपरिषद्देखि कूटनीतिसम्म सिकाउने, सहयोग गर्ने, संरचना निमार्ण गर्ने, नीति बनाउने शीर्षकमा ल्याइए भारतीय योजना र कर्मचारीहरू, सुरक्षाफौज र तालिमेहरू ।
भैदियो कतिसम्म भने २००७ साल पछि बनेको सरकारमा सामेल मन्त्री भद्रकाली मिश्रले ट्यांकरसहितको भारतीय सेना नेपाल झिकाउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएपछि उत्पन्न विवाद सल्टयाउन नेपालको मन्त्रिपरिषद् नै दिल्ली पुग्यो । नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर, अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर, गृहमन्त्री विश्वेश्वर कोइरालासहितको नेपाली मन्त्रिमण्डलको बैठक २००८ जेठ २ गते दिल्लीमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह, विदेश विभाग सचिव गिरिजाशंकर वाजपेयीसहित बसेर नेपाली सेनाको संरचना निर्माण, आधुनिकीकरण, फौज सुधार समिति गठनको निर्णय गर्‍यो (राठौर, कमलराज सिंह–नेपाली सेनाको इतिहास, पृ २६४) । सोही बैठकले नेपाली सेनाको तालिम भारतीय सेनाबाट गर्ने र नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक राखेर चेकपोस्ट खडा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसरी आएको भारतीय सैनिकको म्याद २०११ फागुन ३ मा पुन: थप भयो (पन्त, उही, पृ २९) । जसलाई पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजाले भारत रिसाउला कि भन्दा रिसाए मलाई प्रधानमन्त्रीबाट निकालिदिएर अपजस ममाथि हालिदिनू भनेर हटाइदिए (विष्टसँग पंक्तिकारले २०७३ साउन १९ मा गरेको रेकर्डेड कुराकानी) ।
भुङ्ग्रो
राणा शाहीले आफूसँग बिच्किएर विरोधीहरूलाई उचालेको, आश्रय दिएको र नेपालबाट राणाशासन हटाउन सक्रिय भूमिकामा लागेको भारतलाई खुसी पार्न र राणाविरोधी संघर्षलाई ‘सेवोटेज’ गराउन भारतीय सहयोग पाउने लालसामा २००७ साउन १६ गते नेपाल–भारतबीच ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ र ‘व्यापार र वाणिज्य सन्धि’ गर्‍यो । वाणिज्य सन्धिको पाँचौं दफामा राखिएको– ‘भारतबाहेकका देशमा नेपालले सामान बेच्दा भारतीय दरमा नघट्ने गरी भन्सार महसुल लगाउने तथा भारतमा सामान पठाउँदा भारतमा चलेको मूल्यभन्दा कम नहुने गरी कर लगाएर मात्र पठाउनुपर्ने’ प्रावधानले नेपाली सामानले भारतीय बजार र बाहिरी देशमा भारतीय सामानभन्दा सस्तोमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो नै बन्द गरिदियो र नेपाली अर्थतन्त्रले स्वतन्त्र आकार ग्रहण गर्नै पाएन ।
शान्ति तथा मैत्री सन्धिको छैटौं दफामा राखिएको– ‘नेपाल–भारत एकअर्काका सरकारका रैतीलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास तथा त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यावहार दिने कबुल गर्छन् (साभार–योगी, नरहरिनाथ–इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्रसंग्रह, पृ १५३)’ भन्ने प्रावधानकै कारण नेपालको प्रारम्भिक ठेक्कापट्टा, निर्माण व्यवसाय र व्यापारमा भारतीयहरूको एकाधिकार कायम भैदियो । नेपालीहरू आफैंकहाँ ठेक्कापट्टा, निर्माण, व्यापारमा राणाहरूको नियन्त्रणका कारण आउनै सकेका थिएनन्, तिनलाई उताको अधिकार गरिबलाई चन्द्रमाको रकेटको टिकटसरह थियो ।
यता नेपालमा दमनमा उत्रिएको राणा शासक भारत खुसी पार्न सारा तागत किन पनि लगाइरहेको थियो भने उपनिवेश छाडेर अंग्रेजहरू भारतबाट बाहिरिएपछि उसको परम्परागत भरोसाको जमिन भासिँदै जान थालेको थियो । भारत अंग्रेजहरूको दकस शिरोधार्य गरेर सञ्चालित राणाहरूलाई होइन, अब राणाविरोधी कांग्रेस र राजालाई नै च्यापेर नयाँ खेल मैदान आफैं बनाउन अग्रसर थियो । राणाविरुद्ध कांग्रेस, कांग्रेसविरुद्ध अनेक नामका कांग्रेस र कथम् कांग्रेसको क्रान्ति सफल भएर कांग्रेस आफ्नो लगामबाहिर गैदेला भनेर राजा त्रिभुवनलाई नै आफ्नो छहारीमुनि राखेर समग्र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भारतीय रणनीति तीव्र रूपमा अघि बढेको थियो । राजाले राणाविरोधी भारतीय राजनीतिक संयन्त्रसँग सुवर्णशमशेर मार्फत सम्वन्ध बनाइसकेका थिए (केसी, केशरबहादुर–नेपाल आफ्टर दी रिभोलुसन अफ १९५०, पृ २४) । यहाँनेर थपिरहनुपरेन, जसरी त्रिभुवनलाई भारतले शरणसहित सबै भरोसाहरू दिएको थियो, कांग्रेस खासगरी बीपी, डिल्लीरमण रेग्मी, सुर्वणशमशेरहरूलाई पनि भारतकै भरोसा मिलेको थियो । कतिसम्म भने २००७ सालको आन्दोलनको छेक पारेर भएका विभिन्न प्रदर्शनमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा रहेर पेसा, व्यवसाय गरिरहेका या भूतपूर्व ब्रिटिस–भारतीय–गोर्खा फौजका मानिसहरूलाई उतार्ने कामसमेत गरेको थियो । गान्धी टोपी र नेहरू भेस्ट लगाएका नीला कपडाधारी मानिसहरूले काठमाडौंका तीन सहरमा प्रदर्शन गरेका थिए (केसी, उही, पृ ३७) ।
राणाशाही कांग्रेस या त्रिभुवनभन्दा कम थिएन । अंग्रेज छँदै उनीहरू गुहारेर आफूविरुद्ध छापिएका पत्रिका बन्द गराउनेसम्मको सहयोग लिनसमेत पछि हटेको थिएन । १९९३ जेठ २२ गते टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, रामहरि जोशी, जीवराज शर्माहरूले झोंछे ओमबहालस्थित धर्मभक्तको कोठामा प्रजापरिषद्को गठन गरेर राणशाहीविरुद्ध संघर्ष अघि बढाउने निणर्य गरे । प्रजापरिषद्को गोप्यता नखुलोस् र राणाविरुद्धको हिंसात्मक कारबाही अघि बढाउन सजिलो होस् भनेर संस्थापकहरूले आफ्नो उपनाम राखेका थिए । जसअनुसार दशरथ चन्द (सेवा सिंह, सुशील), धर्मभक्त माथेमा (अजवबहादुर), टंकप्रसाद आचार्य (प्रकाश), रामहरि जोशी (हरेराम), जीवराज शर्मा (वसन्त) राखिएको थियो भने त्रिभुवनलाई मुखिया र राणा प्रधानमन्त्रीलाई जमदार कोड नाम दिइएको थियो (शर्मा, जीवराज–नेपालमा राजनीतिक हलचल) ।
प्रजापरिषद्का कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नका लागि राणा सरकारले महिलाहरूलाई गुप्तचरको रूपमा पहिलो पटक परिचालन गरेको थियो भने १९९७ असार ९ मा प्रजापरिषद्ले पर्चाबाजी गरेपछि साउन ११ मा प्रजापरिषद्का हर्ताकर्ताहरूबारे सुराकी दिनेलाई रु. ५ हजार इनाम दिने घोषणा गरेको थियो । दशरथ चन्दले पटनाबाट रामवृक्ष बेनीपुरीले प्रकाशित गर्ने गरेको ‘जनता’ पत्रिकामा कहिले सेवा सिंह, कहिले सुशील त गुप्तचरी बढेपछि नाम फेरीफेरी राणाविरोधी लेख छपाउन थाले । लेखकको नाम बताइदिए ५० हजार दिने घोषणासहित जनरल बहादुरशमशेर नै पटना पुगे पनि बेनीपुरी बिक्न तयार भएनन् र राणाले त्यसबखत भारतमा उपनिवेश चलाएर बसेको ब्रिटिस सरकार गुहारेर जनता पत्रिका नै बन्द गरायो (शर्मा, उही, पृ १८) । उता नेपालबाट लघारिएर बनारस पुगेका देवीप्रसाद सापकोटाले ‘गोर्खाली’ पत्रिका निकालेर राणाहरूको विरोध गरेपछि राणा सरकारले फेरि पनि अंग्रेजसँग गुहार माग्यो र पत्रिका बन्द गरायो ।
१९९७ साल माघमा फाँसी दिइएका शुक्रराजबाहेक (उनीचाहिँ इन्द्रचोकमा गीता, भागवत् पाठ गरेबापत पक्राउ परेका थिए) धर्मभक्त, दशरथ चन्द र गंगालालहरू सामेल भएको संस्थाको नाम थियो प्रजापरिषद् । प्रजापरिषद् राणाशहीको हुकुमी र मनपरी शासनबाट मुक्त गरेर नेपालमा स्वतन्त्रताको वातावरण खुकुलो बनाउने र राणाहरूको अधीनको हक राजामा सार्नका लागि सके सशस्त्र नसके राजनीतिक हलचल हुने कुनै काम गरेर राणाहरूलाई तर्साउन चाहन्थ्यो । त्यही मेसोमा उनीहरूले पर्चा छरेका थिए । प्रजापरिषद्मै पछि सदस्य बनाइएका वाकपतिराज शास्त्री (शुक्रराज शास्त्रीका भाइ) र मुरली पण्डित भट्टराईको सुराकीका कारण प्रजापरिषद्का तमाम सदस्यहरू पक्राउ परे । भारत गएका टंकप्रसाद आचार्यलाई समेत बाबु बिरामी परेको झूटो समाचार पठाएर यता आएपछि बाटैमा पक्राउ गरियो । त्यसरी पक्राउ परेर सर्वस्वसहित १८ वर्ष कैद सजाय पाउनेमै थिए प्रजापरिषद्का संस्थापक सदस्य जीवराज शर्मा । उनी आफ्नो पुस्तक ‘नेपली राजनीतिक हलचल’ मा लेख्छन्, ‘परिषद् थुनिएपछि समाजले राणाविरोधी छरेको बीउलाई मलजल गरेर हुर्काई लान सकेन । १९९७ सालदेखि नै सेलाएको नेपाली समाज २००७ सालको विदेशबाट उकासिएको हलचलमा मिसिन मात्र सक्यो ।’
यहाँनेर थपिरहनुपरेन, राणा शासन र २००७ सालपछिको अन्तरिम सरकार ढलेपछि नातिनीको बिहेको निहुँ पारेर मोहनशमशेर भारत गए र विसं २०२४ मा उतै बेंग्लोरमा उनको मृत्यु भयो (मिश्र, तीर्थप्रसाद, नेपाली सेनाको इतिहास, पृ १७५) ।
आरम्भ
गोर्खा राज्य विस्तारको अभियानलाई पृथ्वीनारायणले तीव्रता दिने क्रममा मकवानपुरलाई अधीनमा लिएपछि भागेका मकवानपुरे दिग्बन्धन सेनले गुहारेपछि पहिलो पटक मीर कासिम नेतृत्वको बाहय फौज आजको नेपाल पसेन मात्रै, सुरु भयो विदेशीको गुहार लगाउने चलन । चलन थामिएन बरु चढेर गयो जब जयप्रकाशले गुहार लगाए इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई । राजा भैखाएका रणबहादुर जबर्जस्ती श्रीमती बनाइएकी, पतिको अस्तु सेलाउन पशुपति आएकी विधवा कान्तिवतीको निधनपछि बौलाएर गद्दी त्याग गरेपछि छोरालाई राजा थामिएकोमा फेरि सनक चढेर राजा बन्न तम्सिएपछि चलेको झगडामा हारेर शरण लिन भारत गए । कम्पनी सरकारसँग, त्यहीँका साहु महाजनसँग ऋण मात्र लिएनन्, नेपाली राज्यका सारा भेदहरू खोलिदिए अंग्रेजलाई, जसको बलमा पछि अंग्रेजले नेपालमाथि हमला मात्रै गरेन तिनै रणबहादुरका प्यादा भीमसेन थापालाई उपयोग गरेर सुगौली सन्धिसमेत गर्न सफल भयो । सुगौली सन्धि धारा ७ मा लेखियो नै ‘...नेपालले कुनै पनि विदेशीहरूलाई अंग्रेजको अनुमतिबिना आफ्नो नोकरीमा राख्न नपाउने ।’ सुगौली सन्धिपछि नेपालमा कम्पनी सरकारको हस्तक्षेप मात्रै निम्तिएन, हजारौं नेपाली तन्नेरीहरू संसारभर अंग्रेजको बँधुवा सिपाही बनेर मर्न–मार्न बेचिएका थिए— बिनातलव, पेन्सन, जानकारी ।
उसै पनि विदेशी दूतावासमा शरण माग्न उज्यालो या अध्यारो नभनी धाउने त्रिभुवन पहिलो शासक थिएनन् । रणबहादुरले आरम्भ गरेको शरण यात्राको गौरवशाली शाह परम्परालाई त्रिभुवनकै पूवर्ज राजेन्द्र विक्रमले असफलतापूर्ण अनुसरण गरिसकेका थिए । कोतपर्वको रात फत्तेजंग शाहको घरबाट शरण र मद्दत माग्न सीधै लैनचौरस्थित बेलायती दूतावास पुगेका राजेन्द्रविक्रमलाई रातको समयमा भेटघाटको प्रचलन नरहेको मात्रै बताइएन, ढोकै खोलिएन र भित्र पस्नसमेत दिइएन । प्रतिनिधिसँग भए पनि कुरा राख्छु भनेर दूतावासको दैलोमा अनुनय गरिरहेका राजाको कुरा सुन्नसमेत अस्वीकार गरेर उनलाई निराश पारियो । राजाजस्तो व्यक्ति राजदूतावासमा जाँदा कार्यबाहक राजदूत ओट्लीले भेट नगर्नाले पनि कोतपर्व पूर्वनिश्चित योजना थियो भन्न सकिन्छ किनभने ब्रिटिस राजदूतलाई नेपाल दरबारमा आफ्नो समर्थन गर्ने मान्छेको आवश्यक थियो । यस्तोमा ब्रिटिसहरूको आँखा जंगबहादुरमाथि पर्न गयो (गौतम, राजेश–नेपालको राजनीतिक इतिहास, पृ २३४) ।
जंगबहादुर त्यसभन्दा अघि नै अंग्रेज इसारामा परिचालित भैसकेको तत्कालीन लेखनहरूमा पाउन सकिन्छ—

गोरण्ड–दूतो नृप–कुट–नीतिं विवेद तज्जङ्गबहादुरं स: ।
चकार मित्रं युवराट्–सुरेन्द्र–शरीर–रक्षं निभृतं स्वकीयम् ।।५७।।
छन्नस्ततो जङ्गबहादुरस्तं स्व–मातुलं गौर–मताऽवलम्वी ।
वीराऽचितं माथबरं कदाज्जिघान धिग् धिग् गुलिका–प्रहारात् ।।५८।।
(फिरंगीका दूतले राजाको कूटनीति बुझ्यो, अत: उसले युवराज सुरेन्द्रका अंगरक्षक जंगबहादुरलाई गुप्त रूपबाट आफ्नो मित्र बनायो । त्यसपछि फिरंगीका मतमा लागेका जंगबहादुरले कुनै समयमा लुकेर वीरहरूले मानिएका आफ्ना मामा माथवरसिंह थापालाई धिक्कार छ गोलीले प्रहार गरी मारे । (आचार्य, हरिप्रसाद शर्मा–गोरक्ष शाहवंश, अनुवाद–केशवप्रसाद अज्र्याल, पृ २९५)
अंग्रेज सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने नीति लिएका जंगबहादुर भोटविरुद्ध भने कडा रूपमा प्रस्तुत भए (मानन्धर, त्रिरत्न–नेपाली सेनाको इतिहास, पृ २०४) बाट पनि जंगबहादुरको अंग्रेज कनेक्सनबारे बलियो अनुमानका लागि ठाउँ मिल्छ । सैनिक अभ्यास प्रणाली, कवायत गराउने तरिका, विगुलको धुन, सैनिक पोसाक, फौजी संरचनासमेत अंग्रेजकै नक्कल गरिएको थियो जंगबहादुर र उनीपछिका राणा शासकको पालामा (मिश्र, उही, पृ ७३) ।
राणाहरूले देशको राजनीति मात्रै विदेशी इसारा र अनुमोदनमा सञ्चालन गरेनन्, नागरिकको सम्पत्ति र देशको ढुकुटीमा लुट मच्चाएर थुपारिएको धन सम्पत्तिसमेत विदेश लगेर थुपारे । सारा भाइभारदार र कर्मचारीहरूको जमिन र घरहरू राणाहरूले हडपिदिएका थिए । अवस्था कस्तोसम्म भएको थियो भने आफ्नो हडपिएको जग्गाको सट्टा जग्गा नै पाऊँ भनेर राजासमक्ष निवेदन दिएका उपाध्याय बन्धुहरूलाई दिन उपयुक्त जग्गा नमिलेपछि जग्गाको मोल नै माग भनेर राजेन्द्रविक्रमले पत्र पठाएका थिए (योगी, नरहरिनाथ–इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्रसंग्रह, पृ ११५) ।
वीरशमशेरले जंगबहादुरले जम्मा गरेको ९० करोड नगद र ४० करोडको हीराजवाहरत, चन्द्रशमशेरले ४० करोड नगद, भीमशमशेरले अढाई करोड, जुद्धशमशेरले १६ करोड, पद्मशमशेरले १ करोड १५ लाख रकम विदेश लगेको देखिन्छ त्यसबखतका विवरणहरू हेर्दा । चन्द्रशमशेरले दासदासी अमलेख गर्न भनी पशुपतिनाथको गुठीबाट लिएको रकम थोरै मात्र खर्च गरेर बाँकी आफ्नै खातामा दाखिला गरेका थिए ।
र, अगुल्टो
नेपाली समाज आफ्ना पुर्खाप्रति अनुग्रहित हुने सामाजिक स्कुलमा अभ्यस्त छ । त्यही स्कुलको सिकाइ या परिणाम जे भनौं, आज पनि हामी, हाम्रा शासकहरू विदेशी इसाराबेगर सत्तामा जाने हिम्मतसमेत गर्न नसक्ने भएका छौं । जनमत जितेर आएकाहरूलाई समेत सत्तामै नगईकन होटलका कोठाचोटामा बोलाएर खुसामद गर्नुपरेको छ विदेशीका दूतहरूसँग । यही हाम्रो परनिर्भर, स्वाभिमानहीन स्कुलको परिणामले नेपाल एकपछि अर्को अनेकन बाहय हस्तक्षेपको भुङ्ग्रोमा पिल्सिइरहेको छ र खरानी भैरहेको छ राष्ट्रिय स्वार्थ ।
Twitter: @gaunkomanchhey

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७४ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT