रोहिंगा रोदन

आफ्नो बर्मेली भूमिबाट ‘अनागरिक’ बनाएर लखेटिएका हजारौं रोहिंगा समुदाय बंगलादेश, भारत वा नेपाल आइपुग्दा शरणार्थी बनिसकेका छन् । दुर्भाग्य, यीमध्ये धेरैसँग आधिकारिक शरणार्थी पहिचानसमेत छैन ।
भारतको रोहिंगाप्रतिको बेवास्ताका पछाडि उसको भूराजनीतिक स्वार्थ हो । दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै चीनलाई ‘चेक’ गर्ने रणनीतिअनुरूप भारतले पछिल्लो समय म्यानमारसँगको सम्बन्ध विस्तारमा लागेको छ ।
सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ — नयाँदिल्लीको चकाचौँधभन्दा केही पर रहेको कालिन्दीकुञ्चको एउटा सानो चउरमा रहेको ‘रोहिंगा शरणार्थी’ को अस्थायी शिविरमा भेटिए— चालीसवर्षे अब्दुल करिम । उनले म्यानमार छाडेको ९ वर्ष पुगिसक्यो । पछिल्ला वर्षमा आफ्नै माटोमा टेकिसक्नु भएन, बसिसक्नु भएन । हुनलाई केही बाँकी रहेन । त्यसैले रोहिंगा पहिचानमा भारतमा बस्नुको विकल्प पनि रहेन, यसरी जीवनमा अर्को युद्ध लडिरहेका रहेछन् अब्दुल ।

रोहिंगा रोदन

उनी बसेको शिविर कुनै डम्पिङ साइटभन्दा कम छैन । जताततै धूलो र फोहोर । यही सानो चौरमा गाडिएका छन्— दई दर्जन तम्बु (टेन्ट) । तम्बुभित्र एकसरो कपडा उनेर बालबालिका रमितेझैं बसिरहेका थिए, सुतिरहेका थिए । रोग–भोकले कतिपय कलिला बालबालिका रोइरहेका थिए, रोहिंगा रोदन परैबाट सुनिन्थ्यो ।


उनीहरूको दारुण कथा–व्यथा बुझ्न केही मिनेट नै पर्याप्त थियो । वृद्धवृद्धादेखि युवाहरू सबैको अनुहार मलिन थियो । दिल्लीवासीले प्रदूषित बनाएको यमुना नदी नजिकै पर्ने तम्बुभित्र ओछ्याइएका प्लास्टिक–भुइँ नै सम्पूर्ण शयनकक्ष बनेका छन् । तीन दाजुभाइमध्येका जेठा अब्दुल करिम पिताको हत्याको शोक मनाउन पनि नपाईकन देश छाडेर भागेका थिए । ‘१२ जनाको हाम्रो परिवार आफ्नो व्यापारमा खुसी थियो,’ उनले सुनाए, ‘पिताको मृत्युपछि पूरै परिवारले म्यानमार छाड्यौं, त्यसपछि हामी खुसी भएको कुनै एक दिन त के, एक क्षण पनि छैन ।’


देशभित्रै ‘अनागरिक’ बनाइएका उनीहरू ६ वर्षयता दिल्लीको शरणमा छन् । सुरुका तीन वर्ष उनले जम्मुमा शरण पाएका थिए । उनकी ६० वर्षीया आमा भने करिमका दुई भाइसँगै बंगलादेशमा शरणागत छिन् । करिमजस्तै शरणार्थीको परिचय बनाएका २ सय ३० रोहिंगा कालिन्दीकुञ्चको यो धुलाम्मे अस्थायी शिविरको तम्बुमा बस्दै आएका छन् । दिल्ली र आसपासका श्रमविहार, हजुरी, उत्तम नगर, फरिदावाद, मेवाडमा पनि रोहिंगाका लागि यस्तै शिविर बसाइएको छ ।

विभेदको जग
सन् १९८२ मा तत्कालीन बर्माका प्रधानमन्त्री जनरत नि विनले रोहिंगालाई ‘गैरनागरिक’ घोषणा गरिदिएपछि त्यहाँ बस्दै आएका करिब आठ लाख रोहिंगा मुस्लिमको दुर्दिन सुरु भएको इतिहास छ । त्यसपछि क्रमश: उनीहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश रोक र राज्यबाट दिइने आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित गरिन थालियो । त्यसको विरोधमा उत्रिएका रोहिंगामाथि चर्को दमन गरियो । २०१७ यता त रोहिंगामाथिको दमन र अत्याचारले चरम रूप लियो । उनीहरूका गाउँ–बस्ती खरानी बनाइए । महिला र युवतीहरू बलात्कारको सिकार भए, सयौंको हत्या भयो ।


यो अत्याचारबाट बच्न रोहिंगासामु आफ्नो थातथलो छाड्नुको विकल्प थिएन । र, यिनै लखेटिएकाहरू बंगलादेशको बाटो हुँदै नेपाल, भारतलगायतका मुलुकमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य छन् । म्यानमारको जीवन सम्झँदै करिमले भने, ‘हामीमाथि अत्याचारबाहेक केही भएन, कुनै दिन शान्ति भएन । आँखैअगाडि हाम्रो सम्पत्ति जलाइयो, चेलीबेटी बलात्कृत भए, हजारौं बच्चाहरू टुहुरा भएका छन् ।’


सन् २०११ मा अभिभावकसँगै घर छाडेका २१ वर्षीय सइन उल अमिनका आँखामा पनि अझै म्यानमारका अत्याचारी दृश्य खेलिरहन्छन् । ‘मेरै आँखा सामुन्ने हाम्रा दिदीबिहिनीको बलात्कार भयो, कति मारिए,’ अमिनले ती क्षण सम्झँदै भने । ‘डुंगा शरणार्थी’ का रूपमा बुझिने उनीहरू धेरैजसो डुंगामै भागेर फिलिपिन्स, मलेसिया र इन्डोनेसियासम्म पुगेका थिए । तर, ती देशले पनि उनीहरूलाई आतिथ्य दिएनन् । सबैभन्दा बढी अहिले बंगलादेशी शिविरमा छन् । त्यहाँको भद्रगोलबाट उम्कन खोज्दै भारत वा नेपाल छिर्नेहरूको अवस्था बन्दीजस्तै छ । दलाललाई एक पटक पैसा दिएर बंगलादेशको सीमा पार गर्नेहरू बरम्बार त्यसो गर्न सक्दैनन् । न त भारत वा नेपालजस्ता देशमा पूर्ण शरणार्थी हैसियत पाउँछन् । भारतमा रोहिंगा रूपमा पहिचान भएपछि धेरैले झेल्ने असहिष्णु व्यवहारका कारण केही समय विभिन्न समयमा खुला सीमा र भारतीयजस्तो देखिने वर्णको फाइदा उठाउँदै उनीहरू नेपाल छिरेका थिए । रोहिंगा संकट चुलिंदै जाँदा र नेपालमा सहरी शरणार्थीका रूपमा उनीहरू बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले समेत केहीअघि सीमाहरूमा कडाइ गर्न थालेको थियो ।

दिल्ली रवैया
रोहिंगा संकटप्रति भारतले देखाउँदै आएको मौनतालाई हेर्ने हो भने शरणार्थीप्रति उसले गर्दै आएको व्यवहार अनौठो लाग्दैन । सन् २०१२ मा रोहिंगा संकट सुरु भएदेखि नै त्यसप्रति भारत उदासीन रहँदै आएको छ । (जस्तो भुटानी शरणार्थी मामलामा उसको संदिग्ध मौनता छ ।)


जबकि अधिकांश पश्चिमा मुलुकहरूले समेत रोहिंगाप्रति सहानुभूति प्रकट गरिसकेका छन् । अमेरिकाले त रोहिंगा संकटलाई ‘जातीय सफाया’ को संज्ञा नै दिएको छ । भारतको रोहिंगाप्रतिको बेवास्ताका पछाडि उसको भूराजनीतिक स्वार्थ हो । दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै चीनलाई ‘चेक’ गर्ने रणनीतिअनुरूप भारतले पछिल्लो समय म्यानमारसँगको सम्बन्ध विस्तारमा लागेको छ । जसबाट ‘लुक इस्ट’ नीति कार्यान्वयन गर्ने आधार र आफ्ना पूर्वोत्तर राज्यको सुरक्षा चासो पनि सम्बोधन हुने उसको बुझाइ छ । यसका कारण पनि भारतले रोहिंगा शरणार्थी संकटबाट आफूलाई टाढा राख्ने गरेको छ ।


कतिसम्म भने भारतबाट भएका म्यानमार र बंगलादेशको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका बेलासमेत रोहिंगाको विषयमा चर्चासमेत गर्ने गरिएको छैन । सैनिक कारबाही बन्द गर्न र स्थलगत अध्ययनका लागि विशेष टोली म्यानमार पठाउने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा समेत भारत अनुपस्थित थियो ।


बेलाबखत भारतमा रहेका करिब चालीस हजार रोहिंगालाई म्यानमार फर्काउने चेतावनीसमेत दिइने गरिएको छ । तर, विश्लेषकहरूले रोहिंगाबारेमा भारतले अहिलेकै जस्तो बेवास्ता देखाइरहे चीनसँगै शक्ति राष्ट्र बन्ने उसको आकांक्षामाथि प्रश्न उठ्ने र भविष्यमा यस्तै कुनै संकटका बेला बोल्ने ‘हैसियत’ नरहने चेतावनीसमेत पनि दिएका छन् । आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ बाझिने भएर होला, भारतले रोहिंगालाई यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन ।


नियतिको क्रूरताले रोहिंगाहरूलाई पराइ भूमिमा पनि छाडेन । १५ मार्चको अघिल्लो दिनसम्म शिविरभित्रको चहलपहल सामान्य थियो । काठका घरहरू केही हदसम्म व्यवस्थित थिए । तर, त्यस दिन बिहान ३.३० बजे एउटा घरमा सर्ट सर्किटका कारण सल्किएको आगोलाई सिङ्गो शिविर खरानी पार्न आधा घण्टा पनि लागेन ।


शिविरमा बस्दै आएका रोहिंगा शरणार्थीले आँखैअगाडि आफ्ना लुगाफाटा जलेको देखे । उमेर भएकाहरू धन्न एक सरो लुगामा क्याम्पबाहिर आए । तर, त्यहाँ रहेका ६० जना कलिला बालबालिकामध्ये अधिकांश नाङ्गै थिए । ‘हेर्दाहेर्दै सबै खरानी भयो, केही पनि निकाल्न पाएनौं, आँखाअगाडै रासनपानी र कपडा जले,’ करिमले त्यो क्षण सम्झँदै सुनाए । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगले दिएको परिचयपत्र पनि सबै खरानी भयो ।


करिमजस्तै यो शिविरका अधिकांश शरणार्थी जम्मुबाट आएका हुन् । म्यानमारबाट बंगलादेश कक्सबजार र त्यहाँबाट कोलकाता हुँदै सिधै जम्मु पुगेका उनीहरू स्थानीय हिन्दुको निसानामा पर्न थालेपछि भागेर दिल्ली आएका हुन् । २०१२ देखि नै यो शिविरमा रहेकाहरूको गाँस–बासको व्यवस्था जकात फाउन्डेसनले गर्दै आएको छ ।


दिल्ली बस्न थालेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि भारत सरकारले यिनीहरूको दयनीय अवस्थाप्रति खासै चासो देखाएको छैन । भारत सरकारले सहयोगको नाममा बस्ने चौर र हप्तामा तीन दिन पानी मात्र उपलब्ध गराएको छ । पानी पनि नियमित छैन । सहयोगका नाममा यिनीहरूको खान–बस्नेलगायत सबै कुराको समन्वय फाउन्डेसनले गर्दै आएको छ । अन्य संस्थाले पनि फाउन्डेसन मार्फत नै सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । क्याम्पका ६३ जना बच्चालाई छेउमा ज्ञानदीप र गड ग्रेस स्कुलमा पढ्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ फाउन्डेसनले । तर, गुनासो उनीहरूको एउटै छ— न पूर्ण नागरिक बन्न सक्यौं, न त शरणार्थी नै ।


भारत सरकारको बेवास्ता बारेमा प्रश्न गर्नासाथ करिम मौन हुन्छन् र, केही नबोली शिविर मुखैमा रहेको नवाज (प्रार्थना) पढ्न बनाइएको तम्बुतर्फ नजर सोझ्याउँछन् । यो तम्बु अन्यभन्दा निकै सफा र व्यवस्थित पनि छ । जुत्ताजप्पल सबै बाहिर । छुट्टिँदै गर्दा उनले भने, ‘कसैले नहेरे पनि अल्लाहले त हेर्लान नि ।’ यति भिन्दै करिम तम्बुभित्र छिर्छन् अल्लाहलाई पुकार्न ।
अल्लाह हो अकबर !

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?