२५.१२°C काठमाडौं
थाइल्यान्ड ४.०
काठमाडौँ — पछिल्लो दशक थाइल्यान्डको राजनीति उथलपुथलपूर्ण रह्यो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बर्खास्ती र सैनिक ‘कु’ थाइल्यान्डको गर्मीजस्तै चर्को भयो । यही बीचमा ७० वर्ष शासन गरेका अदुल्यादेश बिते र उनका छोरा राजा बने । थाइल्यान्डमा पछिल्ला वर्ष परिवर्तन नभएको एउटै कुरा छ— यहाँको अर्थतन्त्र ।
सन् २०१२ यता थाई अर्थतन्त्रको वृद्धि वार्षिक ४ प्रतिशतभन्दा कममा अड्किएको छ । एसियाको आठौं ठूलो र दक्षिणपूर्वी एसियाको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भईकन पनि थाइल्यान्ड ‘मिडल इनकम ट्र्याप’ मा परेको छ । अथवा भनौं, थाइल्यान्डले यो अवधिमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन उल्लेख्य बढाउन सकेको छैन । बढ्दो उत्पादन लागतका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धाको शक्ति गुमाउँदै जानु र एउटा आयस्तरमा गएर अड्किनुलाई नै ‘मिडल इनकम ट्रयाप’ भनिन्छ । विश्व बैंकले यो वर्ष थाई अर्थतन्त्र ४ दशमलव १ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ जुन ५ वर्षयताकै उच्च हो ।
अर्थतन्त्र सुधार्न संघर्षरत थाइल्यान्डले आफ्नो नयाँ नीतिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । थाइल्यान्ड ४.० नाम दिइएको यो नीतिले अब उद्योगमा आधारित होइन, इन्नोभेसन आधारित अर्थतन्त्र बन्नुपर्ने निक्र्योल गरेको छ । सैनिक निर्देशित सरकारले जारी गरेको यो नीतिको ध्येय साना तथा मझौला उद्यम र त्यसको डिजिटलाइजेसन तथा नयाँ सिर्जनशील वस्तु–सेवाको उत्पादन केन्द्रित हुनेछ ।
थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा गत साता सम्पन्न ‘इन्नोभेटिङ फर डिजिटल एसिया प्यासिफिक कन्फरेन्स’ मा थाइल्यान्ड र एसियाको अर्थतन्त्र भविष्यबारे यस्तैखाले बहस भयो । सम्मेलन उद्घाटन गर्दै थाइल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री सोमकिड जातुस्रिपिटकले ‘गोइङ डिजिटल’ नाम दिएर थाई अर्थतन्त्र रूपान्तरणको अभियान थालेको सार्वजनिक गरे ।
थाइल्यान्डको अर्थतन्त्र उद्योग र उत्पादनमा आधारित भईकन पनि त्यहाँको बजारले पछिल्ला वर्षमा गति लिन नसकेपछि थाई सरकारले नयाँ अवधारणा ल्याएको हो जुन ठूला उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र स्विकारेका धेरै एसियाली देशका लागि ‘नमुना’ बन्न सक्छ ।
अहिलेका अटोमेसन आधारित उद्योगलाई सांकेतिक रूपमा इन्डस्ट्री ४.० नाम दिइएको छ जसलाई चौथो औद्योगिक क्रान्ति पनि भनिन्छ । यसमा यसअघिजस्तो कम्युटर आधारित उद्योग मात्रै नभई पूर्णत: साइबर प्रणालीमा आधारित भएर काम गर्न सकिन्छ । सन् २०११ मा जर्मनीबाट प्रयोग थालिएको ४.० शब्द अहिले थाई अर्थतन्त्रको प्रमुख रणनीति बनेको छ ।
यसको मुख्य ध्येय भनेको उत्पादनमा चालु लागत कम गर्नु र भ्यालु–एडेड– सर्भिसको मात्रा बढाउनु नै हो । यसको उदाहरण एसियाली देश सिंगापुरलाई लिन सकिन्छ । सिंगापुरको अर्थतन्त्रमा सन् २०२१ सम्ममा डिजिटल क्षेत्रले ६० प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ । डिजिटल ट्रान्सफरर्मेसन नाम दिएर सिंगापुरमा पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य सुधार गरिएको छ । उत्पादनमा जोडिएको डिजिटल प्रणालीले यहाँको वस्तु उत्पादनको लागत कम र नाफा वृद्धि गर्न भूमिका खेलेको छ ।
सिंगापुर चिनियाँ प्रविधिबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा प्राप्त गर्ने देश पनि हो जहाँ चिनियाँ ठूला प्रविधि कम्पनीले लगातार आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । र, त्यहाँका उत्पादनको लागि आवश्यक प्रविधि विकासको लागि सघाइरहेका छन् । अमेरिकी लगानी कम्पनी जेएलएलले गरेको अध्ययनअनुसार, चिनियाँ प्रविधि कम्पनीबाट धेरै फाइदा प्राप्त गर्ने देशको सूचीमा थाइल्यान्ड १० औं स्थानमा पर्छ । बैंककमा आयोजित सम्मेलन क्रममा थाई सरकारले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेसँग अनुसन्धान क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । यो प्रबन्धअनुसार हुवावेले थाई सरकारलाई आवश्यक प्रविधि विकास गर्न सघाउँछ भने त्यहाँका स्टार्ट–अपहरूलाई सुहाउँदो वातावरण निर्माण गर्न सघाउनेछ । यी अध्ययन थाई उद्योगको आवश्यकता र त्यसका लागि सुहाउँदो ‘इकोसिस्टम’ निर्माण केन्द्रित हुनेछ ।
थाई सरकार र प्रविधि कम्पनीबीच भएको यो सम्झौता आपैंmमा नयाँखाले अभ्यास पनि हो जसले ठूलो लगानीमा प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बोझबाट सरकारलाई राहत दिनेछ र देशका नयाँ पुस्तालाई प्राविधिक सीप हस्तान्तरणको बाटो खुल्नेछ ।
हुवावेका दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्र प्रमुख जेम्स हुले दक्षिणपूर्वी एसियामा कम्पनीले आगामी ३ वर्षमा ८१ मिलियन डलर रकम ओपनल्याबका लागि लगानी गर्ने बताए । यस्तो ओपनल्याब यो क्षेत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि हुनेछ जसले यहाँका नयाँ पुस्तालाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ खोजीका लागि सघाउनेछ ।
सरकार र ठूला प्रविधि कम्पनीबीच हुने यस्ता खालका सहकार्य कुनै एक पक्षको आवश्यकताले मात्रै निर्धारण भने हुँदैन । सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने र आफ्नै सीप निर्माण गर्न सक्ने निकै थोरै मात्र मुलुक छन् । तर, भर्खरै औद्योगिक उत्पादनबाट आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिने बाटो समाएका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकका लागि सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी, आफ्ना जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनु र त्यसपछि अनुसन्धानमा तल्लीन बनाउने लामो यात्रा हुन सक्छ । यसको सजिलो उपाय ठूला प्रविधि कम्पनीसँगको प्रविधि र सीप आफ्नो देशमा भित्र्याएर सीप हस्तान्तरण गर्ने सजिलो उपाय पनि हो ।
थाइल्यान्डले यही उपाय अपनाएको हो जसअनुसार उसले आफ्ना देशका साना तथा मझौला उद्यमलाई स्टार्टअपमा रूपान्तरण गर्ने र हरेक व्यवसायलाई प्रविधिसँग जोड्ने नीति लिएको छ । योबाहेक आफ्नो शैक्षिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने नीति पनि ४.० ले निर्धारण गरेको छ । २० वर्षका लागि तयार पारिएको यो नीतिको मुख्य उद्देश्य अहिले प्रविधि किन्ने अवस्थाबाट प्रविधिको आविष्कार गर्ने अवस्थामा पुग्नु हो ।
थाई सरकारले कृषिको आधुनिकीकरणलाई १.०, सेवाको उत्पादनको अवस्थालाई २.०, अहिलेको औद्योगिक उत्पादनको चरणलाई ३.० र अबको बाटोलाई ४.० को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने एउटै उत्पादनको आविष्कार वा सफलताले पूरा देशको अर्थतन्त्र फेरिन सक्छ र परिचय बदलिदिन सक्छ । सामसङ, उबर, आइफोन, हुवावेजस्ता कम्पनी यसैका उदाहरण हुन् । अनुसन्धानमा आधारित टेलिकम्युनिकेसन उपकरणका कारण हुवावे विश्वभर फैलन सकेको छ ।
चीन, अमेरिकाजस्ता मुलुक आगामी वायरलेस प्रविधि फाइभजीको विस्तारमा आफ्नै लगानीमा जुटिरहेको बेला दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक थ्रीजीको पहुँच पुर्याउन संघर्षरत छन् भने फोरजी प्रविधिमा लगानी पनि यहाँका लागि ठूलो हो । भविष्यका प्रविधिमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा नयाँ आउने प्रविधि यस्ता देशका लागि महँगो पर्न जान्छन् ।
नेपालजस्ता आकारमा साना र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि झन् एकै पटक पुराना प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नु असम्भवजस्तै छ । यसका लागि ठूला प्रविधि कम्पनीहरूसँगको सहकार्य सजिलो बाटो हुन सक्छ । प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नो अनुसन्धानबाट आविष्कार गर्ने नयाँ प्रविधि सरकारसँगको सहकार्यबिना प्रयोगको औचित्य रहँदैन ।
एउटा कम्पनीले उत्पादन गर्ने प्रविधि अर्को देशको सरकारबाट स्वीकार गरे मात्रै त्यो प्रयोगका लागि योग्य हुन्छ । र, फरक देशसँगको सहकार्यबाट आवश्यकताअनुसार आविष्कार हुने प्रविधि फेरि संसारभरका लागि उपयोगी बन्न सक्छ । यी दुवै पक्षको आवश्यकताबाट हुने सहकार्य हुन् ।
देशैभर इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्याउन संघर्ष गरिरहेको नेपालले अहिले औद्योगिक उत्पादनको चरण पार गरिसकेको छैन तर इन्नोभेसनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहिन दिने हो भने यो झन्झट गरिरहनु पनि पर्ने छैन । सानो लगानी र सानो श्रमशक्तिले ठूला औद्योगिक उत्पादनमा जानुभन्दा इन्नोभेसनमा आधारित साना उद्योग यहाँका लागि बढी उपलब्धिमूलक हुन सक्छ ।
साथै, आफ्नै अनुसन्धानबाट जन्मिने नयाँ प्रविधिले मात्रै यहाँका वस्तु उत्पादनमा लाग्ने लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धी बनाउँन सहयोग पुग्नेछ । यसका लागि नेपाल १.० बाटै सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
