१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सहरको मृत्यु सन्त्रास

विकास
हरि रोका

काठमाडौँ — द आइडिया अफ जस्टिस’ मा विख्यात अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले ५ मे १७८९ मा राजनीतिक–दर्शनशास्त्री एडमन्ड बुर्केको फ्रेन्च क्रान्तिबारे बेलायतमा गरेको एउटा टिप्पणी उद्धृत गरेका छन्— ‘एउटा घटना भइसक्यो, यसबारेमा बोल्न पनि कठिन छ र चुप लागिरहन पनि सम्भव छैन ।’

सहरको मृत्यु सन्त्रास

२० सेप्टेम्बर, २०१५ मा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानअनुसार तत्कालीन सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा १७ जनवरी २०१८ (माघ ३, २०७४) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै प्रदेशको अन्तरिम राजधानी तोक्ने क्रममा ७ नंबर प्रदेशको ‘अन्तरिम राजधानी धनगढी’ तोक्यो । लामो र गौरवशाली इतिहास बोकेको ‘डोटी राज्य’ ले धेरै समयदेखि अन्याय बेहोर्दै आएको थियो, यो निर्णयले ऊमाथि वज्रपात नै निम्तिएजस्तो भयो । राणाकालीन सासन व्यवस्थामा सेनाको जर्नेल, पछि बडाहाकिम र पञ्चायतकालमा मौसमी नै सही अञ्चलाधिस कार्यलय राखेर मल्हमपट्टी लाउने प्रयत्न गरियो । बहुदलको आगमनसँगै अञ्चलको अवधारणा हटेपछि सुदूरपश्चिमको ‘क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय’ दिपायल–सिलगढीमै राखियो । कुनै बेला ‘शेरे सुदुरपश्चिम’ नामले विख्यात पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो पुरानो ‘डोट्याल राज्य’ सन्तति मानिन्छन्, कै हातबाट ‘दिपायल–सिलगढी नगरपालिका’ को मुख मोसेर ‘धनगढी’ अन्तरिम राजधानी तोकिएला भन्ने कल्पना कुनै पनि
डोट्यालले गरेका थिएनन् । तर भयो ।

सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठसँग मृत हुँदै गएका सहरहरू र क्षेत्रीय सदरमुकाम सर्दा मृत्युको मुखमा सोझै पुगेका पहाडी क्षेत्रका सहरबारे केही वैकल्पिक योजना छन् ? भनेर सोधेको थियो । उनीहरूले, ल्यान्डपुलिङका कारण नगर विकासको खारेजी हुन नसकेको अवस्था, काठमाडांै महानगरपालिका विकास प्राधिकरण भए पनि अन्यत्र कानुन अभावमा बन्न नसकेको बताए ।

इतिहासमा डोटी र डोट्याल
इतिहासकार भोजराज भट्टराई (अ हिस्ट्री अफ डोटी किङडम), जिप दुर्घटनामा मृत्युवरण गरेका प्रोफेसर डाक्टर जयराज पन्त (सन् २०१३) मा लिखित ‘फारवेस्टर्न रिजन अफ नेपाल इज कल्ड डोटी कल्चरल्ली’ (निबन्ध) र टीआर वैद्यको हिस्ट्री अफ नेपाललाई आधार मान्दा १३ औं शताब्दीमा सिञ्जा राज्यबाट कुमाउ राज्यको अधीनस्थ बन्न पुग्यो डोटी । कट्यौरी राजवंशका निरञ्जन मल्ल देवले त्यसपछि यो राज्यको व्यवस्थापन सम्हाले । उनको सेखपछि अस्कोटका अभय पालले पश्चिममा रामगंगा र पूर्वमा कर्णाली नदीसम्मको भूभागमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखे, जसलाई राइकास नियन्त्रित राज्य भनिन्थ्यो । कट्यौरी राजघराना अधीनस्थ रहेको यो राज्य नेपालमा गाभिनुअघि (सन् १७९०) अर्थात् सन् १२३८ देखि १७९० सम्म २९ वटा राजाले राज्य गरेका थिए । अन्तिम राजा पृथ्वीपति शाही ५ वर्ष राज्य गरेर युद्ध मार्फत अपदस्थ हुन पुगेका थिए ।


पृथ्वीपति शाही र उनको सेताले अन्य बाइसी चौबीसीजस्तो गोर्खालीसँग आत्मसमर्पण गरेनन् । सन् १७९० मा सेती नदी किनारमा रहेको नारी–दाङ र डुम्राकोटमा डोट्यालहरू गोर्खाली सेनासँग भिडेका थिए । युद्धमा राजा पराजित भएपछि गोर्खालीहरूले रिस पोख्न डोटीका कतिपय ऐतिहासिक धरोहर नष्ट गरे । यसबाट पनि डोट्यालहरू बहादुरी, आत्मस्वाभिमान जोगाउन प्रतिकारमा उभिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सदियौँसम्म युद्ध लडेका डोट्याल तथा जुम्लीलाई ‘हाम्राविरुद्ध लडाइँ लड्ने’ भन्ने ईख साधेर गोर्खाली शासकहरूले सरकारको निर्णायक जिम्मेवारीबाट उनीहरूलाई शतकौं बाहिर राख्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरे । त्यस क्षेत्र समग्रमा तुलनात्मक विकासमा पछि पर्नुको कारकतत्त्व राज्यको पक्षपातपूर्ण व्यवहार थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । नेपाली नवजागरणको समयमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही डोट्यालहरूले ‘डोट्याल संस्कार र संस्कृति’ को जगमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरे । उनीहरूमध्ये सहिदद्वय दशरथ चन्द र भीमदत्त पन्त र राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंह र डा. केआई सिंह समग्र नेपाली इतिहासमा उज्वल नक्षत्रका रूपमा लिइन्छन् ।


डोट्याल एउटा सभ्यता हो । डोटी राज्य संस्कार–संस्कृति तथा आफ्नै भाषाको विकासका कारण धनी मानिन्छ । नेपाल राज्यको एकल–भाषा नीतिले पनि मेटाउन सम्भव थिएन । डोट्याली भाषालाई कुमाउनी भाषा पनि भनिन्छ । यो भाषा नै सुदूरपश्चिमभरी बोलिन्छ जो इन्डो–युरोपियन परिवारको मानिन्छ । सांस्कृतविद् महापण्डित राहुल सांकृत्यायनले डोटेली भाषालाई ‘कुमाउनी बोली’ को सज्ञा दिएका छन् जसलाई कट्यौरी राजघरानाले डोटीमा विस्तार गरेका थिए । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिमका कुल ७ लाख ८७ हजार ८२७ व्यक्तिले डोटेली र २ लाख ७२ हजार ५२४ ले कुमाउनी (बैतेडेली) बोली बोल्छन् । कैलाली र कञ्चनपुरमो राना थारू र दङ्गारु थारू भाषा बोल्छन् । रानाथारू हिन्दी डाइलेक्टबाट र दङ्गारु थारू भाषाको बोली भएको बताइन्छ ।


पुरातन नाच र गीत संगीत जस्तै : छलिया, भदा, झोराछपेली, सौकाहरूको रंग–संस्कृति, बैरा गीत, देउडा र जागर आदि डोट्याल संस्कार र संस्कृतिका भाग हुन् । कट्यौरी कालमै सुरु भएको बहादुरी बखान झल्काउने गीत–संगीतलाई ‘जागरा’ भनिन्छ । डोटीमा यो संस्कृतिलाई निकै महत्त्व दिइन्छ । बैतडीमा झुसिया दमाईको जागर गीत संगीत भारतको कुमाउमा समेतको संस्कृति मानिन्छ । डोटीमा मुख्यतया गौरा (गमरा), कुमाउनी होली, विसु संक्रान्ति, हेरेला, रक्षाबन्धन (राखी), ओल्के संक्रान्ति, दसैँ, दिवाली, मकर संक्रान्ति आफ्नै संस्कृति हुन् जो कर्णाली पूर्वभन्दा निकै फरक ढंगले विस्तारित छन् ।


सन् १९५० मा नेपाललाई ३४ जिल्लामा बाँडिएको बेला यो प्रदेशलाई बैतडी, डडेलधुरा, डोटी तथा कैलाली र कञ्चनपुर चार प्रशासनिक क्षेत्रमा बाँडिएको थियो । सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा बनाए । त्यो बेला १२, ५५० वर्गकिलोमिटर भूभाग तथा १० लाख १४ हजार ३४९ जनसंख्या रहेको सेती अञ्चलको सदरमुकाम सिलगढी र धनगढी तोकियो । सन् १९९० पछि व्यवहारमा अञ्चलहरू प्रयोगविहीन भए । त्यसपछि ५ विकास क्षेत्रमा प्रशासनिक विस्तार गरियो । सन् १९९५ मा १९,५३९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चलको क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय दिपायलमा स्थापित गरियो । अञ्चल तथा विकास क्षेत्रीय मुकाम तोकिएपछि अर्बौं मूल्य खर्च गरेर संरचनाहरू (सडक, सञ्चार, शिक्षा, तथा प्रशासनिक निकाय भवनहरू) निर्माण भएका छन् र अझ पनि भइरहेका छन् ।
***

सन् २००८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन मार्फत मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएपछि लगत्तैजसो भिन्नाभिन्नै पार्टीका शेरबहादुर देउवा, भीमबहादुर रावल र लेखराज भट्टको आन्तरिक मिलेमतोमा ‘अखण्ड’ सुदूरपश्चिमको नारा लाग्यो । कैलाली र कञ्चनपुरसमेतको साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चलमै अक्षुण राख्नुपर्ने भित्री अभियान अन्तत: सफल बनाइयो । आफ्नो र पारिवारिक राजनीतिक भविष्य पहाडमा देख्न छोडेका शेरबहादुर देउवाले भर्खरै सम्पन्न भएको संघीय निर्वाचनमा पत्नी डा.आरजु देउवालाई कैलालीको सदरमुकाम धनगढीबाटै चुनाव लडाएका थिए । पत्नी राणाले ‘स्थानीय’ बन्नका लागि चुनावको मुखमा ३ करोड रुपियाँमा धनगढीमा ‘महल’ खरिद गरेको समाचार व्याप्त भएको थियो । देउवा आफैँ पनि दोस्रो संविधानसभामा आरजु उठेकै क्षेत्रबाट चुनाव लडेर जितेका थिए । कैलाली रोजाइ उनको पारिवारिक भविष्यसँग जोडिएको देखिन्छ ।


नेता रावलका लागि पूर्वी कैलाली अबको निर्वाचनका लागि उर्वर क्षेत्र बनेको पर्यवेक्षकहरू ठान्छन् । घोडाघोडी पूर्वका नयाँ पुराना बस्तीहरूमा अछाम र डोटीबाट अटाईनअटाई उनका नाता–गोता, इष्ट–मित्र बसाइँ सरेर भित्रिएका छन् । दुई वर्षअघि नै एमाले प्रदेश कार्यालय बनाउन अत्तरियामा घडेरी खोज्न आदेश दिएका रावलको लक्ष्यभेदन अर्थ बुझेर तत्कालीन एमालेका क्षेत्रीयस्तरका नेता कार्यकर्ताले प्लट बनाएरै अत्तरिया वरपर घर–घडेरी इन्तजाम गरेका छन् । अत्तरियासहित उत्तर कैलाली निर्वाचन क्षेत्र रहेका लेखराज भट्टलाई नेता रावलको दूरदृष्टि मापन गर्न कुनै कठिनाइ थिएन । धनगढी–अत्तरिया ६ लेनको बाटो बनेर आगामी ४ वर्षपछि हुने स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा अत्तरिया र धनगढी ‘महानगरपालिका’ बन्ने सम्भावनालाई बुझेका भट्टलाई राजनीतिक साख जोगाउन पनि क्षेत्रवादी हुन जरुरी थियो । यी ३ नेतालाई ‘धनगढी’ मा उभिन कुनै ज्योतिषशास्त्र भिडाउन जरुरत थिएन । यद्यपि डोट्याल संस्कृति तथा संस्कारमा पालित–पोषित यी तिनले जिउँदो–जाग्दो डोट्याल संस्कार–संस्कृति तथा राजनीतिक इतिहासलाई रछानमा गाडेर आफ्नो स्वार्थका लागि धनगढी मार्च गर्लान् भन्ने कुनै पनि डोट्याल संस्कृतिमा हुर्किएकाहरूले कल्पना गर्ने कुरै थिएन ।

हतास, निराश र आत्मग्लानि
धनगढी–खुटिया (स्याउले)– बीपीनगर–दिपायल सुरुङमार्ग (बजेट भाषण १६९ प्वाइन्ट, पेज ३१) मा अर्थमन्त्रीले बन्दोबस्त गरे पनि दिपायल–सिलगढीको मुहारमा उमंग भर्न सकेन । पूर्वाधार विकासको लक्ष्य पहिल्याउन र जनआवश्यकताअनुसार विकास रणनीति निर्माण गर्न नसक्दा पहिलो जनआन्दोलनपछि पहाडबाट तराई–मधेस बसाइँ सर्ने क्रम देशभरि नै तीव्र बन्यो । खाइजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पछ्याउँदै भइरहेको यो बसाइँसराइ सन् २००० पछि झन् तीव्र बन्यो । २ हजार २५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको डोटी जिल्लामा सन् २००१ मा २,०७,०६६ जनसंख्या थियो सन् २०११ मा २,११,७४६ पुग्नु भनेको न्यून वृद्धि हो । यसको अर्थ बसाइँ–सराइ कति तीव्र छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार बितेको १ वर्षमा यो जिल्लाबाट ७५२ घर बसाइँ सरे । क्षेत्रीय मुकाम रहेको सिलगढी दिपायलमा कुल ७ हजार ४ सय ४७ घर धुरीमा कुल ३२ हजार ९ सय ४१ व्यक्ति बसोबास गरिरहेकामा क्षेत्रीय मुकाम हटिसकेको र राजधानी नबन्ने लगभग पक्कापक्की भइसकेको यो अवस्थामा बहुसंख्यक बासिन्दा भविष्यप्रति चिन्तित देखिन्छन् । तीमध्ये अधिकांशक बसाइँ सर्न खट्ट उचालेको अवस्था रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख (सभापति) रामबहादुर ऐरले बताए ।


कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कृषि र पशुपालनसँग जोडिने साना–मझौला उद्यम व्यवस्थापन गरी रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रम नबन्नु, शिक्षा र पर्यटनको हब निर्माण गर्ने र आन्तरिक बजारलाई एकीकृत ढंगबाट व्यवस्थित गर्न नसक्नु, छिमेकी जिल्लाबीच सीधा सडकको पहुँच बन्न नसक्नु आदि बसाइँ–सराइका लागि मुख्य भौतिक कारण हुन् । क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदा सदरमुकाम आउने सेवाग्राही, कर्मचारी, विद्यार्थी र सेवा प्राप्त हेतु उपस्थित हुने जनसमूह नै पहाडी सदरमुकाम उभिने आर्थिक आधार हुन सक्छन् । भाडा लगाउन बनाइएका घर, ग्राहकलाई खाना खुवाउन र बासका लागि खोलिएका होटल, लज, दारुपानी र मनोरञ्जनका लागि खोलिएका रेस्टुरेन्ट र भट्टीहरू, लत्ताकपडा र स्टेसनरी पसल क्षेत्रीय मुकाम नरहनेबित्तिकै प्रभावित हुने पहिलो समूह हुन् । डोटी च्याम्बर अफ कमर्सका महासचिव केशरसिंह कठायतले एक वर्षभित्रै आधाभन्दा बढीले व्यापार घटेको सुनाए । यसको अर्थ नगरवासी मात्र प्रभावित भएका हुन् भन्ने होइन । कृषकहरू पनि प्रभावित बनेका छन् । बजारमा नियमित रूपमा सागसब्जी, फलफूल, पोल्ट्री र बाख्रा फार्म, खाद्यान्नसहित मौलिक घरेलु वस्तु उत्पादन गरी बेचिरहेका कृषकहरू ठूलो मात्रामा प्रभावित हुन पुगेका छन् । बजारमा देखिएको यो मन्दीले जीवनयापन नै धरापमा परेकाले आम मानिस विचलित हुन पुगेका छन् । सिलगढी–दिपायलकी मेयर मञ्जु मलासीलगायत झन्डै ४ दर्जन मानिससँग यो पंक्तिकारले साक्षात्कार गर्दा प्राय: सबै सहरको सम्भावित ‘मृत्यु सन्त्रास’ बाट ग्रसितझैँ देखिन्थे ।


यो पंक्तिकारले केही वर्षअघि ‘सहर टाट पल्टिनुको अर्थ’ शीर्षकमा अमेरिकाको डेट्रोयट सहरको चित्रण गर्ने प्रयत्न गरेको थियो (१४ अगस्त २०१३, नयाँ पत्रिका) । स्मरणका लागि यो पंक्तिकारले टाट पल्टिएको डेट्रोयट सहर जो सन् १९५० मा त्यसको जनसंख्या १८ लाख ५० हजार थियो । त्यसबेला सहरमा २ लाख ९६ हजार त औद्योगिक रोजगारी नै उपलब्ध थियो । जेनरल मोटर्स, फोर्ड र क्रिसलर नामक विश्वप्रसिद्ध मोटर उत्पादक कम्पनीका कारखानाहरू यसै सहरमा व्यवस्थित गरिएका थिए । सन् २०११ मा त्यस सहरको जनसंख्या ७ लाखमा झर्न पुग्यो । सबै खालको रोजगारी २७ हजारमा झर्‍यो । पछिल्लो अवधिमा सहरको ४० प्रतिशत सडक बत्तीहरू ध्वस्त भएका र अधिकांश घरहरू भूतमहलमा बदलिएको तथ्यसहित मैले उजागर गर्ने प्रयत्न गरेको थिएँ । सिलगढी–दिपायललाई उसैगरी तुलना गर्न त सकिन्न तर क्षेत्रीय मुकाम नरहेपछि नगर र जिल्लामा ठूलो आर्थिक मन्दी आउने र जिल्लै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । अर्बौं खर्च गरेर बनाइएका क्षेत्रीय विकास, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यालय उपयोगविहीन भूतबंगलामा बदलिने अवस्थामा छन् । मैले झल्यास्स पल्लो छेउमा रहेको मुकाम धनकुटालाई सम्झिएँ जो दिपायल–सिलगढीको जस्तै नभए पनि सन्त्रास भोग्न बाध्य होला । सदरमुकाम नरहँदाको अर्थ राजनीति प्रभाव र त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी सम्भव बनाउने भन्ने विषय अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणरूपी नीलो किताव र खर्च बाँडफाँड गरिएको रातो किताबमा कहीँ कतै देखिएन । आम मान्छेको मुख मोसेर (वस्तु तथा सेवा खपतमा १३ प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर भार लगाएर) ठड्याएका यी पूर्वाधार खण्डहरमा परिणत गरिँदा को जिम्मेवार हुने कसले जिम्मेवारी लिने कहीँ कतै केही कोरिएको छैन । र, आगामी केही दिनभित्रै धनगढीमा ‘त्यस्तै पूर्वाधारहरू’ बनाउनु त छँदैछ । यसले देखाउँछ हाम्रो ‘दूरदृष्टि’, हाम्रो योजना निर्माणसम्बन्धी ‘योग्यता र क्षमता’ ।

खै राज्यले के सोचिरहेछ ?
यो पंक्तिकारले प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्रीसँगको एक साक्षात्कारमा सोधेको थियो— ‘दिपायल–सिलगढी’ को भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?’
धीर गम्भीर मुद्रामा रहेका मुख्यमन्त्रीले भने, ‘त्यो ठाउँको ज्यान भर्न विकल्पको खोजीमा छु ।’ नेताहरू कम्मर कसेर धनगढी–अत्तरिया स्थायी ‘राजधानी मुकाम’ बनाउने काम कुरा अब अकाट्य यथार्थ भएकोमा उनी विश्वस्त देखिन्थे । सायद विकल्प खोज्ने कुरामा तल्लीन रहेका मुख्यमन्त्रीले थपे, ‘ढुकुटी, ताला–साँचो र योजना र संस्थागत पहल गर्ने सबै संस्थाहरू त केन्द्रकै अधीनस्थ छन् गर्न पो के सकिएला र ?’ संघीयतामा प्रदेशको अधिकार कति भन्ने नखुट्याइएको अवस्थामा उनी र उनको प्रदेश सरकारबाट बढी आस गर्नुको कुनै अर्थ थिएन र छैन भन्ने मैले बुझ्न प्रयास गरें ।


विगतमा सीमा सहरका रूपमा विकसित तराई मधेसका अनेकन सहरहरू मृत सहरमा बदलिँदै गइरहेकालाई जीवनदान दिन र मध्यपहाडी राजमार्ग विस्तार गर्न नयाँ सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्न भनेर सहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरिएको छ (बाहिर जे भनिए तापनि माननीयलाई मन्त्रीको जागिर खुवाउन यो मन्त्रालय भौतिक निर्माणबाट फुटाइएको हो) । समाजवादी–फोरम नेतृत्वका मोहम्मद इस्तियाक राईलाई सो मन्त्रालय सम्हाल्ने चिठ्ठा परेको छ । चिठ्ठामा न जोखाना हुन्छ, न योजना । यो पंक्तिकारले सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठसँग मृत हुँदै गएका सहरहरू र क्षेत्रीय सदरमुकाम सर्दा मृत्युको मुखमा सोझै पुगेका पहाडी क्षेत्रका सहरबारे केही वैकल्पिक योजना छन् ? भनेर सोधेको थियो । उनीहरूले, ल्यान्डपुलिङका कारण नगर विकासको खारेजी हुन नसकेको अवस्था, काठमाडांै महानगरपालिका विकास प्राधिकरण भए पनि अन्यत्र कानुन अभावमा बन्न नसकेको बताए । र सँदाझैँ ढल नल, खानेपानीको नियमितकामका लागि बजेट विनियोजन गरिएको कुरा सुनाएपछि थाहा भो, ‘राज्यको पुन:संरचना गरिदाँ विद्यमान सहरहरू माथि पर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभावबारे योजनाको कुरै छाडौँ सामान्य जानकारीसम्म पनि सो मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग थिएन ।’


जिउँदोजाग्दो डोट्याल सभ्यता पूर्वमा माझ किरात र लिम्बुवान तथा पश्चिम कर्णली–सिञ्जा सभ्यताझंै अविस्मराणीय सभ्यताको धरोहर हो । संघीयताको विकास र विस्तारको अर्थ सभ्यताको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि पनि हो । वर्षाद र गर्मी मौसममा अजमेर गढी (डडेलधुरा बजार) मा बसेर र हिउँदमा दिपायल–सिलगढी बसेर डोटी राज्यको शासन व्यवस्था चल्ने गथ्र्यो । त्यही अमरगढी नगरपालिका (डडेलधुरा सदरमुकाम) बजारले दिपायल–सिलगढीको मृत्युमा खुसी हुनुपर्ने कारण देखिरहेको छैन । दिपायल–सिलगढीकै समृद्धिमा डढेलधुराले हिलस्टेसन तथा शिक्षा र स्वास्थको हव बन्न सक्ने सपना देखेको थियो । पर्यटन विकासले सँगसँगै परवाना चढ्ने मौका पर्खिरहेको थियो । यी सबै सपना दिपायल–सिलगढीको ‘मृत्यु–सन्त्रासमा’ चकनाचुर भएको बताए पूर्वएमाले अध्यक्ष तथा हाल नेकपाका स्थानीय नेता डा. ताराप्रसाद जोशीले । डडेलधुराका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी एकपछि अर्को कौडीको मूल्यमा आफ्नो व्यवसाय बेच्ने तरखर गरिरहेका छन् । त्यो मृत्यु–सन्त्रास २६ वर्षअघिदेखि निरन्तर जाहेर गरेको मतको अपमानको सोधभर्ना हुने ठाउँ कसैले कही पनि देखेका छैनन् । माथि उल्लेख गरिएझैं “घटना भइसकेको छ ‘दु:खद’ भन्न पनि सक्दैनन् र नबोलिरहन पनि सक्दैनन् ।”


‘विकास र समृद्धिको’ नारा लगाइरहेको वर्तमान राज्यसत्तासँग त्यो प्रदेशमा हुन गइरहेको एक सहरको मृत्यु–सन्त्रासमा बाँचिरहेका आम नागरिकका लागि दिने कुनै ‘सन्देश’ बाँकी छ ? ‘विकास र समृद्धि’ को नारा लगाइरहेको वर्तमान राज्यसँग त्यो प्रदेशमा सहरको मृत्यु सन्त्रासमा बाँचिरहेकाहरूका लागि दिने कुनै सन्देश बाँकी छ ?

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ११:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?