मेलम्ची चीर पुराण

चिन्तन
काठमाडौं महानगरवासीका निम्ति मेलम्ची एउटा अन्नत सपना बनेको छ, आयुबिनाको एउटा सपना ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — बााटाघाटा त नभएका होइनन् । छोटा बाटा, गल्छी–गल्छ्यौंडा त काठमाडौं शहरको विशेषता नै हो । तर, अलिकति हतारमा भएको र सुटबुट लगाएको मानिस गल्लीमा फँस्न पनि सक्दछ । गल्लीको बाटो ढलीमली गर्दै, चिलाएको ढाड पर्खालका भित्तामा कन्याउँदै, साँढे आउने सम्भावना त छँदै थियो । साँढेबाट बच्न गल्लीमा भाग्ने ठाउँ थिएन ।

जुन बाटो आएको हो त्यही बाटो फर्किनुबाहेक उपाय थिएन । साँढेले बाटो छोड्दैन । राज्यले ट्राफिक पुलिस नै खटाए पनि गल्लीको ट्राफिक शहरको भन्दा ध्वस्त हुन्छ ।

Yamaha

घरबाट मूल बाटो त्यति टाढा पनि छैन । कतै जाने सिलसिलामा घरछेउको लेखनाथ पौड्याल मार्ग छिचल्दै भरखरै नयाँ पिच भएको सूर्यविक्रम ज्ञवाली मार्ग पुग्नु सहज थियो । यो बाटो निस्किँदा यसको नाम लेखनाथ पौड्याल मार्ग निकै असहज लाग्ने । हाम्रो यो गाउँसँग कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कुनै साइनो थिएन । बरु, इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको घर यहीं थियो । यो बाटो उनकै नाममा समर्पित गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । कुरा यति मात्रै कि सहज बाटो सकिने ठाउँमा फोहोरको बडो ठूलो डुंगुर राखिएको हुन्थ्यो । यो सानो चोक फोहोरमैलाको कलेक्सन सेन्टर थियो । विदेशबाट ल्याइएका चिकन नगेट, सिंगापुर सलामीजस्ता अधिकांश डिब्बाबन्द जंक फुडका खोलहरू, टाइगर बियरका बोतलहरू ।


फोहोर हुनेखाने वर्गको घरबाट निस्किएर सार्वजनिक सडकमा थुिप्रएको थियो । बस्ती पनि हुने–खानेकै थियो । काम नगरी खान नपाउने वर्गका मानिस पनि थिए टोलमा । तर, ‘यिनीहरू’ र ‘उनीहरू’ को सम्बन्ध थिएन । फोहोरमैला व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू महिनामा एकदुई पटक नियमित आयोजना गरिने हडतालमा सहभागी हुने भएकाले एकदुई दिनमा नै यो फोहोरको थुप्रो उठ्ने सम्भावना थिएन । तर, छेउछाउका घरवालाले फोहोरको थुप्रो देखेर आफ्ना मुनिमजीलाई इसारा गरे भने एकै घण्टामा एरिया क्लिन हुने गथ्र्यो । फोहोरमैला व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू आफ्नो आर्थिक हैसियत उकासिएकोमा हर्षित हुन्थे । उनीहरूले मासिक रूपमा पाउने तलबजति मुनिमजीबाट ज्याला पाउँथे ।
त्यो दिन मैले छिटोछिटो फोहोरको थुप्रो क्रस गरें । किनभने, फोहोरको थुप्रोबाट दुर्गन्ध आइरहेको थियो । हिंड्दै अलि पर पुगेको मात्रै थिएँ । अनायास एउटा केटोले, त्यही फोहोरको थुप्रो घुमाएर, आफ्नो मोटरसाइकल हुइँक्याएर मतिर ल्यायो । उसले मोटरसाइकल रोक्यो र भन्यो, ‘अंकलसँग एउटा स्न्याप लिनुपर्‍यो । अंकल त सेलिब्रिटी । मेरो बुवाको साथी पनि । अहिले अंकललाई यहाँ देखेर ऊ उति परदेखि पछ्याउँदै आएको ।’


केटाको मुखबाट सेलिब्रिटी शब्द सुनेर मलाई साँच्चै कस्तोकस्तो रमाइलो ‘फिल’ भयो । कुनै दिन कसैले मलाई सेलिब्रिटी पनि भनेको थियो । कहिल्यै नसोचेको कुरा । पहिले त पत्यार नै लागेन, कसैले मलाई सेलिव्रिटी भनेको छ । तर, केटोले आफैं स्पष्टीकरण दियो : अंकल टेलिभिजन प्रोग्राम बनाउन हाम्रो गाउँमा आउनुभएको थियो । उता हाम्रो गाउँतिर गतिला होटल थिएनन् । हाम्रै घरमा बस्नुभएको थियो । त्यतिखेर हामी बाह्र–पन्ध्र वर्षका फुच्चे थियौं ।


त्यसपछि उसले रविप्रतापको नाम लियो । लाग्यो, यो नाम त मैले त्यो इलाकाभर कतै सुनेकै थिइनँ । उसले गाउँको नाम लियो— कटहरी, उदयपुर । केटो स्मार्ट रहेछ । पक्कै पनि कटारीको पुरानो नाम हुनुपर्दछ कटहरी । जमाना कहाँ पुगिसक्यो । हामी भने फोहोरको थुप्रोछेउ उभिएर इतिहासको दिग्दर्शन गर्दै छौ । यहींनिर हो मलाई आफू सेलिब्रिटी भएर पनि केही गर्न नसकेको फिल भएको ।


उसले लगालग एक दर्जन फोटो खिच्यो र भन्यो, ‘फेसबुकमा राख्छु है अंकल ।’ मैले केही जवाफ दिइनँ । उसको नाम पनि सोधिनँ । उसले बाबु रविप्रतापको नाम बतायो, आफ्नो बताएन । मैले उसलाई खासै महत्त्व दिएको थिइनँ । मेरा लागि ऊ पनि, यो सडकमा दिनहुँ मोटरसाइकल र स्कुटर चलाउने सयौं केटा–केटीमा एक जना थियो । अलिकति पर, सडकको छेउमा राजधानी शहरकै सबभन्दा ठूलो एउटा म्यानपावर कम्पनी थियो : अधिकांश केटा–केटीको गन्तव्य । त्यहाँ सिकलाई पनि गराइन्थ्यो र मानिसलाई रोजगारीमा पठाइन्थ्यो । आफूलाई रविप्रतापको छोरो बताउने त्यो केटोको यात्रा पनि सम्भवत: त्यहींसम्मको थियो कि ?


साँझ म घर फर्किंदा पनि केटो त्यही थियो । मेरो अनुमान ठीकै थियो । मलाई देख्नेबित्तिकै केटोले रमाउँदै बतायो, ‘कोरियाली भाषाको जाँच दिएको थिएँ । पास भएछु अंकल । यो खुसीमा अंकल केही खाऊँ न, ऊ त्यो रेस्टुराँमा चिसो बियर पाइन्छ ।’ चिसो बियर शब्दले मेरो तृष्णा पक्कै बढाएको थियो । तर, त्यसले मेरो धक फुकाउन सकेन । चिन्दै नचिनेको र आफूभन्दा तीस वर्ष कान्छो केटोसँग के बियर तान्नु ? जवाफमा मैले भनें, ‘होइन बाबु म बियर पिउँदिनँ ।’ केटोले पत्याएन । मलाई लोभ नलागेको होइन । तैपनि म खुलिनँ । रेस्टुराँको चिसो बियर बिकेन ।


देशमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भएपछि, २०४६ यता, देख्न नपर्ने कुरा देखिए र सुन्न नपर्ने कुरा सुनिए । केटाहरूले आफू झगडा गरेर बस्ने ठाउँको नाम राखे मिलनचोक । त्यसपछि आयो विजयचोक । चियाचोक । कफीचोक । कति चोक कति । क्रसिङ र चोक गन्न थाल्यो भने पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिँदैन । आइतीमायालाई पुग्नुपर्ने थियो वीर अस्पताल । पुगिन् बग्गीखाना । उनी कसलाई भनुन् आफ्नो दु:ख । प्रेस जगत्का एक जना नेताले भनी नै सकेका छन् (कि) नेताहरूसँग प्रश्न सोध्न सकिन्छ । ‘तर, मिलाएर सोध्नुपर्छ ।’


विषय प्रवेश गरिएको थियो बाटोबाट । शहरमा बाटो नबन्ने होइन, नटिक्ने हो । ठेकदारले दुई वर्षको ग्यारेन्टी दिएको छ भने ढुक्क भए हुन्छ, बाटो छ महिना चल्छ । तर, डाक्टर रवीन्द्र समीर भन्छन्, ‘चाबहिल, बौद्ध, जोरपाटी, साँखुको जस्तो बेहाल बाटो विश्वको कुनै पनि शहरमा छैनजस्तो लाग्यो ।’ कस्तो रमाइलो कुरा डाक्टर समीरको । डाक्टर साहेबलाई यतिबेला बानेश्वर भीमसेनगोला हुँदै कात्यायनी र शान्तिनगर पुग्नुभयो भने, कात्यायनीबाट छोटो बाटो रत्नराज्य स्कुल निस्किनुभयो भने कसरी निस्किनुहोला ? आश्चर्य यति मात्रै हो । अब यस्ता खराब बाटो र खाल्डाखुल्डी खोज्दै हिंड्ने हो भने काठमाडौंभरि कतिकति । रमाइलो के भने हरेक वर्ष बाटो खनजोत योजना चलिरहेकै हुन्छ ।


यो बाटोघाटोको कुरामा मन्त्री तथा अधिकारीलाई प्रश्न सोध्दा मिलाउनु के र ? तीसौं वर्षदेखि निर्माणाधीन रहेको मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव पहिलेको तुलनामा आधा घटेको छ । मेलम्ची मिसनबाट कमाउनेले कुस्त कमाए । सफा वाग्मतीको नारा दिएर पनि उत्तिकै पैसा कमाए सरोकारवालाले । एसियाली विकास बैंकको लगानीमा शहर सफा हुन लागेको थियो, त्यो पनि मेलम्चीमा नै अड्कियो । बरु, मेलम्चीको पानी ल्याएर भुइँचालोका कारण दबेको रानीपोखरीमा खसाल्ने योजना बनेको भए मेलम्ची अड्किँदैनथ्यो कि ?
बत्तीमा झुम्मिएर पुतलीहरू मरेजस्तै एक दिन मेलम्ची बन्नेछ र मर्नेछ । पानी त्यहाँबाट अनवरत आए पनि त्यसको उपादेयता रहन दिइने छैन । सरकारको समृद्धिको नारा पूरा गराउन अहोरात्र खटिएका साहु–महाजनको लगानीमा खुलेका पानी प्रशोधन कारखानाबाट जारमा भरेर पसलमा, घरमा, महलमा र दरबारमा जसरी पानीको आपूर्ति भइरहेको छ त्यसमा अलिकति पनि घाउखत नलाग्ने उपाय नरचेसम्म मेलम्ची आउला भन्नेमा संशय नै छ । मेलम्चीका ठेकदारलाई सरकार पिटेजस्तो गर्छ, ठेकदार रोएजस्तो गर्दछ । दुईवटा मेलम्ची बनाउन पुग्ने पैसा त ठेकदारले हर्जाना नै असुल गरी सक्यो । भनेपछि त्वं शरणम् ।


मेलम्चीका योगदान अतुलनीय छन् यो अलकापुरीका लागि । शहरका ठाउँठाउँका सडकमा बडो शानदारका बत्ती जडिएका छन । बाटो प्रिन्टेड छ । वेल प्रिन्टेड । जस्तो कि मानिसहरू भन्छन्— टेन्सन छ र त्यो कसै न कसैले बोक्नैपर्छ । मेलम्ची पनि एकप्रकारको टेन्सन नै हो जुन पूरा हुन्छ, सकिन्छ भनेको दिन पूरा पनि हुँदैन र सकिंदा पनि सकिंदैन । मेलम्चीको बहानामा काठमाडौं धूलोमा नुहाएको छ । धूलो पनि कस्तो भने पानीले भिजेर पनि उड्न सक्दैन । काठमाडौं र वरपरका गल्छी–गल्छेंडा कालोपत्रे भएका छन् । गल्छीमा माछा पर्छ ।
‘सकिन्छ’ भनेर मात्रै हुन्छ र ? सकिने भए उहिले नै एउटा बाटोको निर्माण हुन्थ्यो । ‘जनयुद्ध’ अथवा क्रान्ति सञ्चालनका लागि प्रचण्डले मात्रै पुलिसको बन्दुक खोसेका थिए र ? २०१७ फागुन १७ गते पाँचथरको सुखिया पोखरीबाट छापामार कांग्रेसले पनि पुलिसको बन्दुक लुटेका थिए । आखिर, यो देशमा, यो हाम्रो राम्रो देशमा, अल्लो र ढिंडोबाहेक अरू प्रश्न नै छैन । उपभोक्ता संस्कृतिको त कुरै बेग्लै भो । सरकारहरूमा उन्माद र उत्ताउलोपन बढ्दै जान्छ । कांग्रेसको पनि बढेको थियो र अहिले कम्युनिस्टहरूको पनि बढेको छ । यो हो अव्यवस्था । जति समाज लथालिंग हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्रका दुश्मनहरू खुसी हुन्छन् । कम्युनिस्टहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक मान्दैनन् । तर, लोकतन्त्र त कम्युनिस्टका लागि पनि उपयोगी हुन्छ । लोकतन्त्रले नै उनीहरूलाई सामाजिक वैधता दिन्छ ।
kishore.nepal@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २३, २०७५ १०:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्वतन्त्र प्रेसका समस्या

पत्रकारहरूका सबै संघ–संस्था विभाजित र पार्टीमुखी भएको अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै कठिन पनि छ ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — संसदमा दुई तिहाइ मत सहितको शक्तिशाली सरकारका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकार साँच्चै शक्तिशाली छ । तर जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि सरकार विसंगत अवस्थामा छ । यसका कुनै पनि नीतिमा संगति देखिएका छैनन् । खास गरेर नेपाली प्रेससंँगको यसको सम्बन्ध अमिलिएको छ ।

सरकारले प्रेससँंग स्वतन्त्रताको मूल्य खोजेको छ । गएको साता सरकारले आफ्नै स्वामित्वको सञ्चार माध्यम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको राजु थापाको कार्यक्रम बन्द भयो । कार्यक्रममा राजु थापाले सञ्चारमन्त्रीसंँग सोधेका प्रश्न पूर्वाग्रही र मन्त्रीको पदीय गरिमा सुहाउँदो नभएकाले बन्द गरिएको सुनिएको छ । सरकारी सञ्चार माध्यममा प्रसारण भइरहेका नियमित कार्यक्रमहरू सरकारको नीति अनुसार चलेका हुन्छन् । यसमा अरू कुनै तेस्रो पार्टीको स्वार्थ नहुनुपर्ने हो । तर तेस्रो पार्टीको स्वार्थ सरकारी नीतिमाथि हावी भएको देखिन्छ ।

सत्ताधारी दलका नेताहरूको व्यक्तित्वसंँग नेपाली प्रेसका सबै पक्ष आकर्षित छन् । नेताहरू एकसेएक छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सहयात्री प्रचण्डसंँग नेपाली प्रेस रमाउने गरेको छ । समाचारका हिसाबले दुवैको मूल्य बराबर नै होला । तर सरकारको नेता भएकाले प्रम ओलीको कद अझै अग्लो छ । समृद्धिको नदी बहाउन दिलोज्यान लगाइरहेका प्रम ओलीले आफ्नो वाणी र प्रेसको महत्त्व राम्ररी बुझेका छन् । नेपाली प्रेसका लागि ती वाणी उत्तिकै महत्त्वका छन् ।

विकासको कुरा सुन्दा–सुन्दा उक्ताएका नेपाली जनता समृद्धिको कुरा सुनेर रमाएका छन् । रेल उनीहरूको पहिलो आकर्षण भएको छ । समृद्धिप्रति यो आकर्षणको चित्र निर्माण गर्न नेपाली प्रेस, खास गरेर अनलाइन प्रेसको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैगरी टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालले पनि नेपाली चेतनाको स्तर उचाल्न निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

सहयोग दोहोरो हुन्छ । सरकारबाट सहयोग नपाएसम्म सञ्चार माध्यमहरूले आफै सहयोग गर्ने अवस्थामा हाम्रो प्रेस जगत छैन । उहिले संसदीय प्रजातन्त्रका बेला पनि यो अवस्था थिएन । सरकारले आफन्त प्रेसको खुट्टो टेकाउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोगको व्यवस्था गरेकै हुन्छ । आफ्नै बलबुतामा अनलाइन माध्यमहरू टिक्न सक्ने भए त कुरै अर्को हुन्थ्यो होला । नेपाली पत्रकारिताको इतिहास हेर्ने हो भने यसको अस्तित्व रक्षाका लागि सरकारले निकै ठोस योगदान गरेको छ ।

सरकारले मासिक रूपले प्रकाशन गरिने विज्ञापनको रकम बढाउँदै लगेर यसलाई नियमित र संस्थागत तुल्याएको छ । प्रकाशित पत्रपत्रिकाप्रति सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा बुझाएपछि सम्पादक–प्रकाशक ढुक्क हुने अवस्था छ । निश्चय पनि ठूला पत्रिकाका लागि सरकारको सहयोग वा अनुदान खासै आकर्षणको कुरा होइन । तर सरकारी मान्यताका लागिमात्रै भए पनि उनीहरू योसँंग जोडिएका छन् ।

नेपालका पत्रपत्रिका पार्टी लाइनमा चलेकामा गुनासो गर्ने थुप्रै छन् । नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी र आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू नेपाली प्रेस पूर्वाग्रही भएको र निष्पक्ष नभएकामा गुनासो गर्छन् । यो गुनासो दशकौंदेखिको हो । पहिलो पुस्ताका उद्योगी, व्यापारी नेपाली प्रेसका कटु आलोचक थिए भने अहिलेको पुस्ताले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भहरूका समाचारलाई लिएर ठूला र संस्थागत हिसाबले चलेका पत्रपत्रिकाको पनि आलोचना नहुने होइन, तर ती आलोचना मत्थर हुन्छन् । केही ठूला पत्रपत्रिका बिजनेस हाउसका रूपमा विकसित भएकाले पनि यस्तो सार्वजनिक आलोचनाबाट उनीहरू ‘माथि’ उक्लिएका हुन् ।

नेपाली सञ्चार माध्यमको प्रभाव क्षेत्र निकै सीमित छ । कतिपय अवस्थामा यसको आवाजको सीमा संकुचित देखिन्छ । अहिले सुरु भएको ‘अनलाइन पब्लिकेसन’को धार छापा माध्यमको भन्दा तिखो र विषाक्त छ । अनलाइनको दुनियाँमा गएपछि जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखेका छन्, अनलाइन सञ्चालकहरूले । आफनो विचार नियमित रूपले समाजमा पुर्‍याउन रहर गर्ने नव–धनिक वर्गका व्यक्तिहरूले आफैं अनलाइन सुरु गराएर आफ्नो इच्छा पूरा गरेको पनि देखिएको छ ।

राजनीतिक दलका सबै बाठा–टाठा नेताहरूको आ–आफ्नै अनलाइन छ । त्यस बाहेक सरकार र प्रतिपक्षी दलका प्रभावमा पनि आ–आफ्नै अनलाइन छन् । सामाजिक सञ्जालका नाममा देशभरि छाएका यति धेरै अनलाइनको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ? सुशासन ऐनको भावना अनुरूप अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका बने पनि सरकारले यसको उचित व्यवस्थापन गर्नसकेको छैन । दोहोरो मापदण्ड बोकेका कानुनको प्रयोगको भय अहिलेको सर्वाधिक चर्को सत्य हो ।

शताब्दीयौंदेखि प्रेसको स्वरूप र स्वभाव किन बदलिएको छैन ? किन प्रेसले विभिन्न उद्देश्य बोकेको हुन्छ ? किन सबै देशमा सञ्चार माध्यमको स्वरूप समान हुँदैन ? किन अनुदारवादी शासन भएका देश र स्वतन्त्र देशको सञ्चार माध्यममा यति बढी विविधता पाइन्छ ? यी केही यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर प्रत्येक जागरुक पत्रकारसँग हुनु आवश्यक छ । यी विविधता कुनै पनि देशको क्षमतामा निर्भर गर्ने विषय हुन् । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रले प्रेसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ? कुनै पनि देशमा सञ्चार माध्यमका लागि आवश्यक प्राविधिक आधार र स्रोत पर्याप्त छ कि छैन ? सञ्चार माध्यमको खपत बढाउन समाज तयार छ कि छैन ? यी केही स्थुल प्रश्न हुन्, जसको सान्दर्भिकता व्यवस्थापन पक्षसँग जोडिन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रेसको चरित्र एकैनासको देखिए पनि यसको काम गर्ने तरिका फरक हुने गर्छ । यो जुन देशमा क्रियाशील हुन्छ, त्यही देशको सामाजिक र राजनीतिक संरचना अनुरूप यसको कार्यपद्धति तयार भएको हुन्छ । कुनै पनि देशको सञ्चार माध्यममा त्यो देशको समाजको तस्बीर प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । त्यसैले संसारका सबै सञ्चारविद्ले सञ्चार माध्यमलाई बुझ्न स्थानीय समाज र त्यसको परिवेशको ज्ञान आवश्यक हुन्छ भनेका हुन् ।

प्रेस जगत्को अर्को सैद्धान्तिक अवधारणा हो— सामाजिक दायित्वको सिद्धान्त । यो अवधारणा उदारवादी सिद्धान्तकै विस्तारित रूप हो । अधिनायकवादी अवधारणा अनुरूप तयार पारिएको सोभियत सैद्धान्तिक अवधारणाले प्रेसको मामिलामा पुरानो अनुदारवादी धारणाभन्दा पृथक् र आक्रामक आर्थिक र राजनीतिक शैली अपनाएपछि त्यसले प्रस्तुत गरेका चुनौतीहरू सामना गर्न अमेरिकामा सामाजिक दायित्वको सिद्धान्त प्रतिपादित भएको हो । सामाजिक दायित्वको सिद्धान्तलाई एक हिसाबले अमेरिकाको मौलिक सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ ।

प्रेसलाई राज्यको दासका रूपमा हेर्ने नीति सोह्रौं र सत्रौं शताब्दीमा विश्वव्यापी रूपमा चलेको थियो । विश्वका अधिकांश राष्ट्रिय प्रेसको पद्धति यही अवधारणा अन्तर्गत तय गरिएको हो । अहिले पनि विश्वका कतिपय अनुदारवादी र नवलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा प्रेसलाई हेर्ने यो दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको विकास, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानतामूलक र कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाले पाएको मान्यता, विश्वमा फस्टाउँदै र मौलाउँदै गएको बौद्धिक र दार्शनिक चेतनाले गर्दा अनुदारवादी सिद्धान्त सङ्कटमा पर्दै गयो । अठारौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि प्रेसको उदारवादी सैद्धान्तिक अवधारणा सक्रिय भयो । उदारवादी अवधारणाले सबभन्दा पहिले सत्यलाई राज्यशक्तिको हतियार होइन, व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार, उसको अस्मिता र अस्तित्वका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । उदारवादी सिद्धान्तले स्थापित गरेको मान्यता थियो— मानिस परनिर्भर प्राणी होइन, उसमा बुद्धि हुन्छ । सत्य के हो र छलकपट के हो ? छुट्याउन सक्ने विवेक हुन्छ । शक्तिको खोजी गर्ने मानिसको अधिकार उसबाट पृथक् गराउन सकिँदैन । सत्यको खोजीमा सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्येक व्यक्तिको सक्रिय सहकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

उदारवादी सिद्धान्तले प्रेसलाई सरकारको मतियार र हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने अनुदारवादी नीतिलाई उल्टाइदियो । प्रेस सरकारमाथि नियन्त्रण राख्ने जनताको अधिकार सुरक्षा गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित भयो । सरकारका नीतिहरूमाथि जनताको सूक्ष्म निगरानी बढाउन प्रेसले सहयोगीका रूपमा काम गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेको थियो, उदारवादी नीतिले । प्रेसलाई सरकारको नियन्त्रण र प्रभावबाट मुक्त र स्वतन्त्र राख्नु महत्त्वपूर्ण थियो । किनभने सूचना र विचारहरूको समूहमा सत्यको प्रभाव स्थापित गर्नका लागि सबै पक्षका विचारहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । अल्पमत होस् वा बहुमत, निर्धो होस् वा बलियो, सञ्चार माध्यममा सबैको बराबरीको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै प्रेसको उदारवादी सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तलाई अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले नागरिकको नैसर्गिक मौलिक अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धले विश्वको राजनीतिक नक्सा फेरिएपछि उदाएको साम्यवादले वैचारिक रूपले विभाजित गरेको संसार राजनीतिक हिसाबले पनि दुईवटा ध्रुवमा बाँडिएको हो । एकातिर अमेरिकाले नेतृत्व लिएको पुँजीवादी विश्व व्यवस्था थियो भने अर्कोतिर सोभियत सङ्घले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट विश्व व्यवस्था ।

प्रेसको उदारवादी सिद्धान्त आफ्नै समस्यामा अल्झिरहेका समयमा यसले अर्को ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो । त्यो थियो सञ्चार माध्यमका लागि सोभियत सिद्धान्त । सोभियत सङ्घले ल्याएको प्रेसको सिद्धान्त माक्र्सवादी दर्शनको दृढताले खारिएको थियो । शासनमा एउटा राजनीतिक दलको सर्वोच्चता कायम राख्ने आधारमा तय गरिएको यो नीति आक्रामक थियो । सकारात्मक स्वतन्त्रताको अवधारणाको ठाउँ नकारात्मक स्वतन्त्रताको अवधारणाले लिएको थियो । सरकारबाट पूर्णरूपले नियन्त्रित सोभियत प्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सत्य’ भनेका विषयलाई मात्रै सत्य भन्थ्यो । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद र माओवादले ठहर्‍याएका सत्यहरूको सम्प्रेषण तत्कालीन एकाधिकारवादी प्रेसको एकमात्र कर्तव्य थियो । सोभियत संघको विघटनपछि यो नीति स्वत: खारेज भए पनि यसका तुषहरू संसारमा अझै बाँकी छन् ।

अहिले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा जे भइरहेको छ, त्यो कदाचित स्वतन्त्रताप्रेमीका लागि अपेक्षित छैन । सञ्चारमन्त्री र सरकारकै स्वामित्वको सञ्चार माध्यममा कार्यक्रम चलाउने व्यक्ति बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? यो विचार गर्नुपर्ने विषय हो । के हामी जमानालाई उल्ट्याएर प्रेसका मामिलामा एकाधिकारवादी सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्दैछौं ? समृद्धिको नाराभित्र अन्तरनिहित राजनीतिले हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? त्यो हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

प्रेस जगतमा अराजकता चलेको छ भने त्यसको समाधान पत्रकार वा सञ्चारकर्मीहरूको घाँटी समातेर हुँदैन । पत्रकारहरूका सबै संघ–संस्था विभाजित र पार्टीमुखी भएको अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै कठिन पनि छ । तर सरकारका सञ्चालकहरूले प्रेस कमजोर भए पनि निसहाय हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले देखिन थालेको विभाजनले प्रेसको मात्र होइन, सरकारको पनि हित गर्दैन ।

प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT