विश्वविद्यालय मृगतृष्णा

बहस
विश्व बजारमा सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति र मानवस्रोत उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय नेपालमा खोल्न सकिनेबारेको बहस सुरु भइसकेको छ । के यस्तो विश्वस्तरीय वरीयताको विश्वविद्यालय खोल्न चाहेको प्रस्तावनाबाटै भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ र ?
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — तीन महिनाअघि पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले एउटा ट्विट गर्नुभयो । त्यसको सार थियो— नेपालले विश्व वरीयतामा ‘टप हन्ड्रेड’ मा पर्ने कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ ।

त्यो आवश्यक बहसको सुरुआत थियो । सुरुमा ‘टप थाउजेन्ड’ भित्रकै मात्र बनाउन वा स्थापना गर्न सके पनि अहिलेलाई पर्याप्त हुन्थ्यो भन्ने आशयको ट्विट मैले पनि गरेंं । त्यसले यस्तो विश्व मान्यतायुक्त विश्वविद्यालयको अपरिहार्यताबारे बौद्धिक जगत्मा सीमित बहस जन्मायो । त्यहीबीच यस्तै सपनालाई मूर्तरूप दिने कसरतमा रहेको वरिष्ठ चिकित्सक एवम् शिक्षाप्रेमी डा. अर्जुन कार्की नेतृत्वको टोलीसँग एक चरण फलदायी छलफलको अवसर जुटयो ।


डा. कार्कीको योजनामा तीनवटा तीव्र महत्त्वका पक्ष छन् । पहिलो, उहाँ आपैंm प्राविधिक शिक्षा लिएको चिकित्सक भएर पनि ‘अहिलेको नेपालको आवश्यकता मानविकी र समाजशास्त्रको उच्च शिक्षा हो’ भन्ने निष्कर्ष उहाँको छ । र, त्यही उद्देश्य पूर्तिउन्मुख विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संघर्षरत हुनुहुन्छ । दोस्रो, यस्तो विश्वविद्यालयको एकल लक्ष्य विश्वस्तरीय मानवस्रोत उत्पादनमा हुनुपर्छ । त्यो जनशक्तिले संसारका राम्रा भनिएका विश्वविद्यालयका उत्पादनसँग सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । र, तेस्रो यस्तो विश्वविद्यालय प्राज्ञिक अभ्यासमा पूर्णत: स्वायत्त र शैक्षिक प्रशासन पनि सरकारी हस्तक्षेपरहित हुनुपर्छ । यी विवादरहित रूपले अपरिहार्य हुन् । तर, यही सन्देश नेपालको राजनीतिक निर्णयकर्तालाई बुझाउन डा. कार्कीको उचाइका व्यक्तित्वलाई पनि फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको बुझ्न कठिन छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै औपचारिक शिक्षा सवर्था आवश्यक होइन र दास बन्न अस्वीकार गर्ने, स्वतन्त्र चिन्तक र विद्वान्हरू घृणायोग्य हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेका बेला यस्तो कठिनाइ अस्वाभाविक पनि होइन । नेपालको विकासलाई निमोठिरहेको यो अहम् विडम्बनाको कालो छायाबाट शैक्षिक क्षेत्र पनि मुक्त नहुनुचाहिँ थप दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । अपेक्षा गरौं, डा. कार्कीहरूको यो ऊर्जा बिनाउपलब्धि सेलाउने परिस्थिति आउने छैन ।

Yamaha


अर्का अनुसन्धाता प्रत्युष वन्तले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको मूलत: संरचनागत र स्वामित्व केन्द्रित एउटा सार्थक बहसको सुरुआत गर्नुभएको छ । उहाँको यसै सम्बद्ध गहन आलेख कान्तिपुर दैनिकमा हालै छापिएको छ । उहाँकै नेतृत्वको संस्था मार्टिन चौतारीले भर्खरै एउटा छलफल कार्यक्रमको पनि अयोजना गर्‍यो । अहिले उठान भएका कतिपय विषयहरू केही समयअगाडि प्रकाशित मेरो ‘शैक्षिक भेडीगोठहरू’ शीर्षकको लेखमा पनि परिसकेका हुन् । खासगरी सो लेखले उठाएको खोज र अनुसन्धान शून्य हुँदै गएको नेपाली उच्च शिक्षाको मूल समस्या सम्बोधनको प्रसंग अझैं उत्तिकै सान्दर्भिक छ । वन्तसँगको मेरो व्यक्तिगत अनुरोध के रहिआएको छ भने, उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाको यो क्षेत्राधिकार र पुन:संरचना/नवस्थापनाको सिंगो राष्ट्रिय बहसमा शैक्षिक गुणस्तर र प्रतिलब्धि (आउटकम) लाई पनि समाहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले भएका उच्च शिक्षा दिने प्रतिष्ठानको नियमन क्षेत्राधिकार संघ वा प्रदेशबीच राजनीतिक लेनदेन आधारमा भागबन्डा गर्दैमा वा केही प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्दैमा मुलुकको उच्च शिक्षाको परिदृश्यमा स्वत: गुणात्मक एवम् तात्त्विक रूपान्तरण हुने परिस्थिति बनेको देखिंदैन । यसका लागि उत्तिकै गहन एवम् परिणाममुखी समानान्तर बहस र कार्ययोजनाको आवश्यकता छ । किनभने, क्रमश: जडवत् र मुढाग्रही हुँदै गएको नेपालको राज्य प्रणालीबाट यस्ता सकारात्मक सोचका कुनै पनि योजनाले सहजै मूर्तरूप नपाउने आशंका र अनिश्चय थप घनीभूत हुँदै छन् ।


ताजा एउटा उदाहरण निकै हृदयविदारक छ । लामो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यअनुभव भएका शिक्षासेवी प्राडा श्रीराम भगत माथेजस्ता व्यक्तित्व अति नै नमीठो अनुभव बोकेर पुन: विदेश पलायन हुन अझै बाध्य हुँदै छन् । नेपालमा एउटा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने सपनालाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले पूर्णत: असहयोग गरेको तीतो र मुलुकका लागि अप्रिय अनुभव उनले साटेका छन् । हालै आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन्, ‘नेपालमा निजी क्षेत्रबाट एउटा प्रतिष्ठित विश्वस्तरीय सगरमाथा विश्वविद्यालय खोल्ने मेरो सपना म नेपालमै बिसाएर फर्कंदै छु । एउटा प्रश्न बारम्बार म आफैंलाई सोधिरहेछु, कतै यो मेरो सपना सपनामै सीमित हुने त होइन ? यो सपना मेरो चितासँगै जल्ने त होइन ? १८ वर्षभन्दा बढी विदेशमा बिताएर पनि नेपाल फर्केर यो सपनालाई मूर्तरूप दिन धेरै उपाय धेरै ठाउँमा मैल तीन वर्षसम्म खोजे । अब निराश भएर मेरो देश छाडेको दिन म यो पहिलो सन्देश लेखिरहेको छु ।’ (माथेको अंग्रेजी भाषाको ‘पोस्ट’ बाट भावानुवाद) ।


त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै महेन्द्र लिम्बुले भनेका छन्, ‘एसएलसी पनि विरलै उत्तीर्ण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्ववर्ग विश्वस्तरीय शिक्षाको प्रस्तावनाबाटै भयभीत बन्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले नेपालमा वर्षौं रुमलिएको निजी विश्वविद्यालय ऐनको सन्दर्भ टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘काठमाडौं स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ खोल्ने मेरो आफ्नै कसरत पनि आधा दशक पुग्न लागेको छ । यो प्रसंग निस्कनेबित्तिकै मुलुकको शैक्षिक ‘लाइसेन्स राज’ का ठेकेदारको पहिलो प्रश्न हुन्छ, कुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ ? मानौं— म कुनै एउटा थप नाफामुखी निजी कलेज खोल्दै छु र अहिले खुलेआम बिक्री भइरहेको मेडिकलदेखि व्यवस्थापन कलेज र डिग्री अनुबन्धनबाट उनीहरूलाई सौदाको लाभ तत्काल प्राप्त भइहालोस् । जब म अहिले भएकै विश्वविद्यालयको पाठयक्रम र सम्बन्धनबाट उत्पादन हुने जनशक्ति कसरी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ला र ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्छु उनीहरूलाई आफ्नो नाकलाई निधारसम्म पुग्ने गरी खुम्च्याउँछन् । सन्देश प्रस्ट छ, स्थापित न्यून–मध्यमवर्गीय भ्रष्टाचारको चंगुलमा नछिरी अरू कुनै अब्बल अक्कलको यहाँ ठाउँ छैन । डा. कार्की र डा. माथेहरू त्यसमा छिर्न अस्वीकार गर्छन् । अनि निराशा हामी सबैका लागि स्वाभाविक परिणति भएको छ ।


हुन त, ‘टप हन्ड्रेड’, ‘टप फाइभ हन्ड्रेड’ वा ‘टप थाउजेन्ड’ को मानक आफैंमा अपरिहार्य होइन । संसारमा यस्तो ‘र्‍याङ्किङ’ गर्ने फरकफरक मापदण्ड प्रयोग गर्ने अनेक रूपका संस्था र प्रणालीहरू छन् । तर, तिनीहरूको नतिजामा दुईचार स्थान तलमाथि परे पनि मूल रुझानको प्रतिनिधित्व भने बहुवर्षीय औसतमा झन्डै समान रहने गरेको छ । सबभन्दा माथिका दस, सय वा पाँच सयभित्रका विश्वविद्यालयहरू प्राय: सबै लगभग उनै पर्छन् । एकल विषयगत ‘र्‍याङ्किङ’ अलि फरक छ । अनुभवहरूले के देखाएको छ भने, ‘टप टेन’ वा ‘टप हन्ड्रेड’ को रवाफ बेग्लै छ नै, तर पनि ‘टप फाइभ हन्ड्रेड र्‍याङकिङ’ मा पर्ने विश्वविद्यालय उत्पादनका लागि विश्व श्रम बजारमा योग्यता अनुसारको रोजगारीमा प्रतिस्पर्धा र शैक्षिक योग्यता समानीकरण (इक्विभालेन्स) स्वीकार्यताको समस्या छैन । नेपालको शैक्षिक उत्पादनले अहिले त्यति मात्र मान्यता पाए ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने आशयले यो लेखको शीर्षकमा ‘टप फाइभ हन्ड्रेड’ को सीमा प्रस्तावित हो ।


सरल भाषामा भन्दा, नेपालमा कुनै त्यस्तो विश्वविद्यालय होस् जसको प्राज्ञिक उत्पादनले जुन तहको (स्नातक, स्नातकोत्तर आदि) प्रमाणपत्र दिन्छ त्यसले विश्वका अरू विश्वविद्यालयले समान स्तरको मान्यता दिऊन् । र, नेपालीले त्यही प्रमाणपत्रअनुसारको योग्यता देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक वा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा कम्तीमा आवेदन त दिन पाऊन् भन्ने हो ।


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालैका आधा दर्जन भाषणमा भनेको सुनिएको छ, अब सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने ‘बिरालो बाँध्ने’ प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यदि यो भनाइलाई उनले व्यवहारमा उतार्ने इमानदारी देखाए भने नेपाली उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नदिने पहिलो चरणको अड्चन हट्नेछ । तर, त्यति मात्र भने पर्याप्त भने हुने छैन । कनुनी संरचना परिवर्तन गरेर सबै विश्वविद्यालयलाई समेट्ने एउटै छाता ‘संघीय’ ऐन र विषयगत विश्वविद्यालयहरूलाई समेत समेट्ने गरी संघ र प्रदेश दुवै तहमा कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणको जगै बसाल्न पनि खोज र अनुसन्धानमा आधारित अनुदानको व्यवस्था अपरिहार्य छ । नेपाली शैक्षिक चिन्तनमा एउटा रूढाग्रह छ : विश्वविद्यालयको हैसियत पाउन तिनमा बहुविषयको अध्ययन–अध्यापन हुनुपर्छ । यो भ्रम हट्नुपर्छ । एकल विशिष्टीकृत विषय वा प्राज्ञिक अनुशासनमा आधारित विश्वविद्यालयको पनि उत्तिकै महत्त्व छ । खासगरी उच्च शिक्षामा लगानी आकर्षित गर्न यो अवधारणाको खास महत्त्व छ । जे भए पनि अहिलेको एकल र अहम् महत्त्वको विषय सबै संकाय र अनुशासनमा विश्व मान्यतायुक्त डिग्री दिन सक्षम हुनु नै हो । अन्यथा, मुलुकको समृद्धि र विकासलाई साकार पार्ने जनशक्ति उपलब्ध हुनेछैन । अथवा, गफ जति नै ठूला गरे पनि नेपालको विकास सधैं मृगतृष्णा नै भएर रहनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

करको भद्रगोल

सतहमा क्षणिक प्रकृतिको करको विवादजस्तो देखिए पनि यस प्रकरणले सिंगो संघीय प्रणालीको भविष्यलाई नै अन्योलतर्फ धकेलेको छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — स्थानीय तहको करको बहसले राष्ट्रिय आयतन लिएको छ । यो बहस मुद्दाको गाम्भीर्यभन्दा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको कुहिरोमा रुमलिने जोखिम छ । करको विरोधमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकार विरुद्ध जनमत छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई यो जनभावना आफ्नो राजनीतिक हित अनुकूल प्रयोग गर्ने अवसर हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

त्यस्तै सरकार विरोधको सम्बोधन गरेझैं देखाएर आदेशका आधारमा राज्य चलाउने आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने ताकमा देखिन्छ । वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनाका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्नुको सट्टा सरकार सचिवहरूको कार्यदल बनाउने र अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी गर्ने रणनीतिमा रमाएको छ ।

सतहमा क्षणिक प्रकृतिको करको विवादजस्तो देखिए पनि यो विवाद प्रकरणले सिङ्गो संघीय प्रणालीको भविष्यलाई नै अन्योलतर्फ धकेलेको छ । अब पनि यसरी भद्रगोल हुँदै गएको बाटो नबदल्ने र कर सम्बद्धमात्रै होइन, समग्र शासकीय बहसलाई संघीयता सफल पार्ने एकल उद्देश्यमा केन्द्रित नगर्ने हो भने मुलुक छिट्टै अर्को चरणको अनिश्चयको भुमरीमा पँmस्ने पक्का छ । यो जोखिम टार्न केही टड्कारा यथार्थलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्नु, मूलत: संघीयताको बसहलाई आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि ‘डिस्प्यासोनेट’ बनाउनु र आफूमा निर्णयाधिकार भएका सबै पक्षले अबका कदम असल नियतका साथ चाल्न इमानदार हुनुपर्छ ।

कठोर सत्य
प्रस्ट भाषामा कहिल्यै व्यक्त नगरिएको तर आम जानकारीको सत्य के हो भने मुलुकका प्रत्येक निर्णायक पार्टीहरू संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । मानौं, यस्तो विपक्ष र पक्षको अनुपात नेकपामा सत्तरी–तीस प्रतिशत होला । कांग्रेसमा तीस–सत्तरी र तराईवादी दलहरूमा एक–उनान्सय होला । तर अब यी अंकहरूको अब केही अर्थ छैन ।

किनभने मुलुकले संघीय प्रणाली सहितको संविधान लागु गरिसकेको छ । त्यसैले यो प्रणाली कसैले नेपालीको थाप्लोमा थोपरिदिएको हो भनेर गरिने रोदनको अब अर्थ छैन । त्यो हिजै गर्न सक्नुपथ्र्यो । यो व्यवस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनमत संग्रह नै पनि गराउन सकिन्थ्यो । तर गरिएन । त्यत्तिकै तितो सत्य के पनि हो भने संघीयता नेपालीका लागि अपरिहार्यताको त हुँदै होइन, सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था पनि होइन ।

संसारमा प्रचलित संघीयताको औचित्य स्थापना गर्ने तीनवटा प्रमुख मान्यता सुहाउँदो कुनै पनि अवस्था नेपालमा विद्यमान थिएन । पहिलो, नेपालको जनसंख्या र भूगोलको आकार प्रशासकीय व्यवस्थापनका लागि संघीयतामै जानुपर्ने अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, रूस वा भारतजस्तो ठूलो छैन । दोस्रो, नेपाल सुडानजस्तो धार्मिक र जातीय द्वन्द्वमा पँmसेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हतियारका रूपमा संघीयता चाहिएको होइन ।

तेस्रो, नेपालमा बेल्जियम, भारत वा बोस्निया–हर्जगोभिनाको जस्तो एकल पहिचानयुक्त प्रदेश निर्माणका लागि कुनै भूगोल विशेषमा केन्द्रित एकल जाति वा खासगरी भाषा समुदायको उपपिस्थति पनि छैन । यद्यपि यो छुट्टै प्रसङ्ग हो कि संघीयताको बहसलाई पहिचानको रङ्ग दिने कसरत भयो र भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले मूलत: आफ्नो कल्पना शून्यतालाई ढाकछोप गर्न यसलाई समृद्धि र विकासको एक अचुक शासन प्रणालीको रूपमा चित्रित गर्ने जुन प्रयास गर्‍यो, त्यो पनि सत्य होइन । फगत यो एउटा ‘अर्को’ विकेन्द्रीकरणमुखी राज्य व्यवस्था हो । माथिका तीनमध्ये कुनै पनि बाध्यता नभइकन संघीयता लागु गरेका मुलुकहरूको उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति भएको कुनै तथ्य विश्व इतिहासमा छैन ।

त्यस्तै संघीयतामा त विभिन्न तहका सरकार चलाउन पनि धान्नै नसकिने खर्च हुँदोरहेछ भनेर अहिले जिब्रो काढ्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । यो महँंगै व्यवस्था किन हो भने संघीयताले सरकारको आकार र तदनुरूप नै खर्च बढाउँछ । यो खर्चिलो व्यवस्था हो । यसबारे तीन दशकयता कैयौं खोज भएका छन् र सिद्धान्त बनेका छन् । सन् १९८९ मै अष्ट्रेलियन अर्थशास्त्री फिलिप ग्रसमनले ‘फेडेरालिजम एन्ड साइज आफ द गभन्र्मेन्ट’ (सदर्न इकोनोमिक जर्नल, अंक ५५, नं. ३ पृष्ठ ५८०–९३) लेखेका हुन् ।

त्यसयता यही विषयमा हजारौं अनुसन्धानात्मक आलेख प्रकाशित भएका छन् । त्यो उपलब्ध ज्ञानबाट नेपाललाई लाभ दिलाउने झिनो चेष्टासम्म पनि गरिएन । यसको उपादेयता सायद अझै सकिएको छैन । तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यो सर्वव्यापी सत्योद्घाटनबाट आश्चर्यचकित छ । बेसार कोट्याउँदा पहेँलो देखिएकामा पनि रोइकराइ छ– संघीयता त महंँगो व्यवस्था रहेछ ।

यी सबै दृष्टान्तहरूका आधारमा बलशाली तर्क गर्न सकिन्छ– नेपालमा संघीयता वास्तवमा आवश्यक थिएन । तर अब त मुलुक यो आवश्यकताको बहसभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । संघीय संविधान लागु भएको पनि तीन वर्ष हुनै लाग्यो । त्यसैले अब कसैलाई मनपरे पनि नपरे पनि यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन इमानदारीपूर्वक लाग्नुको विकल्प छैन । किनभने यसलाई सफल बनाउन लाग्ने लागतभन्दा असफल बनाउँदा मुलुकले बेहोर्नुपर्ने मूल्य कैयौं गुणा ठूलो हुनेछ । त्यो मूल्य आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक र मुलुकको सार्वभौम अस्तित्वको स्वरूपमा पनि अभिव्यक्त हुनेछ ।

करको चक्कर
जसरी संघीयता महंँगो राज्य प्रणाली हो, त्यसरी नै यो जनतामा बढी कर लाद्ने व्यवस्था पनि हो । सर्त के मात्र हो भने जनताले कर वा सेवा शुल्क तिरे अनुसारको सार्वजनिक सेवासुविधा पाउनुपर्छ । र यो परिभाषित विधि, दर र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरूप मात्रै उठाउन पाइन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सामान्यत: एकल क्षेत्राधिकारको अप्रत्यक्ष कर र सेवा दिन नसक्ने शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउँदैनन् ।

स्वाभाविक हो, सुविधा सम्पन्न सहरमा बस्नेहरू सुविधारहित गाउँमा बस्नेहरूभन्दा बढी कर र शुल्क दुवै तिर्छन् । र पनि सहरमा बस्नेहरू नै बढी खुसी र सन्तुष्ट रहन्छन् । त्यसैले कर वा सेवा शुल्क धेरै वा थोरै मूल मुद्दा होइन । संघीयता सफलताको मुख्य मानकचाहिँ ती कर र शुल्कका दर कति सेवा सुविधा सापेक्ष छन् भन्ने हो ।

संघीयतामा भएका ताजा अध्ययनहरू यसका साक्षी छन् । राजस्व अधिकार तल्लो तहका सरकारमा निक्षेपित भएका संघीय प्रणालीहरू खर्च अधिकारमात्र निक्षेपितभन्दा बढी सफल देखिएका छन् । ओईसीडी समूहका मुलुकहरूको अध्ययनबाट हान्सयोर्ग ब्लोखलिगर (सन् २०१३) ले निकालेको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘संघीय र स्थानीय कर राजस्व बीचको अनुपात ६ बाट १२ प्रतिशत पुर्‍याउँदा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशत वृद्धि भएको पाइयो’ (ओईसीडी प्रकाशन नं. १४) । त्यसैले स्थानीय सरकारहरू कर उठाउन सक्रिय हुनुलाई अनिष्ट मानिनु हुँदैन । नतिरेको कर तिर्नुपर्दा जनतालाई दु:ख लाग्नु स्वाभाविक हो ।

अहिलेको कर सम्बद्ध विवाद र चर्चाको चुरोचाहिँ माथि भनिएभैंm विधि, प्रक्रिया र दर आदिमा विद्यमान अन्योल हो । अहिले स्थानीय तहहरूले उठाइरहेको भनिएका केही अपवाद बाहेका सबै कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उनीहरूलाई नै दिएको छ । तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसको नियमावली बनेको छैन । आवश्यक कानुन समयमै नबनाउने कमजोरी संघीय सरकारको हो र नियमावली नै नबनी बलजफ्ती गर्नु स्थानीय सरकारको अर्घेल्याइँ हो ।

एक वा दुई कानुन वा नियमावली मात्रै होइन, संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता संविधानले तोकेका संस्थागत संरचना नै नबनाउने र त्यसको सट्टा सचिव र कर्मचारीहरूमार्फत ठाडो आदेशका भरमा काम चलाउने नियत राखेको देखिन्छ । यो आयोगको स्वत्व नै यस सम्बद्ध कानुन बनाउने क्रममा हरण गरिसकिएको छ । परिणतिस्वरूप, आर्थिक स्रोत परिचालनमा निरन्तर निस्कने सरकारका विभिन्न तहहरू बीचको विवाद निरुपण गर्ने प्रभावकारी निकाय नै उपस्थित नहुने परिस्थिति एकातर्फ पैदा गरिएको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय निकायलाई वित्तीय अधिकार सीमाको जानकारी र त्यसको व्यवस्थापनको सीप दिने कुनै प्रयास भएको छैन ।

अहिले सतहमा आएका संघीयता सञ्चालनका यी संरचनागत समस्याहरूलाई असल नियतका साथ सम्बोधन गरिएन र फेरि पनि अहिलेको जस्तै आदेशकै भरमा शासन चलाउने अभिष्ट निरन्तर राखियो भने सिङ्गो संघीय प्रणाली नै जोखिममा पर्नेछ । करको विवाद त अजङ्ग हिमशिलाको देखिएको सानो टुप्पोमात्र हो, संघीयता व्यवस्थापनको चुनौतीका दृष्टिमा ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT