पर्खिबसें आउला भनी...

आवाज
बेपत्ता सूचीमा भैरवनाथ गणले बेपत्ता बनाएको ४९ जना बन्दी र बर्दियाबाट बेपत्ता पारिएका ३ सयभन्दा बढी थारूहरू पनि छन् । अनि छन्— थेचोका नन्दगोपाल माली जसलाई ६१ सालमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनकी ८ वर्षीया छोरी नग्मालाई केही थाहा थिएन ।
घनश्याम खडका

काठमाडौँ — उनलाई दुइटा शब्दले सधैं रुवाउँछ— बाबु र बेपत्ता । ममता शर्मा सानी हुँदा आमालाई सोध्ने गर्थिन्— बाबा खोइ त ? आमा भन्थिन्— उनी टाढा गएका छन्, धेरै टाढा ।


सानी ममतालाई सायद साथीहरू बाबुको हात समातेर पढ्न आएको वा ती क्याटवरी खाँदै बाबुको काँध चढेको दृश्यले ईश्र्यालु बनाउँथ्यो । त्यतिखेर आफ्ना बाबुलाई तुरुन्त भेट्ने अभिलाषाले उनी फेरि आमालाई उही प्रश्न गर्थिन्— बाबा खोइ त ?

Yamaha


उनी रुन्थिन् दिनहुँ, ‘टाढा, धेरै टाढा’ गएको उत्तर पाएपछि । कम्तीमा फोनमा पनि त बुबासँग कुरा गर्न पाए हुने भन्ने उनलाई लाग्थ्यो । आमा भने रोइरहेकी छोरीलाई सम्हाल्दै भन्ने गर्थिन्— तैंले राम्रो पढिस् भने मात्रै आउँछु भन्नुभएको छ ।


सानी ममतालाई यही डरले सायद स्कुल तानेर लैजान्थ्यो, दिनहुँ । उनी अलिक बुझ्ने भएपछि पत्रपत्रिका पढ्न थालिन् जसमा उनको बाबुका बारेमा खबरहरू छापिने गर्थे । बिस्तारै उनले बुझिन्— बाबु राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई प्रहरीले पक्रेर बेपत्ता पारेको रहेछ । यो कुरो त आमाले उनलाई कहिल्यै भनिनन् । पत्रिका पढेर थाहा पाएपछि ममताले पनि फेरि कहिल्यै सोधिनन्— बाबा खोइ भनेर ।


ममतालाई बाबुको अनुहारसम्म पनि याद छैन । अरूले भनेर उनले थाहा पाइन्, राजेन्द्र एक जना मानवअधिकारवादी अधिवक्ता थिए । गोरखा बजारमा उनको ल फर्म पनि थियो । २०५५ पुस २४ को चिसो दिनमा ८ प्रहरीको एउटा टोलीले उनलाई पक्रेर लग्यो । त्यतिखेर ममता चार वर्षकी थिइन् जसलाई देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहको छ भन्ने अत्तोपत्तै थिएन ।
‘प्रहरीले मलाई पनि समातेर लैजान्छ कि भनेजस्तो लागिरहन थाल्यो,’ अचेल काठमाडौं जिल्ला विकास समन्वय समितिमा इन्जिनियर ममता ढकालले किशोरी उमेरका त्रासदी सम्झिन्, ‘म जतिखेर पनि डराइरहन थालेँ ।’


त्यसपछि उनले आफ्नो थर ढकाललाई बदलेर शर्मा लेख्न थालिन् जो अहिले पनि कायमै छ । यो थियो— उनी आठ कक्षा पढ्दाको कुरो । त्यसयता देशमा धेरै कुरा बदली भइसके । तर, बाबुलाई हेर्ने ममताको इच्छामा बदलाब आएको छैन । कुनै दिन टुप्लुक्क फर्केर उनी आइपुगिहाल्छन् कि भन्ने आस उनलाई लागिरहन्छ । बाबुको सम्झनामा उनले पुस्तक पनि लेखेकी छन् जसको शीर्षक छ— राजेन्द्र ढकाल ।

संघर्षमयी बाटो
ममताले बुझेसम्म उनका बाबुका साथ अरू दुई मानिसलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर बालचौतारा इलाका प्रहरी कार्यालय, तनहुँ लगेर राखेको थियो । आमा, काका र दिदीले धेरैतिर बाबुलाई खोज्दाखोज्दा नपाएर हैरान भएको खबर ममतालाई धेरै वर्षसम्म थाहासम्म पनि थिएन ।


ढकाल परिवारले तनहुँ, गोरखा, कास्कीदेखि नवलपरासीसम्मका प्रहरी तथा सीडीओका जिल्ला कार्यालय चहारे । धेरै तिर निवेदन दिए र हारगुहार पनि गरे । तर, ढकाल बेपत्ताको बेपत्तै रहे । सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेनदन पनि पर्‍यो । तिनताक यस्ता बेपत्ताहरूको निवेदनले सर्वाेच्च मुद्दा शाखाको ठेली भरिने गथ्र्याे ।


निवेदन दिएको ९ वर्षपछि २०६४ मा सर्वाेच्चले ढकाल र अरू पनि सबै बेपत्ताहरूको अवस्था पत्ता लगाउन सरकारलाई आदेश गर्‍यो । तर, त्यसको पालना नभएपछि सन् २०१२ मा यो मुद्दा राष्ट्रसंघ पुग्यो, परिवारमार्फत । त्यसको ५ वर्षपछि १७ मार्च २०१७ मा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले ढकालको मुद्दामा फैसला गर्दै उनको अवस्था तुरुन्त पत्ता लगाउन नेपाल सरकारलाई पसन आदेश गर्‍यो । तर सरकार भने ‘बेखबर’ छ ।


ममता अहिले बाबुको मुद्दाले लिएको गतिसँग सबै जानकार छिन् । तर, बाबुले भोग्नु परेको नियतिका बारेमा चाहिँ पूरै बेखबर । उनीझैं पनि बन्दी नै छन् कि कि उनको ज्यान गइसक्यो ? बन्दी छन् भने कहाँ छन् ? ज्यान गयो भने कहाँ गयो ? तर, यो प्रश्न केवल ममता एक्लैको भने होइन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा तीन हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएका छन् । हरेक आफन्तको प्रश्न हो यो ।

एक नयाँ अपराध
ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, मध्यएसिया र दक्षिण एसियालगायत संसारका धेरै ठाउँमा गरी लाखौंको संख्यामा केही दशकयता मानिस बेपत्ता छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा देश–देशबीच युद्ध हुन छाडे पनि आन्तरिक कलह र हिंसाका कारण विभिन्न मानवअधिकार उल्लंघनका विभिन्न घटनामा बढोत्तरी भएकै छ । राज्य वा विद्रोहीबाट बलपूर्वक मानिस बेपत्ता पार्ने काम एक्काइसौं शताब्दीको पछिल्लो दशक संसारभर फैलिएको एक संक्रामक रोगका रूपमा राष्ट्रसंघले लिएको छ ।


माओवादी द्वन्द्व सुरु हँुदा नेपाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सन्धि–महासन्धिको सदस्य राष्ट्र भइसकेको थियो । त्यसो हुनाले राज्यले पञ्चायतकालजस्तो पक्राउ गरेर सार्वजनिक रूपमा गोली ठोक्न वा राणाकालमा जस्तो टुँडिखेलमा लगेर झुन्डयाउन सक्दैनथ्यो । गुपचुपमा पक्राउ गरी शंकास्पद विद्रोहीको ज्यान लिने र यसबारे सत्यतथ्य कहिल्यै नखोल्ने मनसायले राज्य दस वर्षसम्म परिचालित भयो । तर यसको असर के पर्न गयो भने बेपत्ता पारिएकाको परिवार सधैं अन्योलमा रहे ।


बेपत्ता पार्ने कामलाई नेपालको अहिले जारी भएको अपराधसंहिताले कसुर मानेको छ । तर यसअघिका कानुनमा यसबारे केही उल्लेख नभएकाले बेपत्ता पार्नेलाई कारबाही गर्ने कुनै आधार पनि छैन । बेपत्ता आयोगले पत्ता लगाइसकेको छ, राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई कसले बेपत्ता पारेको हो भनेर ।


‘हामीलाई १२ सय १० वटा बेपत्ताका घटनामा दोषी को हो भन्ने थाहा भइसक्यो,’ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस, अगस्ट ३० को पूर्वसन्ध्यामा पीडित परिवार अघिल्तिर उभिएर बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले निराशाको लामो सास फेरे, ‘तर के गर्नु ? कानुन नभएकाले तिनलाई बोलाएर बयान लिन अनि कारबाही गर भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्न मैले सकिरहेको छैन ।’


यो बेपत्ता सूचीमा भैरवनाथ गणले बेपत्ता बनाको ४९ जना बन्दी र बर्दियाबाट बेपत्ता पारिएका ३ सयभन्दा बढी थारूहरू पनि छन् । अनि छन्— थेचोका नन्दगोपाल माली जसलाई ६१ सालमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनकी ८ वर्षीया छोरी नग्मालाई केही थाहा थिएन । नग्माकी आमाको दोस्री छोरी जन्माउँदा ज्यान गएको थियो । बाबु अचानक बेपत्ता भएपछि आठ वर्षीया नग्माको काँधमा एक वर्षकी बहिनीलाई हुर्काउने गह्रौं दायित्व पनि थपियो ।


‘तर पछि थाहा पाएँ उहाँलाई त सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेका रहेछन्,’ हाल स्नातक पत्रकारिता पढिरहेकी २२ वर्षीया नग्मा भन्छिन्, ‘हरेक दिन म बाबा फर्किनुहुन्छ कि भनेर बाटो हेरिरहेकी हुन्छु, तर आस गर्नु मात्र हुन्छ सधैं ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालय मृगतृष्णा

बहस
विश्व बजारमा सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति र मानवस्रोत उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय नेपालमा खोल्न सकिनेबारेको बहस सुरु भइसकेको छ । के यस्तो विश्वस्तरीय वरीयताको विश्वविद्यालय खोल्न चाहेको प्रस्तावनाबाटै भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ र ?
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — तीन महिनाअघि पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले एउटा ट्विट गर्नुभयो । त्यसको सार थियो— नेपालले विश्व वरीयतामा ‘टप हन्ड्रेड’ मा पर्ने कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ ।

त्यो आवश्यक बहसको सुरुआत थियो । सुरुमा ‘टप थाउजेन्ड’ भित्रकै मात्र बनाउन वा स्थापना गर्न सके पनि अहिलेलाई पर्याप्त हुन्थ्यो भन्ने आशयको ट्विट मैले पनि गरेंं । त्यसले यस्तो विश्व मान्यतायुक्त विश्वविद्यालयको अपरिहार्यताबारे बौद्धिक जगत्मा सीमित बहस जन्मायो । त्यहीबीच यस्तै सपनालाई मूर्तरूप दिने कसरतमा रहेको वरिष्ठ चिकित्सक एवम् शिक्षाप्रेमी डा. अर्जुन कार्की नेतृत्वको टोलीसँग एक चरण फलदायी छलफलको अवसर जुटयो ।


डा. कार्कीको योजनामा तीनवटा तीव्र महत्त्वका पक्ष छन् । पहिलो, उहाँ आपैंm प्राविधिक शिक्षा लिएको चिकित्सक भएर पनि ‘अहिलेको नेपालको आवश्यकता मानविकी र समाजशास्त्रको उच्च शिक्षा हो’ भन्ने निष्कर्ष उहाँको छ । र, त्यही उद्देश्य पूर्तिउन्मुख विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संघर्षरत हुनुहुन्छ । दोस्रो, यस्तो विश्वविद्यालयको एकल लक्ष्य विश्वस्तरीय मानवस्रोत उत्पादनमा हुनुपर्छ । त्यो जनशक्तिले संसारका राम्रा भनिएका विश्वविद्यालयका उत्पादनसँग सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । र, तेस्रो यस्तो विश्वविद्यालय प्राज्ञिक अभ्यासमा पूर्णत: स्वायत्त र शैक्षिक प्रशासन पनि सरकारी हस्तक्षेपरहित हुनुपर्छ । यी विवादरहित रूपले अपरिहार्य हुन् । तर, यही सन्देश नेपालको राजनीतिक निर्णयकर्तालाई बुझाउन डा. कार्कीको उचाइका व्यक्तित्वलाई पनि फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको बुझ्न कठिन छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै औपचारिक शिक्षा सवर्था आवश्यक होइन र दास बन्न अस्वीकार गर्ने, स्वतन्त्र चिन्तक र विद्वान्हरू घृणायोग्य हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेका बेला यस्तो कठिनाइ अस्वाभाविक पनि होइन । नेपालको विकासलाई निमोठिरहेको यो अहम् विडम्बनाको कालो छायाबाट शैक्षिक क्षेत्र पनि मुक्त नहुनुचाहिँ थप दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । अपेक्षा गरौं, डा. कार्कीहरूको यो ऊर्जा बिनाउपलब्धि सेलाउने परिस्थिति आउने छैन ।


अर्का अनुसन्धाता प्रत्युष वन्तले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको मूलत: संरचनागत र स्वामित्व केन्द्रित एउटा सार्थक बहसको सुरुआत गर्नुभएको छ । उहाँको यसै सम्बद्ध गहन आलेख कान्तिपुर दैनिकमा हालै छापिएको छ । उहाँकै नेतृत्वको संस्था मार्टिन चौतारीले भर्खरै एउटा छलफल कार्यक्रमको पनि अयोजना गर्‍यो । अहिले उठान भएका कतिपय विषयहरू केही समयअगाडि प्रकाशित मेरो ‘शैक्षिक भेडीगोठहरू’ शीर्षकको लेखमा पनि परिसकेका हुन् । खासगरी सो लेखले उठाएको खोज र अनुसन्धान शून्य हुँदै गएको नेपाली उच्च शिक्षाको मूल समस्या सम्बोधनको प्रसंग अझैं उत्तिकै सान्दर्भिक छ । वन्तसँगको मेरो व्यक्तिगत अनुरोध के रहिआएको छ भने, उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाको यो क्षेत्राधिकार र पुन:संरचना/नवस्थापनाको सिंगो राष्ट्रिय बहसमा शैक्षिक गुणस्तर र प्रतिलब्धि (आउटकम) लाई पनि समाहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले भएका उच्च शिक्षा दिने प्रतिष्ठानको नियमन क्षेत्राधिकार संघ वा प्रदेशबीच राजनीतिक लेनदेन आधारमा भागबन्डा गर्दैमा वा केही प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्दैमा मुलुकको उच्च शिक्षाको परिदृश्यमा स्वत: गुणात्मक एवम् तात्त्विक रूपान्तरण हुने परिस्थिति बनेको देखिंदैन । यसका लागि उत्तिकै गहन एवम् परिणाममुखी समानान्तर बहस र कार्ययोजनाको आवश्यकता छ । किनभने, क्रमश: जडवत् र मुढाग्रही हुँदै गएको नेपालको राज्य प्रणालीबाट यस्ता सकारात्मक सोचका कुनै पनि योजनाले सहजै मूर्तरूप नपाउने आशंका र अनिश्चय थप घनीभूत हुँदै छन् ।


ताजा एउटा उदाहरण निकै हृदयविदारक छ । लामो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यअनुभव भएका शिक्षासेवी प्राडा श्रीराम भगत माथेजस्ता व्यक्तित्व अति नै नमीठो अनुभव बोकेर पुन: विदेश पलायन हुन अझै बाध्य हुँदै छन् । नेपालमा एउटा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने सपनालाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले पूर्णत: असहयोग गरेको तीतो र मुलुकका लागि अप्रिय अनुभव उनले साटेका छन् । हालै आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन्, ‘नेपालमा निजी क्षेत्रबाट एउटा प्रतिष्ठित विश्वस्तरीय सगरमाथा विश्वविद्यालय खोल्ने मेरो सपना म नेपालमै बिसाएर फर्कंदै छु । एउटा प्रश्न बारम्बार म आफैंलाई सोधिरहेछु, कतै यो मेरो सपना सपनामै सीमित हुने त होइन ? यो सपना मेरो चितासँगै जल्ने त होइन ? १८ वर्षभन्दा बढी विदेशमा बिताएर पनि नेपाल फर्केर यो सपनालाई मूर्तरूप दिन धेरै उपाय धेरै ठाउँमा मैल तीन वर्षसम्म खोजे । अब निराश भएर मेरो देश छाडेको दिन म यो पहिलो सन्देश लेखिरहेको छु ।’ (माथेको अंग्रेजी भाषाको ‘पोस्ट’ बाट भावानुवाद) ।


त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै महेन्द्र लिम्बुले भनेका छन्, ‘एसएलसी पनि विरलै उत्तीर्ण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्ववर्ग विश्वस्तरीय शिक्षाको प्रस्तावनाबाटै भयभीत बन्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले नेपालमा वर्षौं रुमलिएको निजी विश्वविद्यालय ऐनको सन्दर्भ टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘काठमाडौं स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ खोल्ने मेरो आफ्नै कसरत पनि आधा दशक पुग्न लागेको छ । यो प्रसंग निस्कनेबित्तिकै मुलुकको शैक्षिक ‘लाइसेन्स राज’ का ठेकेदारको पहिलो प्रश्न हुन्छ, कुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ ? मानौं— म कुनै एउटा थप नाफामुखी निजी कलेज खोल्दै छु र अहिले खुलेआम बिक्री भइरहेको मेडिकलदेखि व्यवस्थापन कलेज र डिग्री अनुबन्धनबाट उनीहरूलाई सौदाको लाभ तत्काल प्राप्त भइहालोस् । जब म अहिले भएकै विश्वविद्यालयको पाठयक्रम र सम्बन्धनबाट उत्पादन हुने जनशक्ति कसरी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ला र ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्छु उनीहरूलाई आफ्नो नाकलाई निधारसम्म पुग्ने गरी खुम्च्याउँछन् । सन्देश प्रस्ट छ, स्थापित न्यून–मध्यमवर्गीय भ्रष्टाचारको चंगुलमा नछिरी अरू कुनै अब्बल अक्कलको यहाँ ठाउँ छैन । डा. कार्की र डा. माथेहरू त्यसमा छिर्न अस्वीकार गर्छन् । अनि निराशा हामी सबैका लागि स्वाभाविक परिणति भएको छ ।


हुन त, ‘टप हन्ड्रेड’, ‘टप फाइभ हन्ड्रेड’ वा ‘टप थाउजेन्ड’ को मानक आफैंमा अपरिहार्य होइन । संसारमा यस्तो ‘र्‍याङ्किङ’ गर्ने फरकफरक मापदण्ड प्रयोग गर्ने अनेक रूपका संस्था र प्रणालीहरू छन् । तर, तिनीहरूको नतिजामा दुईचार स्थान तलमाथि परे पनि मूल रुझानको प्रतिनिधित्व भने बहुवर्षीय औसतमा झन्डै समान रहने गरेको छ । सबभन्दा माथिका दस, सय वा पाँच सयभित्रका विश्वविद्यालयहरू प्राय: सबै लगभग उनै पर्छन् । एकल विषयगत ‘र्‍याङ्किङ’ अलि फरक छ । अनुभवहरूले के देखाएको छ भने, ‘टप टेन’ वा ‘टप हन्ड्रेड’ को रवाफ बेग्लै छ नै, तर पनि ‘टप फाइभ हन्ड्रेड र्‍याङकिङ’ मा पर्ने विश्वविद्यालय उत्पादनका लागि विश्व श्रम बजारमा योग्यता अनुसारको रोजगारीमा प्रतिस्पर्धा र शैक्षिक योग्यता समानीकरण (इक्विभालेन्स) स्वीकार्यताको समस्या छैन । नेपालको शैक्षिक उत्पादनले अहिले त्यति मात्र मान्यता पाए ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने आशयले यो लेखको शीर्षकमा ‘टप फाइभ हन्ड्रेड’ को सीमा प्रस्तावित हो ।


सरल भाषामा भन्दा, नेपालमा कुनै त्यस्तो विश्वविद्यालय होस् जसको प्राज्ञिक उत्पादनले जुन तहको (स्नातक, स्नातकोत्तर आदि) प्रमाणपत्र दिन्छ त्यसले विश्वका अरू विश्वविद्यालयले समान स्तरको मान्यता दिऊन् । र, नेपालीले त्यही प्रमाणपत्रअनुसारको योग्यता देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक वा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा कम्तीमा आवेदन त दिन पाऊन् भन्ने हो ।


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालैका आधा दर्जन भाषणमा भनेको सुनिएको छ, अब सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने ‘बिरालो बाँध्ने’ प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यदि यो भनाइलाई उनले व्यवहारमा उतार्ने इमानदारी देखाए भने नेपाली उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नदिने पहिलो चरणको अड्चन हट्नेछ । तर, त्यति मात्र भने पर्याप्त भने हुने छैन । कनुनी संरचना परिवर्तन गरेर सबै विश्वविद्यालयलाई समेट्ने एउटै छाता ‘संघीय’ ऐन र विषयगत विश्वविद्यालयहरूलाई समेत समेट्ने गरी संघ र प्रदेश दुवै तहमा कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणको जगै बसाल्न पनि खोज र अनुसन्धानमा आधारित अनुदानको व्यवस्था अपरिहार्य छ । नेपाली शैक्षिक चिन्तनमा एउटा रूढाग्रह छ : विश्वविद्यालयको हैसियत पाउन तिनमा बहुविषयको अध्ययन–अध्यापन हुनुपर्छ । यो भ्रम हट्नुपर्छ । एकल विशिष्टीकृत विषय वा प्राज्ञिक अनुशासनमा आधारित विश्वविद्यालयको पनि उत्तिकै महत्त्व छ । खासगरी उच्च शिक्षामा लगानी आकर्षित गर्न यो अवधारणाको खास महत्त्व छ । जे भए पनि अहिलेको एकल र अहम् महत्त्वको विषय सबै संकाय र अनुशासनमा विश्व मान्यतायुक्त डिग्री दिन सक्षम हुनु नै हो । अन्यथा, मुलुकको समृद्धि र विकासलाई साकार पार्ने जनशक्ति उपलब्ध हुनेछैन । अथवा, गफ जति नै ठूला गरे पनि नेपालको विकास सधैं मृगतृष्णा नै भएर रहनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT