पर्खिबसें आउला भनी...

आवाज
बेपत्ता सूचीमा भैरवनाथ गणले बेपत्ता बनाएको ४९ जना बन्दी र बर्दियाबाट बेपत्ता पारिएका ३ सयभन्दा बढी थारूहरू पनि छन् । अनि छन्— थेचोका नन्दगोपाल माली जसलाई ६१ सालमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनकी ८ वर्षीया छोरी नग्मालाई केही थाहा थिएन ।
घनश्याम खडका

काठमाडौँ — उनलाई दुइटा शब्दले सधैं रुवाउँछ— बाबु र बेपत्ता । ममता शर्मा सानी हुँदा आमालाई सोध्ने गर्थिन्— बाबा खोइ त ? आमा भन्थिन्— उनी टाढा गएका छन्, धेरै टाढा ।


सानी ममतालाई सायद साथीहरू बाबुको हात समातेर पढ्न आएको वा ती क्याटवरी खाँदै बाबुको काँध चढेको दृश्यले ईश्र्यालु बनाउँथ्यो । त्यतिखेर आफ्ना बाबुलाई तुरुन्त भेट्ने अभिलाषाले उनी फेरि आमालाई उही प्रश्न गर्थिन्— बाबा खोइ त ?

Yamaha


उनी रुन्थिन् दिनहुँ, ‘टाढा, धेरै टाढा’ गएको उत्तर पाएपछि । कम्तीमा फोनमा पनि त बुबासँग कुरा गर्न पाए हुने भन्ने उनलाई लाग्थ्यो । आमा भने रोइरहेकी छोरीलाई सम्हाल्दै भन्ने गर्थिन्— तैंले राम्रो पढिस् भने मात्रै आउँछु भन्नुभएको छ ।


सानी ममतालाई यही डरले सायद स्कुल तानेर लैजान्थ्यो, दिनहुँ । उनी अलिक बुझ्ने भएपछि पत्रपत्रिका पढ्न थालिन् जसमा उनको बाबुका बारेमा खबरहरू छापिने गर्थे । बिस्तारै उनले बुझिन्— बाबु राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई प्रहरीले पक्रेर बेपत्ता पारेको रहेछ । यो कुरो त आमाले उनलाई कहिल्यै भनिनन् । पत्रिका पढेर थाहा पाएपछि ममताले पनि फेरि कहिल्यै सोधिनन्— बाबा खोइ भनेर ।


ममतालाई बाबुको अनुहारसम्म पनि याद छैन । अरूले भनेर उनले थाहा पाइन्, राजेन्द्र एक जना मानवअधिकारवादी अधिवक्ता थिए । गोरखा बजारमा उनको ल फर्म पनि थियो । २०५५ पुस २४ को चिसो दिनमा ८ प्रहरीको एउटा टोलीले उनलाई पक्रेर लग्यो । त्यतिखेर ममता चार वर्षकी थिइन् जसलाई देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहको छ भन्ने अत्तोपत्तै थिएन ।
‘प्रहरीले मलाई पनि समातेर लैजान्छ कि भनेजस्तो लागिरहन थाल्यो,’ अचेल काठमाडौं जिल्ला विकास समन्वय समितिमा इन्जिनियर ममता ढकालले किशोरी उमेरका त्रासदी सम्झिन्, ‘म जतिखेर पनि डराइरहन थालेँ ।’


त्यसपछि उनले आफ्नो थर ढकाललाई बदलेर शर्मा लेख्न थालिन् जो अहिले पनि कायमै छ । यो थियो— उनी आठ कक्षा पढ्दाको कुरो । त्यसयता देशमा धेरै कुरा बदली भइसके । तर, बाबुलाई हेर्ने ममताको इच्छामा बदलाब आएको छैन । कुनै दिन टुप्लुक्क फर्केर उनी आइपुगिहाल्छन् कि भन्ने आस उनलाई लागिरहन्छ । बाबुको सम्झनामा उनले पुस्तक पनि लेखेकी छन् जसको शीर्षक छ— राजेन्द्र ढकाल ।

संघर्षमयी बाटो
ममताले बुझेसम्म उनका बाबुका साथ अरू दुई मानिसलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर बालचौतारा इलाका प्रहरी कार्यालय, तनहुँ लगेर राखेको थियो । आमा, काका र दिदीले धेरैतिर बाबुलाई खोज्दाखोज्दा नपाएर हैरान भएको खबर ममतालाई धेरै वर्षसम्म थाहासम्म पनि थिएन ।


ढकाल परिवारले तनहुँ, गोरखा, कास्कीदेखि नवलपरासीसम्मका प्रहरी तथा सीडीओका जिल्ला कार्यालय चहारे । धेरै तिर निवेदन दिए र हारगुहार पनि गरे । तर, ढकाल बेपत्ताको बेपत्तै रहे । सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेनदन पनि पर्‍यो । तिनताक यस्ता बेपत्ताहरूको निवेदनले सर्वाेच्च मुद्दा शाखाको ठेली भरिने गथ्र्याे ।


निवेदन दिएको ९ वर्षपछि २०६४ मा सर्वाेच्चले ढकाल र अरू पनि सबै बेपत्ताहरूको अवस्था पत्ता लगाउन सरकारलाई आदेश गर्‍यो । तर, त्यसको पालना नभएपछि सन् २०१२ मा यो मुद्दा राष्ट्रसंघ पुग्यो, परिवारमार्फत । त्यसको ५ वर्षपछि १७ मार्च २०१७ मा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले ढकालको मुद्दामा फैसला गर्दै उनको अवस्था तुरुन्त पत्ता लगाउन नेपाल सरकारलाई पसन आदेश गर्‍यो । तर सरकार भने ‘बेखबर’ छ ।


ममता अहिले बाबुको मुद्दाले लिएको गतिसँग सबै जानकार छिन् । तर, बाबुले भोग्नु परेको नियतिका बारेमा चाहिँ पूरै बेखबर । उनीझैं पनि बन्दी नै छन् कि कि उनको ज्यान गइसक्यो ? बन्दी छन् भने कहाँ छन् ? ज्यान गयो भने कहाँ गयो ? तर, यो प्रश्न केवल ममता एक्लैको भने होइन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा तीन हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएका छन् । हरेक आफन्तको प्रश्न हो यो ।

एक नयाँ अपराध
ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, मध्यएसिया र दक्षिण एसियालगायत संसारका धेरै ठाउँमा गरी लाखौंको संख्यामा केही दशकयता मानिस बेपत्ता छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा देश–देशबीच युद्ध हुन छाडे पनि आन्तरिक कलह र हिंसाका कारण विभिन्न मानवअधिकार उल्लंघनका विभिन्न घटनामा बढोत्तरी भएकै छ । राज्य वा विद्रोहीबाट बलपूर्वक मानिस बेपत्ता पार्ने काम एक्काइसौं शताब्दीको पछिल्लो दशक संसारभर फैलिएको एक संक्रामक रोगका रूपमा राष्ट्रसंघले लिएको छ ।


माओवादी द्वन्द्व सुरु हँुदा नेपाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सन्धि–महासन्धिको सदस्य राष्ट्र भइसकेको थियो । त्यसो हुनाले राज्यले पञ्चायतकालजस्तो पक्राउ गरेर सार्वजनिक रूपमा गोली ठोक्न वा राणाकालमा जस्तो टुँडिखेलमा लगेर झुन्डयाउन सक्दैनथ्यो । गुपचुपमा पक्राउ गरी शंकास्पद विद्रोहीको ज्यान लिने र यसबारे सत्यतथ्य कहिल्यै नखोल्ने मनसायले राज्य दस वर्षसम्म परिचालित भयो । तर यसको असर के पर्न गयो भने बेपत्ता पारिएकाको परिवार सधैं अन्योलमा रहे ।


बेपत्ता पार्ने कामलाई नेपालको अहिले जारी भएको अपराधसंहिताले कसुर मानेको छ । तर यसअघिका कानुनमा यसबारे केही उल्लेख नभएकाले बेपत्ता पार्नेलाई कारबाही गर्ने कुनै आधार पनि छैन । बेपत्ता आयोगले पत्ता लगाइसकेको छ, राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई कसले बेपत्ता पारेको हो भनेर ।


‘हामीलाई १२ सय १० वटा बेपत्ताका घटनामा दोषी को हो भन्ने थाहा भइसक्यो,’ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस, अगस्ट ३० को पूर्वसन्ध्यामा पीडित परिवार अघिल्तिर उभिएर बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले निराशाको लामो सास फेरे, ‘तर के गर्नु ? कानुन नभएकाले तिनलाई बोलाएर बयान लिन अनि कारबाही गर भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्न मैले सकिरहेको छैन ।’


यो बेपत्ता सूचीमा भैरवनाथ गणले बेपत्ता बनाको ४९ जना बन्दी र बर्दियाबाट बेपत्ता पारिएका ३ सयभन्दा बढी थारूहरू पनि छन् । अनि छन्— थेचोका नन्दगोपाल माली जसलाई ६१ सालमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनकी ८ वर्षीया छोरी नग्मालाई केही थाहा थिएन । नग्माकी आमाको दोस्री छोरी जन्माउँदा ज्यान गएको थियो । बाबु अचानक बेपत्ता भएपछि आठ वर्षीया नग्माको काँधमा एक वर्षकी बहिनीलाई हुर्काउने गह्रौं दायित्व पनि थपियो ।


‘तर पछि थाहा पाएँ उहाँलाई त सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेका रहेछन्,’ हाल स्नातक पत्रकारिता पढिरहेकी २२ वर्षीया नग्मा भन्छिन्, ‘हरेक दिन म बाबा फर्किनुहुन्छ कि भनेर बाटो हेरिरहेकी हुन्छु, तर आस गर्नु मात्र हुन्छ सधैं ।’

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भौतिक पूर्वाधारमा कमी

नगरपालिका बने पनि बेनीमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार छैनन्
बेनीमा ९ प्रतिशत जनता अझै कुवा र खोलाको पानीमा निर्भर
घनश्याम खडका

म्याग्दी — गीतमा बेनीको बजार सुन्दर छ । म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीले घेरिएको बजार क्षेत्र तस्बिरमा पनि उत्तिकै सुन्दर छ । नगरपालिकाले भने यहाँ कार्यालय राख्ने उपयुक्त जग्गा पाउन सकेको छैन ।

म्याग्दीको लभर्स हिलबाट देखिएको सदरमुकाम बेनीको बजार क्षेत्र । तस्बिर : कान्तिपुर

बेनी नगरपालिका साबिकका आठवटा गाउँ विकास समिति गाभेर बनेको हो । १० वटा वडा रहेको यो नगरपालिकालाई उपयुक्त पूर्वाधारसहित कार्यालय राख्ने चुनावी वाचा अझै पूरा भएको छैन । स्थानीय तह नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधि सत्ता सम्हालेको डेढ वर्ष पुग्दासम्म पनि कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार खोज्दै दिन बितेको बताइरहेका छन् । उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार नहुँदा नगरपालिकाको सेवा प्रभावकारी छैन ।

नगरपालिका कार्यालय ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सेन्टरको जग्गा र भवन कब्जा गरेर बसेको छ । वेलफेयरले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जग्गा पास दिएपछि जनप्रतिनिधि अब नगरपालिकालाई भू–संरक्षण कार्यालयको भवनमा सार्नु उपयुक्त हुने बहस गरिरहेका छन् । खारेजीमा परेका विषयगत कार्यालयको सूचीमा रहेको जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयलाई राख्नैपर्ने आवाज पनि एकथरीको छ ।

नगरपालिका कार्यालयको त बिजोग छँदैछ, गाभिएर तीनवटा वडामा रूपान्तरित साबिक अथुंगे गाविस रहेको वडा ६ र ८ का कार्यालय नै छैनन् । साबिकको गाविस कार्यालय भौगोलिक रूपमा वडा ७ मा परेपछि अन्य दुई वडा कार्यालयविहीन भएका हुन् । वडा ८ समितिले उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा एउटा कोठा मागेर कार्यालय चलाएको छ ।

‘नगरपालिकाको सदरमुकाम रहेको बेनीमै वडा कार्यालय राख्न समस्या छ । सरकारी भवन छैन, नयाँ बनाउन जग्गा पनि पाएका छैनौं,’ बेनी ६ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर बानियाँले भने, ‘जनतालाई छिटोछरितो सेवा र योजना दिनुपर्ने हामी भद्रगोलमै काम गरिरहेका छौं ।’ बेनीमा होइन, मंगला गाउँपालिका ४ बरन्जा र मालिका गाउँपालिका ६ रुम गाउँको वडा कार्यालय पनि अलपत्र छन् । यी वडामा कार्यालय राख्ने उपयुक्त घर नभेटदा अर्काको खाली घरमा आश्रय लिएर अस्थायी टुंगो राखिएको छ ।

नगरपालिका बने पनि बेनीमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार छैनन् । टेलिफोन, खानेपानी र मोटरबाटोजस्ता पूर्वाधारको सहज पहुँच सबै वडामा समान रूपमा पुगेको छैन । सबै वडा र बस्तीमा ढल र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ । व्यवस्थित बस्ती र पूर्वाधार निर्माणको योजना सुरु भएकै छैन । नगर क्षेत्रभित्र कतिपय बस्तीमा दमकल र एम्बुलेन्स पुग्नसक्ने बाटो बनिसकेको छैन । बेनीबाट निक्लने फोहोर व्यवस्थापनको प्रभावकारी योजनामा काम हुन सकेको छैन ।

९५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र रहेको बेनी नगरपालिकाले सुविधा दिन नसके पनि कर भने कसेर लिएको छ । ५० रुपैयाँ तिरो तिर्दै आएका नगरवासीले यतिबेला एकीकृत सम्पत्ति कर न्यूनतम १४ हजारदेखि बढी तिर्नुपर्छ ।

‘डेढ वर्ष भयो, अझै कार्यालय राख्ने ठाउँकै खोजीमा भौंतारिएका छौं,’ नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका ८ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले भने, ‘आगामी ४ वर्षमा सबै वडा र बस्तीमा मोटरबाटो, खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पुर्‍याउनेगरी योजनमा काम थालेका छौं तर समस्य आफ्नै व्यवस्थित कार्यालय भएन भन्ने छ ।’ नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नै न्यून भएकाले बाधा पुगेको उनले बताए । ‘एकीकृत घरजग्गा कर र अन्य केही करका दायरा थप्नुपर्ने बाध्यता हो,’ उनले भने ।

बेनीमा ९ प्रतिशत जनता अझै कुवा र खोलाको पानीमा निर्भर छन् । केही घरपरिवारलाई परम्परागत ढुंगेधाराको भर छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद शर्माका साना सहरी आयोजनाअन्तर्गतका ९ सय ४० घरधुरीमध्ये १ हजार ३ सय ७३ घरमा मात्र मिटरसहितको धारा छन् । आधारभूत खानेपानीको मापदण्ड अनुसार नजिकको धारामा पुग्न १ सय ५० मिटर पर र ५० मिटर तल वा माथि पुगेर एक गाग्री खानेपानी लिन कम्तीमा १५ मिनेट समय लाग्ने हो ।

नगर क्षेत्रभित्र पिच र ढलान गरी पक्की सडक ६ किमि मात्रै छ । ९८ किमि कच्ची र १८ किमि ट्रयाक मात्रै खुलेको सडक छन् । कच्ची सडकमा पनि १९ किमिबाहेक अन्य सडक हिउँदमा मात्रै गाडी चल्ने अवस्थामा छन् । नगर क्षेत्रमा एउटा पनि बाल तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री उद्यान छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT