१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

दोस्रो दर्जाका पुरुषहरू

विमर्श
ज्ञातव्य छ, ठूलो संख्यामा महिला अधिकारवादी एवम् एनजीओकर्मीहरू नेकपाकै कार्यकर्ता छन् । उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन चाहेकै छैनन् ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — पुरुषका ‘दोस्रो दर्जाको’ व्यवहार झल्काउने केही उदाहरणहरू ताजा छन् । निर्मला मात्र होइन, आठमहिने शिशुदेखि स्कुले बालिकासम्मको बलात्कार गरेपछि हत्या नै गर्ने ‘प्याटर्न’ स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ । अपराधको यो नयाँ ‘प्याटर्न’ ले सिङ्गो नेपाली समाजलाई भित्रैदेखि भयकम्पित बनाएको छ ।

दोस्रो दर्जाका पुरुषहरू

दूई महिनाजति भयो, केही लैंगिक अधिकारका पक्षधर र जागरुक महिला अभियन्ताहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको ‘आईडी’ अगाडि ‘दोस्रो दर्जाकी’ प्रत्यय जोडेको । प्रतिरोधको यो एउटा शैली नै बन्यो । व्यंग्यात्मक शैलीमा ‘हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनौं’ भन्ने प्रतिवाद । संघीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा नारीको एकल अविभावकत्वलाई नि:सर्त स्विकारिएको छैन । उनका सन्ततिलाई सहजै नागरिकता उपलब्ध नगराउने आशयका यस्ता प्रावधानहरूले महिलालाई ‘दोस्रो दर्जाको’ नागरिक बनाएको आक्रोशस्वरूप यो थप पहिचान जोडिएको हो । अथवा, महिलाहरूले पहिलो दर्जाको नागरिक भएको जुन दाबी अप्रत्यक्ष प्रस्तुत गरे, त्यो स्वाभाविक र जायज हो । जायज छ ।


यसबीचमा दर्जनौंवटा, खासगरी बालिका बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याका घटना बाहिर आए । तीमध्ये कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको चरम अमानवीय घटना अत्यधिक चर्चामा छ । अपराधीहरू दण्डित नहुने आशंका क्रमश: सघन हुँदै छ । प्रस्टै छ, त्यसको अनुसन्धानलाई अनेकौ अस्वाभाविक नाटकीय मोड दिने प्रयासमा राज्य आफैं संलग्न भएभैंm देखिंदै छ । यी सबै कसरतमा वास्तविक अपराधी लुकाउने दुर्नियत कतै लुकेको छैन । देहोर्‍याइरहनु परेन, नेपाली समाज मूलत: पुरुष अहंकार, आधिपत्य र अत्याचारमा आधारित छ । किन्तु, नेपालमा संविधान छ, कानुन छन्, प्रहरी छ र सरकार पनि छ । त्यतिले मात्र नागरिक र पीडितले तबसम्म न्याय नपाउने रहेछन्, जबसम्म व्यंग्यात्मक होइन सोझै अर्थमा, वास्तवमै ‘दोस्रो दर्जाको’ मस्तिष्क बोकेर हिँड्ने पुरुषहरू राज्य, समाज र परिवारमा हालिमुहाली गरिरहन्छन् । यहाँ कुनै वर्ग, दल वा वाद अपवाद छैन, जहाँँ कानुन, विधि वा मर्यादाको होइन फगत् पुरुषको शासन छ ।


नेपालका लैंगिक अधिकारको आन्दोलनमा देखिएका पछिल्ला घटना र परिदृश्यहरूले यो ‘दोस्रो दर्जा’ विशेषणले महिला अधिकारको घेराभन्दा निकै फराकिलो मनो–सामाजिक र मानवशास्त्रीय अध्ययनको आयाम र औजार हुने माग राखेको प्रतीत हुन थालेको छ । (‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ शब्दावली सन् १९४२ मा पहिलोपटक लुई इ. मार्टिनले ‘दी क्राइसिस’ शीर्षकको प्रकाशनमार्फत प्रयोगमा ल्याएका थिए, अफ्रिकी–अमेरिकीहरूको नागरिक हैसियत दर्साउन । सन् १९७४ मा प्रकाशित नाइजेरियाली मूलकी बेलायती उपन्यासकार बुकी एमेसेटाको ‘सेकेन्ड क्लास सिटिजन’ उपन्यास ‘बेस्ट सेलर’ भएपछि महिला अधिकारको आन्दोलनमा यो शब्दावली सनातन प्रयोगमा आएको हो । आफ्नो लैंगिक आधिपत्यका लागि सबै प्रकारका अन्याय गर्न तयार हुने, अपराधीलाई दण्ड नदिने र पीडितलाई समाजमा स्थापित नै हुन नदिने निन्दनीय पुरुष मानसिकतालाई सहजै ‘दोस्रो दर्जा’ किन नदिने ? पंक्तिकारको दलील हो ।) राज्य र समाजका अनेकौं तहका निर्णयहरूमाथि कब्जा जमाएका, पहिलो दर्जाका नागरिक हुन सर्वथा अयोग्य, ‘दोस्रो दर्जाका’ पुरुषहरूको मानसिकता र व्यवहारको परिणामस्वरूप सिङ्गो मुलुक प्रताडित र समाज क्रमश: विघटित हुँदै छ ।


पुरुषका ‘दोस्रो दर्जाको’ व्यवहार झल्काउने केही उदाहरणहरू ताजा छन् । निर्मला मात्र होइन, आठ महिने शिशुदेखि स्कुले बालिकासम्मको बलात्कार गरेपछि हत्या नै गर्ने ‘प्याटर्न’ स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ । अपराधको यो नयाँ ‘प्याटर्न’ ले सिङ्गो नेपाली समाजलाई भित्रैदेखि भयकम्पित बनाएको छ । आफू पनि बस्नुपर्ने समाजको निरन्तरको भयाक्रान्त नियतिलाई सच्याउन अहंकार दमित पुरुष मनोदशाले आफ्नो समस्याका रूपमा स्विकार्न चाहेको छैन । सुधारको अभियानको जिम्मा लिन पनि तयार देखिंदैन । हरेक पुरुषका लागि यो हुर्किदै गरेका केही छोरीका बाउहरूको ‘निजी’ समस्या हो । यस्तो भयले आतंकित हुनेमा विद्यालय गएकी छोरी सग्लै घर फन्र्किन्छे कि फर्कन्न भनेर पर्खालबाट चियाई बस्ने बाबुहरू पनि छन् । आश्चर्य, तिनका दृष्टि र मानसिकतामा पनि असुरक्षित र दण्डहीन बन्दै गएको सामाजिक वातावरण वा बिग्रँदो कानुन व्यवस्था समस्या होइनन् । बरु, आफ्नै निर्दोष छोरी मूल समस्या हो । त्यसैले, त्यस्तो दोस्रो दर्जाको चेत राख्ने बाउहरू बलात्कारविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी छैनन्, भौतिक र मानसिक दुवै तवरमा । त्यो काम केवल महिलाहरू एक्लैको हो । अधिकारकर्मीहरूको हो ।


बलात्कारको चीत्कार र नृशंस हत्यापछि एउटा मानव चोला समाप्त हुन्छ । त्यसपछि हुने (अ)सामाजिक बहसको सुरुआतका बान्की झन् घिनलाग्दा हुन्छन् । उत्ताउली थिई । यस्तो वा उस्तो कपडा लगाउँथी वा यो वा ऊ जातकी हो, आदि । प्रारम्भिक प्रश्नहरू, त्यो पीडक अपराधी को थियो ? ऊ कति अपराध प्रवृत्त भइसकेको थियो ? त्यसलाई दण्डित गर्न कसरी सघाउन सकिएला ? र, जिउँदै छोडिएकी भए पीडितलाई कसरी समाजमा बहिष्करण र लघुताभाषबिना बाच्ने वातावरण मिलाउन सकिएला ? यी आदि विषयतर्फ ती प्रश्नहरू सोभिँmदैनन् । किनभने, ती प्रश्नका उत्पादकहरू तिनै दोस्रो दर्जाका पुरुषहरू हुन् । मानौं, उनीहरूका लागि, मुख्य दोष कुनै किशोरीले लगाएको कपडा हो वा आठ महिनाकी शिशुलाई नाङ्गै बिच्छयौनामा पल्टाइनु हो । यो हो पुरुष आधिपत्यपूर्ण सर्वथा असभ्य समाजको झल्को । र, समस्याको जड पनि यही हो, जसलाई महिलाका मागले होइन पुरुषकै सचेत सहभागिताले मात्र सच्याउन सम्भव छ ।


पुरुष आधिपत्यमा चलेको राज्यले प्रवद्र्धन गरेको दण्डहीनताको परिदृश्य उत्तिकै भयावह छ । राज्य सञ्चालनका दुईवटा पत्र छन् । कानुनी एवम् औपचारिक पत्र र अनौपचारिक एवम् व्यावहारिक पत्र । पहिलो पत्रले नारी र पुरुषलगायतका अनेकौ विभेदलाई अस्वीकार गर्छ । त्यसैले अपराधी नछुट्ने, पीडितले न्याय पाउने, समाज सुरक्षित हुने वक्तव्यबाजी गरिरहन्छन् प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी र सुरक्षा अधिकारीहरू । सत्तामा बस्नेहरू अब्बल सभ्य दर्जाको नागरिक जिम्मेवरीसरह भाषण गर्छन् । तर, नेपालमा दोस्रो पत्र राज्य सञ्चालनमा बढी बलवान छ, जहाँ पुरुषको दोस्रो दर्जाको मानसिकता छताछुल्ल देखिन्छ । र, त्यही निर्णायक भइरहेको छ । पहिलो पत्र यो दोस्रो पत्रको बद्नियतलाई छोप्न मात्र प्रयोग भइरहेको छ । न्याय दिन होइन ।


यसै साता, केही जिम्मेवार सरकारी र प्रहरी अधिकारीहरू मुलुकको गृहमन्त्रीसँग गम्भीर बैठकका लागि मन्त्रालयको प्रतीक्षालयमा भेला भएर मन्त्रीको बोलावट पर्खंदै थिए । उनीहरूका ‘अनौपचारिक’ वार्तालाप पनि उत्तिकै गम्भीर हुने नै भयो । ‘एउटी केटी मरी भनेर सिङ्गो प्रहरी बललाई नै बद्नाम हुनेगरी छानबिनको प्रतिवेदन आउन दिनुहुन्न,’ एउटा तर्क । ‘आक्रोशलाई सेलाउन दिनुपर्छ । यसपटक खोइ अलि समय लाग्यो’, अर्को तर्क । ‘यही मुद्दालाई लिएर सरकारलाई असजिलो हुने अवस्था आउन दिनुहुन्न,’ तेस्रो तर्क । र, अर्को दिन, गृहमन्त्रीले सार्वजनिक भाषण गरे, अब कर्मचारीले अनुसन्धान छोडेर राजीनामा दिएको विषयमा छानबिन हुन्छ । आदि–इत्यादि । सारमा, सिङ्गो राज्यको ध्येय, उदाहरणका लागि निर्मला पन्त प्रकरणमा झैं, अपराधीलाई नउम्काउने र पीडितलाई न्याय दिनमा केन्द्रित छैन । भन्नै परेन, यी कुनै छलफल, अनुसन्धान, कारबाही वा निर्णयमा महिलाको उपस्थिति र विचारको प्रतिनिधित्व कतै छैन । यही दोस्रो दर्जाको पुरुष चेत व्यवहारबाटै भनिरहको छ, ‘किन चाहियो महिलाको सहभागिता ? उनीहरूलाई न्याय खटाएर दिने जिम्मेवारी’ पनि पुरुष
एकाधिकारै हो ।


यसपटक, महिला अधिकारकर्मी भनिनेहरू र संसद्मा रहेका जुझारु भनिएका महिला नेतृहरू पनि उत्ति अगाडि सरेको देखिनन् । किन होला ? कारण खोतल्दै जाँदा दुईवटा तथ्य फेला परे । पहिलो, बलात्कार र हत्याका घटना हुनेबित्तिकै सत्तारूढ नेकपाका रामकुमारी झाँक्री, विन्दा पाण्डेलगायतका केही सांसदले सामाजिक सञ्जालमा अपराधीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने मागसहितका सामग्री पोस्टिएछन् । लगत्तै, त्यसलाई सरकारको बद्नाम गर्न खोजिएको व्याख्यासहित दोस्रो दर्जाको मानसिकता भएका ‘ठूला’ नेताहरूसामु तिनका चाटुकारहरूले प्रस्तुत गरेछन् । त्यो ‘अपराध’ बापत उनीहरूले मात्र खप्की खाएनन्, ती पोस्ट सेयर गर्ने नेकपाकै कार्यकर्ताहरू पनि अहिले नेतृत्वको कालो
सूचीमा परेका छन् । जो अझै सानो आवाजमा विरोधको स्वर निकाल्दै छन्, तिनलाई सत्ताधारी शक्तिशाली पुरुषहरूले ‘डलर खेतीवाला’ बिल्ला लगाइदिएका छन् ।


दोस्रो, ज्ञातव्य छ, ठूलो संख्यामा महिला अधिकारवादी एवम् एनजीओकर्मीहरू नेकपाकै कार्यकर्ता छन् । उनीहरूले पनि अपराधी नछोड्न र घटना(हरू)को निष्पक्ष छानबिनको मागसहित कुनै उल्लेख्य दबाबमूलक गरेका छैनन् । आफ्नै दलको सरकारसँग कडा माग राख्न नसक्ने बाध्यता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसमाथि, महिला आयोग (सहित)को हरियो घाँसको खासै प्रभाव यसपालि परेको रहेछ । चिनिएका सबै महिला अधिकारवादीहरू आकांक्षाअनुसारको नियुक्तिको अर्जी बोकेर उनै राज्यशक्तिका निर्णायक, भाग्यविधाता पुरुषहरूको दैलो चहार्दै रहेछन् । कतै, बलात्कारीको विरोध गर्दा सरकारको विरोधको अर्थ नलागोस् (मानौं, सरकार नै बलात्कारीको जत्था होस्) र मुखैमा आएको आकर्षक पद नगुमोस् । त्यसैले, अहिले तैं चुप मंै चुप बस्नु उनीहरूलाई सर्वाधिक सुरक्षित लागेको छ । यसरीे, निर्णयक मौकामा महिलावादीहरू नै न्याय मिच्न उद्यत पुरुषहरूकै दया र आशीर्वादका लागि हानथापमा लागेपछि उनीहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक रहिरहनु अस्वाभाविक होइन । जबकि, समाज र राज्य प्रणाली दुवैतिर हालीमुहाली गरिरहेका पुरुषहरूको दोस्रो कोटिको चिन्तनलाई पहिलो दर्जाको सभ्यतासम्मत बनाउने चुनौती घटिसकेका सीमित घटनामा न्याय दिलाउने भन्दा कैयौं गुणा ठूलो छ ।
twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७५ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?