कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

समावेशिताको सिंहावलोकन

समीक्षा
राजनीतिक दलभित्रको समावेशिता अध्ययन गर्न यो पुस्तक पर्याप्त त हुँदैन तर सहयोगी भने हुन्छ ।
भानु बोखिम

काठमाडौँ — समयक्रममा परिवर्तनको निम्ति विभिन्न सामाजिक बहस सुरु हुन्छ । परिवर्तनकै निम्ति उठेको मुद्दामध्ये एक हो सामाजिक समावेशिता । अन्तरिम संविधान हँुदै नेपालको संविधान २०७२ ले यो मुद्दा स्थापित गरिसकेको छ । स्थापित मुद्दाको व्यावहारिक पक्ष पनि सशक्त बनाउन राजनीतिक दलको व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

समावेशिताको सिंहावलोकन

तर, राजनीतिक दलभित्रको समोवेशिताको पक्ष त्यति उत्साहप्रद छैन । राजनीतिक दलभित्रको समावेशिताको पक्ष, अवस्था र अभ्यासलाई ध्रुव सिम्खडाले आफ्नो पुस्तकमा नियाल्ने प्रयास गरेका छन् ।


दुई खण्डमा विभाजित पुस्तकले राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचना र राज्यको संरचनामा समावेशीको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । पहिलो खण्डले राजनीतिक दल, सांसद र सरकारको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । नेपालमा समावेशीको आवाज बलशाली भएको दशक बढी मात्र हुँदै छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइसकेको छैन । यद्यपि समावेशीको मुद्दालाई सात सालपछिको राजनीतिक गतिविधिको ‘फ्रेमवर्क’ मा नियाल्ने प्रयास गरिएको छ । समावेशीको मुद्दा आफंैमा परिवर्तन हो । समावेशी भएपछि परिवर्तन दरिलो भएर स्थापित हुन्छ भन्ने नेताविशेषको विचार पाइन्छ । यही कारण बीपी कोइरालाले १५ सालको निर्वाचनमा एक मात्र निर्वाचित महिला सांसद द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई आफ्नो सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए । ६३ पछि सबै राजनीतिक दलले संस्थागत रूपमै समावेशी मुद्दालाई स्वीकार गरे । तर आत्मसाथ भने गरेका छैनन् । परिणाम त बीपीले नेतृत्व गरेको उही कांग्रेस आज आएर समावेशी हुन सकेको छैन । अन्य दलको दुर्दशा पनि त्यस्तै छ । राजनीतिक दल सरकार गठन र संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउने काममा पनि पूर्ण समावेशी हुन सकेका छैनन् । दलको आन्तरिक संरचनामा शक्ति सञ्चालनको हिसाबले पुरानै शैली विद्यमान छ । पुस्तकको पहिलो खण्डले राजनीतिक दलको यस्तै चित्र कोरेको छ ।


दोस्रो खण्डमा १० वटा जिल्लामा गरिएको स्थलगत अध्ययन समावेश गरिएको छ । राजनीतिक दलको जिल्ला संरचना पनि खासै समावेशी छैन । जातिगत, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधाले युक्त देशमा त्यहीअनुरूपको प्रतिनिधित्व छैन जिल्ला संरचनामा । जसको जस्तो प्रभाव थियो, त्यसरी नै चलेको छ जिल्ला संरचनाहरू । भलै हिजोको दिनमा पनि कतिपय ठाउँमा उत्पीडित, उपेक्षित भनिएकै जातिको वर्चस्व थियो । यथार्थमा पुरानै संरचनाले प्रभाव पारेको छ । समावेशी संरचनालाई लागू हुन दिएको छैन । कुनै स्थानविशेषमा जातिविशेषको वर्चस्वले समग्रमा समावेशीको अवस्था राम्रो देखाएको छ । हरेक एकाइमा छुट्याएर हेर्ने हो भने समावेशिता नभएको तथ्य देखाउँछ पुस्तकले । नेपालको सन्दर्भमा समावेशीको अवस्थाबारे पुस्तक लेखनको सुरुआत हो । यो समावेशीको अभ्यासबारे चासो राख्नेलाई राम्रो स्रोत सामग्री हुन्छ ।


तर, समावेशीसँग जोडिएको केही पक्षलाई पुस्तकले राम्रोसँग केलाउन नसकेको भान हुन्छ । समावेशितामा कुनै जाति, धर्म वा क्षेत्रविशेषको व्यक्तिको संख्या उल्लेख छ । समावेशिता जनाउने व्यक्तिको उपस्थितिले नै हो । तर, व्यक्तिको उपस्थिति मात्र समावेशिताका लागि पर्याप्त हुँदैन । प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध नियाल्नु पनि जरुरी छ । जुन जाति समुदायलाई समावेशीको निम्ति प्रतिनिधित्व गराइएको छ, उसको सामाजिक र आर्थिक हैसियत कस्तो हो । उसको पहँुच पहिले नै स्थापित थियो कि थिएन ? आर्थिक रूपले कमजोर, सामाजिक हैसियत उच्च नभएको अनि पहँुचबाहिर रहेको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउनु पनि हो समावेशिताको उद्देश्य । यी पक्षको अध्ययन पनि पुस्तकमा जरुरी थियो । उत्पीडित, उपेक्षित भनिएको जातिभित्र पनि वर्चस्वशाली व्यक्तिहरू हुन्छन् । प्रतिनिधित्वको नाममा उनीहरूले नै अवसर पाउँछन् । यहाँ उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्धले काम गरेको हुन्छ । तसर्थ समावेशिता कमजोर आर्थिक र सामाजिक हैसियत र नीति निर्माण तथा राज्य संयन्त्रमा पहँुच नभएकाको प्रतिनिधित्वसँग जोडिन्छ । यो पाटोलाई पनि पुस्तकले मिहिन ढंगले केलाउनुपथ्र्याे तर छैन ।


पुस्तकको उद्देश्य नेपालका राजनीतिक दल कति समावेशी छन् भनेर अध्ययन गर्नु रहेको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक दल स्थापना भए देखिएका आँकडाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । आँकडा अध्ययनका लागि धेरै मिहिनेत गर्दा, यसको सैद्धान्तिक पक्षमा समय खर्चेको देखिँदैन । व्यवहारलाई सशक्त बनाउन सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा बुझ्नु र बुझाउनु पनि जरुरी छ । निश्चय नै राजनीतिक दलहरू समावेशी छैनन् । यो यथार्थ हो । तर, यो यथार्थको अगाडि सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षको भूमिका कति ? यो पक्षलाई केलाउने प्रयास गरिएको छैन ।


पुस्तकमा सुधारको पक्षहरू औंल्याउँदै गर्दा समावेशिताको अध्ययनको एउटा राम्रो पुस्तक भने हो । नेपालका हालका ठूला राजनीतिक दलको ईतिहासभन्दा धेरै कान्छो हो समावेशीको मुद्दा । तथापि पार्टीको स्थापनाकालमा समावेशीको अभ्यास र सम्भावनालाई नियाल्ने प्रयास गरिएको छ । सबै राजनीतिक पार्टीभित्रको समावेशीको अवस्थालाई एकीकृत गरेको छ यो पुस्तकले । राजनीतिक दलभित्रको समावेशिता अध्ययन गर्न यो पुस्तक पर्याप्त त हुँदैन तर सहयोगी भने हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७५ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?