मि–टुले तेर्साएको प्रश्न 

ती कानेखुसी गासिपले न हिंसा समाधान खोज्छन् न त हिंसाको प्रतिरोध गर्छन् । मि–टुको आन्दोलनले पेसागत र व्यावसायिक ‘स्पेस’ मा हुने हिंसाका कानेखुसी विषयलाई ढयांग्रो पिटेर सार्वजनिक मात्र गरेन । यसले पीडकको परिचय पनि सार्वजनिक गर्‍यो ।

गत साता मि–टु सन्दर्भका दुई समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण गर्‍यो । भारतीय व्यवसायी कमाल रशिद खानले भारत र यूएईमा रहेका आफ्ना गारमेन्ट फयाक्ट्रीमा कार्यरत सबै महिला कामदारलाई कामबाट निकाले । महिला कामदार नराख्दा हिंसाको सम्भावना रहँदैन रे ! दोस्रो, एन्ड्राएडका संस्थापक एन्डी रुबिनमाथि सन् २०१४ मा उत्पीडनको आरोप लागेपछि गुगल कम्पनीबाट उनले ठूलो रकम हात पारे र आफ्नै इच्छाले जागिर छाडेको वक्तव्य दिए ।

केही वर्षअघि गरेको गुगलको खासखुस निर्णय जब सार्वजनिक भयो विश्वभरिका गुगल कर्मचारीहरूले यौन उत्पीडन, लैंगिक विभेद, व्यवस्थित नश्लवाद र गुगलले पीडकलाई साथ दिएकामा विरोधमा र्‍याली सुरु गरेका छन् । यस्ता समाचारले नेपालमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार र निर्णयकर्ताबाट लिएका निर्णयबारे सोच्न बाध्य बनाउँछ । महिला कामदाररहित कार्यस्थलमा हिंसा हुँदैन भन्नु मूर्खता हो । किनकि महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी पीडित हुन सक्छन् र पीडक पनि हुन सक्छन् ।

त्यस्तै, एन्डीको सम्बन्धमा गुगलले प्रसारित गरेको भ्रामक जानकारी र रकमी बिदाइको निर्णयले कर्पोरेट संस्थाको निर्णय (पीडकप्रति सहानुभूति, घटनालाई दबाउने प्रयास, भ्रामक सूचना, हिंसाको सामान्यीकरण र पीडितलाई मौन रहने दबाब) माथि प्रश्न गरेको छ । माथिका दुइटा केसहरू उदाहरण मात्र हुन् । व्यवस्थित ‘सिस्टमेटिक’ विभेद रहेको ठाउँमा, पुरुष विशेषाधिकारको मानसिकताले ग्रसित ठूला कर्पोरेट र पेसागत स्थलहरूमा र पीडकमैत्री वातावरणमा निष्पक्ष न्यायको आस गर्नु बेकार हो ।

धेरै घटनामा पीडित र पीडकबीच खासखुस मिलापत्र गराउने, हिंसाका घटना लुकाउने र पीडितलाई मौन रहन चेतावनी दिने आदि अभ्यासले गर्दा धेरैजसो पीडित मौन रहन बाध्य हुन्छन् । हिंसाका कुकृत्यको भण्डाफोर गर्नु, पीडकको कर्तुत र परिचय सार्वजनिक गर्नु मि–टुको ठूलो उपलब्धि हो ।

उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासकर्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अमेरिकामा जब ३ मि–टुको विस्फोट भयो, उच्च वर्गका ब्यावसायिक पुरुषहरूका अमानवीय हर्कतहरू पत्रपत्रिकामा उदांग हुन थाले । यौनजन्य उत्पीडनका दुर्दान्त वृत्तान्तको खैलाबैला फेसन र फिल्म जगत्बाट सुरु भयो । अनियन्त्रित आगोका लप्काजस्तै दन्किएको मि–टुले जब अन्य पेसा र व्यवसायका पीडकहरूको मुकुन्डो उतार्न थाल्यो, दुव्र्यवहारका प्रकार र परिमाणले सबैलाई स्तब्ध बनायो ।

तराना बर्कको ३ मि–टुको मर्म ‘पीडितलाई सहानुभूति र पीडित सशक्तिकरण’ ले जब सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गर्‍यो, पीडितहरू ऐक्यबद्ध भएर बोल्न थाले । मि–टुबाट सुरुआत भएको पीडितप्रति सामूहिक सहानुभूति, हिंसाको सामूहिक प्रतिरोध र न्यायको निम्ति सामूहिक ऐक्यबद्धताले विश्व हल्लायो ।

यहाँसम्म कि कलाकार बिल कस्बीले गरेको दुव्र्यवहारविरुद्ध पचासभन्दा बढी पीडित महिलाले बोले । पीडितहरूको सामूहिक गर्जनलाई केही गरी उपेक्षा गर्न सकिएन । आरोपहरूको जाँचबुझ सुरु भयो । केही आरोपित जागिरबाट निकालिए । केहीले माफी मागे । केहीलाई मुद्दा लाग्यो र केही जेलमा जाकिए ।

फरक देश, फरक परिवेश, फरक संस्कृति र फरक राजनीति भएका ठाउँमा पनि पुरुष पीडक र महिला पीडित छन् भन्ने प्रमाणित भयो । विकसित देशको संस्कृति, रहरलाग्दो समृद्धि, साक्षरताको स्थिति र निष्पक्ष कानुन व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महिलाहरू हिंसा सहन किन बाध्य भए ? उत्तर जे भए पनि, मि–टुले प्रमाणित गर्‍यो— जे जति मानवता र समानताको नारा लगाए पनि, सिडाका धारा उपधाराबारे प्रवचन दिए पनि यौनजन्य हिंसा स्वत: निर्मूल हुँदैन ।

पुरुष विशेषाधिकारको विषरोगले ग्रसित ठाउँमा बढी हिंसा हुन्छ र सहअपराधिता पनि अपराध हो । विकसित देशका सबै महिलाले सबै शोषणको तत्काल प्रतिरोध नगर्न सक्छन् । वर्षौंपछि पनि पीडित बोल्ने अधिकार छ भनेर मि–टुले मौन रहेका पीडितलाई बोल्न उत्प्रेरित गर्‍यो ।

चिसियो मि–टु लहर

तनुश्री दत्ताले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारविरुद्ध भारतमा जब अन्तर्वार्ता दिइन्, एमजे अकबरमाथि उत्पीडन आरोप चर्किँदै थियो । त्यही बेला नेपालमा मि–टु सन्त्रासले विकराल रूप लिँदै थियो । केही पुरुषले मि–टुलाई ‘पुरुषमाथि प्रहारको षडयन्त्र’ भने । केहीले मि–टुलाई महिला र पुरुषबीच द्वेष बढाउने साजिस भने ।

सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरूमा मि–टुबारे व्यंग्य, आक्रोश, शंका, दुर्वचन र चेतावनीहरू थिए । एउटाले ट्विटरमा लेखे, ‘अब त प्रेममा पनि बन्देज लाग्ने भयो ।’ अर्कोले लेखे, ‘महिला सहकर्मीलाई चिया, कफी खान जाऊँ भन्दा हिंसाको आरोप लाग्ने भयो ।’ अर्कोले लेखे, ‘अब त आँखा उठाएर हेर्दा पनि आरोप लाग्ने भयो ।’ ब्यक्तिगत कुराकानी दौरान एक जनाले भने, ‘मि–टुले चण्डाल महिलालाई ब्यक्तिगत रिसइबी रहेको लोग्नेमान्छिसित बदला लिने मौका दियो ।’

एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रस्तोता र पाहुनाले मि–टुलाई मजाक बनाए र दर्शक गललल हाँसे । पूर्वमेयर स्थापितले ‘नेपाली संस्कृतिमाथि प्रहार हो’ भने । केही युवाहरूले मि–टुलाई सशक्तिकरणको रूपमा स्विकारे । तर, धेरै टिप्पणीहरू हिंसाको सामान्यीकरण र पुरुष विशेषाधिकारको संरक्षणप्रति चासो राख्ने खालका रहे । पीडित महिलालाई ‘चण्डाल’ र मि–टुलाई ‘पुरुषमाथि प्रहार’ जस्ता बुझाइले पीडितलाई ‘सेमिङ’ गर्ने र आरोपमाथि शंका थपिने क्रम जारी रहयो ।

पीडितमैत्री वातावरण नरहे पनि मीना कैनी र सुबिना श्रेष्ठले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारबारे लेखे । दुवैले पीडक सार्वजनिक गरेनन् । घटना पुरानो भएकाले र दुव्र्यवहार विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले होला पीडक परिचय आवश्यक रहेन । तर, ‘परिचय जाहेर नगर्दा सबै पुरुष पत्रकारप्रति शंका हुन्छ’ भन्दै एउटा पुरुष पत्रकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बिम्मी शर्मा, रश्मिला प्रजापति र उज्जला महर्जनले हिंसा र पीडकबारे लेखे । नाटक, संगीत क्षेत्रबाट केही कुरा उठे तर अपेक्षित प्रभाव देखिएन । यस्तो लाग्यो, मानौं नेपालमा यौनजन्य हिंसा नै हुँदैन र यहाँ पीडित नै छैनन् ।

जोसित शक्ति हुन्छ उसित शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र सम्भावना हुन्छ । शक्तिअगाडि नतमस्तक हुने संस्कारका कारण धेरैजसो घटनामा निर्णयकर्ता पीडकको पक्षमा हुन्छन् । ‘कसैलाई नभन्नू, लाज हुन्छ’ भन्ने संस्कारमा हुर्केकाले पीडितलाई बोल्ने आँट जुटाउन सहज हुँदैन । झन् पुरुष विशेषाधिकारको वैधानिकताको कारणले गर्दा सम्भ्रान्त र शक्तिसम्पन्न यौनपिपासुको विकृत मानसिकता पनि केहीलाई नेचुरल लाग्छ ।

यहाँसम्म कि प्रत्यक्षदर्शीको पनि हिंसामा निष्क्रिय सहभागिता रहेको हुन्छ । नेपालमा पीडित अझै मौन रहेका धेरै कारण हुन सक्छन्— व्यक्तिगत, पारिवारिक असहयोग, हिंसाबारे जानकारीको अभाव, सुरक्षा निकायमा अविश्वास, न्याय प्रणालीको जटिल घनचक्कर, सामाजिक प्रतिष्ठा र लोकलाजको डर, आर्थिक कारण र अन्य कारणले पनि नेपालमा मि–टु लहर चिसिएको हुन सक्छ । धेरैलाई त कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ बारे जानकारी पनि छैन ।

आरोप र कमजोरी

मि–टुको उपलब्धि साथै यसको कमजोर पक्षबारे पनि बहस आवश्यक छ । दार्शनिक स्लवोज जिज्याकका अनुसार, ‘मि–टुले निर्दोषमाथि पनि दोष लाग्न सक्ने वातावरण बनाएको छ । र, यो आन्दोलन पीडितको मानसिक आघातबारे असंवेदनशील छ... ।’ जिज्याकको भनाइसित मेल खाने भावका केही लेख केही नारीवादीले पनि लेख । केटी रोफीले हार्पर पत्रिकामा लेखिन्, ‘आक्रोशित महिलाहरूले मि–टुलाई आफ्नो आक्रोश पोख्ने माध्यम बनाए... ।’

अति हिंसा विवरण र दण्डहीनताको नुमाइसले हिंसा समाधानभन्दा हिंसा सामान्यीकरण हुन्छ भन्दै केहीले आलोचना गरे । केहीले कानुनी हकमियादको कारण सबै केसले न्याय नपाउन सक्नेबारे आलोचना गरे । केहीले कर्पोरेट हाउस र अन्य उच्च पेसामा रहेका मौन पीडितलाई बोल्न हौसाएको मि–टु आन्दोलन मजदुर, श्रमिक र किनाराकृत वर्गका पीडित प्रतिनिधित्वबारे मौन रहेको कुरा पनि गरे । मि–टुबारे केही अन्य असन्तुष्टिहरू देखिए ।

जस्तै : नैतिक आतंकको आरोप, प्रमाणबिनाको जथाभावी आरोप, आरोपको भरमा कथित निर्दोषको चरित्र हनन, हिंसाको नुमाइस, जनता आफैंले न्यायाधीश भएर फैसला गर्ने स्थिति आदि इत्यादि आरोप मि–टुलाई लागेका छन् ।

स्वत:स्फूर्तमा हुर्केको मि–टु आन्दोलन नेतारहित भएकाले, कुनै निश्चित नियम निर्देशनबाट परिचालित नभएकाले र कसैको नियन्त्रणमा नरहेकाले यो पीडितपक्षीय आन्दोलन हो । यसमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सुधार्न सकिन्छ । हो, सबै फरियादीका सबै आरोप सत्य नहुन सक्छन् । हिँसा र दुव्र्यवहारका घटनामा एकरूपता नहुन सक्छ । र, निर्दोषलाई आरोप लाग्न सक्छ । तर, यी सबका बाबजुद मि–टुको सकारात्मक उपलब्धि र यौनजन्य शोषण प्रतिरोधक सम्भावनालाई खारेज गर्न मिल्दैन ।

जिज्याकले भनेजस्तै, आफ्नो यातना अनुभवबारे बोल्दा पीडितको मानसिक आघात बल्झिन सक्छ । त्यसबारे पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ । मि–टुको आन्दोलन आफैंमा पूर्ण छैन तर यसले पीडितको पक्षमा सामूहिक आवाज उठाएको छ । हिंसारहित ‘स्पेस’ सबै नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले कमी कमजोरी मात्रै आंैल्याउनुभन्दा हिंसारहित कार्यस्थल निर्माणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

मि–टुलाई क्षणिक लोकप्रियता कमाउने, मोरल–पोलिसिङ गर्ने, पुरुषको चरित्र हनन गर्नेजस्ता भ्रमात्मक आरोप लगाउँदैमा यो रोकिँदैन । मि–टु ‘प्युरिस्ट’ आन्दोलन होइन । ‘चिया खान जाऊँ’, वा ‘म तिमीलाई प्रेम गर्छु’ जस्ता प्रस्तावलाई स्वइच्छाले स्वीकार गर्दा र स्वीकृति दिँदा त्यो हिंसा, यातना र दुव्र्यवहारका लागि दिएको स्वीकृति हो भनेर बुझ्नु गलत बुझाइ हो ।

नारीवादी सचेतना, ज्ञान र पितृसत्तात्मक प्रतिरोधले महिलालाई आफ्नो शरीरमाथिको हक, स्वइच्छा, एजेन्सी, स्वीकृति र सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न सिकाएको पचास वर्ष पुग्यो । नारीवादी सचेतनाकै कारण धेरै नियम–कानुन परिवर्तन भएका छन् र धेरै महिला स्वनिर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छन् । तर, विभिन्न परिस्थितिजन्य कारण र ब्यक्तिगत कारणले बहुसंख्यक महिला आज पनि मौन हिंसा सहन बाध्य छन् ।

आजको दिनमा यदि विकसित देशका कार्यस्थल हिंसारहित छैनन् भने र त्यहाँका सुरक्षा निकाय र न्याय प्रणालीमा पीडितको विश्वास छैन भने नेपालजस्तो देशको स्थिति कति भयावह होला ! जसबारे विशेषाधिकार सम्पन्न जमातले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन !

रशिदले लिएको निर्णय र रुबिनबारे गुगलले लिएको निर्णयले देखाउँछ हिंसाका घटनालाई र पीडकलाई अदृश्य बनाउन निर्णायकर्ताले के कस्ता क्रियाविधि अपनाउँछन् । अन्यायपूर्ण निर्णयले पीडितमाथि दोहोरो हिंसा गर्छ । नेपालका धेरैजसो कार्यस्थल पुरुषप्रधान छन् । पुरुषमैत्री छन, जहाँ निर्णयकर्ता पुरुष छन् ।

यस्ता ठाउँहरूमा यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारबारे सामान्य जानकारी वा नियम निर्देशन पनि छैन । हिंसाको रोकथाम आफैंमा एउटा ठूलो संघर्ष हो जसमा सबैले उत्तरदायित्व लिनुपर्ने हुन्छ । मि–टुलाई ‘नेपाली संस्कृतिमाथि प्रहार’ भन्दै नाक खुम्च्याउनेहरूलाई सोध्ने बेला आएको छ, ‘तपाईंले आफ्नो कार्यस्थललाई शोषण र दुव्र्यवहाररहित बनाउन के कस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?’