राष्ट्रियता पितृसत्ताको 

आमाको नाममा नागरिकता र नागरिकतामा महिलाको समान अधिकारको विषय जब उठ्छ, देशकै अभिवावकत्व ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यका हर्ताकर्ताहरूले एक अचुक अस्त्रको प्रयोग गरीकन ती आवाजलाई नराम्रोसँग थला पारिदिन्छन् । सो अस्त्रको नाम हो राष्ट्रियता । देशैभरि एउटा त्रास व्याप्त छ या भनौं व्याप्त बनाइएको छ कि आमाको नाममा नागरिकताको अधिकार दिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि घातक हुनेछ, अनि यो माग लाखौं ‘भान्जाभान्जी’ लाई नेपाली बनाउने र नेपालीलाई अल्पमतमा पारेर देश सिध्याउने षड्यन्त्र हो ।

नेपाली जनताको भारत फोबियालाई मलजल हुने गरी सिर्जना गरिएको यो राष्ट्रिय सुरक्षाको त्रास कति संकीर्ण र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँ प्रयोग भएको ‘नेपाली’ को हो भन्ने परिभाषाले नै पुष्टि गर्छ । भान्जाभान्जी अर्थात् छोरीका सन्तान । जन्मजात नेपाली नागरिक हुन पहिलो योग्यता ऊ छोराको सन्तान हुन आवश्यक छ । हालको संविधानअनुसार छोराको सन्तान बिनाकुनै सर्त वंशजको नागरिकता पाउन योग्य हुन्छ । ऊ विदेशी आमाबाट जन्मिएको होस् वा विदेशमा जन्मिएको होस, यसले ऊ ‘नेपाली’ हुनुमा कुनै प्रभाव पार्दैन । तर, छोरीका सन्तानलाई त्यो सुविधा छैन । छोरीका सन्तान वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक हुनका लागि सो सन्तान नेपाली पुरुषसँगको सम्बन्धबाट जन्मिएको हुनु आवश्यक छ ।

विदेशी ज्वाइँसँगको सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानलाई संविधानले स्वत: विदेशी मान्छ । यसरी, सन्तानमा आमा र बाबुको बराबर वंशज हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्यको विपरीत, ‘नेपाली नागरिक’ को संवैधानिक परिभाषा नै पूर्णत: पुरुष केन्द्रित छ । महिलाको वंशजलाई नकारिएको यो परिभाषाले उसका सन्तानलाई गैरनेपाली मात्र देख्दैन, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा पनि देख्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालीलाई अल्त्पमतमा पार्ने षड्यन्त्रजस्ता विषय विशेष भारतप्रति लक्षित छन् । आमाको नाममा नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेमा नेपाली महिलासँग विवाह गरेका भारतीय पुरुषका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् र नेपालमा ‘भारतीयहरू’ को राज हुनेछ भन्ने तर्क नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले प्रयोग गर्ने अस्त्र हो र आम समाजको बुझाइको गहिराइ पनि त्यति हो । यही स्त्रीद्वेशी तर्कलाई भारतसँगको भूराजनीतिक जटिलताको विषय हो भनी भ्रम फैलाइएको छ, जबकि वास्तवमा यो पितृसत्ताको राजनीतिबाहेक अरू केही होइन । किनकि, नेपाली नागरिकको पहिचानमा पुरुषको वीर्य, पुरुषकै वंशजलाई मात्र एकल मान्यता दिनु भनेको पितृसत्ता हो ।

राष्ट्रियता र राष्ट्रिय पहिचान पुरुष केन्द्रित बनाउनु भनेको पितृसत्ताको राजनीति हो जसरी पितृसत्ताले भूमिमाथि पुरुषको एकाधिकार कायम गरेको छ, राष्ट्रमाथि पनि पुरुषको एकाधिकार हुनु भनेको पितृसत्ताको निरन्तरता हो । सदियौंदेखि पुरुषले महिलाको श्रमको उपभोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्‍यो तर महिलालाई सम्पत्तिमाथिको अधिकार भने दिएन । महिलालाई आफ्नो मात्र वंशको विस्तारका लागि प्रयोग गर्‍यो तर सन्तानमाथिको अधिकार दिएन । महिलालाई समान नागरिकताको अधिकारबाट बन्चित गराएर राज्यले पितृसत्ताको यो विशेष चरित्रलाई संस्थागत गरिदिएको छ ।

***

सन् २०१५ ताका हाल नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान अत्यन्तै महिलामैत्री भएको र महिलालाई नागरिकताको सम्बन्धमा ‘पुग्दो’ अधिकार दिइएको भनेर संविधानको वकालत गर्नुभएको थियो । उहाँको आशय थियो नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउनासाथ् कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता पाइहाल्छन्, योभन्दा बढी अधिकार के नै चाहियो ? यस अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको अल्पज्ञान भनौं कि पितृसत्ताले जकडेको सोच ? किनकि, नेपाली नागरिक महिलाले आफ्नो श्रीमान्लाई नागरिकता दिलाउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार नहुनु तर नेपाली पुरुषले विवाह गरेकै आधारमा स्वदेशी अथवा विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता दिलाउनु भनेको महिला अधिकारभन्दा पनि पितृसत्ताको उपज हो, जसले विवाहपश्चात् महिलाको पहिचान स्वत: श्रीमान्मा निहित भएको ठान्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी मधेसी समुदायमा नेपाली पुरुषलाई बिहे गरेर पितृथलो (पट्रिलोकालिटी) को व्यवस्था अनुसार नेपालमै बसोबास गर्न आएका हजारौं महिलाहरूलाई पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ तर सोही अधिकारलाई मात्र आधार मानेर नेपालको संविधानले महिलालाई समान नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भनेर वकालत गर्नु भनेको सो व्यक्तिको पितृसत्तात्मक जडता उजागर हुनु हो ।

संविधानले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिनेछ त भनेको छ तर बाबु पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा मात्र । यदि बाबु विदेशी छ भने आमाले आफ्नो सन्तानलाई सजिलै वंशजको नागरिकता दिन सक्ने अवस्था छैन । बरु पहिचान नै नहुनु स्वीकार्य छ तर नेपाली महिला र राष्ट्रमाथि, विदेशी पुरुषको हस्तक्षेप हुनुभएन । ती विदेशी बाबुले पनि नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा चाहिँ सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने लेखिएको छ तर नेपाली महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमा बसोबास गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो प्रावधान ‘देखाउने दाँत’ मात्र भएको छ ।

कम्तीमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेका विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्छन् तर विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया कति मुस्किल छ भन्ने कुरा त ७५ वर्षीया पुतली बाजे भनेर चिनिने कलिन स्मिथले नेपालमा ४५ वर्ष बसोबास गरेपछि पनि नागरिकता नपाएको घटनाले प्रस्ट पार्छ । यसकारण विदेशीलाइ बिहे गरे पनि म नेपाली नागरिक नै रहन चाहन्छु र परिवारसहित नेपालमै बसोबास गर्छु भन्ने विकल्प संविधानले महिलालाई नदिएको सरह नै छ ।

***

बाबुको नाममा नागरिकता निकाल्न आमाको पहिचान नखुलाए पनि हुने तर आमाको नाममा नागरिकता निकाल्नका लागि बाबुको पहिचान अनिवार्य खुलाउनुपर्ने विभेदकारी संवैधानिक प्रावधानको आधारमा हाल संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकले ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणासहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ भन्ने अत्यन्तै आपत्तिजनक प्रावधान ल्याएको छ । एक त ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्था’ भन्ने वाक्यांश पनि आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ, किनकि पहिचान हुन नसकेको भन्ने अवस्था त्यो बेलामा मात्र लागू हुन सक्छ जुन बेला सहवास गरेको पुरुषलाई महिलाले चिन्न सक्दिनन् । यो अवस्था अत्यन्तै न्यून परिस्थितिमा मात्र आउन सक्छ र हिंसा गर्ने, उनीहरूलाई परित्याग गर्ने अथवा बलात्कारी बाबु आदि भएको अवस्थालाई यसले समेट्दैन ।

दोस्रो यस्ता बाबुबाट होइन म मेरो सन्तानलाई आफ्नै नाममा नागरिकता दिलाउन चाहन्छु भन्ने आमाहरू र आफ्नी आमाको नाममा नागरिकता लिन चाहने छोराछोरीले म बलात्कारबाट जन्मिएको, मेरो बाउ को हो भन्ने कुरा पहिचान हुन सकेको छैन आदि भनेर ‘पुष्ट्याइँ’ दिनुपर्ने प्रावधानले उनीहरूको स्वाभिमानमा परेको आघात अरू कसैले बुझ्न सक्ला । बाउबिना बच्चा कहाँबाट आयो भनेर नागरिकताका लागि दिइएको ‘निवेदन’ मुखमै हुर्‍याइदिने सरकारी अधिकारीहरूको सामु यसरी भिख मागेझैं नागरिकता माग्नुपर्ने स्थितिले महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको सरासर हनन भएको छ भने नागरिकताकै कारण उनीहरू हिंसामा परेका घटनाहरू थुप्रै छन् । हाल सालै भदौमा एक जना दिदीले अनेकौं हन्डरपछि बल्लतल्ल आफ्ना दुई छोराको नागरिकता बनाउन सफल भइन् (दोस्रो लोग्नेका नाममा) ।

घरेलु हिंसाबाट मुक्ति पाउने आशामा तीन छोराछोरीलाई लिएर जँड्याहा लोग्नेलाई छाडेर हिंडेकी ती दिदीले दोस्रो विवाह गरिन् । कान्छा छोराको एक्काइस वर्षको उमेरमा र जेठा छोराको चौबीस वर्षको उमेरमा नागरिकता बन्यो । दोस्रो विवाह पनि हिंसामुक्त छैन तर त्यसबारेमा धेरै बोल्न चाहन्नन् उनी, किनकि आफ्ना शरीरमा लागेका चोटभन्दा दुई छोरालाई दोस्रो लोग्नेले उसको नाममा बनाइदिएको नागरिकता कैयौं गुणा मूल्यवान छन् उनका लागि । एक आमा ज्युँदै छिन्, सन्तानलाई जन्माएर हुर्काएकी छन तर उही सन्तानको नागरिकता बनाउने बेला राज्यको अगाडि एक पुरुष उभिनुपरेको छ ।

वैदिक मान्यताले महिलालाई विवाहपूर्व बाबुको र विवाहपश्चात् पतिको वंशमा समाहित भएको मान्छ । नेपालको सन्दर्भमा, सोही मान्यताबाट प्रभावितहरूद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले महिलाको राष्ट्रियता र पहिचान पनि मूलत: उनको बाबु र पतिमा निर्भर बनाएको छ, मानौं महिलाको आफ्नो कुनै राष्ट्रिय पहिचान नै छैन । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि यो मान्यता नेपालमा मात्र नभई, दक्षिण एसियामै कति जरा गाढेर बसेको छ भन्ने कुरा त भारतीय टेनिस खेलाडी सानिया मिर्जाको घटनाले देखाउँछ, जसले पाकिस्तानी क्रिकेट खेलाडीसँग विवाह गरिन् ।

विवाह गर्ने निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ शिवसेनालगायत भारतीय जनता पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू विरोधमा उत्रिए, उनका फोटोहरू जलाइए । विवाहपश्चात् सानियाले भारतको नागरिकता नत्यागीकन भारतकै लागि खेल्ने निर्णय गरिन् तर त्यसको बाबजुद उनलाई तँ अब पाकिस्तानी भइस्, तँलाई भारतका लागि खेल्ने, भारतको बारेमा बोल्ने र चिन्ता गर्ने अधिकार छैन, यदि भारतका लागि खेल्ने इच्छा भए कुनै भारतीयसँग विवाह गर्नुपर्छ भनेर धम्कीहरू आए । पितृसत्ता र विषाक्त राष्ट्रवादको मिश्रणबाट उत्पन्न हुने अवस्थाको यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।

२०७२ को संविधान निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षाको हौवा दिएर समान नागरिकताको अधिकारका लागि उठेका आवाज दबाउनेहरू र पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेर मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउन नसकेका सभासदहरूको मौनताको मूल्य अहिले आएर सारा महिलाले चुकाउनुपरेको छ । हाल, आमाको नाममा नागरिकताको सवाल र महिलाको समान नागरिकताको हक कुनै पनि प्रमुख दलको मुद्दा बन्न सकेको छैन । लैंगिक, सामाजिक विभेदका विरुद्ध छेडिएको माओवादी आन्दोलन, सुत्केरी महिलासहितले बन्दुक बोकेर ल्याएको गणतन्त्रले आखिरमा पहाडिया राष्ट्रवाद र पितृसत्तामा आएर विश्राम लिएको छ ।

घोषित, अघोषित पार्टी ह्विपका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ‘क्रान्तिकारी’ नारीवादी नेता, कार्यकर्तासमेत यस विषयमा चुपचाप बसेको अवस्था छ । एकातिर पहाडिया नारीवादले आमाको नाममा नागरिकताजस्तो ‘राष्ट्रघाती’ विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन भने अर्कोतिर नागरिकताका मुद्दा उठान गर्ने मधेस केन्द्रित दलको प्राथमिकतामा आमाको नाममा नागरिकताको विषय परेको छैन र मधेसी महिला अधिकारका स्वर यिनै पुरुषप्रधान दलको छायामा हराएको जस्तो देखिन्छ । माओवादी जनयुद्धदेखि मधेस आन्दोलन र इतिहासका हरेक परिवर्तनको अन्दोलनमा लडेर, सुत्केरी महिलासहितले बन्दुक उठाएर देशमा परिवर्तन ल्याएका महिलाको कुनै पनि दल र कुनै पनि ‘तन्त्र’ ले उनीहरूको समान नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेर सार्वभौम नागरिक बनाउन आवश्यक ठानेन ।

***

हालको नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र त्यसैलाई आधार मानेर ल्याउन लागिएको नागरिकता विधेयकले महिलाको वंशज, समानता, गोपनीयता, बसोबासको स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकजस्ता संविधानमै सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकारलाई सिधै नकारेको छ । महिलालाई समान नागरिकताको हकबाट बन्चित गराउनु पितृसत्ताको राजनीति हो र पहाडिया नश्लवादको मिश्रणले यसलाई अझ विभेदित र विषाक्त बनाएको छ । रगतले सिँचेर, नौ महिना कोखमा हुर्काएर, प्रसव पीडाले छट्पटाएर एक आमाले जन्म दिएका उही सन्तान आज कुर्सीमा बिराजेर आमाको नाममा पहिचान र नागरिकता दिनु भनेको राष्ट्रघाती कुरा हो भनेर कुर्लिरहेका छन् ।

आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनका लागि एक आमालाई प्रशासनको अघि गिड्गिडाउन र अग्निपरीक्षा दिन बाध्य परिरहेका छन् । आमाको नाममा नागरिकताको मागले पुरुषको अस्तित्व कम गराउन खोजिएको बिल्कुलै होइन किनकि एक सन्तानका लागि आमा र बुबाको पहिचान भनेको उसको अधिकार हो र सो पहिचान दिलाउनु बाबुआमाको कर्तव्य हो । सामान्य परिस्थितिमा बाबुआमाले सन्तानको नागरिकतामा दुवैको पहिचान नखुलाउने भन्ने प्रश्न हुँदैन तर महिला र पुरुष सार्वभौमसम्पन्न व्यक्ति पनि हुन् र आवश्यक परेको खण्डमा उनीहरूलाई आफ्नो एकल पहिचानले पनि सहजै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने अधिकार हुनुपर्छ, चाहे त्यो सन्तान वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएको होस् वा विवाहबिनाको सम्बन्धबाट ।

आमाको नाममा नागरिकता र महिलालाई समान नागरिकताको हकको मुद्दा अहिले कुनै पनि प्रमुख दलले नउठाएको अवस्थामा बिन्दा पाण्डेलगायत अन्य केही सांसदहरूले स्वतन्त्र हिसाबले यस मुद्दालाई अघि बढाउनका लागि गरिएको पहललाई संसद्बाहिरबाट पनि सम्पूर्ण नागरिक समाज एकीकृत भई साथ दिनु र यसलाई बृहद् अभियान बनाउनु आवश्यक छ । पितृसत्ताका महिलामाथिको नियन्त्रणलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि परास्त गर्न सकिएन भने नेपाली महिला हिंसाको दुश्चक्रबाट निस्कन सक्नेछैनन् । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हालको सरकारको अगाडि संविधान र प्रस्तावित विधेयक संशोधनद्वारा यस दुश्चक्रलाई तोडेर लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने अवसर छ ।