गोइठीको त्यो स्कुल 

शिक्षा
आज आएर दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकारले स्कुल शिक्षामा सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई समाजवादी शिक्षाको संज्ञा दिएको छ ।
तुलानारायण साह

काठमाडौँ — राजनीतिक रूपान्तरणमा हाम्रा दलहरूको मानसपटलमा एकखाले रोडम्याप थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रूपान्तरणको कुनै रोडम्याप थिएन । आजको नेपालको शिक्षाको जुन अवस्था छ, त्यो कुनै दलको रोडम्यापअनुरूप होइन । 

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजानिक भएसँगै स्कुल शिक्षाबारेको बहस सघन भएको छ । ‘शिक्षा सेवामुखी हुने कि नाफामुखी’ बहसको मुख्य विषय रहेको छ । प्रतिवेदनले निजी स्कुलका सञ्चालकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यो स्वाभाविक हो । नेपालमा निजी स्कुलको गुठीकरण गर्दैमा वा बन्द गर्दैमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थामा सुधार आउँछ भन्नु पनि अधुरो चिन्तन हो । अहिलेको बहस केवल निजी स्कुल/कलेज राख्ने वा नराख्नेमा केन्द्रित भयो । तर, सामुदायिक स्कुल/कलेजको अवस्था के छ र यस्तो किन भयो भन्नेबारे बहस निकै कम भएको छ ।

यो पंक्तिकारको स्कुल शिक्षा सप्तरी जिल्लाको गोइठी र डिमन गाउँमा थियो । ती पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम वर्षहरू थिए । सप्तरी, सिरहातिर फाट्टफुट्ट मात्रै बोर्डिङ स्कुल खुलेका थिए । त्यस्ता स्कुलमा केवल प्राथमिक तहको पढाइ हुन्थ्यो । कुनै कोही धनीमानीले अपवादस्वरूप आफ्नो बच्चा धरानको बोर्डिङ स्कुलसम्म पठाउँथे । सिरहाको बस्तीपुर स्कुलको चर्चा चुलीमा थियो । राजविराजका राजदेवी, पब्लिक बिन्देश्वरी, कञ्चनपुरका सर्वोदय माविजस्ता स्कुल जिल्लामै उत्कृष्ट थिए ।

स्कुलमा तिर्नुपर्ने शुल्क सामान्य थियो । शिक्षकको कडा निगरानी हुन्थ्यो । विद्यार्थीमा अनुशासन थियो । स्थानीय समाजमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले अपनत्वको व्यवहार पाउँथे । समग्रमा शिक्षाको शुल्क र गुणस्तरमा समानता थियो ।

२०४५ सालमा क्याम्पस पढ्न जनकपुर पुगियो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन सुरु भयो । त्यतिबेला जनकपुरमा केही मात्र बोर्डिङ स्कुल थिए । भोलासिंह लायन्स बोर्डिङ स्कुलको नाम सम्झना छ । स्कुल युनिफर्ममा हूलका हूल स्कुले विद्यार्थी आवतजावत गरेको देख्दा रमिताजस्तो लाग्थ्यो । आईएस्सीको हाम्रो कक्षामा लगभग सबै साथीभाइ सरकारी स्कुलबाट आएका थिए । जनकपुरभर एउटा पनि प्राइभेट कलेज थिएन् । स्कुलजस्तै जनकपुरको राराब कलेजमा पनि शैक्षिक शुल्क न्यून थियो । कलेजमा सबै कक्षामा पढाइ हुन्थ्यो । स्कुलजस्तो कडा अनुशासन नरहे पनि शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध नराम्रो थिएन । बेलाबेलामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र कलेज प्रशासनबीच द्वन्द्व चलिरहन्थ्यो । तर, मुद्दाचाहिँ विद्यार्थीले पाउने सेवा सुविधासम्बद्ध हुन्थ्यो ।
***

२०४८ सालमा काठमाडौं आइयो । काठमाडांै आउनुको मुख्य उद्देश्य स्नातक तहमा सकेसम्म प्राविधिक शिक्षा पढ्नुु थियो । डाक्टर पढ्न एक मात्र महराजगन्ज टिचिङ हस्पिटल थियो भने इन्जिनियर पढ्न एक मात्र पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज । देशभरका जेहेनदार विद्यार्थीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । सिट संख्या अत्यन्त कम रहेको कारण प्राय:जसो विद्यार्थी असफल हुन्थे । पहिलो पटक फेल भएपछि अर्को वर्ष पुन: प्रतिस्पर्धा गर्न म पनि त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएँ ।

देशमा भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने गोविन्दराज जोशी शिक्षामन्त्री । म आफू भने नेविसंघ आबद्ध थिएँ । २०४९ को त्रिचन्द्रको स्ववियु सदस्य पनि थिएँ । कांग्रेसको सरकारले शुल्क बढाउने अनि नेविसंघको स्ववियुले त्यसको विरोध गर्ने, मेरो सानो दिमागले बुझिनसक्नु थियो । म आफैं रनभुल्लमा पर्ने गरेको सम्झन्छु ।

मेरो लक्ष्य इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रवेश परीक्षामा पास गर्नु रहेकाले त्रिचन्द्र राजनीतिमा धेरै अलमलिन चाहिनँ । २०५१ सालमा पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना पाइयो । त्यही वर्ष नेपालमा पहिलो प्राइभेट इन्जिनियरिङ कलेज खुलेको थियो, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) । पुल्चोके विद्यार्थीबीच खासखुस चल्थ्यो, पुल्चोक प्रवेश परीक्षामा नसक्नेहरू प्राइभेट कलेजमा धेरै पैसा तिरेर पढ्न जान्छन्, आदि आदि ।

पुल्चोक कलेजमा पनि २०५२ सालदेखि लगालग शुल्क बढाउन थालिएको थियो । हामी क्याम्पस प्रशासनको विरोध गथ्र्यौं । त्यसबेला नेकपा एमालेको सरकार थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । यो सबै काम कुरा कम्युनिस्ट सरकारले गरिरहेको हामीलाई लाग्थ्यो ।

कलेज प्रशासनको तर्क हुन्थ्यो— सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी घटाउने र स्कुल शिक्षामा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । त्यसकारण शुल्क बढेको हो । इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेको त थोरैले हो । यसमा सरकारले सुविधा दिँदा थोरैले मात्र पाउँछन् । यति पैसाले हजारौँ गरिब छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाउनेछन् । कुरा जायज लागे पनि हामी आन्दोलन गरिरहन्थ्यौँ । आन्दोलनमा हाम्रो नारा हुन्थ्यो— एक दिन नेपाल ब्युँझिन्छ, जय नेपालको नाराले... ।
मनमोहन अधिकारीको सरकार धेरै दिन टिकेन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनिहाल्यो । कलेजमा शुल्क वृद्धि रोकिएन । आन्दोलन गर्ने पालो अखिलको थियो । तिनीहरूको नारा हुन्थ्यो— दु:ख पायो साराले, जय नेपालको नाराले ।

म पुल्चोक कलेज पढ्दै गर्दा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो । हिसिला यमी हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो । हामीलाई पढाउँदा पढाउँदै उहाँ भूमिगत हुनुभएको चर्चा चल्यो । कलेजमा माओवादी समर्थक थोरै साथीभाइ थिए । ती साथीहरूले चियाचर्चामा कांग्रेस, एमाले दुवैको चर्को विरोध गर्थे ।

२०५६/५७ सालतिर मोफसलबाट शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईखाले समाचार आउन थालेको सम्झन्छु । पहिलो, स्कुलका शिक्षकसँग माओवादीले मासिक लेबी उठाउन थालेको । दोस्रो, पहाडी जिल्लाका कतिपय स्कुलका छात्रछात्रालाई माओवादीले जबर्जस्ती जनयुद्धमा लगेको । पुल्चोक क्याम्पसमा त्रास मिश्रित यस्तै कानेखुसी हुने गथ्र्यो ।
***

२०४८ मा बीएस्सी पढ्दा काठमाडौंमा प्रशस्तै बोर्डिङ स्कुल देख्दा आश्चर्य लागेको थियो । त्यो अनुपातमा जनकपुर वा राजविराजमा थोरै मात्र बोर्डिङ थिए । कलेज पढ्ने सबैजसो विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयबाट आएका हुन्थे । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनासँगै मोफसलका सहरमा पनि बोर्डिङ स्कुलको संख्या बढ्दै गयो । सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा व्यवस्थापन समितिमा सर्‍यो । माओवादी जनयुद्धका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव भइरहेको थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि नगरपालिकाको निर्वाचन गराउने असफल प्रयास भइसकेको थियो । ग्रामीण क्षेत्र पूरै सरकारविहीन अवस्थामा थियो । गाविस सचिवहरू सदरमुकाममै बसेर काम गर्थे । प्रहरी चौकी पनि जिल्ला सदरमुकामतर्फ सर्दै थिए । त्यस्तो अवस्थामा सरकारी स्कुल पनि एक प्रकारको स्रोतको रूपमा देखिन थाले । समितिमा स्कुलमा केही संख्यामा शिक्षक भर्ना र सरुवा गर्न पाउने अधिकार थियो । आमरूपमा तराई–मधेसका सार्वजनिक विद्यालय सुक्दै गएको समय त्यही थियो ।
***

२०४७/४८ सालयता मोफसलका जिल्ला सदरमुकाममा बोर्डिङ स्कुलको विस्तार भयो । बिस्तारै स्थानीय बजार, चोकहरूमा बोर्डिङ स्कुल थपिंदै गए । सँगसँगै निजी कलेजको विस्तार भयो । जनयुद्धको अन्त्य–अन्त्यतिर ग्रामीण भेगमा बोर्डिङ स्कुल निकै फैलिन थालिसकेका थिए ।

केही वर्षअघिसम्म मेरो गाउँ (गोइठी) सडक र यातायातको हिसाबले विकट मानिन्थ्यो । मेरो घरबाट १५ मिनेटको पैदल दूरीमा आसपासका गाउँसमेत गरी ६ वटा सरकारी प्राथमिक विद्यालय थिए/छन् । पछिल्लो दशकयता त्यति नै मात्रामा बोर्डिङ थपिएका छन् । अहिले मेरो गाउँका जन–मजदुरी गरेर खाने परिवार पनि आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङमै पढाउन चाहन्छन् । सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको विश्वास पूरै खस्किएको छ ।

यो सबै कुरा बितेको २५ वर्षमा भएको हो । यो अवधिमा सबै राजनीतिक दलले सत्ता हाँकेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलहरू सबैले पालैपालो शिक्षा मन्त्रालय हाँकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय सञ्चालनमा पूरापूरी समावेशी सिद्धान्त लागू भएको छ । तर, यही समयमा सरकारी स्कुलको शिक्षा गुणस्तरमा व्यापक ह्रास आएको छ । बोर्डिङ स्कुलहरूको स्तर व्यापक बढेको छ । उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा सबैमा निजी कलेज उर्वर देखिएका छन् ।

आज आएर दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकारले स्कुल शिक्षामा सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई ‘समाजवादी शिक्षा’ को संज्ञा दिएको छ भने यो प्रयासलाई कांग्रेसले ‘शिक्षामा जनवादीकरण’ को आरोप लगाएका छन् । खासमा भएको चाहिँ शिक्षाको निजीकरण हो । शिक्षा सेवामुखीबाट पूर्णरूपेण नाफामुखी भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी स्कुलवाला असफल भएका होइनन्, बरु सरकारहरू असफल भएका हुन् । सरकारले निजी स्कुलहरूलाई गर्नुपर्ने अनुगमन गर्न सकेनन् । सार्वजनिक स्कुलको भौतिक संरचना निर्माण वा शिक्षक भर्ना गर्ने मामलामा सरकारी सक्रियता देखिए पनि गुणस्तर कायम राख्नेमा ध्यान नै दिइएन । शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो हुनुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण मुख्य छन् । शिक्षा क्षेत्रमा जुन अवस्था देखिएको छ, त्यो अवस्था सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सेवा क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका अनेकौँ परियोजनाको हालत पनि उस्तै छ ।

उदाहरणमा, शिक्षाको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ लाई लिन सकिन्छ जुन सन् ८० दशकको मध्यतिर विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा ल्याइएको थियो । यसमा गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूले विश्वबैंक तथा मुद्राकोषबाट ऋण लिन विभिन्न नयाँ सर्तहरू पूरा गर्नुपथ्र्यो । यो कार्यक्रमको विश्वव्यापी विस्तार भने ९० को दशकमा भएको हो ।
२०४८ सालमा गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि विश्वबैंकसँग ऋण तथा अनुदान लिएको थियो, स्कुल शिक्षा र उच्च शिक्षाको सुधारको नाममा । त्यसयता देशभरका स्कुलको भवन निर्माणसहित भौतिक विकासमा व्यापक सुधार भएको पनि हो । शिक्षक संख्यामा बढेको हो, तालिम/गोष्ठीलगायतमा बेहिसाब खर्च बढेको हो । यसैबीच स्कुल शिक्षा नि:शुल्क गरिएको दाबी पनि आयो । सँगै स्कुलको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई दिइएको र सरकारी स्कुललाई सामुदायिक स्कुल भन्न थालिएको सरोकार पनि बाहिर आयो । व्यवस्थापन समितिलाई स्कुलको भौतिक संरचना निर्माण र शिक्षक भर्ना एवं सरुवाको अधिकार दिएपछिको प्रभाव मिश्रित देखियो । तराई–मधेस क्षेत्रको अधिकांश स्कुल धराशायी भएको अवधि यही हो । ग्रामीण भित्री भेगसम्म पनि प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलको विस्तार भएको अवधि यही हो । सरकारी र निजी शिक्षाबीचमा शुल्क/सुविधा र पहुँचका आधारमा वर्ग निर्धारण भएको अवधि पनि यही हो । अनि, धनीका सन्तान र गरिबका सन्तानले पढ्ने वर्ग छुट्टिन थालेको हो । पहिले यस्तो थिएन ।
***

यो अवधिमा नेपाली समाजमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । सुरुमा माओवादी जनयुद्धका कारण ग्रामीण समाजमा असुरक्षा पैदा भएको थियो । असंख्य परिवार ग्रामीण भेगबाट बसाइ सराइ खेपिरहेका थिए । स्कुल पनि असुरक्षित छँदै थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पहाडी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुँदै गए पनि तराई/मधेस क्षेत्र झनै असुरक्षित हुन पुग्यो । छोराछोरी पढाउनकै लागि सहरको बसाइलाई निरन्तरतादिनेमा तराई/मधेसकै बासिन्दा बढी रहे । एक त रेमिट्यान्स आयस्रोत, अर्कातिर सहरकै बसोबास । परिवेशमा आर्थिक र सामाजिक मनोविज्ञान नै भिन्न बनिसकेको थियो ।

यसबीच नेपालमा ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्त्वका अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन भए । प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, गणतन्त्र सबैखाले शासन थितिको अभ्यास भयो । तैपनि, शिक्षा क्षेत्र गरिब, किसान, मजदुरका लागि सहज हुनै सकेन् । यस्तो किन भयो ? आजको मूल प्रश्न यही हो ।

सायद, राजनीतिक रूपान्तरणमा हाम्रा दलहरूको मानसपटलमा एकखाले रोडम्याप थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बैँकपान्तरणको कुनै रोडम्याप थिएन । आजको नेपालको शिक्षाको जुन अवस्था छ, त्यो कुनै दलको रोडम्यापअनुरूप होइन । बरु पश्चिमा देशहरू र ती मातहतका बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताको बेलगाम सक्रियताको कारण भएको हो । सायद यसमा हामी सबै कतै न कतै चुक्यौँ कि ?

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदी भ्रमणपछिको राउत तरंग

मुख्यमन्त्री राउतले त्यही मञ्चमा रक्षामन्त्री पोखरेलले औंल्याएको कुरालाई अलि प्रस्ट्याउन खोजेका मात्र हुन् ।
तुलानारायण साह

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिवसीय नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमण ऐतिहासिक र पूर्ण सफल भएको दुवै देशका सरकारको दाबी छ । मोदीको यस भ्रमणबारे काठमाडौंमा खासै उत्साह थिएन । तर जनकपुरमा निकै उत्सवको माहोल देखिएको थियो । खासगरी मधेसी समाज र प्रदेश नं.२ को सरकारले यस भ्रमणलाई शान र प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो ।

काठमाडाैंको गैरसरकारी तप्काले नाकाबन्दीको प्रसंग उप्काएर मोदीले माफी माग्नुपर्ने भन्दै भ्रमण विरुद्ध माहोल बनाएका थिए । सामाजिक सञ्जालको यो अभियानका कारण होस् वा आफ्नै रणनीतिका कारण मोदीले यसपटक निकै संयमतापूर्वक आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए । उनले आफ्नो मन्तव्यमा नाकाबन्दीको ‘न’, मधेसको ‘म’, संविधानको ‘स’ वा आन्दोलनको ‘अ’ लगायत कुनै पनि विवादित शव्द उच्चारण गरेनन् । बरु आफ्नो सरकारको ‘सबका साथ सबका विकास’ कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराजस्तै रहेको भन्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा दुई देश सहयात्री रहेको सन्देश दिए । मोदीको यो रणनीतिक संयमले काठमाडौंलाई राहत मिलेको छ । त्यसकारण भ्रमणपश्चात मोदी खासै चर्चाको विषय रहेनन्, बरु जनकपुरको सभामा प्रदेश नम्बर २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले बोलेका कुराहरूलाई विवादको विषय बनाइएको छ ।

जनकपुरको त्यस सभामा मुख्यमन्त्रीले नेपाली संविधान विभेदी रहेको र यसको विरुद्ध संघर्षरत रहेको भनेका थिए । साथै नेपालमा मधेसी समाजसँग राज्यले विभेदको नीति अख्तियार गरिआएकै कारण मधेस पछाडि परेको पनि भनेका थिए । केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू, सत्तापक्षीय तथा विपक्षी सासंदहरू सबैले एकसाथ यसको विरोध गरेका छन् । सबै खाले मिडिया, विचार निर्माताहरूको वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भइरहेको छ । भ्रमण अघि मोदी विरुद्ध जस्तो माहोल थियो, भ्रमणपश्चात् मुख्यमन्त्री राउत विरुद्ध लगभग त्यस्तै माहोल सिर्जना भएको छ । संयोगवश काठमाडाैं र मधेसको माहोल ठिक विपरीत छ । भ्रमण अघि मधेसको माहोल मोदीमय थियो, अहिले लालबाबुमय भएको छ ।


मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यो मन्तव्य अन्जानमा दिएका होइनन् । प्रदेश सरकार प्रमुखले संविधानलाई विभेदी भन्दै यस विरुद्ध संघर्षरत रहेको सन्देश दिल्ली र काठमाडाैं दुवैलाई एकसाथ दिनखोजेको हुनुपर्छ । प्रदेश नं. २ का सरकारका मन्त्रीहरूले सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा पनि सङ्घीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट लालबाबु राउत र राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट जितेन्द्र सोनलले सम्बोधन गर्दा स्पष्ट र कडा शव्दमा संविधानमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गर्नासाथ राउतले आफ्नो पहिलो मन्तव्यमा प्राथमिकताका साथ पुन: त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए । काठमाडौंलाई सङ्घीयता आत्मसात गर्न आग्रह गरेका थिए । कर्मचारीतन्त्रलाई पुरानो मानसिकता परिवर्तन गर्नु उचित हुने सल्लाह दिएका थिए । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि केही असन्तुष्टिहरू पोखेका थिए । हालै केन्द्रले सबै प्रदेशलाई बराबर मात्रामा अनुदान दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अनुदान वितरणको मुख्य आधार प्रदेशको जनसङ्ख्या हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।

नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा केन्द्रीय सरकारका विभिन्न मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले सकेसम्म नागरिक अभिनन्दन नहोस् चाहेका थिए । प्रत्यक्ष वा घुमाउरो पाराले प्रदेश सरकारमाथि अनेक प्रकारका दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको थियो । कार्यक्रममा हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै दबाब दिइएको थियो । कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग संघर्ष नै गर्नुपरेको थियो । जनकपुर सभामा सम्भवत: मुख्यमन्त्री राउतले ती अनेक प्रतिकूलता र केन्द्रबाट सिर्जित व्यावधान/असहयोगका बाबजुद कार्यक्रम सफल गरेको सन्देश दिनखोजेको हुनुपर्छ । जनकपुरका सभामार्फत मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी राजनीतिमा दिल्ली–काठमाडौं कनेक्सनबारे सम्झना दिलाउने प्रयासस्वरूप नै संविधान, विभेद र संघर्षका प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष र आन्दोलन एवं सत्ताको सहयात्री पार्टीका अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा यो संविधान विभेदी रहेको र त्यसका विरुद्ध हामी संघर्षरत रहेको भनेका हुन् ।

विगतमा जतिबेला मधेसीहरू आन्दोलित थिए वा रहने गर्थे, जब–जब काठमाडौंमाथि दबाब सिर्जना हुने गथ्र्यो, काठमाडौंको आग्रहमा भारत सरकार मध्यस्थको भूमिकामा देखापर्ने गरेको थियो । यसको सबभन्दा अविस्मरणीय उदाहरण ८ बुँदे सहमति हो । प्रसंग २०६४ माघ–फागुनको हो । माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका थिए । अन्तरिम संविधानको घोषणा लगत्तै भएको मधेस आन्दोलन पनि अलि पुरानो भइसकेको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको संयुक्त सरकार थियो । मधेसीहरूको माग पुरा नगर्दै संविधानसभाको निर्वाचन गराइहाल्ने सरकारको तयारी थियो । निर्वाचनको तिथिमिति पनि घोषणा भइसकेको थियो । माघ महिनामा मधेसी दलहरू सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलन चर्किंदै गएर मधेसभरि निर्वाचनको विपक्षमा माहोल बन्न पुग्यो । मनोनयनका लागि घोषित मितिमा सत्ताधारी दलकै नेता, कार्यकर्ताहरू मनोनयन गर्न जाने अवस्थामा थिएनन् । मधेसभरि आमहडताल थियो । वीरगन्ज, विराटनगर तथा भैरहवा नाकाहरू बन्द थिए । काठमाडौंको आपूर्ति लाइन नराम्ररी प्रभावित भएको थियो ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बाध्य भएर भारतीय राजदूतलाई मध्यस्थका लागि आग्रह गरेको थियो । शिवशंकर मुखर्जी भारतका राजदूत थिए । लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा सरकारी प्रतिनिधि र आन्दोलनकारीबीच वार्ता भएको थियो । आठ बुँदे सहमतिको मस्यौदा त्यहीं तयार गरिएको थियो, जसलाई फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । बालुवाटारमा आयोजित ८ बुँदे सहमति हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना दाहिने र देब्रेतर्फ माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष माधव नेपाललाई राखेका थिए । आन्दोलनकारीको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले । त्यस ८ बुँदे सहमतिमा सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली, राज्यका विभिन्न अंगहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण र नागरिकताका समस्या लगायतका मधेसी समुदायका आधारभूत राजनीतिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

त्यतिबेला त्यो सहमति नभएको भए मधेसमा निर्वाचनको माहोल बन्ने थिएन भने मधेसी दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने थिएनन् । तर २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा उक्त ८ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित प्रावधानहरूभन्दा पछाडि फर्किने काम भएको छ । त्यस विरुद्ध मधेस लामो समय आन्दोलित रहँदा पनि संविधानमा संशोधन हुनसकेन ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो भाषणमार्फत नेपाल र भारतका सरकारहरूलाई ती पुराना दिनहरूको सम्झना दिलाउन आवश्यक ठानेर त्यो प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ । त्यही मञ्चबाट केही मिनेटअघि मात्र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले साङ्केतिक रूपमा ‘हामी राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछौं’ भनेका थिए । राउतले त्यसैलाई अलि प्रस्ट रूपमा मात्र राख्नखोजेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले दिल्ली–काठमाडांैबीच आदान–प्रदान गरेका चारबुँदे ‘नन–पेपर’ र विशेषदूतका रूपमा प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुभएका प्रयासलाई मुख्यमन्त्री राउतले उप्काउनमात्र खोजेको हुनुपर्छ ।

विश्लेषक साह हालै संघीय फोरममा आबद्ध भएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्