सामाजिक सञ्जालको साङ्लो

बहस
यज्ञश

काठमाडौँ — एकदलीय, निर्दलीय र अधिनायकवादी सरकार भएका कतिपय देशहरूमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने बहस एकातिर छ । राजनीतिक रूपमा संक्रमणमा रहेका वा कुनै कारण विशेषले अस्थिर देशहरूमा यो जोखिम बढ्दो छ ।

मिडिया रेस्पोन्सिबिलिटी इन द एज अफ डिसइन्फरमेसन’ शीर्षकको मेगामुर्रो फेलोसिपको सहभागीको रूपमा वासिङ्टन डीसी, आइवोवा, सान्टा फे (न्यू मेक्सिको) र टेम्पा (फ्लोरिडा) मा भएका अन्तरक्रिया र कुराकानी सुन्दा मनमा धेरै पटक चिसो पस्यो । डिसइन्फरमेसन, मिसइन्फरमेसन र फेक न्युजबारेका छलफलमा उठेका कुरालाई थोरै शब्दमा समेट्ने हो भने यस्तो लाग्थ्यो, सूचना र समाचारमाथि कालो बादल मडारिइरहेको छ । र, त्यो बादलको नाम हो— फेसबुक ।

डिक्सनरी डटकमले हरेक वर्ष कुनै एउटा शब्दलाई ‘वर्ड अफ द इयर’ (वर्षको शब्द) घोषणा गर्ने गरेको छ । २०१८ का लागि यसरी घोषित शब्द थियो— डिसइन्फरमेसन । यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, यो कति ठूलो रोग बन्दै छ ।

विश्लेषकहरूले फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालले सत्य समाचारका लागि तीन प्रकारले खतरा बढाएको देखाएका छन् । गलत समाचार फैलाउने, प्रयोगकर्ताका सामग्री र उनीहरूबारेको जानकारी व्यापारिक प्रयोजनका लागि बेच्ने वा प्रयोगकर्तालाई थाहै नदिई उसको सूचना अरूलाई उपलब्ध गराउने र तेस्रो, समाचारमा सेन्सरसिप ।

एकदलीय, निर्दलीय र अधिनायकवादी सरकार भएका कतिपय देशहरूमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने बहस एकातिर छ । राजनीतिक रूपमा संक्रमणमा रहेका वा कुनै कारणविशेषले अस्थिर देशहरूमा यो जोखिम बढ्दो छ । यस्ता देशहरूमा पत्रकारहरू पनि सुरक्षित छैनन् । टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तानजस्ता देशहरू त सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, प्रेसमाथि नै नियन्त्रण बढ्दो छ । नेपालमै पनि बेलाबेला फेसबुकमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने गरिएको सुनिन्छ ।
अमेरिकन कंग्रेसमा जवाफ दिंदै फेसबुकका जुकरबर्ग

अर्कातिर सामाजिक सञ्जाल, खासगरी फेसबुक र ट्विटरले आम मानिसको आवाजलाई मुखरित गर्न मद्दत गरेको छ । सरकार, ठूला संगठन वा मिडिया हाउसलाई पनि जनता, उपभोक्ता र पाठकका प्रश्न/आलोचना सुन्न सामाजिक सञ्जालले बाध्य पारेका उदाहरण नेपालमै प्रशस्त छन् । यसरी हेर्दा फेसबुकलाई लोकतान्त्रिक मञ्चको रूपमा लिने गरिएको छ, जसले शक्ति सबैको हातमा पुर्‍याइदिएको छ । सत्ता वा शासकलाई प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्न पाउने शक्ति सबभन्दा ठूलो शक्ति हो । नेपालका ठूल्ठूला आन्दोलन यही अधिकारका लागि भएका हुन् ।
***

फेसबुक वा ट्विटर आफैंमा समाचार उत्पादक होइनन् । यिनका संवाददाता वा सम्पादक छैनन् । तर, यिनले अरू कसैले उत्पादन गरेको समाचारलाई प्रसार गर्ने काममा भने क्रान्ति ल्याएका छन् । समाचार उत्पादक मिडिया जतिसुकै सानो होस् वा कुनै एक व्यक्तिको विचार होस्, त्यसलाई सजिलै, मिनेटभरमै लाखौं मानिसका बीच पुर्‍याउने काम सामाजिक सञ्जालले गर्छ ।

उदाहरणका लागि सन् २०१८ को एउटा तथ्यांक हेरौं । न्युज लिटरेसी प्रोजेक्टले गत वर्ष औसत एक मिनेटमा सामाजिक सञ्जालमा के–के हुन्छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार एक मिनेटमा फेसबुकमा ९ लाख ७३ हजार वटा लग इन भए । ट्विटरमा ४ लाख ८१ हजार ट्विट गरिए । स्न्याप–च्याटमा २४ लाख वटा एकाउन्ट खोलिए । ३७ लाख पटक गुगल खोजी गरियो । ह्वाट्स–एपमा ३८ लाखवटा सन्देश पठाइए । युट्युबमा एक मिनेटमा ४३ लाखवटा भिडियो हेरिए । र, एक मिनेटमा १ करोड ८७ लाखवटा इमेल पठाइयो ।

यो तथ्यांक हेर्दा यस्तो लाग्छ, पृथ्वीका सारा मानिस इन्टरनेटमै व्यस्त छन् । र, सबै काम वेबकै दुनियामा मात्रै हुन्छ । तपाईंको म्यासेज–बक्स वा वालमा हुने/देखिने यस्ता गतिविधिमध्ये कतिवटा समाचारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । र, तीमध्ये कति गलत (फेक न्युज) होलान् ? तपाईं एक पटक सोच्नुस् ।

कोरिया टाइम्समा प्रकाशित एक समाचारअनुसार कोरियाको फेसबुकमा प्रसारित १० मध्ये ६ वटा समाचार फेक न्युज हुने गरेका छन् । समाचारमा कुनै कुरा गलत हुुनु/नमिल्नु गल्ती हुन्छ तर पूरै समाचार नै गलत तथ्यमा वा गलत उद्देश्यका साथ बनाइएको छ भने त्यो अर्कै कुरा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सजिलै फैलिने फेक न्युजको प्रसंग २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनपछि संसारभर निकै चर्चामा आयो । हालै ब्राजिलमा सामाजिक सञ्जालकै चरम दुरुपयोग गरी फेक न्युजलाई हतियार बनाएर दक्षिणपन्थी दलका उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित भए । रुस र युक्रेनबीचको विवादमा पनि सरकारहरूले नै फेक न्युज प्रचारप्रसार गरेको भेटिएको छ ।
पत्रकार डाना प्रिस्ट

एउटा अर्को अध्ययनले ३२ वटा देशमा सरकारले नै सामाजिक सञ्जालमा समाचार फैलाउने र प्रतिक्रिया लेख्नका लागि मान्छे प्रयोग गरेको भेटिएको छ । फिलिपिन्स सरकारले ‘ट्रोल आर्मी’ नै खडा गरी एक जनालाई दिनको १० डलर दिने गरेको पाइएको थियो । केन्यामा त राष्ट्रपति चुनावताका प्रसारित फेक न्युजमा बीबीसी र सीएनएनका नक्कली लोगोसमेत प्रयोग भएको थियो ।

यी सबैलाई जित्नेखाले तथ्यांकचाहिँ अमेरिकाकै छ । २०१६ को डोनाल्ड ट्रम्प–हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धामा फैलाइएका फेक न्युजको संख्या निकै ठूलो छ । स्ट्यान्फोर्ड युनिभर्सिटीको जर्नलमा प्रकाशित खोजका अनुसार यो चुनाव अवधिमा फेसबुकमा मात्रै ३ करोड ८० लाख पटक फेक न्युज सेयर भएका थिए । यिनमा तीन करोड गलत समाचार ट्रम्पका पक्षमा लेखिएका थिए भने ८० लाख हिलारीका पक्षमा । यी सबै सेयर भएका समाचारमा भएका क्लिकको संख्याचाहिँ ७६ करोड थियो । यी फेक न्युजको मानिसमा प्रभाव कति पर्‍यो होला भन्नेचाहिँ अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल यस्तो जञ्जाल हो जहाँ प्रसारित समाचारको विश्वसनीयता जाँच्न कठिन छ । समाचारको स्रोत, लेख्ने व्यक्ति र प्रकाशन गर्ने संस्थाबारे ज्ञान नहुने पाठकका लागि सबै समाचार उस्तै लाग्न सक्छन् । र, गलत तथ्य फैलाउने वा मानिसलाई भ्रम छर्न तम्सिनेका लागि यही नै वरदान हुने गरेको छ ।
पानमा पेपर सार्वजनिक गर्ने आईसीआईजेका संस्थापक पत्रकार चाल्र्स लुइज

पानामा पेपर्सजस्तो ठूलो घोटालालाई सार्वजनिक गर्ने आईसीआईजेका संस्थापक एवं अमेरिकन युनिभर्सिटी स्कुल अफ जर्नलिज्मका प्राध्यापक चाल्र्स लुइस फेक न्युज र ‘ट्रोल आर्मी’ ले ठूला मिडियाको विश्वसनीयतामाथि आक्रमण गरिरहेको बताउँछन् । इन्भेस्टिगेटिभ रिर्पोटिङ वर्कसपका कार्यकारी सम्पादक लुइस यसको नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई नै मान्छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा ट्रम्पले ५ हजार पटक झूट बोलेको उनी बताउँछन् । सीएनएन र न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकारहरूलाईह्वाइट हाउसकै कार्यक्रमम ट्रम्पले ‘फेक न्युज’ को आरोप लगाउँदै दुव्र्यवहार गरेको उनी बताउँछन् ।
***

ट्युनिसिया र इजिप्टबाट सुरु भएको अरब स्प्रिङमा सामाजिक सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भनेर फेसबुक र ट्विटरको संसारभर व्यापक प्रशंसा भएको थियो । तर, त्यसको केही वर्ष नबित्दै खासगरी फेसबुकलाई संसारभर गलत समाचार फैलाउनमा मुख्य दोषी मानिएको छ । गलत समाचारका साथै व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोगकर्ताको डाटा बेचेको आरोपमा फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गलाई अमेरिकी कांग्रेसले बयानसमेत लियो ।

फिलिपिन्स, ब्राजिल, भारत र म्यानमारमा पछिल्लो समय भएका धार्मिक र साम्प्रादायिक तनावमा फेसबुक र यही कम्पनीको स्वामित्व गरेको ह्वाट्स–एपबाट फैलिएका गलत समाचारको भूमिका निकै अहं मानिएको छ । बेलाबेला कुनै व्यक्ति वा समुदायबारे गरिने गालीगलौज र चरित्र हत्या (हेट स्पिच) गर्ने खालका समाचार, भिडियो वाइट पनि यिनमा प्रसारित भइरहेका हुन्छन् ।

के फेसबुक साँच्चि नै गलत समाचारको प्रसारण गर्न र सामाजिक सद्भाव बिथोल्न मुख्य हतियार बनिरहेको छ ? यसबारे वासिङ्टन पोस्टकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता खोजी पत्रकार डाना प्रिस्टले डकुमेन्ट्री बनाएकी छन् । ‘द फेसबुक डेलिमा’ नामक यो दुई भागको डकुमेन्ट्री प्रिस्ट र पत्रकार जेम्स ज्याकोबी मिलेर बनाएका हुन् । यसमा भारत, फिलिपिन्स, अमेरिका र म्यानमारका केही घटनालाई लिएर त्यसमा फेसबुकको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइएको छ ।

म्यानमारमा अल्पसंख्यक मुसलमान (रोहिंग्या)माथि गरिएका आक्रमण र उनीहरूको विस्थापनले संसारको ध्यान खिच्यो । तर, त्यसका लागि फेसबुक र ह्वाट्सएपको कसरी प्रयोग गरिएको थियो भन्ने यो डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छ । मुख्य आक्रमण हुनुभन्दा केहीअघिदेखि नै संगठित रूपमा उनीहरूका बारे गलत सूचना र समाचार फैलाइएको थियो । र, स्थानीय भाषामा सन्देशहरू पठाइएको थियो । अन्य ठाउँमा समेत यस्तै पाइएको डकुमेन्ट्रीको दाबी छ ।
अमेरिकाको न्यू मेक्सिको, सान्टा फेमा डिसेम्बर ४ देखि ७ सम्म चलेको ‘जर्नलिज्म अन्डर फायर’ मा डाना प्रिस्टले यो डकुमेन्ट्रीबारे बोलेकी थिइन् । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट र सान्टा फेको थिङ्क ट्यांक सीआईआरले यो सम्मेलन आयोजनागरेका थिए ।

डकुमेन्ट्रीको दोस्रो भागमा यसको सुरक्षा शाखाका अधिकारी, फेसबुकका पूर्वकर्मचारी र फेसबुकबाट गलत सन्देश तथा हेट स्पिच फैलिइरहेको छ भनेर आवाज उठाउने अभियन्ताको अन्तर्वार्ता गरिएको छ । फेसबुकका पाँच जना कर्मचारीले यसको जवाफ दिएका छन् । र, सबैको जवाफ एउटै छ— हामीले यो विषयको गम्भीरता बेलैमा बुझेर कदम चाल्न सकेनौं । यो नै हाम्रो गल्ती भयो ।

उनीहरूका कुरा सुन्दा थाहा हुन्छ– फेसबुकसँग म्यासेन्जर वाह्वाट्सएपमा स्थानीय भाषामा फैलिने सन्देशहरू केसँग सम्बन्धित छन्, तिनले कसैको चरित्रहत्या गर्छन् कि वा कुनै समुदायलाई नै आक्षेप लगाउने वा उत्तेजित बनाउने कुरा पो छन् कि भनेर बुझ्ने जनशक्ति नै छैन । म्यानमारमा रोहिंग्यामाथि भएको आक्रमणबारेको प्रश्नमा फेसबुकका सबैजसो स्टाफले ध्यान दिन ढिला भएको र कतिपय कुरा नबुझेको बताएका छन् ।

धेरैजसो युवा स्टाफले गरिएको फेसबुकको सुरक्षासम्बन्धी संयन्त्र निकै कमजोर देखिन्छ । तर, यही सानो र अनविज्ञ टिमको हातमा संसारभरका समाचार र सन्देशहरू छन् भन्ने तथ्य डरलाग्दो छ ।

यसका साथै क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि फेसबुक प्रयोगकर्ताको तथ्यांक बेचेको आरोप त संगीन नै छ । क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले ठूल्ठूला देशमा हुने चुनावका लागि उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको तथ्यांक उपलब्ध गराउने गरेको छ । ताकि, उम्मेदवारहरूले आफूले चाहेको मतदातासम्म चाहेको सूचना पुर्‍याउन सकून् । क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले भारतीय चुनावमा समेत उम्मेदवारहरूलाई डाटा बेचेको थियो । उसको दाबी नै छ, ‘जथाभावी प्रचार गरेर कसले हेर्छ ? जसको हातमा भोट छ, हामी सूचना उसकै वाल वा म्यासेज बक्समा पुर्‍याउँछौं ।’
***

अन्त्यमा सेन्सरसिप । फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले पनि अचेल ‘आर्टिफिसियल इन्टलीजेन्स’ को प्रयोग गर्छन् । यसमा केही समयसम्म पाठक वा प्रयोगकर्ताले खोल्ने लिंक, पढ्ने लेखबारे विश्लेषण गरिन्छ । र, उसले धेरै पढेकै जस्ता सामग्रीहरू उसलाई पठाइन्छ । बिस्तारै उसको वालमा त्यस्ता मात्रै सामग्री देखा पर्न थाल्छन् ।

अन्य सामग्री ओझेल पर्न थाल्छन् । तपाईंले कहिल्यै जुत्तासम्बन्धी कुनै सामग्री वा फोटो धेरै हेर्नुभयो भने तपाईंको वालमा जुत्ताको विज्ञापन देखा पर्न थाल्न सक्छ । समाचारमा पनि यस्तै हुन्छ । तपाईंले कुनै निश्चित समयमा जस्ता समाचार बढी पढ्नुहुन्छ, फेसबुकले तपाईंलाई त्यस्तै मात्रै समाचार देखाउन सक्छ । अर्थात्, तपाईंले जे मन पराउनुहुन्छ भनेर उसले ठान्छ, त्यही मात्र तपार्इंलाई देखाउन थाल्छ । यो एक किसिमको सेन्सरसिप हो ।

तपाईंको रुचि खेलकुद वा सिनेमामा होला तर यसको मतलब तपाईंलाई राजनीतिक कुरामा मतलब नै छैन भन्ने हुँदैन । बरु, त्यो समाचार तपाईंका लागि अत्यावश्यक हुन सक्छ । यसरी फेसबुक वा ट्विटरले नै तपाईंका लागि समाचारको छनोट गरेर एक किसिमका मात्रै लिंक तपाईंलाई देखाउँछ भने तपाईंको छनोटको अधिकार रहँदैन ।

बजारमा धेरै किसिमका पत्रिका, रेडियो, अनलाइन वा टेलिभिजनले समाचार उत्पादन गर्छन् । यीमध्ये कुन पढ्ने, कुन सुन्ने वा हेर्ने छनोटको अधिकार पाठकको हो । तर, सामाजिक सञ्जालमा त्यो अधिकार साँच्चिकै पाठकको हातमा छ त ? डाना प्रिस्ट भन्छिन्, ‘छैन । फेसबुकले समाचारमाथि अघोषित रूपमा सेन्सरसिप लगाइरहेको छ ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गोइठीको त्यो स्कुल 

शिक्षा
आज आएर दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकारले स्कुल शिक्षामा सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई समाजवादी शिक्षाको संज्ञा दिएको छ ।
तुलानारायण साह

काठमाडौँ — राजनीतिक रूपान्तरणमा हाम्रा दलहरूको मानसपटलमा एकखाले रोडम्याप थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रूपान्तरणको कुनै रोडम्याप थिएन । आजको नेपालको शिक्षाको जुन अवस्था छ, त्यो कुनै दलको रोडम्यापअनुरूप होइन । 

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजानिक भएसँगै स्कुल शिक्षाबारेको बहस सघन भएको छ । ‘शिक्षा सेवामुखी हुने कि नाफामुखी’ बहसको मुख्य विषय रहेको छ । प्रतिवेदनले निजी स्कुलका सञ्चालकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यो स्वाभाविक हो । नेपालमा निजी स्कुलको गुठीकरण गर्दैमा वा बन्द गर्दैमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थामा सुधार आउँछ भन्नु पनि अधुरो चिन्तन हो । अहिलेको बहस केवल निजी स्कुल/कलेज राख्ने वा नराख्नेमा केन्द्रित भयो । तर, सामुदायिक स्कुल/कलेजको अवस्था के छ र यस्तो किन भयो भन्नेबारे बहस निकै कम भएको छ ।

यो पंक्तिकारको स्कुल शिक्षा सप्तरी जिल्लाको गोइठी र डिमन गाउँमा थियो । ती पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम वर्षहरू थिए । सप्तरी, सिरहातिर फाट्टफुट्ट मात्रै बोर्डिङ स्कुल खुलेका थिए । त्यस्ता स्कुलमा केवल प्राथमिक तहको पढाइ हुन्थ्यो । कुनै कोही धनीमानीले अपवादस्वरूप आफ्नो बच्चा धरानको बोर्डिङ स्कुलसम्म पठाउँथे । सिरहाको बस्तीपुर स्कुलको चर्चा चुलीमा थियो । राजविराजका राजदेवी, पब्लिक बिन्देश्वरी, कञ्चनपुरका सर्वोदय माविजस्ता स्कुल जिल्लामै उत्कृष्ट थिए ।

स्कुलमा तिर्नुपर्ने शुल्क सामान्य थियो । शिक्षकको कडा निगरानी हुन्थ्यो । विद्यार्थीमा अनुशासन थियो । स्थानीय समाजमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले अपनत्वको व्यवहार पाउँथे । समग्रमा शिक्षाको शुल्क र गुणस्तरमा समानता थियो ।

२०४५ सालमा क्याम्पस पढ्न जनकपुर पुगियो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन सुरु भयो । त्यतिबेला जनकपुरमा केही मात्र बोर्डिङ स्कुल थिए । भोलासिंह लायन्स बोर्डिङ स्कुलको नाम सम्झना छ । स्कुल युनिफर्ममा हूलका हूल स्कुले विद्यार्थी आवतजावत गरेको देख्दा रमिताजस्तो लाग्थ्यो । आईएस्सीको हाम्रो कक्षामा लगभग सबै साथीभाइ सरकारी स्कुलबाट आएका थिए । जनकपुरभर एउटा पनि प्राइभेट कलेज थिएन् । स्कुलजस्तै जनकपुरको राराब कलेजमा पनि शैक्षिक शुल्क न्यून थियो । कलेजमा सबै कक्षामा पढाइ हुन्थ्यो । स्कुलजस्तो कडा अनुशासन नरहे पनि शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध नराम्रो थिएन । बेलाबेलामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र कलेज प्रशासनबीच द्वन्द्व चलिरहन्थ्यो । तर, मुद्दाचाहिँ विद्यार्थीले पाउने सेवा सुविधासम्बद्ध हुन्थ्यो ।
***

२०४८ सालमा काठमाडौं आइयो । काठमाडांै आउनुको मुख्य उद्देश्य स्नातक तहमा सकेसम्म प्राविधिक शिक्षा पढ्नुु थियो । डाक्टर पढ्न एक मात्र महराजगन्ज टिचिङ हस्पिटल थियो भने इन्जिनियर पढ्न एक मात्र पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज । देशभरका जेहेनदार विद्यार्थीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । सिट संख्या अत्यन्त कम रहेको कारण प्राय:जसो विद्यार्थी असफल हुन्थे । पहिलो पटक फेल भएपछि अर्को वर्ष पुन: प्रतिस्पर्धा गर्न म पनि त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएँ ।

देशमा भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने गोविन्दराज जोशी शिक्षामन्त्री । म आफू भने नेविसंघ आबद्ध थिएँ । २०४९ को त्रिचन्द्रको स्ववियु सदस्य पनि थिएँ । कांग्रेसको सरकारले शुल्क बढाउने अनि नेविसंघको स्ववियुले त्यसको विरोध गर्ने, मेरो सानो दिमागले बुझिनसक्नु थियो । म आफैं रनभुल्लमा पर्ने गरेको सम्झन्छु ।

मेरो लक्ष्य इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रवेश परीक्षामा पास गर्नु रहेकाले त्रिचन्द्र राजनीतिमा धेरै अलमलिन चाहिनँ । २०५१ सालमा पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना पाइयो । त्यही वर्ष नेपालमा पहिलो प्राइभेट इन्जिनियरिङ कलेज खुलेको थियो, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) । पुल्चोके विद्यार्थीबीच खासखुस चल्थ्यो, पुल्चोक प्रवेश परीक्षामा नसक्नेहरू प्राइभेट कलेजमा धेरै पैसा तिरेर पढ्न जान्छन्, आदि आदि ।

पुल्चोक कलेजमा पनि २०५२ सालदेखि लगालग शुल्क बढाउन थालिएको थियो । हामी क्याम्पस प्रशासनको विरोध गथ्र्यौं । त्यसबेला नेकपा एमालेको सरकार थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । यो सबै काम कुरा कम्युनिस्ट सरकारले गरिरहेको हामीलाई लाग्थ्यो ।

कलेज प्रशासनको तर्क हुन्थ्यो— सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी घटाउने र स्कुल शिक्षामा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । त्यसकारण शुल्क बढेको हो । इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेको त थोरैले हो । यसमा सरकारले सुविधा दिँदा थोरैले मात्र पाउँछन् । यति पैसाले हजारौँ गरिब छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाउनेछन् । कुरा जायज लागे पनि हामी आन्दोलन गरिरहन्थ्यौँ । आन्दोलनमा हाम्रो नारा हुन्थ्यो— एक दिन नेपाल ब्युँझिन्छ, जय नेपालको नाराले... ।
मनमोहन अधिकारीको सरकार धेरै दिन टिकेन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनिहाल्यो । कलेजमा शुल्क वृद्धि रोकिएन । आन्दोलन गर्ने पालो अखिलको थियो । तिनीहरूको नारा हुन्थ्यो— दु:ख पायो साराले, जय नेपालको नाराले ।

म पुल्चोक कलेज पढ्दै गर्दा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो । हिसिला यमी हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो । हामीलाई पढाउँदा पढाउँदै उहाँ भूमिगत हुनुभएको चर्चा चल्यो । कलेजमा माओवादी समर्थक थोरै साथीभाइ थिए । ती साथीहरूले चियाचर्चामा कांग्रेस, एमाले दुवैको चर्को विरोध गर्थे ।

२०५६/५७ सालतिर मोफसलबाट शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईखाले समाचार आउन थालेको सम्झन्छु । पहिलो, स्कुलका शिक्षकसँग माओवादीले मासिक लेबी उठाउन थालेको । दोस्रो, पहाडी जिल्लाका कतिपय स्कुलका छात्रछात्रालाई माओवादीले जबर्जस्ती जनयुद्धमा लगेको । पुल्चोक क्याम्पसमा त्रास मिश्रित यस्तै कानेखुसी हुने गथ्र्यो ।
***

२०४८ मा बीएस्सी पढ्दा काठमाडौंमा प्रशस्तै बोर्डिङ स्कुल देख्दा आश्चर्य लागेको थियो । त्यो अनुपातमा जनकपुर वा राजविराजमा थोरै मात्र बोर्डिङ थिए । कलेज पढ्ने सबैजसो विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयबाट आएका हुन्थे । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनासँगै मोफसलका सहरमा पनि बोर्डिङ स्कुलको संख्या बढ्दै गयो । सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा व्यवस्थापन समितिमा सर्‍यो । माओवादी जनयुद्धका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव भइरहेको थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि नगरपालिकाको निर्वाचन गराउने असफल प्रयास भइसकेको थियो । ग्रामीण क्षेत्र पूरै सरकारविहीन अवस्थामा थियो । गाविस सचिवहरू सदरमुकाममै बसेर काम गर्थे । प्रहरी चौकी पनि जिल्ला सदरमुकामतर्फ सर्दै थिए । त्यस्तो अवस्थामा सरकारी स्कुल पनि एक प्रकारको स्रोतको रूपमा देखिन थाले । समितिमा स्कुलमा केही संख्यामा शिक्षक भर्ना र सरुवा गर्न पाउने अधिकार थियो । आमरूपमा तराई–मधेसका सार्वजनिक विद्यालय सुक्दै गएको समय त्यही थियो ।
***

२०४७/४८ सालयता मोफसलका जिल्ला सदरमुकाममा बोर्डिङ स्कुलको विस्तार भयो । बिस्तारै स्थानीय बजार, चोकहरूमा बोर्डिङ स्कुल थपिंदै गए । सँगसँगै निजी कलेजको विस्तार भयो । जनयुद्धको अन्त्य–अन्त्यतिर ग्रामीण भेगमा बोर्डिङ स्कुल निकै फैलिन थालिसकेका थिए ।

केही वर्षअघिसम्म मेरो गाउँ (गोइठी) सडक र यातायातको हिसाबले विकट मानिन्थ्यो । मेरो घरबाट १५ मिनेटको पैदल दूरीमा आसपासका गाउँसमेत गरी ६ वटा सरकारी प्राथमिक विद्यालय थिए/छन् । पछिल्लो दशकयता त्यति नै मात्रामा बोर्डिङ थपिएका छन् । अहिले मेरो गाउँका जन–मजदुरी गरेर खाने परिवार पनि आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङमै पढाउन चाहन्छन् । सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको विश्वास पूरै खस्किएको छ ।

यो सबै कुरा बितेको २५ वर्षमा भएको हो । यो अवधिमा सबै राजनीतिक दलले सत्ता हाँकेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलहरू सबैले पालैपालो शिक्षा मन्त्रालय हाँकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय सञ्चालनमा पूरापूरी समावेशी सिद्धान्त लागू भएको छ । तर, यही समयमा सरकारी स्कुलको शिक्षा गुणस्तरमा व्यापक ह्रास आएको छ । बोर्डिङ स्कुलहरूको स्तर व्यापक बढेको छ । उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा सबैमा निजी कलेज उर्वर देखिएका छन् ।

आज आएर दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकारले स्कुल शिक्षामा सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई ‘समाजवादी शिक्षा’ को संज्ञा दिएको छ भने यो प्रयासलाई कांग्रेसले ‘शिक्षामा जनवादीकरण’ को आरोप लगाएका छन् । खासमा भएको चाहिँ शिक्षाको निजीकरण हो । शिक्षा सेवामुखीबाट पूर्णरूपेण नाफामुखी भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी स्कुलवाला असफल भएका होइनन्, बरु सरकारहरू असफल भएका हुन् । सरकारले निजी स्कुलहरूलाई गर्नुपर्ने अनुगमन गर्न सकेनन् । सार्वजनिक स्कुलको भौतिक संरचना निर्माण वा शिक्षक भर्ना गर्ने मामलामा सरकारी सक्रियता देखिए पनि गुणस्तर कायम राख्नेमा ध्यान नै दिइएन । शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो हुनुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण मुख्य छन् । शिक्षा क्षेत्रमा जुन अवस्था देखिएको छ, त्यो अवस्था सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सेवा क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका अनेकौँ परियोजनाको हालत पनि उस्तै छ ।

उदाहरणमा, शिक्षाको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ लाई लिन सकिन्छ जुन सन् ८० दशकको मध्यतिर विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा ल्याइएको थियो । यसमा गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूले विश्वबैंक तथा मुद्राकोषबाट ऋण लिन विभिन्न नयाँ सर्तहरू पूरा गर्नुपथ्र्यो । यो कार्यक्रमको विश्वव्यापी विस्तार भने ९० को दशकमा भएको हो ।
२०४८ सालमा गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि विश्वबैंकसँग ऋण तथा अनुदान लिएको थियो, स्कुल शिक्षा र उच्च शिक्षाको सुधारको नाममा । त्यसयता देशभरका स्कुलको भवन निर्माणसहित भौतिक विकासमा व्यापक सुधार भएको पनि हो । शिक्षक संख्यामा बढेको हो, तालिम/गोष्ठीलगायतमा बेहिसाब खर्च बढेको हो । यसैबीच स्कुल शिक्षा नि:शुल्क गरिएको दाबी पनि आयो । सँगै स्कुलको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई दिइएको र सरकारी स्कुललाई सामुदायिक स्कुल भन्न थालिएको सरोकार पनि बाहिर आयो । व्यवस्थापन समितिलाई स्कुलको भौतिक संरचना निर्माण र शिक्षक भर्ना एवं सरुवाको अधिकार दिएपछिको प्रभाव मिश्रित देखियो । तराई–मधेस क्षेत्रको अधिकांश स्कुल धराशायी भएको अवधि यही हो । ग्रामीण भित्री भेगसम्म पनि प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलको विस्तार भएको अवधि यही हो । सरकारी र निजी शिक्षाबीचमा शुल्क/सुविधा र पहुँचका आधारमा वर्ग निर्धारण भएको अवधि पनि यही हो । अनि, धनीका सन्तान र गरिबका सन्तानले पढ्ने वर्ग छुट्टिन थालेको हो । पहिले यस्तो थिएन ।
***

यो अवधिमा नेपाली समाजमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । सुरुमा माओवादी जनयुद्धका कारण ग्रामीण समाजमा असुरक्षा पैदा भएको थियो । असंख्य परिवार ग्रामीण भेगबाट बसाइ सराइ खेपिरहेका थिए । स्कुल पनि असुरक्षित छँदै थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पहाडी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुँदै गए पनि तराई/मधेस क्षेत्र झनै असुरक्षित हुन पुग्यो । छोराछोरी पढाउनकै लागि सहरको बसाइलाई निरन्तरतादिनेमा तराई/मधेसकै बासिन्दा बढी रहे । एक त रेमिट्यान्स आयस्रोत, अर्कातिर सहरकै बसोबास । परिवेशमा आर्थिक र सामाजिक मनोविज्ञान नै भिन्न बनिसकेको थियो ।

यसबीच नेपालमा ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्त्वका अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन भए । प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, गणतन्त्र सबैखाले शासन थितिको अभ्यास भयो । तैपनि, शिक्षा क्षेत्र गरिब, किसान, मजदुरका लागि सहज हुनै सकेन् । यस्तो किन भयो ? आजको मूल प्रश्न यही हो ।

सायद, राजनीतिक रूपान्तरणमा हाम्रा दलहरूको मानसपटलमा एकखाले रोडम्याप थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बैँकपान्तरणको कुनै रोडम्याप थिएन । आजको नेपालको शिक्षाको जुन अवस्था छ, त्यो कुनै दलको रोडम्यापअनुरूप होइन । बरु पश्चिमा देशहरू र ती मातहतका बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताको बेलगाम सक्रियताको कारण भएको हो । सायद यसमा हामी सबै कतै न कतै चुक्यौँ कि ?

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT