विद्यार्थीका लागि सिनेमा 

इतिहास
 ‘नेपालमा सिनेमाघर नखुलोस् भन्ने हाम्रो राय होइन । आफ्नो पेट, बगली, संस्कृतिको विचार राखेर मात्र पाइलो अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
लोकरञ्जन पराजुली

काठमाडौँ — श्री ३ चन्द्रशमशेर र उनका उत्तराधिकारीको शासनकालमा मूलत: अभिजात वर्गको मात्र पहुँचमा रहेको सिनेमा प्रविधिमा पद्मशमशेर शासनारूढ भएपछि रैतीको पनि केही पहुँच पुग्यो, पद्मकै क्षणिक उदारताका कारण ।

होलिडे इन, सन् १९४२

प्रधानमन्त्री देवशमशेर र उनकी महारानीको सिन्दूरयात्राक्रम (सन् १९०१) मा नेपालमा सिनेमाको पहिलो सार्वजनिक प्रदर्शनी भएको थियो— टुँडिखेलमा । देवशमशेरलाई लखेटेर शासनसत्ता हत्याएका चन्द्रशमशेरले त्यसपछि करिब तीन दशक (सन् १९०१–१९२९) अविच्छिन्न शासन गरे । उनको शासनकालमा त्यतिबेलाका प्रभावशाली राणाहरूकहाँ आ–आफ्नै ‘थिएटर घर’ थिए र त्यहाँ नियमित रूपमा सिनेमा हेरिएका प्रसंग विभिन्न पुस्तकमा छरिएर रहेका छन् । बालकृष्ण समको आत्मकथा ‘मेरो कविताको आराधना’ मा उनका हजुरबा डम्बरशमशेरले हेर्ने सिनेमाको वर्णन छ :
हाम्रो बाज्येज्यूलाई त्यसताका सन् १९१६–१९१७ तिर चलचित्र (सिनेमा) मा सोख बढेको थियो, दिनदिन नाच बैठकमा उनी सो हेर्थे । ...त्यस बेला मूक सिनेमा थियो... नाटकमा तीव्र रुचि भएको मलाई सिनेमा मन जत्ति नै मन पर्दथ्यो तर हाम्रो भुइँ बैठकमा पढ्ने बेला र माथि सिनेमा लाग्ने बेला एउटै पर्दथ्यो । त्यहाँ माथि कार्बोन बल्दा त्यसले हाम्रो पढ्ने ठाउँको बत्तीबाट तेज र हाम्रो मन सँगसँगै खिच्दथ्यो ...भ्रमरको गुञ्जनझैं कार्बोन बलेको शब्द झ्याउँकीरी कराए जस्तै मेसिनको स्वरसित मिसिएर आउँदा मलाई वासनाले खिन्न बनाउँथ्यो ...अँध्यारो ठाउँमा घरभरिका मानिसबीचको सेतो उज्यालो चलिरहेको चित्रविचित्रको संसार देखेर रमाइरहेका हुन्थे... । (सम २०५४, पृ. ५७–५८)
चन्द्रशमशेर र उनका उत्तराधिकारीको शासनकालमा मूलत: अभिजात वर्गको मात्र पहुँचमा रहेको सिनेमा प्रविधिमा पद्मशमशेर शासनारूढ भएपछि (सन् १९४५ मा) रैतीको पनि केही पहुँच पुग्यो, पद्मकै क्षणिक उदारताका कारण । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो दरबार विशालनगरमा विद्यार्थीका लागि र सम्भवत: अन्य रैतीजनलाई पनि केही सिनेमा देखाएका थिए ।

यसरी विद्यार्थीलाई सिनेमा देखाउन थालेपछि सोबारे त्यसबेलाको एक मात्र खबरपत्रिका गोरखापत्रमा सम्पादकीय, लेख र चिठ्ठीपत्र छापिएका छन् । ती सामग्रीमा पहिलो, दुई लाइनको सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘श्री ३ महाराज, आज नेपालका शिक्षित नवयुवकहरूका प्यारा श्री ३ महाराजबाट चलचित्रको भाव बुझ्नसम्म सक्ने कलेज–स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई बराबर शिक्षाप्रद सिनेमा देखाउने प्रबन्ध मिलाइदिबक्स्यो । आज नेपालका प्रत्येक शिक्षित यो कुराले गदगद् छन् ।’ (गोरखापत्र २००२–९।२५।२) ।

‘शिक्षाप्रद’ भनिएका ती सिनेमा पौराणिक विषयवस्तुमा बनाइएका ‘धार्मिक’ सिनेमा थिए । तीमध्ये पहिलो ‘महात्मा विदुर’ थियो । सन् १९४३ मा रिलिज भएको र पाश्र्वनाथ यशवन्त अल्टेकर र बाबुराव पेन्टरको निर्देशनमा बनेको यो सिनेमाका प्रमुख कलाकारमा विष्णुपन्त पग्निस, दुर्गा खोटे, एसबी नयमपल्ली आदि थिए ।

त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीले मात्र सुरुमा सिनेमा हेर्ने मौका पाए । उनीहरूले जुलाई १९४६ (असार २००३) सम्ममा कम्तीमा चार पटक सिनेमा हेर्न पाएका थिए । यससम्बन्धी गोरखापत्रमा छापिएका सामग्री केलाउँदा यो कुरा पत्ता लाग्छ । सम्भवत: केहीले सूचनाको अभावमा कुनै सिनेमा हेर्न छुटाए र उनीहरूमध्ये एकले तत्कालीन समयको समाचारको प्रमुख स्रोत गोरखापत्रलाई चिठ्ठी लेखे— कहिले, के सिनेमा देखाउने हो सोको सूचना पहिले नै छापिदिए हुन्थ्यो भनेर । गोरखापत्रले तिनको चिठ्ठीलाई चिठ्ठीकै रूपमा छापेन तर यस्तो प्रत्युत्तर दियो :

एक जना सज्जन, सायद कुनै अंग्रेजी फाँटका विद्यार्थी होलान् । तिनको एउटा चिठ्ठी हामीले पायौं । चिठ्ठीमा उनी श्री ३ महाराजको विद्यार्थीहरूउपरको निगाहले विद्यार्थीहरूले सिंहदरबारमा चारचोटि सिनेमा हेर्न पाएका कुराको उल्लेख गर्दै भन्दछन्— अबउप्रान्त देखाइने सिनेमाहरूको सूचना पहिले नै गो.प.मा प्रकाशित गरिदिने गर्नुभए बेस हुन्थ्यो, इत्यादि । हवस कोसिस गर्नेछौं तर हाम्रो सिद्धान्त छ, ‘कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेसु कदाचन । मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणि ।। (गोरखापत्र २००३।४।१।२)

विशालनगर दरबारमा देखाइने सिनेमाबारे बजारमा हल्ला चल्नसमेत थाल्यो । त्यस्तो हल्लालाई विश्वास नगर्न पाठकलाई अनुरोध गर्दै गोरखापत्रले थप्यो : ‘यहाँ अर्को एउटा कुरो पनि भनिहालौं । फलानो सिनेमा आएको छ । अब त्यो पनि विद्यार्थीहरूलाई देखाइने रे इत्यादि गल्लीहल्लाहरूमा चाहिँ विश्वास नगर्नुहोस् । बेलायती अप्रिल मैह्नाको संक्रान्ति नेपालका गल्लीहरूमा दिनदिनैजसो आइरहन्छ’ (गोरखापत्र २००३।४।१।२) ।

त्रिचन्द्रका विद्यार्थीले सिनेमा हेर्न पाए तर संस्कृत मेल तर्फकाले पाएनन्, न स्कुले विद्यार्थीले पाए । विभेद भयो । सिनेमा हेर्ने धोको त संस्कृततर्फकालाई पनि थियो । उनीहरूले नि गोरखापत्रलाई नै मुक्तिदाता सम्झे र सम्पादकका नाममा बेनामी चिठ्ठी (हरू ?) लेखे, त्रिचन्द्रका विद्यार्थीको रूपमा परिचय दिँदै । सम्पादकले कुरो बुझिहाले र प्रत्युत्तर दिए । अलिकति सन्तोष गर्न सम्झाइएको र अलिकति ‘सार्काज्म’ (या कन्टेम्प्ट ?) मिसिएको लामो टिप्पणी यस्तो थियो :

एउटा अर्को बेनामी चिठ्ठी पनि हामीले पायौं । त्यसमा कुनै छद्मभेषी विद्वान् या विद्यार्थीले आफूलाई त्रिचन्द्र कलेजको विद्यार्थी हुँ भनी लेखेको थियो । पर्दाभित्र लुकेर कराएको हामीलाई मन पर्दैन । तर पनि उसको मागलाई नकिची कुनै न कुनै रूपमा प्रकाशित गरिदिनु नै गो.प.को धर्म हो । उसको भनाइ थियो । ‘संस्कृतका विद्यार्थीहरूले सिनेमा हेर्न किन नपाउनु ?’ इत्यादि । प्रश्न त मौलिक छ तर यसमा सत्व बहुतै कम । संस्कृतको सिनेमा अर्थात् सवाक् चित्रलाई दयालु भगवान्ले सृष्टि गरी नेपालमा पठाउनुभएको छैन । ‘होलिडे इन’ र ‘विल्सन’ जस्ता सिनेमालाई उहाँहरू बुझ्नुहुन्न । धार्मिक सिनेमाहरू पनि आधुनिक रङमा ढालिएका मात्र छन् । ‘नवमेव मनोहारी’ भन्ने उन्नतिप्रिय क्षेमेन्द्र मरिहाले । योगको दिव्यदृष्टि र तान्त्रिक साधनहरूका अघिल्तिर सिनेमा एउटा तुच्छ वस्तु हो । आजकालको समयमा पनि कति मानिस यस्ता छन् जो सिनेमाका खेलाडीहरूलाई पतित सम्झन्छन् । यसै भ्रम या धारणाले निमन्त्रणामा छुट भएको होला । तर पनि सन्तोष नै बेस होला कि क्या— किनकि ‘असन्तुष्टा द्विजा नष्टा:’ भन्ने पुरानो उखान छ । (गोरखापत्र २००३।४।१।२)
***

माथि उल्लिखित होलिडे इन (सन् १९४२, सांगीतिक) र विल्सन (सन् १९४४, जीवनी) अमेरिकी फिल्म हुन् । विल्सनचाहिँ २८ औं अमेरिकी राष्ट्रपति (सन् १९१३–१९२१) विड्रो विल्सनमाथि बनेको फिल्म हो । यी फिल्मबारे सम्पादक कसरी जानकार भए, त्यो थाहा हुँदैन । ती फिल्म आयात गरेर सम्भ्रान्त वर्गले निजी रूपमा हेरेको पनि हुन सक्छ । अथवा भारतबाट ल्याइने हिन्दी र अंग्रेजीका विभिन्न पत्रपत्रिकामा ती सिनेमाबारे छापिएका सामग्रीबाट पनि सम्पादक जानकार भएको हुन सक्छ ।

जे होस्, संस्कृतका विद्यार्थीको निवेदनले गोरखापत्रमा परोक्ष स्थान पाएपछि अन्तत: उनीहरूको अभ्यर्थना पनि सुनियो । र, संस्कृत मेलतर्फका विद्यार्थीले पनि कम्तीमा एक पटक सिनेमा हेर्न पाए । गोरखापत्रको निम्न टिप्पणीले सोही संकेत गर्छ :
यसपालि संस्कृतका विद्यार्थीहरूले पनि एउटा भक्ति रसको सवाक् चित्र हेर्न पाएको कुरो हामीले सुन्यौं । यस विषयमा हाम्रो अघिल्लो सम्पादकीय व्यग्योक्तिलाई धेरै विद्यार्थीहरूले बुझेनछन् । अब ता सबैले बुझ्न्यै छन् भन्ने आशाका साथसाथै संस्कृततर्फका विद्वान् अथवा विद्यार्थीहरूले नवीनताको कदरमा यति धेरै चटपटाएकोमा हामी औधी खुसी भएका छौं । (गोरखापत्र २००३।४।८।२)

संस्कृतका विद्यार्थीले पनि सिनेमा हेर्न पाएपछि, स्कुले विद्यार्थी के पछि पर्थे र ? उनीहरूले पनि प्रयत्न गरे, गोरखापत्रमार्फतै । आठ कक्षाका विद्यार्थीले लेखेको र गोरखापत्रमा छापिएको सानो फिरादपत्र यस्तो थियो : ‘महाशय— जति बालक नाच्छन् उति उत्सवको रंग चढ्छ । हामीले पनि अरू उच्च कक्षाका विद्यार्थीले झैं सिनेमा हेर्न पाए श्री ३ महाराजको जय जय मनाउँथ्यौं । —अष्टम श्रेणीका विद्यार्थीहरू’ (गोरखापत्र २००३।४।२९।३) 

गोरखापत्रका सामग्रीबाट आठ वा तल्लो तहका विद्यार्थीले तत्पश्चात् सिनेमा हेर्न पाए–नपाएको प्रस्ट हुन्न । यद्यपि, मूलत: विद्यार्थीका लागि देखाइए पनि केही सिनेमा अन्य सर्वसाधारण या ‘थाङ्ने–माङ्ने’ ले पनि हेर्न पाए । हेर्न पाउने/नपाउने र केही सिनेमा हेर्न पाउने सबैले गुनासो र अनुरोधका लागि गोरखापत्रलाई गुहार्थे । गोरखापत्र एउटा सम्पादकीयमा लेख्छ, “हामीकहाँ आजकाल सिनेमासम्बन्धी धेरै चिठीहरू आइरहेका छन् । कुनै भन्दछन्, ‘मैले हेर्न पाइनँ ।’ कुनै भन्दछ—‘हामीहरूले ता अवश्यै पाउनुपर्ने ।’अर्को एक थरी भन्दछ— ‘अस्तिको पालि हेरेकै हो, यसपालि मात्र हामी किन छुट्यौं ?’” (गोरखापत्र २००३।४।१८।२) । गोरखापत्र आफ्नो सम्पादकीयमा अगाडि लेख्छ—
वर्तमान श्री ३ महाराजबाट आफ्नो व्यक्तिगत उपयोगको निम्ति झिकाइएको सिनेमा अरू धेरै सर्वसाधारणलाई पनि हेर्ने मौका बक्सियो । फेरि यसपालि विशालनगर दरबारमा भइरहेको नाटकहरूलाई हेर्नका लागि कैयन दिनसम्म हद से हद थाङ्ने–माङ्नेहरूका निम्ति पनि ढोका खुला थियो † यसलाई भन्दछन् उदारता! सायद कुनै–कुनैलाई यो कुरा मन परेन पनि होला— यसमा ता मुसुक्क हाँस्नु सिवाय के औषधि छ र ? (गोरखापत्र २००३।५।२५।२)

आफ्नो निजी उपभोगका लागि ल्याएको सिनेमा यसरी सार्वजनिक प्रदर्शनी गरी ‘ऐरे–गैरे’ लाई हेर्ने सुविधा दिएको घटनालाई सम्पादकले मालिकको ‘उदारता’ ठह‍र्‍याए पनि यो उदारता धेरै दिन टिके–नटिकेको थाहा हुँदैन । किनभने, भदौको अन्तिम सातापछिपद्मशमशेर सत्तामा रहुन्जेल गोरखापत्र (शारदामा पनि) मा सिनेमाबारे थप सामग्री छापिएको भेटिएन । सायद टिकेन अन्यथा यो वा ऊ आवरणमा केही न केही सामग्री छापिन्थे ।

विशालनगर दरबारमा उदारतापूर्वक भएको यो सिनेमाको ‘सार्वजनिक’ प्रदर्शनीअघि नै नेपालीहरूलाई पनि सिनेमाको चस्काले छोइसकेको थियो । र, यो प्रदर्शनीले सम्भवत: सो चस्कालाई थप बढाइदियो । त्यसैले, सोही समय (अर्थात् सन् १९४६ मै) नेपालमै सिनेमा खोल्नेबारे थोर–बहुत चर्चा भएको संकेत मिल्छ ।

गोरखापत्रको सम्पादकीय टिप्पणीमा सिनेमा खोल्ने कुराको ‘परोक्ष’ विरोधसमेत गरिएको छ, ‘जबसम्म हाम्रा जातीय फिल्महरू तयार हुँदैनन् त्यहाँसम्म सर्वसाधारण अबुझहरूमा विदेशी संस्कृतिको भाव जबर्जस्ती कोचिदिनाले नेपाली संस्कृतिका प्रति अन्याय हुनेछ ।... नेपालमा सिनेमाघर नखुलोस् भन्ने हाम्रो राय होइन । आफ्नो पेट, बगली, संस्कृतिको विचार राखेर मात्र पाइलो अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ (गोरखापत्र २००३।४।१८।२)
गोरखापत्रको यो विरोध सम्भवत: कसैको ‘सह’ नपाई भएको थिएन । त्यसैले, पद्मशमशेरको शासनकालमा सिनेमाघर स्थापना चर्चा चर्चामै सीमित रह्यो, व्यवहृत हुन सकेन । त्यसका लागि अर्को तीन वर्षभन्दा बढी कुर्नुपर्‍यो । नयाँ शासक आउनुपर्‍यो ।

पद्मशमशेरलाई निर्वासित हुन बाध्य तुल्याएर (सन् १९४८ मा) सत्तारूढ भएका मोहनशमशेरको पालामा नेपालमा सिनेमाको सार्वजनिक उपभोगको साधन बन्यो । मोहनशमशेरले शासनसत्ता हातमा लिएपछि भएको सिन्दूरयात्राका अवसरमा दिएको वक्तव्य र त्यसको केही महिनापछि जन्मोत्सवमा दिएको वक्तव्यमा सिनेमाघर स्थापना गर्ने कुरा नपरे तापनि सन् १९४९ को डिसेम्बरमा ‘काठमाडौं सिनेमा भवन’ को स्थापना गरेर व्यापारिक हिसाबले आजभोलिको जस्तो सिनेमाको टिकट बेचेर सिनेमा देखाउने प्रबन्ध भयो । डिसेम्बर ११ मा उद्घाटन गरिएको उक्त हलमा पहिलो पटक ‘रामविवाह’ नामक सिनेमाको प्रदर्शनी भएको सिनेमा थियो ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७५ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यावारिधि शोधको गुणस्तर

लोकरञ्जन पराजुली

काठमाडौँ — खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले २०७३ भदौमा प्रकाशन गरेको एउटा खोजले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र र खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का विभिन्न संकाय, विभाग र क्याम्पसमा थेसिसका नाममा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि (चोरी, किनबेच, खेताला) लाई बाहिर ल्याएको थियो  । उक्त खोजमूलक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि त्यसले प्राज्ञिक क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गर्‍यो  ।

फलत: त्रिविले छानबिनका लागि प्राध्यापक भीमप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । थेसिस लेखनमा भएका अनियमिततासमेत छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार समितिलाई तोकिए पनि अनियमितताबारे छानबिन गर्न उसले चाहेन । यद्यपि, थेसिस लेखनलाई मर्यादित तुल्याउन सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले त्रिवि नेतृत्वसमक्ष बुझायो ।

खास गरी अध्यापकहरूले ठूलो संख्यामा थेसिस गाइड (शोध सुपरीवेक्षण) गर्नुपरिरहेकाले पर्याप्त ‘मेन्टरिङ’ हुन नसकेको र त्यसले चोरी र नक्कल टाँस, किनबेचजस्ता गैरप्राज्ञिक व्यवहारलाई बढावा दिइरहेको थियो । जुन समस्याले स्नातकोत्तर तहको शोध कार्यलाई गाँजेको थियो, त्यही समस्याले त्रिविको हालै सुरु गरिएको पीएचडी तहको कार्यक्रमलाई पनि आउँदा दिनमा गाँज्ने देखिएको छ ।


‘कोर्स बेस्ड’ पीएचडी
गएको वर्षदेखि त्रिविले पाठ्यक्रममा आधारित (कोर्स बेस्ड) पीएचडी सुरु गरेको छ । यो पंक्तिकारले थाहा पाएसम्म डिनको कार्यालयले प्रारम्भमा कोर्स बेस्ड पीएचडीका नाउँमा झारा टार्ने हिसाबले ३ महिने कक्षा सञ्चालन गर्न खोजेको थियो । तर, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका विभिन्न विभागाध्यक्षले त्यस्तो कोर्स नबनाउने र नपढाउने अड्डी कसेपछि मात्र उनीहरूलाई नै पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा दिइयो ।

अहिले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रका विभागमा पीएचडीका विद्यार्थीले दुई सेमेस्टर पढ्नैपर्छ भने विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा ३ महिने अनुसन्धान विधिको सामान्य कोर्स गरे पुग्छ । त्रिविका केही विभागमा अहिले करिब उस्तै कोर्स एमफिल र पीएचडीका नाउँमा पढाइ हुन्छ, यद्यपि एमफिलको संयोजन विभागले गर्छ भने पीएचडीको संयोजन डिनको कार्यालयले । त्रिवि स्वयंले एमफिल कार्यक्रम सुरु गरेपछि (यद्यपि सबै विभागमा एमफिल सुरू भएको छैन) छुट्टै पीएचडीको कोर्स वर्क पनि सुरु गर्नु संगतिपूर्ण होइन र छैन ।

त्रिविमा त्यसैले अहिले ३ थरी पीएचडीका विद्यार्थी छन् । पहिलो, एमफिल र पीएचडीको कोर्स वर्क नगरेका पुराना दर्तावाला विद्यार्थी हुन् । दोस्रा थरी, एमफिल पास गरेर पीएचडीको अध्ययनमा संलग्नहरू छन् । तेस्रा थरी, अहिलेकै ‘कोर्स बेस्ड’ वालाहरू हुन् । मानविकी र सामाजिकशास्त्र संकायमा पहिला र दोस्रा थरी विद्यार्थीको संख्या २ सयभन्दा बढी भएको बताइन्छ ।

यो संकायमा गत वर्ष मात्रै तेस्रो थरीका करिब २ सय विद्यार्थी पीएचडीका लागि भर्ना भए । यो वर्ष करिब उत्तिकै संख्या पीएचडी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएको बुझिएको छ । अर्थात् त्रिविको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा मात्र यो वर्षको अन्तसम्म करिब ६ सय विद्यार्थी पीएचडीका विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिरहेका हुनेछन् । यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने आउँदा वर्षहरूमा विद्यार्थीहरूको संख्या अझ बढेर जाने देखिन्छ ।

त्रिविले शिक्षाको उच्चतम तहको उपाधि प्रदान गर्नुलाई अन्यथा मान्न हुन्न । तर, के त्रिविसँग त्यतिका विघ्न विद्यार्थीलाई पीएचडी गराउन आवश्यक जनशक्ति छ ? सामान्यतया एउटा पीएचडी शोधार्थीले एक वा दुई गाइड (प्राध्यापक वा पीएचडी उपाधि प्राप्त सहप्राध्यापक) को निर्देशनमा शोध गर्ने गर्छन् । अनि एउटा गाइडले एउटा समयमा निश्चित संख्यामा मात्र विद्यार्थीलाई शोध गराउन सक्छ र भ्याउँछ । कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई राखेर पढाएजस्तो होइन शोध सुपरीवेक्षण । शोधार्थी र गाइडबीच पर्याप्त समन्वय चाहिन्छ ।

पीएचडी कोर्सको अर्थ–राजनीति
त्रिविमा पीएचडी प्रदान गर्ने यस्ता थरीथरीका योजना बन्नुमा डिनको कार्यालयको पैसा र ‘शक्ति’ मोह रहेको बताइन्छ । एमफिल तहका कार्यक्रम ‘कस्ट रिकभरी मोडल’ मा जाँदा एमफिल सञ्चालन गर्ने विभागहरूसँग केही रकम जम्मा हुन पुगेको थियो । एमफिल कार्यक्रमका प्राय: काम विभागबाट हुने र डिनको कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता सामान्य काम मात्र गथ्र्यो । कार्यक्रम सञ्चालनमा विभागहरूले धेरै हदसम्म स्वायत्तता पाएका थिए ।

तर आफूभन्दा मुनिका विभागाध्यक्षहरूले पाएको स्वायत्तता र अझ त्यसमाथि आयआर्जनसमेत गरेकामा डिन र सहायक डिनहरूलाई पचेको थिएन । (दलहरूलाई भाग पुर्‍याउन सहायक डिनको संख्या अनावश्यक रूपमा बढाइएको छ र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रमा मात्रै एक डिन र चार सहायक डिन छन् ।) उनीहरू एमफिल कार्यक्रम नै खारेज गर्न चाहन्थे ।

यद्यपि, त्यो त्यति सजिलो बाटो थिएन । त्यसैले एमफिललाई ‘साबोटाज’ गर्ने गरी डिनको कार्यालयमातहत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने गरी सिधै पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको कतिपयको बुझाइ छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुँदा यसका धेरै पक्षबारे सोचिएको पाइन्न । कतिपय विभागमा पढाइ हुने कोर्सहरूमै पनि फ्याकल्टीहरूमाझ पर्याप्त छलफल नगरिएको बताइन्छ ।

कोर्स बेस्ड भन्नुको अर्थ एमए र एमफिल तहको जस्तो केही कोर्स पढेर, परीक्षा दिएर र सानोतिनो थेसिस लेखेर उपाधि प्राप्त गर्ने होइन । एमए र एमफिलमा ८/९ सयको पूर्णांकमा १/२ सय अंकमात्र थेसिससँग गाँसिएको हुन्छ, जबकि पीएचडीमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ । कोर्स वर्कमा ल्याउने अंकको खासै महत्ता हुन्न ।

समग्र कुरा थेसिसमै निर्भर हुन्छ तर विद्यार्थीलाई पीएचडीको सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गाइड कति जना चाहिन्छन् र ती उपलब्ध छन/छैनन् भन्ने हिसाब नगरी हचुवा तवरमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीबाट उठ्ने रकममा (कस्ट रिकभरी) मात्र त्रिविले ध्यान दिएको बुझिन्छ । कम्तीमा १० जना विद्यार्थी भर्ना नगर्ने हो भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रकम नपुग्ने भन्दै डिन कार्यालयले विभागहरूसँग सुपरीवेक्षण गर्ने क्षमता भए/नभएको ख्यालै नगरी धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छ । अनि त्रिविको अहिलेको पीएचडीको पढाइ एमफिलको भन्दा महँगो छ र एउटा विद्यार्थीले ४/५ वर्षमा पीएचडी सक्दा ४/५ लाख हाराहारी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उच्च शिक्षामा यो ‘कस्ट रिकभरी मोडल’ उपयुक्त होइन, पीएचडी तहमा त झन् हुँदै होइन । सन् २००४ मा यो पंक्तिको लेखक जर्मनीमा पीएचडीको विद्यार्थी हुँदा त्यहाँ शिक्षण शुल्कसम्बन्धी बहस भइरहेका थिए । कतिपय विश्वविद्यालयले बीए र एमए सरहका विद्यार्थीलाई शुल्क लिन थाले पनि पीएचडी तहका विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क नलिने नीति अंगीकार गरिएको थियो । उक्त नीतिपछाडिको तर्क महत्त्वपूर्ण र मननीय छ ।

एउटा विद्यार्थीले तल्ला तहमा सिक्ने ज्ञान उसैका लागि हो । पीएचडीमा भने विद्यार्थी आफूले मात्र सिक्दैन । उसले आफ्नो शोध कार्यबाट ज्ञान उत्पादन गर्छ, जुन प्रत्यक्ष र परोक्ष सार्वजनिक हितका लागि हुन्छ । तसर्थ, पीएचडीका विद्यार्थीलाई शुल्कका आँखाले मात्र हेर्न हुँदैन, तर त्रिवि त्यही गरिरहेछ ।

अपर्याप्त तयारी, अपुग जनशक्ति
सुवेदी समितिको माथि उल्लिखित प्रतिवेदनले एउटा गाइडसँग ५ जना (‘प्राक्टिकल’ विषयमा ३ जना) भन्दा बढी विद्यार्थी थेसिस गरिरहेको हुनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएको छ । यदि उक्त प्रतिवेदनको सुझाव ग्रहण गर्ने र एउटा शोधार्थीलाई एउटा मात्र गाइड तोक्ने हो भने पनि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायलाई तत्कालै १२० जनाजति गाइड चाहिन्छन् ।

एउटा विद्यार्थीलाई दुइटा गाइड तोक्ने हो भने २४० जना चाहिन्छन् । एउटै मात्र गाइड तोक्दा केही विषयमा (जस्तो मानवशास्त्र, इतिहास) सायद जनशक्ति पुग्ला तर धेरै विषयमा गाइडहरू पुग्दैनन् र छैनन् । दुइटा गाइड तोक्ने हो भने सम्भवत: सबै विषयमा शोध गराउने जनशक्ति अहिल्यै अपुग हुन्छ । आउँदा वर्ष थपिने विद्यार्थीलाई चाहिने गाइडको त कुरै नगरौं ।

उदाहरणका लागि ग्रामीण विकास विभागसँग पीएचडीको कोर्स पढाउनसमेत पर्याप्त अध्यापक नभएकाले अन्य विषयका अध्यापकले पढाउनुपरेको थियो । अन्य कतिपय विभागले आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले वा भएकाले पनि पढाउन नचाहेका वा नसकेका कारण विभाग बाहिरबाट समेत स्रोतव्यक्ति ‘हायर’ गरेर पढाएको पाइयो ।

आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागमा १५ जनाले पीएचडीमा भर्ना भई कोर्स वर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई विभागले पहिलो सेमेस्टरको कोर्स वर्क त जसोतसो गरायो तर अघिल्लै वर्षका १५ जनालाई गाइड गर्न सक्ने जनशक्ति यो विभागमा छैन । यो वर्षसमेत विभागमा थप विद्यार्थी पीएचडीका लागि भर्ना हुँदै छन् । यो विभागमा जम्मा एकजना प्राध्यापक र दुई जना सहप्राध्यापक छन् ।

तर दुवै सहप्राध्यापकको पीएचडी छैन, उनीहरू स्वयं पीएचडी गर्दै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा जम्मा एकजना सहप्राध्यापक छन्, जसले पीएचडी विद्यार्थीलाई गाइड गर्न सक्छन् तर त्यहाँ १० जना विद्यार्थीलाई पीएचडीका लागि भर्ना गरिएको छ । शान्ति र द्वन्द्व अध्ययन विभागमा गत वर्ष नौ जनाले पीएचडीको कोर्स वर्क गरे, जहाँ पढाउने सबै शिक्षक विभाग बाहिरबाट ल्याइएका थिए । विभागसँग ती विद्यार्थीलाई शोध गराउने योग्यता पुगेका अध्यापक छैनन् । अन्य कतिपय विभागमा पनि यही समस्या छ ।

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने प्राध्यापकहरूले पीएचडीको मात्र होइन, एमफिल वा एमए तहका विद्यार्थीको थेसिस पनि गाइड गर्नुपर्छ । र, उनीहरूमध्ये धेरैसँग अहिले नै सुवेदी समितिले सुझाएभन्दा धेरै विद्यार्थी थेसिस गरिरहेका छन् । एउटा अध्यापकको पढाउने, आफूले शोध गर्ने र विद्यार्थीलाई शोध गराउने कार्यबीचको समयको समन्वय आवश्यक हुन्छ । यदि झारा टराइ नगरी गम्भीरतापूर्वक शोध गराउने हो भने (सुवेदी समितिले त विद्यार्थीको फिल्डमा सुपरभाइजरलाई समेत सँगै जानुपर्ने भनी सुझाएको छ) एउटा शिक्षकको समयको ठूलो हिस्सा विद्यार्थीहरूको थेसिस गाइड गर्दैमा सक्किन्छ ।

तसर्थ, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा एमए तहका विद्यार्थीहरूले थेसिस लेख्ने क्रममा जे समस्या सिर्जना भएका थिए, त्यही समस्याले त्रिविको पीएचडी शोध पनि ग्रस्त हुँदै छ । विद्यार्थी र गाइडबीच गतिलो सहकार्य नहुँदा विद्यार्थी रनभुल्लमा पर्नेछन् र त्यसबाट उम्कन बौद्धिक चोरीजस्तो गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । थेसिसमा नक्कल टाँस हुन सक्छ । थेसिस किनबेच हुन सक्छ । खेताला राखेर थेसिस लेखिन सक्छन्, जुन तल्ला तहमा देखिएको समस्या हो । तर, यो समस्या फगत प्राविधिक होइन । ‘सफ्टवेयर’ किनेर हल हुँदैन । आफ्ना विद्यार्थीले के कस्तो ज्ञान कसरी उत्पादन गरे भनेर कसैले हेर्दा लाज मान्नुपर्ने स्थिति नआओस् भनेर त्रिविको नेतृत्व र सरोकारवाला बेलैमा सजग हुन जरुरी छ । अन्यथा ‘विश्वका उत्कृष्ट १००० विश्वविद्यालयभित्र’ परेको त्रिविको र्‍यांक खस्केर पुछारमा पुग्नेछ ।

लेखक प्राज्ञिक सामाजिक संस्था मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्