विराटनगर रेल

चन्द्रशेखर कार्की

काठमाडौँ — हाम्रा नेतागणले हामी जनतालाई रेल चढाउने भन्दै सपना बाँड्न थालेको धेरै भइसकेको छ  । जनताले रेल चढ्न नपाए पनि कार्गो बोकेर आउने रेल अबको केही महिनामा विराटनगरको लाबाघाटसम्म पुग्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ  ।

माघ अन्तिम साता रेल स्टेसन बनाइरहेको विराटनगर १८, भेडियारी पुग्दा निर्माण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको देख्न सकिन्थ्यो । तर, कार्गो रेल कहिलेदेखि यो लिकमा कुद्न थाल्छ भन्नेचाहिं यकिन थिएन। ढिलै भए पनि मालबाहक नै भए पनि नेपाली भूमिमा रेल कुद्न सुरु होला कि भन्ने छनक देखिन्थ्यो ।


भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको लावाघाटसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी परीक्षणसमेत भइसकेको छ । बथनाहादेखि विराटनगर–रंगेली सडकसम्म गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजना मुआब्जा र अन्य कारणले गर्दा अल्झिएर बसेको छ ।

Citizen


भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेको भए पनि अहिले लागत बढेर ५ अर्ब ९६ करोड ८० लाख पुगेको छ र, यो रकममा अझै १०/१५ प्रतिशत बढ्ने सम्भावना छ ।


भारतको बुधनगरदेखि कटहरीसम्मको १८ दशमलव ६ किलोमिटरमा रेलमार्गमध्ये ५ किलोमिटर भारतमा पर्छ भने नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव ६ किलोमिटर भूभाग पर्छ । गीतमा र भाषणहरूमा पूर्व–पश्चिम रेलको खुबै गफ भए पनि अब व्यवहारमैं केही महिनापछि नेपालीले रेल देख्न पाउने भएका छन्— विराटनगर रेलको चिनारीमा ।



यहाँ लेख्नुहोस्...



प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ १२:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

घरेलु फिल्मका पक्षमा

'रामभरोसे' रूपमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने नेपाली चलचित्र बजारलाई अन्य देशमा झैं नीतिगत हिसाबले नै संरक्षणको वातावरण नबनाएसम्म उक्सिने अवस्था देखिँदैन ।
सचिन घिमिरे, फुलमान वल

काठमाडौँ — विश्व संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ चलचित्रलाई  । कुनै पनि देशको सांस्कृतिक उत्पादनलाई त्यस देशले अवलम्बन गरेको अर्थराजनीतिक अभ्यास, विश्व बजारको दबदबा र क्षेत्रीय तहका सांस्कृतिक प्रभावले सोझै असर पुर्‍याएको हुन्छ  ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ मा नेपाली चलचित्रलाई सांस्कृतिक उत्पादनको रूपमा मान्यता दिएर राज्यले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाउने कार्यमा भूमिका खेल्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । नेपाली चलचित्रको गुणात्मक विकासको प्रश्न राष्ट्रिय समृद्धिको प्रश्नसँग पनि सिधै गाँसिन पुग्छ । बाषर््िाक रूपले लगभग अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने नेपाली चलचित्रको संख्यात्मक र गुणात्मक विकास नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि झन् आवश्यक छ ।


सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिको भरमा मुस्किलले अन्दाजी एक करोड वा त्योभन्दा कम लगानीमा निर्माण भएका नेपाली चलचित्र दुई–चार सयभन्दा पनि बढी गुणा बजेटमा अत्याधुनिक प्रविधिसहित बनेका विदेशी चलचित्रसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैचारिक र कलात्मक परिपक्वता मात्रै हैन, प्रविधिमा गरिने अतिरिक्त लगानीको आधारमा पनि चलचित्रको गुणस्तरमा फरकपन आउँछ । यही फरकपना नै एक किसिमको ‘क्लास अडियन्स’ का लागि गुणस्तर छुटाउने कारण बन्न पुग्छ । केही वर्षभित्र नेपालमा प्रदर्शनमा आएका हिन्दी चलचित्र ‘रकस्टार’, ‘पीके’, ‘पिप्ले लाइभ’, ‘बाहुबली’, ‘दंगल’, ‘पद्मावती’ र ‘सन्जु’ को कारण मात्र नेपालबाट थुप्रै करोड रुपैयाँ बिदेसिएको तथ्य छ । लामो समय नेपालमा चलचित्र नीति नहुनु र बल्ल बनेको पनि लागू नहुनुले विदेशी चलचित्रहरूले नेपालमा ठूलो आयतनमा नाफा कमाउन सफल भइरहेका देखिन्छन् । हालको अवस्थामा मिहिनेत नै गरेर निर्माण भएका राम्रा नेपाली चलचित्रले पनि लगानी उठाउन निकै मुस्किल परिरहेको छ । लागू हुन नसकेको राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले पनि खुला बजारको अवधारणा नै पछ्याएको छ, जसले हाम्रो राष्ट्रिय सांस्कृतिक उत्पादनहरूको संरक्षणमा पूर्णतया सम्बोधन गर्न सक्दैन ।


संसारका विभिन्न देशमा घरेलु चलचित्रले विदेशी उत्पादनसँग ठाडो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने ध्येयले विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । हलिउड चलचित्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले संसारमा पहिलो संरक्षण नीति जर्मनीले सन् १९२१ मा कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसपछि अस्ट्रियाले सन् १९२५ र ब्रिटेन र इटालीले सन् १९२७ मा घरेलु चलचित्रमा संरक्षण नीति अवलम्बन गरे । मार्गरेट थ्याचरको शासनकालमा खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण बेलायती चलचित्रले अमेरिकन चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि बेलायतजस्तो धनी राष्ट्रले पनि सन् १९९० देखि आफ्ना चलचित्रको विशेष संरक्षणको नीति अपनाउने र निर्माण कार्यमा सहुलियत दिने व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।


लामो समयसम्म जापानमा पनि चलचित्रलाई एउटा वर्गको मात्र मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिँदै सरकारले खास चासो देखाएको थिएन । सन् १९९० पछि विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्पादनको महत्त्व बढ्दै गएको महसुस भएपछि जापानी सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा विशेष पहल थालेको देखिन्छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियामा चलचित्र तथा टेलिभिजन दुवैलाई सरकारको विशेष सहयोग उपलब्ध भई नै रहेको छ । यहाँ मुख्य गरेर आधा दर्जन एसियाली देशका सरकारले घरेलु चलचित्रको संरक्षण तथा प्रोत्साहनका लागि अवलम्बन गरेको नीतिगत अभ्यासहरूको चर्चा गरिएको छ ।

चीनले बेलैमा चिन्यो
चीनको आर्थिक प्रगतिको पछिल्तिर सांस्कृतिक उत्पादनहरूको उत्तिकै साथ रहेको देखिन्छ । उसले संसारभर आफ्नो प्रवर्द्धन गर्न मात्र हैन, मुलुकभित्रै नागरिकलाई राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र अपनत्वको मनोवैज्ञानिक प्रभाव विस्तार गर्न सांस्कृतिक उत्पादनहरूको प्रयोग गरिरहेको छ । हलिउडका ठूला चलचित्रसँग स्वदेशी चलचित्रले सोझै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने सोचका साथ उसले बेलैमा विशेष संरक्षण नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । चीनले यस किसिमको कदम चाल्नुअघि झन्डै असी प्रतिशत चिनियाँ चलचित्रहरू घाटा बेहोर्न बाध्य थिए ।


समयमै चीनले सांस्कृतिक ताकतलाई चिन्यो । अहिले चीनमा प्रतिवर्ष ३४ वटा मात्र विदेशी चलचित्रको कोटा निर्धारण गरिएको छ । विदेशी फिल्मको लाभांश पनि चिनियाँ वितरक र विदेशी निर्माताको बीचमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने नीति छ । यसबाहेक घरेलु चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गने हेतुले हिउँदमा दुई महिनासम्म अघोषित तरिकाले विदेशी चलचित्रलाई रोक्का नै गरिन्छ । नयाँ वर्ष र चाडपर्व परेको बेलामा धेरैजसो चिनियाँले चलचित्र हेर्ने भएकाले यस्तो विशेष अवसरमा विशेषतः हलिउडका ठूला चलचित्रहरूको प्रदर्शनमा रोक लगाइन्छ । ‘घरेलु चलचित्र संरक्षण महिना’ नामले विगत चौध वर्षदेखि विदेशी चलचित्रलाई लाग्दै आएको प्रतिबन्धबारे चिनियाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरे तापनि सरकारले यसबारे आधिकारिक धारणा दिएको छैन । घरेलु सिनेमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न चालेको यस कदमपछि ‘उल्फ वारियर–२’ जस्ता चिनियाँ चलचित्रले १ सय ३० मिलियन डलर कमाउन सफल भएको थियो ।


विदेशी चलचित्रलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद र सेन्सर गर्नुपर्ने कारण पनि प्रदर्शनमा नीतिगत अलमल हुने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा चिनियाँ चलचित्रकर्मीले नै उठाइरहेका छन् । हिन्दी फिल्म ‘तारे जमिन पर’, ‘सेक्रेट सुपरस्टार’, ‘बजरंगी भाइजान’, ‘हिन्दी मिडियम’ देखि ‘बाहुबली–२’ सम्म चीनको मन्डारिन भाषामै प्रदर्शन भएका हुन् । अंग्रेजी, जापानी होस् या कोरियन, जुनसुकै विदेशी भाषाको फिल्म चिनियाँ भाषामै प्रदर्शन गर्नुपर्ने नीति छ चीनमा । नेपालमा भने चलचिक्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष नियुत्त गर्ने बेला स्रोत र शक्तिको विशेष चलखेल गर्नेबाहेक कुनै पनि सरकारले चलचित्रको राष्ट्रिय आयसँग जोडिएको अर्थराजनितिक सवालबारे गम्भीर चासो दिएको भेटिंदैन ।

कोरियाको नीति
दक्षिण कोरियाली फिल्मको प्रगति र विश्वव्यापी बजार बिस्तार त्यसै भएको होइन । सन् १९६० देखि नै चलचित्रमार्फत कोरियन संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न त्यहाँको सरकारले सक्रिय चलचित्र नीतिमा जोड दिँदै आएको देखिन्छ । घरेलु चलचित्र उद्योगले परिपक्वता हासिल नगरेसम्म सिनेमा घरले वर्षको १ सय ४६ दिन कोरियन चलचित्र अनिवार्य देखाउन पर्ने प्रावधान सन् १९६६ मा नै लागू गरिएको थियो । कुनै पनि चलचित्र उत्पादन कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको चलचित्र निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सके मात्र उक्त कम्पनीलाई विदेशी चलचित्र आयात गरेर व्यावसायिक प्रदर्शन गर्ने अनुमति पाउने प्रावधान पनि बन्यो । फलस्वरूप विदेशी चलचित्र आयात गरेर नाफा कमाउनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको कोरियन चलचित्र निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो ।
सन् १९९० सम्म आइपुग्दा दक्षिण कोरियाली चलचित्रले संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रूपमा फड्को मारेर राष्ट्रिय बजारको झन्डै ५४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भयो । आफ्नो देशका चलचित्रले संख्यात्मक र गुणात्मक फड्को मारेर हलिउडका चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाएपछि मात्र कोरियाले चार दशक लामो संरक्षण नीतिलाई संशोधन गर्दै सन् २००६ मा १ सय ४६ दिनबाट ७३ दिनमा सीमित गर्‍यो । यद्यपि ‘हलिउड सिनेमाको प्रभाव बढाउन कोरियन सिनेमाको कोटा सीमित गरेको आरोप लगाउँदै त्यहाँका फिल्मकर्मीहरूले सांस्कृतिक सम्प्रभुतामाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै विरोध गरे ।


हाम्रोमा भने खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा नेपाली चलचित्रको पुस्तैनी व्यापारमा संलग्न व्यावसायिक घरानालाई नेपालीभन्दा विदेशी चलचित्रबाट अत्यधिक लाभ आर्जन हुने वातावरण राज्यकै बेमतलबी नीतिले नै सिर्जना गरिदिएको छ । सांस्कृतिक सम्प्रभुताको बहस त निकै टाढाको कुरा, राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको आवश्यकतामाथि सरकारले गरेको ‘बालमतलब’ कै कारण नेपाली चलचित्र उद्योग फगत ‘मनोरञ्जनकर्मी’ हरूको लिलिपुट मनोविज्ञानको सिकार बनिरहेको देखिन्छ ।

ताइवानको पहल
सन् १९९० को दशकमा ताइवानी चलचित्र उद्योगमा संकट आएपछि सरकारले चलचित्र उद्योगको संरक्षण गर्न विशेष पहल गर्‍यो । ‘पपेट मास्टर’ (१९८९), ‘सिटी अफ स्याडनेस्’ (१९८९) जस्ता ताइवानी चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा अवार्ड थापे पनि घरेलु बक्स अफिसमा भने दुई प्रतिशत मात्र प्रभाव जमायो । तर, यिनै चलचित्रले भटाभट अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जित्न थालेपछि नै सरकारले सन् १९९३ मा सिनेमा पार्क स्थापना गरेर चलचित्रलाई सांस्कृतिक उद्योगको रूपमा अघि बढाउने नीति लियो । चिनियाँ चलचित्रभन्दा पृथक् अस्तित्व बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै कलात्मक सिनेमाको विश्वस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले लिएको अठोटले ताइवानी चलचित्रमा ‘कलात्मक यथार्थवाद’ को विकास हुन ठूलो सहयोग पुगेको मानिन्छ ।


सन् १९८७ अघि चलचित्रको मामलामा कडा नियम लागू गरेको सरकारले त्यसपछि भने केही खुकुलो प्रावधान लागू गर्‍यो । आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउनुको साथै निर्मातालाई आर्थिक आधारभूत सहयोग दिनेसम्म । विश्वप्रसिद्ध निर्देशक आङ लीले समेत आफ्नो सुरुआती करियरको तीन वर्षसम्म ताइवानी सरकारको सहायता लिएको थियो । सहायता कोषकै कारण उनमा चलचित्र निर्माणप्रतिको जागरुकता र भावनात्मक लगाव बढेको थियो । आफ्नो देशको चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति बढ्दै गएपछि निर्माता र निर्देशकलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागी हुन सरकारले सन् १९९२ देखि नै आर्थिक सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । त्यहाँको फिल्म कानुनले चलचित्रलाई सांस्कृतिक उद्योगको रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने चलचित्रलाई सांस्कृतिक उत्पादनको वैधानिकता दिन प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ कोमाभित्र थन्किएको अवस्था छ ।

हङकङको प्रयास
कुनै बेला एसियाको हलिउड भनेर चिनिने हङकङमा हलिउड र बलिउडपछि संसारकै तेस्रो ठूलो चलचित्र उद्योग थियो । तर, अन्तरवस्तुमा विविधा पस्किन नसकेपछि हङकङको चलचित्र उद्योग सन् १९९० देखि नै ओरालो लाग्यो । लामो समय सरकारले कुनै पहल नगरे पनि घरेलु सिनेमाको संरक्षणका लागि सन् १९९९ मा चलचित्र विकास कोष र सन् २००३ मा चलचित्र निर्माणमा सुनिश्चित कोष बनेको देखिन्छ । अहिले हङकङमा चलचित्र निर्माण गर्न चाहने कम्पनीका लागि सरकार जमानी बसेर ७० प्रतिशतसम्म ऋण सहुलियत दिने व्यवस्था छ । स्थानीय स्वतन्त्र चलचित्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारले नै सहयोगी नीति लिएको छ । साथै, सरकार बौद्धिक सम्पत्तिको जगेर्नाका लागि नीति बनाउनेदेखि चलचित्रलाई पर्यटन र अन्य सांस्कृतिक उद्योगहरूसँग पनि जोड्ने भूमिकामा अग्रसर छ । यस अलावा हङकङले चलचित्रसँग सम्बन्धित थिम पार्क बनाउनेदेखि सिनेमा भिलेजको निर्माणमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । साथै, चलचित्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा काम गर्ने प्राविधिक तथा कम्पनीहरूलाई सस्तो भाडादरमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन चलचित्रसम्बन्धी कलेजको स्थापना गर्ने र चलचित्रकर्मीलाई तालिम दिने कोष व्यवस्था गर्नतिर पनि सक्रियता बढाएको छ । विडम्बना ! नेपालमा भने हालसम्म सरकारी तवरबाट फिल्मका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो लगानीको कोषहरूको त धेरै परको कुरा, छोटा फिल्म र डकुमेन्ट्री निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने साना कोषसमेतको कुनै अस्तित्व छैन ।

भुटानको अडान
भुटानमा विदेशी चलचित्र हेर्न त पाइन्छ, हलमा हैन आफ्नै घरमा । हलमा चाहिँ भुटानी फिल्म मात्रै प्रदर्शन गर्न पाउने नीति छ । वर्षमा चार दर्जन चलचित्र निर्माण हुने भुटानमा विदेशी चलचित्र कम्पनीले सह–उत्पादनको नियम पूरा गरेर चलचित्र छायांकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भुटानले अंगीकार गरेको ‘कुल राष्ट्रिय सुख’ को नारासँग चलचित्र पनि जोडेको हुनाले भुटानी चलचित्रले दिगो आर्थिक विकास, भुटानी संस्कृतिको प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय पहिचानको जगेर्ना गर्दै भुटानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने काम गरेको देखिन्छ ।


भुटानी संस्कृति र विशष्ट सभ्यताको संरक्षण गर्ने हेतुले विदेशी चलचित्र छायांकन गर्ने सुविधा प्रदान गरे तापनि भुटानी सिनेमाघरमा विदेशी चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शनको कुनै सम्भावना छ्रैन । भुटानी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहउत्पादन गर्न र चलचित्रकर्मीलाई तालिम तथा अन्य सीपको विकासमा प्रोत्साहित पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालो गर्न भने भुटान अग्रसर नै देखिन्छ । उसले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय समृद्विको नारासँग वैचारिक सान्निध्यता राख्ने विदेशी चलचित्र भुटानमा छायांकन गर्न लचिलो नीति नै बनाएको छ । चलचित्रलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नेबारे पनि भुटानी चलचित्र नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो अनुकूलतामा विदेशीको सहयोग लिने र आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रियकण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उसको नीति हो । यसबाहेक सरकारले चलचिक्रको स्त्रिप्ट धरौटी राखेर सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ ।
नेपालमा पनि चलचित्रलाई सफ्ट पावरको रूपमा मनन गर्दै राज्यले अघि सारेको समृद्धिको नारासँग दरिलो सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । तर, त्यस तहबाट बहस गर्ने हैसियत नीति–निर्माता र सरोकारवालाहरूबाट अपेक्षा गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा स्वैरकल्पना मात्रै ठहरिन सक्छ ।

मलेसियाको अनुभव
लामो समय हलिउड र अन्य विदेशी भाषाको चलचित्रको जबर्जस्त उपस्थिति भएको मलेसियामा त्यहाँका चलचित्रले स्वतन्त्र पहिचान बनाउनु र नाफा कमाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो । सन् १९३० देखि मलेसियामा चलचित्र हेर्ने चलन सुरु भए तापनि सन् १९७० को दशकमा मात्र सरकारले चलचित्रको महत्त्व आत्मसाथ गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय चलचित्र विकास कर्पोरेसन स्थापना गरेर मलेसियाली चलचित्रको स्वतन्त्र पहिचान निर्माण गर्ने अग्रसरता देखायो । मलेसियाली सरकारले आफ्नो चलचित्रलाई विशेष प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरेपछि कथित खुला बजारका हिमायतीहरूले सरकारको यो नीतिको चर्को आलोचना पनि गरेका थिए ।


सरकारी पहलकै कारण हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मलेसियाली चलचित्र निर्माण भइरहेका छन् । मलेसियामा राष्ट्रिय चलचित्रलाई ‘नैसर्गिक चलचित्र’ को रूपमा व्याख्या गरिन्छ । त्यस्ता फिल्मको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक, प्राविधिक र अन्य किसिमका कोषको समेत व्यवस्था गरेको छ । एनिमेसन चलचित्रमा राम्रो प्रभाव देखाउन थालेपछि यसैमा विशेष लगानी गरेर विश्व बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको देखिन्छ । साथै मलेसियालाई सुटिङको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा अघि बढाउन सरकारले विशेष नीति लिएको छ ।

नेपाली सन्दर्भ
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा हल्लाखल्ला र विज्ञापनको तामझामसहित नेपाल भित्रिएका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका उत्पादनसँग नेपाली चलचित्रले कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको अवस्था छ अहिले । यस अवस्थामा कमै चलचित्रले मात्र आफ्नो लगानी मुस्किलले उठाउन सक्ने नीतिगत वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । ‘लुट’, ‘चपली हाइट’, ‘छक्कापञ्जा’, ‘कबड्डी’ जस्ता एकाध चलचित्रले राम्रो दर्शक बटुल्दैमा समग्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक विकास हुँदैन । एक त चलचित्र हेर्ने दर्शकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्वि नहुनु त्यसमाथि भएका दर्शक पनि बाँडिने कारणले गर्दा अहिलेको चलचित्र प्रदर्शन गर्ने तौरतरिकामा नीतिगत फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय ‘बुलबुल’ ले दर्शक तथा समीक्षकको वाहवाही बटुल्न सफल भयो । सञ्चार तथा सार्थक चलचित्रको मर्मज्ञले गरेको यथेष्ट प्रशंसाको बाबजुद पनि दोस्रो हप्तामा पुगेपछि हलमा ‘बुलबुल’ को सो संख्या ह्वात्तै घटेर विदेशी चलचित्रको दबदबा कायम भयो । नेपाली चलचित्रमा उज्यालो भविष्य खोज्नेहरूका लागि यो अँध्यारो संकेत हो ।


नेपाली चलचित्रको आर्थिक पाटोको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर नाफा–घाटाको मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ता तथा तथ्यपरक विश्लेषकहरूको ठूलो अभाव छ । चलचित्र विकास बोर्ड आफैंसँग नेपाली चलचित्रको बजार अनुसन्धान गर्ने कुनै निकाय छैन । यो निकाय फगत विदेशी फिल्मको राजस्व मात्रै उठाइरहेको देखिन्छ । बक्स अफिस उचित व्यवस्थापन, सिनेमा घरहरूको नियमन, चलचित्र वितरण र प्रदर्शनका वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणाली स्थापना हुन सकेको छैन । ‘रामभरोसे’ रूपमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने नेपाली चलचित्र बजारलाई अन्य देशमा झैं नीतिगत हिसाबले संरक्षणको वातावरण नबनाएसम्म उक्सिने अवस्था देखिँदैन ।


हालको अवस्थामा अत्यन्त गुणस्तरीय चलचित्र निर्माण गरेर सबैको प्रशंसा पाइने अवस्था नै भयो भने पनि पनि विद्यमान (अ) नीतिका कारण नेपाली चलचित्रले आर्थिक उपलब्धि भने हासिल गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशी चलचित्रको आयातमा कोटा निर्धारण मात्र गर्ने हो भने पनि स्वदेशी चलचित्र उद्योग फल्न सक्छ, फुल्न सक्छ । यसबाहेक राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ लागू गरेर यसलाई सांस्कृतिक उद्योगको रूपमा व्यावसायिक दिशा दिन जरुरी छ । आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण जग सांस्कृतिक समृद्धि पनि हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ १२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT