पुस्तक वार्ता

पहिलो पुस्तक इन्टरनेटमा निःशुल्क उपलब्ध छ, विभिन्न वेबसाइटमा । म बेलाबखत ओपेन डट ओराजी हेर्नेगर्छु विशेषगरी मानविकी र समाज विज्ञानसम्बन्धी ओपन एक्सेसमा पुस्तकहरू के के छन् भनेर । त्यतैबाट केही महिनाअघि यो किताब डाउनलोड गरेर प्रिन्ट निकालेको हो ।
दास्रो पुस्तकचाहिँ पुसतिर नयाँ दिल्ली, जेएनयू गएको बेला त्यहाँको पुस्तक पसलबाट किनेको हो ।

यी दुवै पुस्तक मूलभूत रूपमा प्रविधि, समाज र राजनीतिका अन्तरसम्बन्धहरूमाथि केन्द्रित छन् । तर, यो समग्रताभित्र दुवै पुस्तकका विशिष्ट प्रसंग, चासो, उद्देश्य भने फरक छन् ।

पुस्तकको विषय
पहिलो पुस्तक ‘पोलिटिसाइजिङ डिजिटल स्पेस’ बढी सैद्धान्तिक छ । एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति इन्टरनेटको प्रयोग र भूमिकालाई सर्वोपरी ठान्ने कि निरर्थक ठान्ने वा सन्तुलित बुझाइ राख्ने भन्ने बहसभन्दा अलि पर हामीलाई तान्छ यो पुस्तकले । सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिको प्रयोगद्वारा सञ्चालित विश्वभरिका विभिन्न आन्दोलन वा अभियानहरूको रोचक पक्ष, त्यहाँ प्रयोग भएका प्रविधिहरू वा डिजिटल सञ्जाल मात्र होइन लेखकको निम्ति बढी रोचकचाहिँ ती आन्दोलन, अभियान वा उथलपुथलकारी गतिविधिमा प्रकट भएको/हुन खोजेको ‘राजनीति’ हो जुन अक्सर ‘राजनीति–विरोधी’ मतमा गएर टुंगिन्छ ।

लेखकलाई चिन्ता के छ भने यो डिजिटल वृत्तको ‘राजनीतिक सार’ बारे छलफल गरेनौं भने, कुनै पनि व्यवस्था, अवस्था वा नीतिबारे यो वृत्तमा उठ्ने आवाजहरू सजिलै उत्तर–तानाशाही (पोस्ट–फासिस्ट) प्रवृत्तितर्फ तानिनेछन् । जसले परिवर्तन त खोज्छ तर झन् घातक र प्रतिगामी प्रकृतिको । राजनीतिको सकारात्मक दृष्टि, अवधारणा र अभ्यासको वैकल्पिक मार्ग निर्माणप्रति पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने यस्ता अनलाइन सक्रियताले संस्थापनविरोधी भावनालाई कि त केवल फ्रतिक्रियात्मक आत्रोशमा सीमित राख्छ कि त झन् नकारात्मक र खतरनाक ‘राजनीति–विरोधी’ विचारमा परिणत गर्छ । त्यसकारण लेखकको ध्येय इन्टरनेटलाई सकारात्मक राजनीतिक वृत्त बनाउन आवश्यक छ र सम्भव छ भन्ने हो ।

दोस्रो पुस्तक ‘डिसेन्ट अन आधार’ भारतमा सन् २००९ मा अभ्यासमा ल्याइएको नयाँ परिचयपत्र व्यवस्था ‘आधार’ बारे उत्पन्न भएका प्रश्न, आशंका र विमतिहरूमाथि विभिन्न क्षेक्रका व्यत्तित्वहरूले लेखेका लेखको संग्रह हो । ‘आधार’ के हो, यसबारे भारतीय सरकारको घोषित उद्देश्य र लक्ष्य के थियो ? त्यो यथार्थमा पूरा भैरहेको छ कि छैन, यसबाट उत्पन्न संवैधानिक समस्या, विवाद के के हुन्, सीमान्तकृत र पहिल्यैदेखि कमजोर र असुरक्षित समुदायहरूमा यसले कस्तो प्रभाव पार्दै छ ?

यो विशाल डिजिटल योजना कसको नियन्त्रण र पहुँचमा छ ? यसले गोपनीयताको अधिकारमाथि प्रहार गर्छ कि गर्दैन ? प्राविधिक रूपमा यो योजनाका खोटहरू के छन् ? भन्ने प्रश्न र आलोचना यो पुस्तकका विषयवस्तु हुन् । भारतको लोककल्याणकारी व्यवस्थालाई अझ समावेशी, प्रभावकारी र कुशल बनाउन लागू गरिएको र क्रमशः अनिवार्य बनाइएको यो प्रणालीले ती घोषित लक्ष्य पूरा गरिरहेको छैन बरु यसको उद्देश्य नै लोककल्याणकारी व्यवस्थाको पक्षमा थिएन भन्ने निष्कर्ष यो समग्र पुस्तकको छ ।

लेखन शैली
डिजिटल वृत्तको प्रयोगद्वारा आमूल लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई कसरी सिद्धान्त र व्यवहारमा पुनर्जीवन दिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पहिलो पुस्तक केन्द्रित छ । यो उद्देश्य र खासमा राजनीति के हो, के हैन भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्न लेखकले किताबलाई चार खण्डमा विभाजित गरेका छन् । सार्वजनिक वृक्त, व्यत्तित्व (सब्जेक्टिभिटी), सहभागिता, र द्वन्द्वजस्ता सैद्धान्तिक अवधारणाहरूमाथि विश्लेषण गरिएको छ । राजनीति र लोकतन्त्रबारे मुख्य रूपमा हाना आरेन्ड, रान्सियर, सान्ताल मुफ, जिजेकका सैद्धान्तिक कृतिको चर्चा गरिएको छ ।

दोस्रो पुस्तकमा अर्थशास्त्री, कानुनविद्, प्राविधि–विज्ञ, पत्रकार, नागरिक स्वतन्त्रता अभियन्ताहरूलगायतका पन्ध्रवटा लेखहरू छन् । वास्तविक धरातलमै मानिसहरूले ‘आधार’ सँग सम्बन्धित कस्ता प्रकृतिका समस्याहरू झेल्न परिरहेका छन्, कति जनाको प्रत्यक्ष ज्यान गुमेको छ, कस्ता व्यक्तिहरू र अवस्थाहरू यो डिजिटल प्रणालीले कल्पना गरेको छैन वा बेवास्ता गरेको छ भन्ने तथ्य तथ्यांक एवं जीवन्त कथाहरू केही लेखहरूमा पाइन्छन् ।

व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, निगरानी राख्ने राज्य (सर्भिलेन्स स्टेट), नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध, जैविक पहिचान (बायोमेट्रिक), कर्पोरेट वा व्यापारिक दुरुपयोग आदिका सैद्धान्तिक अवधारणाहरूबारे पनि गहन बहस यसमा पाइन्छ । ‘आधार’ बारे भारतकै सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा भैरहेका टेक्नोक्र्याटिकहरूको एकतर्फी वकालत र पुष्टि गर्ने प्रयत्न र सरकारको पनि अपराध र आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रको रूपमा व्याख्याको विपक्षमा तर्कसंगत र तथ्यपरक बहस यस पुस्तकका लेखहरूमा पाइन्छन् ।

मन परेको कुरा
पुस्तकले इन्टरनेटको पृष्ठभूमिमा समसामयिक राजनीतिक सिद्धान्तहरूको व्याख्या गरेको, समालोचना गरेको र पुनर्जीवन दिन खोजेको हुनाले रोचक लाग्यो । हाना आरेन्डजस्ताका लेखनलाई नयाँ कोणबाट फेरि बुझ्न, पढ्न सकिने रहेछजस्तो बनायो । यो फुस्तकको विश्लेषण टेक्नोलोजिकल–नियतिवाद र टेक्नोलोजिकल–संशयवाद, दुबै अतिशयोक्तिहरूबाट मुत्त रहन खोजेको र वास्तविक लोकतान्त्रिक राजनीतिको निम्ति डिजिटल वृत्त प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक र व्यावहारिक सामग्री पनि पस्किन खोजेको हुनाले उपयोगी लागेको छ ।

दोस्रो पुस्तकचाहिँ नेपालमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधयेक बनेको, केही जिल्लामा नयाँ परिचयपत्र वितरण पनि भैसकेको र चाँडै देशव्यापी रूपमा वितरण गरिने हुँदा यो पुस्तक नेपालको निम्ति निकै समयसान्दर्भिक छ । नेपालमा पनि लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना र अभ्याससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोडिएको हुनाले बेलैमा यसका प्राविधिक जटिलता र सामाजिक परिणामहरूबारे जानकार र सचेत बनाउन यो पुस्तकले मद्दत गर्छ । यो पुस्तक विशेषगरी हाम्रा सांसद र राजनीतिज्ञहरूले पढ्नुपर्ने खालको छ ।

मन नपरेको पक्ष
पहिलो पुस्तक पढ्नुअगावै केही सिद्धान्त र सैद्धान्तिक अवधारणाबारे ज्ञान राख्नुपर्ने अपेक्षा यो पुस्तकमा देखिन्छ । केही दार्शनिक, राजनीतिक विचारकका कृतिहरूसँग परिचित भएमा पढ्न अलि सहज छ । तर, नपढेको भए पनि अबचाहिं पढौं कि भन्नेतर्फ आकर्षित गर्छ । र, पहिलै पढेको भए पनि नयाँ कोणबाट पुनर्अध्ययन गर्न लगाउँछ ।

दोस्रो पुस्तक ‘आधार’ को अनिवार्यता र प्रविधिमार्फत समाजिक समस्याहरूको व्यवस्थापनबारे भारत सरकार र केही कर्पोरेट क्षेत्रबाट भएको एकतर्फी वकालतको विपक्षमा उत्रिएको भए तापनि यसले अभ्यासमा आइसकेको र धेरै जना सहभागी भैसकेको यो डिजिटल प्रणालीमा कहाँ कति सच्याउन सकिन्छ, सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विकल्पहरूचाहिं कम प्रदान गरेको छ ।