पुनर्जागरणको बाटोमा महिला आन्दोलन

भक्तीले पति ईश्वरै भनि बुझुन् पाऊ–तलैमा परून् ।
पूजा हो पतिको भनेर घरका काम्मा अगाडि सरून् ।।

आधुनिक नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यले ‘वधूशिक्षा’ मा नारीलाई दिएको उपदेशको अंश हो यो । आजको समाजमा यही रूप जस्ताको तस्तै लागू नभए पनि यही कविताको मूलमर्मको वरिपरि नारी–पुरुषको सम्बन्ध स्थापित छ ।
लोग्ने समाजको प्रमुख शासक मानिन्छ । लोग्नेको सफलतालाई आफ्नो खुसी ठान्नु नेपाली महिलाका लागि सामाजिक मान्यता थियो । एउटी स्त्रीका लागि लोग्ने जीवित भगवान् बराबरको भनेर सिकाइन्थ्यो । लोग्नेको धर्म आफ्नो धर्म, लोग्नेको थरगोत्र आफ्नो थरगोत्र, लोग्नेका वंश आफ्नो वंश, लोग्नेको सफलता आफ्नो सफलता । यही सामाजिक मान्यताको जगमा नेपाली समाजको विकास भयो । समाजका नीति नियम त्यही जगमा आधारित भएर बने । जस्तोसुकै निकम्मा भए पनि स्वास्नीका अगाडि लोग्ने बुद्धिमान, मालिक, हप्काइदप्काइ गर्ने अवतारमा देखापर्छ ।
यो आधुनिक समाजमा बाँचेको लोग्नेले मात्र स्वास्नीमाथि शासन गर्दैन, मरेको लोग्नेले पनि स्वास्नीमाथि शासन गरिरहेको हुन्छ । अंश, वंश, थरगोत्र र कानुनले जीवित स्वास्नीमाथि मरेको लोग्नेले पनि शासन गर्ने प्रणालीको सिर्जना गरेको छ । ‘लोग्ने’ एउटा शासकीय पद हो । ‘स्वास्नी’ पद सेवकको पद हो । जसले आफ्नो मालिकलाई बिनापारिश्रमिक, बिनाप्रश्न, अनुशासित रूपमा, इमानदारीपूर्वक, सेविकाको अवतारमा काम गरिरहेकी हुन्छे । सामाजिक नियमले लोग्नेस्वास्नीको अन्योन्याश्रित बराबरी सम्बन्धलाई पनि मालिक र नोकरको भूमिका निर्वाह गर्न लगाउँछ । सामाजिक भूमिकामा महिलालाई कुनै पनि काममा प्रमुख बनाउने अवधारणा छैन । लोग्ने जे हो त्यही नै स्वास्नी पनि हो ।

बहुदल हुँदै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रसम्म आइपुग्यो नेपाली राजनीति । अनिवार्य शिक्षा लागू भएसँगै छोरीहरूको साक्षरताको दर बढ्यो । छोरीलाई नै सन्तानको रूपमा मान्यता दिने बाबुआमाको जन्म भयो । छोराले पाउने शिक्षा र सुविधाहरू छोरीहरूले पनि प्राप्त गर्न थाले । विद्यालय र विश्वविद्यालयका ढोकाहरू छोरीका लागि पनि खुला भए । छोरीहरूमा चेतनाको स्तर बढ्न थाल्यो । म को हुँ ? म के हुँ ? भनेर आफैंसँग प्रश्न गर्न सक्ने भए । अमानवीय व्यवहार, अनागरिक व्यवहारमाथि समाजको जग अडिएको थाहा पाए । छोरीहरूले सामाजिक विभेदविरुद्धमा प्रश्न गर्न थाले । अनागरिक बन्नुपर्ने बाध्यतामाथि प्रश्न गर्न थाले ।
एउटी महिलाले आफ्नो पूर्ण परिचय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको सुरुआत भएको छ । जातगोत्र थर वंश लागी लोग्ने सर्वेसर्वा हो त ? एउटी महिलाको परिचय छैन ? पुरुष जन्मजात अब्बल भन्ने धारणामाथि प्रश्न गर्न थाले । के पुरुषहरू महिलाभन्दा अब्बल हुन् ?
नागरिकताबाट बहस सुरु भएको छ । एउटा सार्वभौम देशको नागरिकको पहिलो परिचय ऊ त्यो देशको नागरिक बन्नु हो । तर महिलाको नागरिक परिचय कहिल्यै पनि सार्वभौम बन्न सकेन । नेपाल जन्मजात सार्वभौम देश हो । यस्तो देशका नागरिकलाई किन राज्य विभेद गर्छ । बल्ल प्रश्न उठ्न थाल्यो । नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि लिंगलाई आधार बनाइन्छ भने लिंगको के दोष छ ? के गुण छ ?
अहिलेसम्म नेपालमा सातवटा संविधान बने । २०७२ मा जारि भएको संविधानले महिलालाई अंश वंश र नागरिकताको अधिकारमा छोराकै जतिको अधिकार पाउँछन् भनियो । तथापि बाबुलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा अगाडि सार्‍यो । आजका दिनसम्म आमालाई कतै पनि अघि सारिएन । घरमा भइरहेकी आमालाई हाकाहाकी कानुनले बेपत्ता पार्छ । छोराछोरीका लागि आमाको नाम अनिवार्य मानिदैन । तर बुबा पत्ता लगाउनैपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक उथलपुथल र द्वन्द्वका घटनाको चपेटामा परेर गर्भवती हुने आमा छन् । आर्मीले ठाउँठाउँमा ब्यारेक बनाएर बसेका थिए । त्यही विवाह या प्रेम गरेर बच्चा जन्माउने आमालाई छोडेर आर्मीहरू कहाँ पुग्छन् । त्यो आमाले बाउ खोज्दै कहाँ जानु ? खुला सिमाना छ । पारिबाट काम गर्न आएका पुरुषहरू स्वास्नी या प्रेमिका छोडेर आफ्नै देश फर्कन्छन् । त्यसरी फर्कने बाबुहरूलाई खोज्दै आमा कहाँ जानु ? पारपाचुके गरेर या अर्कै घरजम गरेर बसेका लोग्नेलाई खोज्दै एउटी महिला कहाँ जानु ? छोराछोरी हुर्काउन बढाउन कुनै योगदान नभएका बाबुलाई देखाउन कानुनले किन बाध्य पार्छ ?
एउटी आमाले बच्चाका लागि आफ्नो जागिर छोड्छन् । पढाइ छोड्छन् । सारा व्यक्तिगत जीवन त्यागेर छोराछोरी हुर्काएका हुन्छन् । त्यही आमा आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिन सक्दिन । योभन्दा ठूलो अन्याय के हुन्छ ? बाउ यो देशको पूर्ण नागरिक हुने । तर, आमा कहिले पूर्ण नागरिक हुने ?

छोटोमा भन्दा, देशको कानुनले आमालाई बच्चादानीको रूपमा हेरेको छ । महिलाहरूले हामी पुरुषका बच्चा उत्पादन गर्ने बच्चादानी मात्र होइनौं । कानुनी रूपमा हाम्रा बच्चाको अभिभावक हामी पनि हौं भनेका हुन् । पछिल्लो समयमा पुरुषले जुन सर्तमा छोराछोरीलाई र श्रीमतीलाई नागरिकता दिन सक्छन् हो त्यही सर्तमा छोराछोरीलाई र लोग्नेलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ । लिंगको आधारमा महिलालाई एउटा नागरिकको व्यवहार र पुरुषलाई अर्को नागरिकको व्यवहार गर्न पाइँदैन भन्ने आवाज उठेको छ ।
यो भूमि पुरुषको बढ्ता महिलाको कम्ती होइन । यो देशको माया पुरुषलाई बढी महिलालाई कम्ती छैन । यो देशको राष्ट्रियता पुरुषको बढ्ता महिलाको कम्ती होइन । राष्ट्रियता लिंगको आधारमा धेर र थोर हुने पनि होइन ।
यो समय नेपाली महिला पुनर्जागरणको हो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको खास लडाइँ लड्न सुरुआत गरेका छन् । लोकतान्क्रिक राज्य होस् या निरंकुश, व्यत्ति देशविहीन बस्न चाहँदैन । ऊ स्वतन्त्र नागरिक बन्नु उसको पहिलो नैसर्गिक अधिकार हो । महिला–पुरुष दुवैलाई त्यो देशको कानुनले सर्वप्रथम पूर्ण नागरिक भएको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । लिंगका आधारमा एउटा नागरिकलाई एउटा व्यवहार र अर्को नागरिकलाई अर्को व्यवहार गरिने देशको संविधान कसरी लोकतान्त्रिक संविधान हुन सक्छ ?

लोकतान्त्रिक–फासिस्ट राज्य सरकार
फासिस्टको विशेष चरित्र हुन्छ । देशको नाममा या पार्टी र संगठनको नाममा नागरिकमाथि अन्याय गरिरहने । तर लोकतान्त्रिक फासिस्टहरूको चरित्र अलिक फरक खालको हुने गर्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक फासिस्टहरू पहिला पनि थिए । अहिले झनै बढेर गएका छन् ।
नेपालमा तीन खालका लोकतान्त्रिक फासिस्टहरूको जन्म भएको छ । पहिलो– राज्यलाई, जनतालाई र आफ्ना कार्यकर्तालाई दाउमा राखेर आफ्नो हितका लागि जस्तोसुकै पनि काम गर्ने । फासिस्टले त आफ्नो देशमाथि बेइमान गर्दैन । लोकतान्त्रिक फासिस्टहरूले देशमाथि नै बेइमान गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउँछ । महिलाहरूले सीमापारिबाट आएका जो कोहीलाई पनि चुनावी पर्चा बाँडेझैं नागरिकता बाँड भनेको होइन । नेपाली पुरुषले जुन सर्तमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन्छन्, त्यही सर्त महिलाको हकमा पनि लागू गर भनेको हो । महिलाले नागरिकताको हक मागेको निहुँमा जता पायो त्यतै नागरिकता वितरण गरी हिँड्ने सरकार लोकतान्त्रिक फासिस्ट हो । यसले नेपाली महिलालाई मध्यनजर गरेर नागरिकता वितरण गरेको छैन । सरकार टिकाउन मात्र नागरिकता वितरण गर्दै छ ।
दोस्रो– पितृसत्ताको आडमा हुर्किएकाहरूले देशलाई जन्मजात प्राप्त गरेको विरासत ठान्छन् । महिलाको मौलिक हकको कुरा उठायो भने समाज बिग्रन्छ, राष्ट्र बिग्रन्छ, महिलालाई यहाँभन्दा बढ्ता कति दिनु भन्ने प्रश्न गर्छ । राष्ट्रलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति ठान्छ । राष्ट्रको मालिक आफू भएको स्वर निकाल्छ । महिला पनि यही देशको नागरिक, पुरुष पनि यही देशको नागरिक । महिलाका छोराछोरीलाई भान्जाभान्जी भनेर सम्मानित भाषामा अपमान गर्न उद्यत छ । र, आफूलाई दाताको रूपमा उभ्याउन खोज्छ । यो चरित्र आम मान्छेदेखि विद्वान्सम्म पनि देखिन्छ । यस्ता लोकतान्त्रिक फासिस्टहरूको पनि दबदबा छ ।
महिलामाथि यति अनुदार व्यवहारको पक्षपोषण किन गर्छन् ? महिला र पुरुषमा के अन्तर छ ? कसैले निवेदन दिएर पुरुष भएको या महिला भएको होइन । जन्मजात गुणलाई विभेदको कसीमा अड्याउन पाइन्छ ? लोकतन्त्रको नाम जपिरहने । तर महिलाको नागरिकतामा अधीन जमाउने अर्को लोकतान्त्रिक फासिस्ट चरित्र हो ।
अर्को खतरनाक लोकतान्त्रिक फासिस्ट छ । जो सतहमा देखिँदैन । नेपाली महिलाले आफूलाई पुरुषसरहको व्यावहार गर भनेर भनेका हुन् तर यही आवाजको जगमा टेकेर नागरिकतासम्बन्धी अनेकन राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्ने । त्यो दोष महिलालाई लगाउने । यस्ता लोकतान्त्रिक फासिस्टहरूले देशलाई पनि माया गरेको देखिँदैन ।
सरकारलाई बचाउनका लागि फासिस्टले जातीय समूह, लिंगीय समूह या त्यहाँका नागरिकको हकलाई महत्त्व राख्दैन । फासिस्टले राष्ट्र जोगाउने या सरकार जोगाउने हवाला दिन्छ । देशभित्रकै शोषित वर्ग या अन्यायमा परेको वर्गको आवाजलाई दबाउनु फासिस्टको मूल चरित्र हो । ती वर्गले आवाज उठाए भने राज्यविरुद्ध या सरकारविरुद्ध आवाज उठाएको ठान्छ ।
पपुलर बन्नका लागि महिलाका हक अधिकारको सन्दर्भमा आवाज उठाउने तर व्यवहारमा लागू हुन नदिने राजनीतिक दलहरूको चरित्र देखिएको छ । यस्तो चरित्र भएका दलहरूको उदय लोकतन्त्र आएपछि मौलाएको छ । पछिल्लो राजनीतिको यो अभ्यास ‘लोकतान्त्रिक फासिजम’ हो । महिला अधिकारको कुरा बोलीमा असाध्यै मीठा–गुलिया गर्ने । व्यवहारमा लागू गर्ने बेलामा राष्ट्रियता धरापमा पर्ने सन्दर्भ उठाउने । सामाजिक संरचना धरापमा पर्ने विचार व्यक्त गर्ने । र, पुराना अन्याय र अत्याचारलाई परिवर्तन, परिमार्जन गरेझैं गर्ने । तर अनेकन बहानामा महिलाहरूलाई खुम्चाउने, दबाउने, निराश बनाउने, आजित बनाउने गर्छन् । लोकतान्त्रिक फासिजममा केही अभ्यासहरू भएका छन् । जस्तो कि बलात्कार गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर आश्वासन दिने । छानबिन गर्ने । तर बलात्कारीलाई राज्यले नै सुरक्षा दिने । या बलात्कारी खोज्दै छौं भनेर झुलाइरहने ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई किन पालेर बस्छन् ? अपराधीलाई जोगाउनुपर्ने के बाध्यता छ ? महिलामाथि हुने अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, यौनहिंसा, हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्दा सरकार ढल्ने डर राख्छ । भाषणमा भने ती अपराधको विरुद्धमा छौं भनेर सरकारबाटै आधिकारिक रूपमा भन्न छोड्दैन । एकातिर मीठो कुरा बोलिदिने तर कार्यसम्पादनमा अपराधीलाई जोगाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक फासिजमको चरित्र हो । अहिलेको सन्दर्भमा सबैजसो राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक फासिस्ट चरित्रको मुखुन्डो लगाएका छन् । आफूलाई गतिलो हुँ भन्ने प्रमाणित गराउन प्रतिपक्षीहरू त्यस्ता अपराधको मौखिक विरोध गर्छन् । ठोस काम गर्न चाहँदैनन् । काम गर्दै छौं भनेर सरकारपक्षले भन्छ, कार्यान्वयन गर्दैनन् । त्यसो हुँदा प्रतिपक्षी होस् या सरकार पक्ष लोकतान्त्रिक फासिजमको जग बलियो बनाइरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा गर्दा १० वर्षे जनयुद्धमा झन्डै ३६ प्रतिशत महिलाले बन्दुक बोकेमा थिए । जब त्यही पार्टी संसद्मा गयो, नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुने भन्दै नेकपा बन्यो । ३३ प्रतिशत महिलालाई अनिवार्य राख्नुपर्ने नीतिनियम उनीहरूले नै पारित गरे । तर त्यही नीतिलाई उल्लंघन गरेर १८ प्रतिशतको हाराहारीमा महिलालाई समावेश गराएर पार्टी दर्ता गराए । यो कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास ? निराशावाद, मौलिक हकको लगाम समात्नु, तानाशाह, कुलीनतावाद, लिंगवाद, सर्वोच्चतावाद, लगामवाद, महिलाका स्वरहरूलाई सहन नसक्ने, महिलाका सन्दर्भलाई लिएर धेर अधिकार भयो भन्ने कुर्तक मार्फत वकालत गर्ने, राष्ट्रियताको जग हल्लन्छ भनेर तर्क अगाडि सार्ने, कर्मचारितन्त्रको साँघुरो घेराबाट निर्देशित हुने लोकतान्त्रिक फासिस्टहरू यो देशका शत्रु हुन् ।

पुरुष–लोकतन्त्रको अभ्यास
पूर्ण लोकतन्त्रको नाम दिएर हामीहरू पुरुष– लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौं । पुरुषलाई केन्द्रमा राखेर कानुनका धारा उपधारा तयार हुन्छन् । उनीहरूलाई सहज हुने गरी व्याख्या गरिन्छ । सक्ता र शत्तिको सिँढीमा उनीहरूलाई चढाइन्छ । त्यही देशमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका ‘महिलाजाति’ लाई सक्ता शत्तिमा पुग्नका लागि अंकुश लगाउने । पुरुषले तोकिदिएको दायरामा बस्नुपर्ने । नियम र कानुनका ससर्त अंकुश महिलालाई बढी लाग्ने । यो अभ्यास पूर्ण लोकतन्त्र नभएर पुरुष लोकतन्त्रको अभ्यास हो ।
पुरुष लोकतन्त्रको अभ्यासको ज्वलन्त उदाहरण हो हाम्रो चुनावी प्रणाली । जस्तो, चुनावमा पुरुषलाई महिलाले भोट दिन पाउने । महिलाले दिएको भोटलाई पुरुषकै जतिको मान्यता दिने । तर, महिलालाई चुनावमा भाग लिनका लागि ३३ प्रतिशतको भाग लगाउने । त्यो पनि संख्या नपुर्‍याउने । जम्मा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ । बढी जनसख्याको नागरिकको भोट कम जनसंख्याको पुरुषले लिएर महिलामाथि नै शासन गर्नु पुरुष–लोकतन्त्रको अभ्यास हो ।
बहुदलीय व्यवस्थामा सबै नागरिकलाई बराबर हक लाग्ने भनेर भनिन्छ । तर यहाँ ‘बराबर’ र ‘नागरिक’ पदावलीले महिलालाई सम्बोधन गर्दैन । बराबर अधिकारले भोट दिनका लागि मात्र काम गर्छ । सबै नागरिक भनेर पुरुषलाई मात्र लागू भएको देखिन्छ ।
नेपालमा प्रत्येक दस वर्षमा परिवर्तका लागि साना–ठूला आन्दोलन हुने गरेका छन् । ती आन्दोलनमा महिलाहरूको योगदान पुरुषको भन्दा कम छैन । आन्दोलन मत्थर भएर जब निर्णायक अवस्था आउँछ तब महिलालाई अल्पमतमा पारेर पुरुषकेन्द्रित निर्णय हुन्छन् । त्यस्ता निर्णयलाई लोकतान्त्रिक निर्णय भनियो । तर लोकतन्त्रको उपभोग पुरुषले जति गरे त्यसको अनुपातमा महिलाले उपभोग गर्न पाएनन् ।
अब महिलाका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई लिएर सम्पूर्ण महिलाहरू एउटा घेराभित्र आउनुपर्छ । कम्युनिस्ट समर्थक पार्टीका महिला हुन या प्रजातान्त्रिक समर्थक पार्टीका महिला । महिलाका सवालमा कुनै पनि पार्टीहरू उदार ढंगले काम गर्न तयार छैनन् । जति सक्षम भए पनि महिलाहरूलाई अगाडि बढ्ने बेलामा खुट्टामा दाम्लो बाँध्ने समान चरित्र सबै पार्टीमा छ । महिलाका लागि न त कम्युनिस्ट भयो, न त प्रजातान्त्रिक भयो । त्यसो हुनाले, जसरी जाति जनजातिले आन्दोलन गरेर अधिकार मागे, जसरी २०६२/६३ को आन्दोलन भयो त्यसैगरी महिला आन्दोलन सशक्त पार्न देशभरका सबै महिलाहरू एउटा घेराभित्र आउनुपर्छ ।
उदार भनिएका राजनीतिक दलले महिलालाई विद्रोही, क्रान्तिकारी बनाउनलाई अभिप्रेरित गर्छन् । पर्चापम्प्लेटमा महिलाका पक्षमा भाषण लेख्छन् । विधान बनाउने भन्छन् । तर जब कार्यान्वयनको बेला आउँछ तब पछाडि हट्छन् । र, महिलालाई हेरेको हेरेकै बनाइदिन्छन् । यदि संसद्मा महिलाको संख्या अल्पमतमा हुने थिएन भने नागरिकताका सवालमा अनेकन बहाना र बखेडा हुने थिएन । यो देशका अल्पसंख्यक समुदायले पाएका सुविधा र पहिचान छ तर हरेक घरमा रहेका महिलालाई पूर्ण नागरिकको पहिचान दिन कुनै पार्टी तयार छैनन् ।
महिलाले दिएको भोटले चुनाव जित्ने अनि महिलामाथि नै अंकुश लगाउने नीतिलाई पछ्याइरहने हो भने हामी सय वर्षसम्म पनि अगाडि आउन सक्तैनौं । पुरुषहरूले जति उदार भनेर महिलाका कुरा उठाए पनि उनीहरू आफूलाई पहिलो दर्जामा राख्छन् । पुरुषहरू पहिलो दर्जाको नागरिक भएपछि महिला स्वतः दोस्रो दर्जाका हुने भए ।
त्यसो हुनाले महिलाले महिलालाई मात्र भोट दिन पाउने, पुरुषले पुरुषलाई मात्र भोट दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा जनसंख्याको आधारमा महिला र पुरुषको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अनि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा महिलाको आवाज सही ढंगले आउन सक्छ । महिलाको आवाज महिलाले नै उठाउनुपर्छ । महिलाका विषयमा पुरुषहरू सहयोगी, सल्लाहकार बन्न सक्छन् । निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनको क्षमता स्वयं महिलाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । साना हुन् या ठूला हुन कुनै पनि दलमा मात्र आबद्ध हुने भने पुरुषको निर्णयलाई नै महिलाको हो भनेर मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो बाध्यताबाट अब महिलाहरू बाहिरिनुपर्छ । अब पनि पार्टी र त्यसको सिद्धान्तभित्र मात्र रहने हो भने महिलाहरू पूर्ण र सक्षम रहन सक्दैनन् ।
यहाँका पार्टीभित्रको मार्क्सवाद, साम्यवाद, माओवाद, समाजवाद कुनै पनि वादको केन्द्र पुरुष हुन् । महिलावादलाई महिलाको अभियान मात्र बुझेका छौं । पुरुषहरूले पनि महिलावाद महिलाको सामान्य विषय मात्र बुझेका छन् । महिलावादलाई मूलधारको राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नु आजको मूल आवश्यकता हो । हामी समाज परिवर्तनको संघारमा छौं । पुरुष लोकतन्त्रले महिलाप्रति स्थापना गरेको मान्यतालाई भत्काएर पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ । त्यसका लागि चुनाव प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्छ । महिलाको प्रतिस्पर्धी महिला । पुरुषको प्रतिस्पर्धी पुरुष बनाइनुपर्छ । महिलालाई पुरुषसँग भिडाउने प्रक्रियाले महिलालाई प्रमुख बनाएर जानै दिँदैन । किनकि अहिलेसम्मको अभ्यासले पुरुषहरूलाई सत्ताको नशा छ । प्रमुख हुने मात छ । महिलालाई प्रमुख बनाउने निर्णायक बनाउन हिच्किचाउने आदतको विकास भएको छ ।

मिडिया र सामाजिक सञ्जालको शक्ति
फेसबुक ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने अवसर पाए । सामाजिक सञ्जालमा महिलाको सीधा पहुँच पुग्यो । राम्रा नराम्रा जे भए पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस हुन थाल्यो । महिलालाई घर छोडेर हिँड्न गाह्रो थियो । अहिले पनि अप्ठेरो छ । तर पनि घरमा बसीबसी, आफ्नो काम गर्दागर्दै पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जाल राज्य र समाजमा विद्यमान कुरीतिविरुद्धमा खुलेर लागे । जसको कारणले महिलालाई अझ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन थाल्यो । राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले महिलाका आवाजलाई स्थान दिन थाल्यो । यो अवसरसँगै महिलाले आफूलाई समाजले गरेको विभेद र अन्यायका विरुद्धमा बोल्न थाले । महिलामाथि भएका र हुने गरेका अन्याय सामाजिक बहसका विषय बने । यस्ता बहसहरूले महिलाहरूको चेतनामा थप निखारता ल्याउन मद्दत पुग्यो ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियासँगको सोझो पहुँचका कारणले आफ्नो विचार जस्ताको तस्तै अभिव्यक्त गर्न पाए । यसले पनि महिलालाई थप सशक्त बनाएको छ । राज्य र सरकारको मूल प्रतिपक्षी भनेकै मिडिया र सामाजिक सञ्जाल हुन पुगे । महिला हकका लागि मिडियाले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । यही भूमिकाको जगमा टेकेर महिला आन्दोलनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सके मात्र महिला आन्दोलनले मूर्तरूप पाउँछ ।