चिनियाँ सफलताको वैकल्पिक व्याख्या

छिङ्ह्वा विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापन संकायका पूर्व डिन तथा प्राध्यापक यिङ्ई चियनले सन् २०१७ मा प्रकाशित पुस्तक ‘हाउ रिफर्म वर्क्ड इन चाइना’ मा चिनियाँ आर्थिक सुधारसम्बन्धी गलत धारणालाई चिर्दै चीनले केन्द्रीय योजना अर्थतन्त्रबाट बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दा अवलम्बन गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले कसरी काम गर्‍यो भन्ने सविस्तार वर्णन गरेका छन् ।

चीनको आर्थिक सफलताको कारक सम्बन्धमा दुई वैचारिक धार प्रचलित छन् । चीनले खुला बजार अर्थतन्त्रका नियमहरू पालना गरेकै भएर विकास सम्भव भएको दलिल पहिलो धारको छ । कृषि क्षेत्र सुधार र बाह्य प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनु विकासको मुख्य कारक रहेको उनीहरूको धारणा छ । प्रायः पश्चिमा अर्थशास्त्री र टिप्पणीकार यो विचारधाराको पक्षपाती छन् । अर्काथरीचाहिँ अर्थतन्त्रमा राज्यको बलियो पकड र पश्चिमा अर्थतन्त्रभन्दा फरक ‘चिनियाँ विशेषता’ सहितको आर्थिक नीतिलाई जस दिन्छन् । अर्थतन्त्रमा ठूला सरकार, संस्थानहरूको बलियो उपस्थिति, पूँजी परिचालन विनिमय प्रणाली र वित्तीय क्षेत्रको नियमन आदि यो धारका समर्थकले दिने केही उदाहरण हुन् ।

यिङ्ईका अनुसार यी दुवै धार आंशिक सत्य छन् । यी बुझाइले चीनको विकासमा केले काम गर्‍यो भन्ने सरलीकृत व्याख्या गरे पनि ती सुधारले खासमा कसरी काम गर्‍यो भन्ने प्रस्ट पार्न सक्दैनन् । त्यसैले चीनको सफलता बुझ्न तेस्रो धार आवश्यक हुन्छ । यो पुस्तकले यही चिनियाँ आर्थिक सफलताको वैकल्पिक व्याख्या गरेको छ । चीनको आर्थिक विकासमा के सर्वस्वीकार्य हो भने यसले साधारणतया विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषजस्ता पश्चिमा संस्थाहरूले सिफारिस गर्ने विकासको खाका पछ्याउँदैन । अर्थात् चीनले पूर्ण बजार उदारीकरण निजीकरण र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबिनै आर्थिक विकास गरेको हो । कोषले विभिन्न संस्थागत सुधारको वकालत गर्छ, जस्तो अर्थतन्त्रमा सरकारी भूमिकाको सीमितता, बजारद्वारा निर्धारण मूल्य निर्धारण, वित्तीय क्षेत्रको सुधार इत्यादि ।

यिङ्ई त्यस्तो तर्कलाई मान्न तयार छैनन् । भन्छन्— सबै देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाका प्रकृति फरक हुन्छन् जुन देशको विशिष्ट अवस्थाले निर्धारित गर्छ । देशको सुरुआती अवस्था र सुधारको संक्रमणकालको गतिशीलता कस्तो हुन्छ भन्ने ख्याल नगरी गरिएको सुधार सफल हुँदैन । आर्थिक सुधार सुरु गर्दा विश्वका उत्कृष्ट संस्थाहरू स्थापना गर्नेभन्दा पनि देशको परिस्थिति हेरेर सम्भव हुने सुधारका कदमहरू चाल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । चीनले गरेको त्यही हो । सन् १९८० को दशकमा चीनमा सुधार सुरु हुँदा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको हकमा रोक, कमजोर कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अनुपस्थिति भए पनि तीव्र आर्थिक विकास हुन सकेको धारणा यिङ्ईको छ ।

त्यसो झए के थिए ती सुधारका कार्यक्रम जसले चिनियाँ विशेषतायुत्त आर्थिक समृद्धि सम्भव तुल्यायो ? किताबमा यिङ्ईले मुख्यगरी चारवटा सफल रणनीतिक आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उल्लेख गरेका छन् । पहिलो हो, चीनले लिएको दोहोरो प्रकृतिको उदारीकरण नीति । चीनले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुअघि उत्पादनका मुख्य निर्णय अत्यन्त केन्द्रीकृत सरकारी योजनाअनुसार हुन्थे । उत्पादनका काम कम्युनमा हुन्थे, सरकारले तोकेबमोजिम । कृषिउपजका उत्पादन कोटा पूर्वनिर्धारित हुन्थ्यो । कसले के पढ्ने र कहाँ काम गर्ने व्यक्तिगत निर्णयमा हुँदैनथ्यो । त्यसबापत राज्यले नै जनताको खाना, स्वास्थ्यजस्ता जीवन निर्वाहका आवश्यकता पूरा गर्थ्यो । जनताको न सम्पत्ति हुन्थ्यो न दायित्व । उनीहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहन थिएन । फलस्वरूप उत्पादन न्यून थियो भने अर्थतन्त्र कछुवाको गतिमा ।

यस्तोमा चीनले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्‍यो जुन न पूर्ण रूपमा बजार नियन्त्रित थियो न त पहिलजस्तो सरकार नियन्त्रित नै । यस नीतिअनुसार प्रत्येक कम्युन वा घरधुरीले पहिलेजस्तै कोटाअनुसार उत्पादन तोकेको मूल्यमै सरकारी भकारीमा बुझाउनुपर्थ्यो । त्यसभन्दा बढीको उत्पादन भने बजार मूल्यअनुसार बाहिर बिक्री गरेर रकम आफैं राख्न छुट दिइयो । यस्तो नीतिले एकातिर व्यक्तिहरूलाई मिहिनेत गरेर बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने प्रोत्साहन मिल्यो । अर्कोतिर, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी उसैगरी निर्वाह गरिरहन सक्यो । यस्तो दोहोरो नीतिले अर्थतन्त्रमा बजार मूल्यद्वारा स्रोतको प्रभावकारी वितरण गर्‍यो । मुख्य कुरा राजनीतिक रूपमा यसले ‘हरूवाबिनाको सुधार’ सम्भव तुल्यायो जुन नेपाललगायतका अन्य देशमा १९९० पछि लिएको जस्तो एकांकी उदारीकरणको नीतिबाट सधैँ सम्भव हुँदैन । कृषि क्षेत्रको सुधारबाट सुरु चिनियाँ प्रकृतिको उदारीकरण क्रमिक रूपमा खानी औद्योगिक क्षेत्र हुँदै श्रम बजारसम्म विस्तार गरियो ।

चीनको सफलताको दोस्रो सूत्र स्थानीय सरकारहरूलाई नगर वा गाउँ उघोगहरू सञ्चालन गर्न दिनु हो । व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारको बन्दोबस्त गर्ने राजनीतिक वातावरण नभएको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपबिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने गरी यस्तो अपारम्परिक नीति ल्याइएको तर्क यिङ्यीको छ । चीनको जटिल प्रशासन प्रणालीमा नगर तथा गाउँहरू आधारभूत तहमा पर्छन् । त्यस्तो सरकारको नेतृत्व समुदायभित्रैबाट चुनावको माध्यमद्वारा हुन्छ र उनीहरू केन्द्रीय सरकारसँग प्रत्यक्ष राजनीतिक सम्बन्धबिनै स्वायत्त रूपमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । शान्ति सुरक्षा, सडक, पानी, बिजुली, परिवार नियोजनजस्ता महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा दिने भएकाले आर्थिक रूपमा सबल स्थानीय सरकारले समाजमा नियन्त्रण स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्छन् । केन्द्रीय सरकारले उनीहरूलाई निजी क्षेत्रभन्दा सकारात्मक रूपले हेर्ने गर्छ । यही विश्वासका कारण स्थानीय सरकारले अन्तर्गतका नगर तथा गाउँ उघोगहरूको राष्ट्रियकरण हुने जोखिम एकदम कम हुन्छ । नगर तथा गाउँ उद्योगको अर्को फाइदा, यसको स्वामित्व आधारभूत रूपमा समुदायमै रहन्छ जुन कम्युनिस्ट अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो छ । नगर तथा गाउँ उघोगहरूले आफ्नो नाफाको कम्तीमा ६० प्रतिशत त्यही उद्योग उत्पादन, विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरणमा पुन लगानी गर्नैपर्थ्यो । बाँकी रकम पनि ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि प्रविधि र लोक कल्याणकारी क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बाध्यकारी नियमन थियो ।

नगर तथा गाउँ उघोगहरूको कार्य सञ्चालनको प्रक्रियाचाहिँ निजी क्षेत्रको जस्तो थियो । उनीहरूले ऋण लिनुपर्‍यो भने त्यसको मूल्यांकन, आयोजनाको सम्भाव्यता र नाफाको लाभप्रदता विश्लेषण गर्नैपर्थ्यो । ऋणका लागि उद्योगको आफ्नै सम्पत्ति वा समुदायको जमानी जरुरी हुन्थ्यो । उद्योगको दिनानुदिनको सञ्चालन लागि व्यावसायिक रूपमा व्यक्ति चयन गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सेवा सुविधासहितको प्रबन्धकीय अनुबन्ध गरिन्थ्यो । यसरी नगर तथा गाउँ उधोगहरू निकै हद सम्म व्यावसायिक रूपमा चल्थे ।

तेस्रो सुधार थियो, चिनियाँ संघीय प्रणालीमा केन्द्र र स्थानीय तह बीचको वित्तीय सम्बन्धमा परिमार्जन । सन् १९७० पश्चात् चीनको वित्तीय संघीयता सुधार हेतु वित्तीय करार प्रणाली ल्याइयो । यस प्रणालीअन्तर्गत भन्सार शुल्क सरकारी संस्थानहरूको आयकर र नाफा लगायतका केही सीमित करबाहेक अन्य राजस्व संकलनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइयो । यसरी उठेको स्थानीय राजस्वबाट निश्चित रकम केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने छुट्टाछुट्टै करार गरिन्थ्यो । केन्द्रलाई बुझाएर बाँकी रकम आफ्नो योजना र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त थिए । यस्तो वित्तीय संरचनाले स्थानीय सरकारलाई बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन मिल्यो । तदनुरूप उनीहरू व्यापार–व्यवसायमुखी र बजार विस्तारका कार्यक्रम र नीति निर्माण गर्न एक प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढे जुन चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा लेखकको छ ।

चीनको आर्थिक सुधारको चौथो सूत्रले विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अभावमा राज्यको स्वेच्छाचारी चरित्रलाई नियन्त्रित गर्ने सफल प्रयास गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्क्री तथा इतिहासकार डग्लस नर्थका अनुसार शत्तिशाली राज्यको स्वेच्छाचारी चरित्रलाई नियन्त्रित गर्ने संस्था हुनु आर्थिक विकासको प्रमुख सर्त हो । यस्तो प्रकृतिको शासकीय व्यवहार पर्याप्त रूपमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने निजी लगानी र सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिहरण गर्ने खतरा रहिरहन्छ । यस्तोमा नवीन प्रयोग र अन्वेषण आदिमा लगानी नहुने जसले आर्थिक वृद्धि र विकासको गति मन्द हुने उनको भनाइ छ । भयको यस्तो वातावरण हटाउन सामान्य रूपमा आवश्यक मानिने विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणाली नभएको चीनमा विकास कसरी सम्भव भयो त ?

यिङ्ई लेख्छन्, सरकारले प्रयोग गर्ने राज्य शक्तिको मुख्य स्रोत जनताको सूचना हो । चीनले छाया (अनौपचारिक) बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्‍यो । व्यक्ति वा व्यवसायले कारोबार गर्दा परिचय नखुलाईकन गर्न अनुमति दिइयो । बैंकिङ क्षेत्रको कुल कारोबार वा सम्पत्ति त राज्यका निकायलाई थाहा हुन्थ्यो तर त्यो कसको भन्ने गुमनाम रहन्थ्यो । यसले गर्दा राज्यले सम्पत्ति जफत गर्ने वा चर्को कर लगाउने डर हटेर गयो र चिनियाँहरूले निस्फिmक्री कारोबार गर्न लागे । व्यत्तिले प्रत्यक्ष सम्पत्ति राख्न नपाउने बेलामा पनि यस्तो प्रबन्धले जनतालाई काम गर्ने र सम्पत्ति जोड्ने काममा प्रोत्साहन गर्‍यो । उता सरकारले कुल कारोबारका आधारमा बैंकबाटै कर उठाउने भएकाले उसको राजस्वमा पनि खासै असर परेन । छाया बैंकिङ प्रणाली अहिले पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रको प्रमुख आयाम हो । सन् २०१८ मा यस्तो प्रणालीबाट हुने कारोबार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

यस्ता अचम्म लाग्ने आर्थिक सुधारका प्रयासले उदारीकरणको सुरुआती कालमा द्रुत वृद्धि सम्भव तुल्यायो । यी सबै राजनीतिक सुधारबेगर नै सम्भव भएको थियो । केन्द्र सरकार शक्तिशाली नै रह्यो । सुधारहरू स्थानीय रूपमा मात्रै भएको थियो, जुन चिनियाँ विकासको सन्दर्भ सञ्चार माध्यममा आउनेभन्दा बिल्कुल भिन्नै छ । त्यसैले पनि चिनियाँ उदारीकरणलाई चिनियाँ विशेषतासहितको आर्थिक सुधारको भनिन्छ ।

यिङ्ईका अनुसार उल्लिखित आर्थिक सुधारका उपाय संक्रमणकालीन मात्र थियो । ती दिगो आर्थिक विकासलाई चाहिने प्रकृतिका संस्थाहरूमध्ये दोस्रो उच्चतम विकल्प मात्र थिए । १९८० का सुरुआती दिनमा ल्याइएका सुधारका नीतिहरू १९९० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा क्रमिक रूपमा परिमार्जन गर्ने काम सुरु भइसकेको थियो । जस्तो कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा राज्यले तोक्ने कोटाको पूर्ण उन्मूलन भयो । धेरै नगर तथा गाउँ उद्योगहरू निजीकरण गरिए । आधुनिक कर प्रणाली लागू गरियो । विक्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत व्यत्ति पहिचान आवश्यक गरियो ।

यो पुस्तक १९८० र १९९० मा गरिएका सुधारका कार्यक्रममा सीमित छ । २०१७ मा प्रकाशित भए पनि पछिल्लो चरणमा भएका सुधारका कार्यक्रमबारे मौन रहनु किताबको कमजोरी हो । चीन कसरी न्यून मूल्य उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट नयाँ डिजिटल अर्थतन्त्रमा जाँदैछ भनेर जान्न चाहने पाठकका लागि यो किताब उपयुक्त होइन । नेपालजस्तो विकासको सुरुआती चरणमा रहेको अर्थतन्त्रले कसरी आफ्नो परिवेशको सुधारका कार्यक्रम ल्याउन र चीनबाट सिक्न सक्छ भनेर उत्सुक पाठकका लागि भने यो किताब उत्कृष्ट सन्दर्भ हुन सक्छ ।

विशाल चालिसे