यो कस्तो लडाइँ ?

एक वर्षयता चर्को रूप लिएको चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध गत सातादेखि नयाँ मोडमा छ । भविष्यमा यो थप ‘हिंस्रक’ हुने अनुमान छ । बम, गोली वा बारुदको प्रयोगले यसलाई हिंस्रक भन्न खोजिएको होइन, दुई देशले आफ्नो प्रविधि कम्पनीहरू मार्फत खेल्न सक्ने प्रोक्सी वारको चर्को रूप स्मार्टफोनमा अभ्यस्त विश्व बजारका उपभोक्ताले सहनुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि प्रयोगबाट चिनियाँ कम्पनीलाई बन्देज लाउने गरी जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाका कारण गुगलले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई आफ्नो प्रभावशाली उत्पादन एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगबाट वञ्चित गराउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी निकायको निर्णयलाई मान्ने हो भने अबको तीन महिनापछि हुवावेको फोनमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका अपडेट प्राप्त हुने छैनन् । हरेक स्मार्टफोन निर्माताले निःशुल्क रूपमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमलाई आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गरेबापत राख्नुपर्ने गुगलका एपको प्रयोगबाट पनि हुवावेका उपभोक्ता वञ्चित हुनेछन् ।

विश्व मोबाइल बजारको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले ओगटेको र तीमध्ये पनि करिब २० प्रतिशत हुवावेको उपभोक्ता भएकाले यसले उसको बजारमा धक्का पुग्छ भन्नेमा कुनै शंका नहोला ।हुवावेले पनि चाँडै नै आफ्नै सफ्टवेयर इकोसिस्टम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । उसको भनाइको तात्पर्य के हो भने गुगलको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न नपाए पनि उपभोक्तालाई उसले त्यत्तिकै उत्कृष्ट अनुभूति दिलाउनेछ । तर, जिमेल नि ? अनि गुगल म्याप ? गुगल सर्च ? एन्ड्रोइड स्मार्टफोन उपभोक्ताका यी प्रिय एपहरूबिना हुवावेले कसरी उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादनप्रति विश्वस्त बनाउन सक्ला ? सायद यही प्रश्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि लागेको थियो र उनले हुवावेलाई अमेरिकी प्रविधि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे, एक्कासि । ट्रम्पलाई किन हुवावेप्रति किन यति धेरै रिस ?

पछिल्ला वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई पछ्याउनेहरूले चीन र चिनियाँ कम्पनीप्रति उनको रिस अनुभव गरिसके र त्यसको थोरबहुत कारण पनि उनीहरूले पत्तो पाइसके । चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारमा चासो राख्नेहरूलाई थाहै छ, अमेरिकालाई चीनसँगको व्यापारमा कति घाटा छ । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने अमेरिकाले चीनबाट जति सामान आयात गर्छ, त्यसको एक तिहाइ मात्रै चीन पठाउँछ । सन् २०१८ भर अमेरिकाले चीनमा १ खर्ब २० अर्ब डलरको निर्यात गर्दा करिब ५ खर्ब ४० अर्ब डलरको आयात गरेको थियो । गत वर्ष उसको व्यापार घाटा मात्रै करिब ४ खर्ब २० अर्ब डलर छ ।

ट्रम्पको बुझाइ छ, चीनले अमेरिकी कम्पनीमाथि गरेको अनुदार व्यवहारका कारण अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो र अघिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यसको समाधानका लागि कुनै कदम चालेनन् । ट्रम्पका समर्थकहरू उनको यो अभिव्यक्तिका कारण निकै गर्व गर्छन् र राष्ट्रवादी मान्छन् । यही लोकप्रियताको उपज होला, अमेरिकाले गत वर्षदेखि चिनियाँ सामानमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न थालेको र त्यसैको प्रत्युत्तरमा चीनले अमेरिकी सामानमा पनि त्यसैगरी भन्सार महसुल वृद्धि गरेको । चीनले अमेरिकामा धेरै परिमाण र बढी मूल्यका सामान निर्यात गरेको देखिए पनि उसको कुल निर्यातको यो २० प्रतिशत मात्रै हो । अर्थात्, चीनले आफ्नो देशमा उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने ८० प्रतिशत सामान अरू देशहरूमा पठाउँछ ।

बरु, धेरै ठूला अमेरिकी ब्रान्डको सबैभन्दा ठूलो बजार नै चीन हो । गुगल र फेसबुकजस्ता ठूला अमेरिकी कम्पनीले चीनमा बजार नपाए पनि जहाज, गाडी र आइफोनजस्ता ठूला कम्पनीहरू आफ्नो नाफाका लागि चिनियाँ बजारसँग बढी नै निर्भर छन् । यी कम्पनीहरूले खुलेर बोल्न नसके पनि अमेरिकाले चीनसँग धेरै द्वन्द्व नबढाए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका होलान, सायद ।भन्सार महसुल बढाउने र चिनियाँ सामानलाई आफ्नो देशमा महँगो बनाउने । अनि, आफ्नै देशमा उत्पादित सामान तुलनात्मक रूपमा सस्तो देखिन्छ र स्वदेशमा बढी खपत हुन्छ । यो रणनीतिले मात्रै ट्रम्पलाई पुगेन अनि धेरै वर्षदेखि चलिआएको आरोप–प्रत्यारोपको अर्को शृंखला सुरु भयो ।

‘चीनले गुप्तचरी गर्‍यो । चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो देशको सरकारलाई तथ्यांक चोरीमा सघाए ।’ अमेरिकी सरकारबाट सन् २०१५ यता चीन र चिनियाँ कम्पनीले सबैभन्दा बढी खेपेको आरोप हो यो । यो आरोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अरू कोही नभएर चिनियाँ कम्पनी जेटीई र हुवावे नै थिए । अलि अघिसम्म चिनियाँ कम्पनी जेटीई दूरसञ्चार उपकरणका लागि विश्वभर नै प्रख्यात थियो । तर हुवावेले आफ्नै देशमा भएको कम्पनीलाई गजबले पछि पार्‍यो । जेटीईको त कुरै छाडौं अहिले विश्वमा सायदै कुनै कम्पनी होलान् जसले हुवावेसँग प्रतिस्पर्धा गरून् । नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान, स्मार्टफोन, दूरसञ्चार उपकरण, दूरसञ्चार कम्पनीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर, नेटवर्क सामान, धेरै कर्मचारी भएका कार्यालयले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर । हुवावेले हात नहालेको कुनै क्षेत्र छैन् र उसले सफलता नपाएको कुनै क्षेत्र पनि छैन ।

आफ्नै अनुसन्धान, आफ्नै प्याटेन्ट राइट, आफ्नै उत्पादन, आफ्नै प्रभाव । सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा हुवावेको यो चक्रीय शैली यसरी नै जाने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा सायदै कुनै कम्पनीले टाउको उठाउने ठाउँ पाउलान् । कुनै कम्पनीले धेरै सफलता हासिल गर्दा उसलाई रोक्ने कुनै उपाय बाँकी रहन्न् ? हुवावेका लागि आफ्नै सफलता घातक भयो ? यो अनुमान मात्रै हो ।कि हुवावेले अमेरिकाले भनेजस्तै अरूको तथ्यांक चोरेर आफ्नो सरकारलाई बुझायो ? यो पनि अरोप मात्रै हो किनकि अमेरिकाले अहिलेसम्म हुवावेले तथ्यांक चोरेको र आफ्नो सरकारलाई दिएको पुष्टि गर्न सकेको छैन् । धेरै अमेरिकी अधिकारीहरूले हुवावेले अरू देशको दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसै मार्फत तथ्यांक चोरी गरी आफ्नो देशमा लैजाने गरेको आरोप लगाउन थालेको पनि करिब चार वर्ष भइसक्यो । तर, खै त प्रमाण ? हुवावेका अधिकारी र कम्पनीले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा पनि प्रायः यही आशयको प्रश्न सोधिन्छ । प्रमाण पनि सार्वजनिक गरेको भए सायदै अमेरिकामाथि कसैले प्रश्न गर्ने थियो न त हुवावेले यसरी प्रत्युत्तर फर्काउने मौका पाउने थियो ।

हुवावेमाथि अमेरिकी सरकार खनिनुको सबैभन्दा ठूलो कारण फाइभजी प्रविधि हो । यसलाई धेरैले तर्कसंगत मानेका छन् । यसको आधार पनि छ । फोरजी अर्थात् मोबाइल नेटवर्क प्रविधिको चौथो पुस्ता विश्वका प्रमुख सहरमा उपलब्ध भइसक्दा नसक्दै खोजी गर्न थालिएको प्रविधि हो फाइभजी । सामान्य मानिसलाई यसको आवश्यकता पर्ला नपर्ला तर विश्वमा जुन भविष्यको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसका लागि फाइभजी अत्यावश्यक छ । फाइभजीको कुरा गर्दा इन्टरनेट अफ थिङ्सको अवधारणा छुटाउन मिल्दैन । इन्टरनेटको सहायताले एक मेसिनले अर्को मेसिनसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र तोकिएको काम गर्ने प्रणाली नै यसको अवधारणा हो । यसको अर्थ हो भविष्यमा हाम्रो राइसकुकर एपको निर्देशनमा चल्छ, घरको रेफ्रिजेरेटर अफिसमा बसेर अफ गर्न सकियोस्, घर अगाडि पुग्दा गाडीबाटै बटन थिचेर ढोका खोल्न सकियो ।

यो अवधारणामा मानिसले धेरैभन्दा धेरै मेसिनसँग इन्टरनेटको माध्यमबाट अन्तर्क्रिया गर्छ र मेसिन पनि अर्को मेसिनसँग जोडिन्छन् । यो अवधारणालाई मूर्तरूप दिने उपलब्धि मानिन्छ फाइभजीलाई, जसमा लेटेन्सी शून्य हुन्छ । अर्थात्, कुनै काम गर्नका लागि दिइने कमान्ड र उक्त काम भइसक्ने अवधि करिब करिब शून्य हुन्छ । अझैं सजिलोसँग भन्दा चालकविहीन कार एकनासले गुडिरहेको छ र अगाडि एक्कासि कोही मान्छे आइपुगे, रिमोट नियन्क्रणमा लिएको व्यत्तिले तत्कालै ब्रेक हान्नका लागि कमान्ड गरून् र हान्नासाथ मिलिसेकेन्ड पनि ढिला नगरी त्यो गाडी रोकियोस् ।

एउटा वेबसाइट खोल्न त केही मिलिसेकेन्ड लाग्ने अहिलेको अवस्थामा कुनै कामका लागि निर्देशन दिनेबित्तिकै एक मिलिसेकेन्डको पनि समय नखाई काम फत्ते हुन्छ भने त्यो कति द्रुत होला ? हो यस्तै द्रुत गतिको मोबाइल नेटवर्क प्रविधिको विकासमा हुवावे अहिले सबैभन्दा अगाडि छ । कति अगाडि ? यसलाई प्रतिशतमा मापन गर्ने आधार त छैन तर भन्न सकिन्छ, उसका प्रतिस्पर्धी कम्पनीले अनुसन्धानबाट कुनै उपलब्धि हात नपार्दा हुवावेले भने फाइभजी नेटवर्क विस्तारको लागि ठेक्का सम्झौता गर्न थालिसकेको छ । फाइभजी नेटवर्क सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

फाइभजी प्रविधिमा हुवावेले हात पारेको यो सफलतालाई ईर्ष्या नगर्ने कम्पनी सायदै छन्  । ईर्ष्या नहोस् पनि किन विश्वका धेरै देश र त्यहाँका उपभोक्ता फाइभजी कस्तो होला भनेर अनुभव गर्न आतुर छन्, धेरै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक सबैभन्दा पहिला आफ्ना उपभोक्तालाई यो प्रविधिबाट सेवा दिन आतुर छन् । हुवावेको दाबीलाई मान्ने हो भने फाइभजी नेटवर्क जडान गर्न ऊ तयार छ तर कतिपय कम्पनीले भने नेटवर्क त परै जाओस् यसलाई सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन पनि थोरैले मात्र बनाउन सकेका छन् ।हुवावेले पछिल्लो पटक प्रकाशित गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ३० सहरमा फाइभजी विस्तारका लागि उसले ठेक्का पाएको छ ।

फाइभजी प्रविधिमा हुवावेको यो अग्रसरता अमेरिकालाई मात्रै होइन्, क्यानडा र अरू युरोपियन देशका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । सबैभन्दा पहिलो हुवावेको फाइभजी विस्तारमा प्रश्न उठाउने देश अमेरिका नभएर अस्ट्रेलिया हो । अस्ट्रेलियाले गत वर्ष सार्वजनिक रूपमै फाइभजी प्रविधिमा हुवावेको सफलता र यसले निम्त्याउने संकटको विषयमा प्रश्न गरेको थियो । आफैं प्रविधि उद्यमी रहेका अस्ट्रेलियाली पूर्वप्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबल गत वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग यही विषयमा कुराकानी भएको धेरै सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायी पनि भएकाले उनमा यो विषयप्रति बढी नै चासो थियो ।

तर, अस्ट्रेलियाले उठाएको प्रश्न र अमेरिकाले गरेको निर्णयमा केही भिन्नता भने छ । अस्ट्रेलियाले फाइभजी अहिलेजस्तो उपभोक्ताको मोबाइलमा मात्रै नभई धेरै मेसिनसँग जोडिने खालको प्रविधि भएको र बुझ्दै नबुझी यसको प्रयोगको सुरुआत गर्दा तथ्यांक चोरी वा भनौं साइबर हमलाको जोखिम बढ्न सक्ने प्रश्न गरेको थियो ।अस्ट्रेलिया फाइभ आइज भनिने समूहको सदस्य राष्ट्र पनि हो । बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिका यसका सदस्य छन् । यो समूहले आफूले प्राप्त गोप्य सूचना एक अर्कासँग सेयर गर्छन् । फाइभजी असुरक्षित भए यसले भविष्यमा ठूलो साइबर जोखिम, प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको संकट निम्त्याउने अस्ट्रेलियाको विश्लेषणमा सबै देश सहमत छन् सबैले अघोषित रूपमा आफ्ना देशमा सञ्चालित दूरसञ्चार कम्पनीलाई फाइभजी प्रविधिको लागि हुवावेको सामान प्रयोग गर्न बन्देज लगाएका छन् । यसको प्रभाव छिमेकी भारतसम्म पनि छ ।

यिनले हुवावेले विकास गरेको फाइभजी प्रविधिलाई विश्वास नगरेका हुन् वा यसबाट उसले प्राप्त गर्ने लाभसँग डराएका हुन् ? यो प्रकरणमा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । फोजी प्रविधिको नेतृत्व गर्दा अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा यसले ४ सय अर्ब डलरभन्दा बढीको योगदान गरेको थियो । ओभुम फरकास्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार फोजी प्रविधिमा अगाडि रहँदा अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई यसले ४ सय ४५ अर्ब डलरको योगदान गरेको थियो ।सन् २०११ मा वायरलेस क्षेत्रले अमेरिकाको जीडीपीमा करिब २ सय अर्ब डलरको योगदान दिन्थे, सन् २०१४ मा फोजी प्रविधिको विस्तारसँगै यसको योगदान बढेर साढे तीन सय अर्ब डलर पुग्यो । फाइभजीमा पनि यसैगरी जसले नेतृत्व लियो, उसैले सुरुआती फाइदा पाउने पक्का छ । फाइभजी प्रविधि जसले पहिलो अनुसन्धान गर्‍यो, जसले कार्यान्वयन गर्‍यो, उसको प्याटेन्ट अधिकार, सामान बिक्रीबापत प्राप्त हुने लाभ त छँदै छ, त्यो जस्तै जोडिने अप्रत्यक्ष लाभ सम्बन्धित देशले पाउँछ । सायद, नयाँ प्रविधिले दिने आर्थिक लाभ अरू देशमा जाने भएकाले पनि विश्वका दुई महाशक्ति भिडिरहेका हुन् कि ? क्यानडाले भने हुवावेको फाइभजी प्रविधि अनिश्चित भएर युरोपियन कम्पनी नोकियालाई फाइभजी प्रविधिमा अनुसन्धान गर्न अनुदान रकम दिने घोषणा गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले अरू देशको तथ्यांक चोरी गर्छन् र आफ्नो सरकारलाई सहयोग गर्छन् भन्ने आरोप एक्कासि सुरु भएको भने होइन । यसको चर्चा गर्दा पनि सन् २०१५ लाई आधार बनाउन सकिन्छ । चिनियाँ सरकारले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको १० वर्षे विकास अवधारणा– मेड इन चाइना २०२५ लाई लिएर धेरै आलोचना भएको थियो । केही युरोपेली देशले चीनबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा आउने रकम र प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने घोषित रणनीति नै बनाए । जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत घोषित रूपमै यसविरुद्ध आए । चीन सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त १० वर्षे रणनीतिमा २०२५ सम्ममा चीनलाई उत्पादनको पावरहाउस बनाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि १० वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छनोट गरिएको छ । यिनमा विद्युतीय कारदेखि रोबोट, जहाज, विद्युतीय सामग्री र मेडिकल क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण छन् ।दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कपडा, जुत्ताजस्ता सामान सस्तोमा उत्पादन गरी बिक्री गर्ने भनिएको चीनले आफूलाई उच्च प्रविधियुक्त सामान उत्पादनमा अगाडि आउन खोज्नुलाई उसले मिडल इनकम ट्र्यापबाट माथि उठ्ने रणनीति मानेको थियो । यस्तै खालको रणनीति हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरियाजस्ता देशले पनि लिएका छन् । उच्च मूल्य र जटिल प्राविधिक दक्षता दिने यस्ता उत्पादनको चिनियाँ लक्ष्यप्रति धेरै पश्चिमा देशले चासो दिएका थिए । उनीहरूले यसलाई पश्चिमा प्रविधि प्रयोग नगर्ने चिनियाँ रणनीति भनी बुझेका छन् ।

आफ्ना देशमा स्थापना भएका निजी कम्पनीले उत्पादन र विकास गर्ने प्रविधिमा निर्भर अमेरिकासहित पश्चिमा देशको बुझाई चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो सरकारको आड पाएर आफ्ना देशका उत्पादनलाई पछि पार्ने थियो । यस्तै खालको चासो पश्चिमा देशमा रहेका ठूला कम्पनीलाई नभएका होइनन् । यो १० वर्षे रणनीतिको सुरुआती वर्षमै रेल, रोबोट र साना विद्युतीय सामग्री उत्पादनमा चीनले निपुणता देखाइसकेको छ । भोलि अमेरिका र युरोपमा उत्पादित हवाइजहाज पनि चीनले किन्न छाड्यो भने ?

ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा भन्सार महसुल वृद्धि गराउनुको एउटा कारणमा चीनले अमेरिकी कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको कारण मेड इन चाइना २०२५ नीति उनको तर्क छ । यो नीतिले केही निश्चित क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ र केही क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीलाई साझेदार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाका कारण विदेशी कम्पनीसँग रहेको सीप चिनियाँ कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने र स्वदेशी कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्थाका कारण विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा समान व्यवहार नगरिने भन्दै अमेरिका र युरोपियन युनियनबाट चीन पुगेका धेरै कम्पनीले यसअघि नै चासो देखाइसकेका छन् । आफ्नो देशबाट चीनमा लगानी गरेका उद्योगलाई समान व्यवहार नगरेको भन्दै बाराक ओबामाकै पालादेखि चीनको यो नीतिविरुद्ध ईयू र अमेरिका एकजुट भएका थिए ।

ट्रम्पले पनि मेड इन चाइना नीतिअन्तर्गत विशेष सहुलियत पाएर उत्पादन भएका सामानलाई छानीछानी भन्सार वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । जसमध्ये रोबोट, स्याटेलाइट, सेमिकन्डक्टरजस्ता सामान व्यापार द्वन्द्वको सुरुआतरदेखि नै भन्सार महसुल वृद्धि गरिने सूचीमा परेका थिए ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)