कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

जातका कानुन

ध्रुवसत्य परियार

मानवीय भएर के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने गरिब हुनु र दलित हुनु फरक पीडा हो  । ब्राह्मणहरूको संग्रह हो, हिन्दूसंहिता मनुस्मृति  । मानवीय भएर के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने गरिब हुनु र दलित हुनु फरक पीडा हो ।

ब्राह्मणहरूको संग्रह हो, हिन्दूसंहिता मनुस्मृति । यसले हिन्दू जातिका प्रमुख रीतिरिवाजहरूलाई संरक्षित गरेकोमा कुनै शंका छैन । तर, प्रभावशाली समकालीन प्राच्यविद्हरूको विचारमा यसले हिन्दुस्तानमा अहिलेसम्म प्रचलनमा आएका सबै नियमहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यो मूलतः ब्राह्मणहरूको दृष्टिमा कानुन ठहरिनुपर्ने नियमहरूको एउटा आदर्श प्रतिरूप हो,’ हेनरी समनेर मेनले आफ्नो पुस्तक ‘एन्सियन्ट ल’ मा उल्लेख गरेको वाक्य हो यो ।


हिन्दू समाजको सुरुआती चरणदेखि नै धर्मशास्त्रहरूले नीति–नियम वा कानुनको काम गर्दै आए । हाम्रो कानुनी इतिहास पनि धर्मशास्त्रहरूको जगमा उभिएको छ । रेवतीरमण खनालको पुस्तक ‘नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा’ अनुसार, हाम्रो कानुनी इतिहासमा धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र र त्यसमा आधारित टीका–टिप्पणीहरूको प्रशस्त प्रभाव पाइन्छ । यहाँ, हाम्रो देशको कानुनी इतिहास, त्यसको स्रोत, आजको कानुनी व्यवस्था, कानुन बनाएर गरिएको र कानुनै बनाएर हटाउन खोजिएको जातीय विभेद तथा छुवाछूत, यसले सामाजिक न्यायमा पारेको असरबारे सामान्य चर्चा गरिनेछ ।

धर्मशास्त्र, वर्ण–व्यवस्था र कानुन
आर्यहरूले सिन्धु नदीको आसपासमा अन्य जातिहरूसँग युद्ध, संघर्षसँगै जीवन–जगत्बारे चिन्तन–मनन गर्दै जाँदा सबैभन्दा पहिले ऋग्वेदको रचना गरेसँगै वर्ण–व्यवस्थाको कथा सुरु हुन्छ । ऋग्वेदमा उल्लिखित चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र) लाई लिएर विभिन्न समयका ग्रन्थकारहरूले विभिन्न व्याख्या र विस्तार गर्दै जाँदा हिन्दू समाजको मेरुदण्ड वर्ण वा जात–व्यवस्था बन्न पुग्यो । वर्ण–व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने गरी थुप्रै श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, स्मृतिग्रन्थलगायत शास्त्रहरू लेखिएका छन् ।


विशेषगरी बौधायन श्रौतसूत्र, आपस्तम्ब, वसिष्ठ र गौतमको धर्मसूत्र, मनुस्मृतिलगायत धर्मशास्त्रहरूमा वर्णसंकर जातिहरूको उत्पत्ति र आचार–व्यवहारबारे वर्णन गरिएको छ । यीमध्ये वर्ण–व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने प्रमुख विधि वा कानुन हो, मनुस्मृति । जुन हेनरी समनेर मेनले भनेजस्तै विशेषतः ब्राह्मणहरूको पक्षधर कानुन थियो ।


आर्यहरूले किन वर्ण–व्यवस्था बनाए भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मत पाइन्छन् । वेदले वर्ण विभेद नगरेको र वर्ण–व्यवस्था र विभेदकारी विधिहरू पछि थपिएको/रचिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । यो तर्कको कुनै तुक रहँदैन । यो पछि थपिएकै सही, वर्ण–व्यवस्थामा आधारित समाजमा ठूलो तप्काले प्राचीनकालदेखि विभेद खेप्दै आएकै छ । अर्कोतिर, आज सरकारी संयन्त्रहरू सञ्चालनका लागि कर्मचारीका विभिन्न पदहरू आवश्यक भएजस्तै प्राचीनकालमा राज्य चलाउन सीप वा पेसामा आधारित वर्णव्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

यो तर्क पनि बलियो र निष्पक्ष होइन, किनभने सीप वा पेसाका आधारमा मानिसको जात बनाउनु र विभेद गर्नु इतिहासको आवश्यकता हुनै सक्दैन । हो, प्राचीनकालदेखि मानिसहरूले आफ्नो राज्य, साम्राज्य, धर्म–संस्कृतिका नाममा युद्ध गर्दै आए । युद्धमा हारेकाहरूलाई विजेताहरूले मनलागी शासन गर्दै आएको, दास–दासी बनाएको इतिहास, पौराणिक कथा विश्वव्यापी रुपमा पाइन्छ ।


जबदेखि आर्यहरूले सिन्धु नदी आसपासमा शासन गर्न थाले, तब विजेता र पराजितहरूको वर्ण–व्यवस्थामा आधारित समाज वा राज्य प्रणाली सुरु हुन्छ । रामशरण शर्माको पुस्तक ‘शुद्रों का प्राचीन इतिहास’ अनुसार, आर्यहरूबीच वा आर्यहरू र अन्य समुदायबीच घरपालुवा जनावर, जमिनजस्ता सम्पत्तिको स्वामित्वका लागि संघर्ष हुने गर्थ्यो । संघर्षमा सम्पत्ति खोसिएकाहरू अशक्त हुँदै गई चतुर्थवर्ण अर्थात् शूद्र कहलिन पुग्थे । शास्त्रहरूको अध्ययनबाट संकेत मिल्छ— विजेता आर्यहरू (सबै होइन, सत्तासँग निकटहरू) ले धर्म र सत्ता अन्य जनजाति वा समुदायमा नजाओस्, यसलाई आफूहरूले नै चलाइरहन पाइयोस् भन्ने ध्येयले आफूहरूलाई नै ब्राह्मण र क्षत्रीमा विभाजन गरे । व्यापारको काम गर्नेलाई वैश्य, शिल्पी कर्म गरेर राज्यको सेवा गर्नेलाई शूद्रको कोटिमा राखे ।


वर्ण–व्यवस्थाभित्रका शूद्रहरूको मूल वा उत्पत्तिबारे जानकारी पाउन भने विभिन्न जटिलताहरू भेटिन्छन् । आर्यहरूसँग युद्धमा पराजित हुनेहरू, उनीहरूले बनाएको वैवाहिक नियमलाई नमान्नेहरू नै क्रमशः दास, दस्यु, गुलाम, अछुत हुँदै शूद्रमा समावेश हुँदै गएको बुझिन्छ । चार वर्णको उत्पत्ति वा विभाजनपछि नै हिन्दूहरूमा विभिन्न वर्णसंकर जातिको उत्पत्ति हुँदै आयो । यसमा आर्यहरूले बनाएको वैवाहिक नियम मूल कारण थियो ।


रामशरण शर्मा लेख्छन्, ‘धर्मसूत्रहरूमा वैवाहिक नियम वर्णको आधारमा बनाइएको थियो ।’ अधिकांश धर्मशास्त्रहरूमा कुन वर्णकी स्त्री र कुन वर्णको पुरुषबाट जन्मेको सन्तान कुन वर्णको हुने र उक्त वर्णले कस्तो कर्म गर्ने भन्नेसम्म तोकिएको छ । यसरी हेर्दा वर्ण–व्यवस्था पेसा र विवाहसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसैलाई व्यवस्थित बनाउन वा नियममा बाँध्न धर्मसूत्र तथा स्मृतिहरूको रचना गरिएको पाइन्छ ।


नेपालको कानुनी इतिहासबारे भएका अध्ययन अनुसन्धानबाट हेर्दा प्राप्त कानुनहरूको स्रोत धर्मशास्त्रहरू नै हुन् । मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले बनाउन लगाएको मानव न्यायशास्त्रदेखि जंगबहादुरले बनाएको १९१० को मुलुकी ऐनसम्म धर्मशास्त्रहरूबाट प्रभावित छन् । यसरी लिच्छविकालमै देखिएको चार वर्ण १८ जाति जयस्थितिको पालासम्म आउँदा निकै झ्याँगिन पुग्छ । जयस्थितिले विभिन्न स्थानहरूबाट ब्राह्मणहरू झिकाएर बनाउन लगाएको मनुस्मृतिमा आधारित उक्त कानुनमा सानो वा ठूलो जात र जात अनुसारको दण्ड स्पष्ट तोकियो ।


मनुस्मृतिमा एउटा दण्डविधान छ, ‘उच्च वर्णसँग बस्न चाहने नीच वर्णका व्यक्तिलाई राजाले कम्मर डामेर देश निकाला गर्नुपर्छ, अथवा उसको फिलाको मासु खुर्कन लगाउनुपर्छ ।’ यो दण्डविधान जयस्थितिको कानुनमा पनि राखिएको छ । नेपाली समाजमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई मजबुत बनाइराख्न जयस्थितिको कानुनले दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्‍यो ।


पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका लगायत भू–भाग युद्धमा जितेर सिंगो नेपाल बनाउने अभियान थालेसँगै शासन–प्रशासन उनको नीति र स्थिति बमोजिम चल्न थाल्छ । उनले बनाएको भनिएको दण्डविधान त उपलब्ध छैन, तर उनको ‘दिव्योपदेश’ वर्ण र जातमै आधारित छ । उनको दिव्योपदेश भन्छ, ‘आ–आफ्ना जातविशेषका कर्म गर्नू भन्ने बन्देज गरी जाउँला । यो फूलबारी (मुलुक) का छोटा–बडा चार जात छत्तीसै वर्णले यो असल हिन्दूस्थान (हिन्दूहरूको देश) हो भनी आफ्नो कुलको धर्म नछाड्नू ।’


रेवतीरमण खनालका अनुसार, पृथ्वीनारायणले १८२५ मा जारी गरेको दण्डविधान अनुरुप नै १९१० को मुलुकी ऐन बनाइएको हुन सक्छ । यो मुलुकी ऐनले वर्ण–व्यवस्थाभित्र पर्ने हिन्दू धर्मावलम्बी शूद्रलाई मात्रै होइन, अन्य समुदायलाई पनि ठूलो र सानो जातका रुपमा समेट्यो । जसमा उपाध्या, रजपूत, जैसी बाहुन, तागाधारी क्षत्रीय, नमासिन्या मतुवाली, मासिन्या मतुवाली, छिटो हाल्नुनपर्न्या, छिटो हाल्नुपर्न्या, पानी नचल्या लगायत जात विभाजन गरी दण्ड–सजायको व्यवस्था गरियो ।


धर्मशास्त्रहरूमा उल्लिखित शूद्रहरू लामो विभेदकारी इतिहास पार गर्दै अन्ततः आजका दलित वा पानी नचल्ने जात बन्न पुगेका हुन् । यसमाथि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सामाजिक नियम वा शासकहरूको आदेशबाट कैयौँ आर्य वा खसहरू तल्लो जातिमा रूपान्तरित भए ।


धर्मशास्त्रहरूमा अन्य वर्णहरूको तुलनामा शूद्रलाई मानव नै नमानिएको प्रतीत हुन्छ । रामशरण शर्मा लेख्छन्, ‘परस्त्रीगमनसम्बन्धी विधिहरूमा शूद्रका लागि निकै कठोर दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । आपस्तम्बले भनेका छन्– कुनै शूद्र कुनै आर्य अर्थात् ब्राह्मण स्त्रीका साथ व्यभिचार गर्छ भने उसको हत्या गर्नुपर्छ । तर, यही अपराध ब्राह्मणले कुनै शूद्र स्त्रीसँग गर्छ भने उसलाई निर्वासित गर्नुपर्छ ।’


चार वर्णको व्यवस्थालाई कायम राखिराख्न, वर्णसंकर जातिको उत्पत्ति हुन नदिन धर्मशास्त्रले कानुनको काम गरेका थिए । हामीकहाँ धार्मिक कानुनहरूलाई टेक्दै बनेको १९१० को मुलुकी ऐनले बाहुन–क्षत्रीबाहेकका कतिपय जाति, जनजातिलाई पनि धर्म र सत्तामा आउन नदिएर अँठ्यायो । पानी नचल्ने जातिलाई त टाउको उठाउनै दिएन । मुलुकमा अझैसम्म यस ऐनको असर देखिएकै छ ।

कानुनी रूपमा संक्रमणकाल
आज हाम्रो संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकमा भन्छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।’


जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हटाउन आज कानुनै बनाइएको छ । यसर्थ, आज हामी कानुनी रुपमा संक्रमणकालमा छौँ । राज्यका लागि संक्रमणकाल सकारात्मक र खतरनाक दुवै हो । यो अवधिमा समग्र न्यायका मुद्दाहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरियो भने राज्य न्याय र उन्नतिको मार्गमा अघि बढ्छ, गरिएन भने ठूलै दुर्घटना वा विद्रोह हुने परिस्थिति निम्तिन सक्छ । अहिले हाम्रो समाजमा विभेद, अन्यायविरुद्धको चेतना फराकिलो बन्दै छ, बहसहरू भइरहेका छन् ।


यद्यपि, लामो समयसम्म सनातन धर्म–संस्कृतिको अभ्यास गर्दै आएका गैरदलितहरूमा ‘कतिपय सामाजिक कुरामा हाम्रा पनि आस्था, विश्वास, संस्कार हुन्छन् । यसमा हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ’ भन्ने भावना हुनसक्छ । अर्कोतिर, इतिहासदेखि विभेदमा रहेका दलितहरूलाई ‘संविधान र कानुनले स्पष्ट तोक्दा पनि समाजले किन टेर्दैन’ भन्ने हुनसक्छ ।


सार्वभौमिक भएर हेर्दा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा बराबर भएर न्यायको स्थापना हुनैपर्छ । दलित र गैरदलितबीचमा यस्ता मनोवैज्ञानिक संघर्ष दबेर रहेको हुन सक्छ । दबेको भावना ठाउँठाउँमा विस्फोट नहोला भन्न सकिँदैन । यो सामूहिक नभएर व्यक्तिगत पनि हुन सक्छन्, त्यो बढ्दै जाँदा समाज र देशलाई गम्भीर असर गर्न सक्छ । तसर्थ, अहिले राज्यले जनप्रतिनिधि वा अन्य जनशक्तिमार्फत मौलिक हकदेखि जातीय विभेद, महिलाहिंसा, बालहिंसा र यसमा दण्डसजायको व्यवस्थाबारे नागरिकलाई अवगत गराउनुपर्छ ।


मानिसमा चेतना ल्याएर मात्रै भौतिक उन्नति र ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्ति हुँदैन । सदियौँदेखि राज्यले धर्म र कानुनको साङ्लोमा बाँधेर विभेद गरेकामा दलितदेखि महिला, जनजाति, अल्पसंख्यकहरू रहेका छन् । राज्यले उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेषाधिकार दिएर शासन–प्रशासनमा समावेश गर्दै लैजानुपर्छ । यसमा जातीय रूपमा नहेरेर वर्गीय रुपमा अर्थात् गरिबीको रेखामुनिका सबैलाई हेर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ, यो झनै सुन्दर कुरा हो । राज्यले गरिबीको रेखामुनिका सबैलाई उकास्ने वा आधारभूत आवश्यकता र सेवा–सुविधासँग जोड्ने ठोस योजनालाई अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ ।


यहाँनेर मानवीय भएर के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने गरिब हुनु र दलित हुनु फरक पीडा हो । अझ दलित भएका कारण गरिब हुनु इतिहास र राज्यले गरेको विकराल विभेद हो । यो विभेदको अन्त्य अर्को सकारात्मक वा आवश्यक विभेदबाटै गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?