प्रेम बर्जित देशमा...

केटीले जान मानेकी थिइन । जबर्जस्ती तानेर लगे । पर पुग्दासम्म केटी रोइरही । केही हुँदैन म आउँछु भनिरही । तर, त्यसको केही दिनपछि छोराको लास भेटिएको खबर पायौं । हाम्रो संसार डुब्यो ।

२०७३ असार ३० गते धादिङको कुन्पुरस्थित प्रतीक्षालयमा झुन्डिएको अवस्थामा एक युवकको लास भेटियो । मृतकको घुँडाले भुइँ टेकेको र जिब्रो टोकेको अवस्थामा थियो । घटनास्थल नजिकै प्रहरीले चौबीसै घण्टा ड्युटी गर्ने (पिकेट) छ । एक दिनपछि घटनाबारे थाहा पाएपछि आफन्तहरू घटनास्थल पुगे । तर, इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले पोस्टमार्टम गरेर लास गाडिसकेको बतायो । आफन्तहरूले लास पुनः उत्खनन गरेर सद्गत् गर्ने बताए । स्काभेटर लिएर प्रहरीले आफैं गाडेको लास निकाल्यो ।

पोस्टमार्टम गरिएको भनिएको लासमा कहीँ कतै चिरफार गरिएको थिएन । प्रहरीले गजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङका इन्चार्ज डा. अमृता श्रेष्ठले गरेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखायो । रिपोर्टमा ‘मृत्युको कारण झुन्डिएर भएको’ उल्लेख गरिएको थियो । आफन्तहरूले अजितको लास पुनः पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज ल्याए । त्यसपछि आज चार वर्ष भइसक्दा पनि उसको लास शिक्षण अस्पतालमै छ । पीडकहरू खुलेआम छन् । पीडित मिजार परिवार न्यायका लागि डराई–डराई आवाज उठाउँदै छन् ।

काभ्रे पाँचखाल, शिखरपुरकी काली मिजार चार वर्ष भयो राम्रोसँग सुत्न सकेकी छैनन् । भर्खर अठार पुग्नै आँटेको जवान छोरा गैरदलित युवतीसँग प्रेम गरेकै कारण मारिए । त्यसपछि न्यायका लागि उनी कहाँ मात्रै पुगिनन् ? के मात्रै गरिनन् ? देउता भाकलदेखि सडकमा आन्दोलनसम्म । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, संघ–संस्थाहरूसँग हारगुहार । अहँ ! उनले न्याय पाइनन् ।

अजित मिजार हत्या घटना गैरदलित समुदायसँग प्रेम सम्बन्ध राख्दा मात्र पनि गैरदलित समुदायबाट दलित समुदायमाथि हुने हत्या, अपमान र क्रूर यातनाको प्रतिनिधि घटना हो । यो एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीचको सम्बन्धको कुरा मात्र होइन, दलित समुदायमाथि राज्यको दृष्टिकोण र संवेदनहीनताको प्रमाण पनि हो । र, जातीय राज्यको प्रमाण पनि हो ।

जातीय राज्यमा प्रेम
जातीय राज्यमा प्रेम पनि सजातीय हुन्छ । अन्तरजातीय प्रेम बर्जित गरिन्छ । यस्तो राज्यले निश्चित समुदायबीचको प्रेम, वैवाहिक र यौनसम्बन्धलाई मात्र वैधता दिन्छ । र, अन्यबीचको प्रेम सम्बन्धलाई सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा मात्र होइन कानुनी रूपमै गैरकानुनी करार गरिदिन्छ ।

मूलतः राजतन्त्रका कुलीनहरू ऐतिहासिक रूपमै आम सर्वसाधारणहरूको यौनिकतालाई नियन्त्रणमा राख्दै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा जयस्थिति मल्लले १४३६ सालको ‘मानवन्यायशास्त्र’ र १९१०को मुलुकी ऐनमार्फत सर्वसाधारणको यौनिकतालाई नियन्त्रणको जग मजबुद बनाए । यी दुवै कानुनी दस्तावेजहरूको मुख्य प्रावधानहरू अन्तरजातीय विवाह, यौन, सहकार्य र सहभागितामूलक सामाजिक सहअस्तित्वलाई जातको आधारमा राज्यले नियमन गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । यी दस्तावेजहरूले जातको आधारमा दण्ड व्यवस्था कायम मात्र गरेन सामाजिक सम्बन्धलाई पनि नियन्त्रित गर्‍यो । र, समाजमा यसलाई बलियोसँग स्थापित गरियो ।

मुलुकी ऐनले बाध्यकारी बनाएको उपाध्याय ब्राह्मणले आफ्नै भात मिल्दा कुटुम्बलाई छोरी दिनुपर्ने र भात नमिल्ने जातकालाई छोरी दिएमा अंश सर्वस्व गरिदिने र पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातले ‘उपल्लो जात’ की छोरी विवाह गरेमा मारिदिनेसम्मको कठोर कानुनी व्यवस्था सजातीय प्रेम, यौन र विवाहको बाध्यकारी संरचना स्थापित गरी एकल जातीय राज्य निर्माणको पहल हो ।

नेपाललाई एकल जातीय राज्य निर्माण गर्ने काम पछिल्लो दुई दशकमा वर्तमान ‘क्रान्तिकारी राजनीतिक दल’हरूले सांस्कृतिक विचलनको आरोपमा आफ्ना सहयोद्धाहरूमाथि लाद्ने कारबाहीको डन्डा बर्साएर गरे । र, यो अभियानलाई २०७४ को मुलुकी संहिताअन्तर्गत देवानीसंहिताको धारा (३७), (७०) र ७२ ले ‘मृत्यु संस्कार, विवाहजस्ता कर्मलाई अन्ततः हिन्दू संस्कार र जातीय परम्पराअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना’ गरेर पूरा गरेको छ । संहिताकृत ‘जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह गर्न–गराउन कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख गरिनु र यसरी भएको विवाह बदर हुन नसक्ने व्यवस्था गरिनु सजातीय प्रेम र विवाहलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै हो ।

२०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको थियो । र, सरकारले यो दिनलाई २०६८ देखि हरेक वर्ष ‘छुवाछूतमुक्त दिवस’ को रूपमा मनाउँदै आएको छ । त्यसैगरी सरकारले २०६८ जेठ १८ देखि लागू हुनेगरी ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । ऐनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई फौजदारी अपराध करार गरेको छ ।

ऐनको कार्यर्न्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र जिल्ला तहको समन्वय समितिको गठन गरेको छ । र, यसको प्रभावकारी समन्वयका लागि कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ । तर, यस्ता कानुनी प्रावधान र संरचनाहरू जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि नभएर त्यसको निरन्तरताका लागि स्थापित एकल जातीय राज्यका अंगहरू मात्र भएको प्रतीत हुन्छ ।

जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अन्तरजातीय प्रेमकै कारण दलित समुदायका दुई पुरुष र पाँच महिला गरी सात जनाले ज्यान गुमाए । जसमध्ये तीन जनाको हत्या गरिएको थियो भने चार जनाले आत्महत्या गरेका थिए । यसबीचमा काभ्रेका अजित मिजार, सप्तरीका शिवशंकर दास, दैलेखका सेते दमाई, झापाकी अस्मिता तोलामी सार्की, तनहुँकी संगीता परियार, सिन्धुपाल्चोककी माया तिरुवा र म्याग्दीकी सविता नेपालीले अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण ज्यान गुमाए । गोरखाकी रश्मी गुरुङले अन्तरजातीय प्रेमका कारण जन्मिएकी छोरीलाई दबाबका कारण जिउँदै पुरेर हत्या गरिन् ।

चितवनकी संगीता लामाको विश्वकर्मासँग विवाह गरेका कारण आफ्नै बाबु–आमाले ढुंगाले थिचेर खुट्टा नै भाँचिदिए । नुवाकोटकी रश्मी मगरलाई लखेटी–लखेटी मरणासन्न हुनेगरी कुटियो । धादिङको पीडा, मुलाखर्क र कपिलवस्तुको लवनीमा दलित युवकले गैरदलित युवतीसँग अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण सिंगो दलित बस्तीमाथि नै आक्रमण गरियो । सुर्खेतका बलबहादुर विकको घरमा आगो लगाइयो र गुल्मी अर्बेनीका लालबहादुर सुनारको घर भत्काइयो ।

पछिल्लो समय उमेरै नपुगी जातीय परम्पराअनुसार विवाह गर्नेलाई कानुनी सजाय नहुने तर अन्तरजातीय विवाहमा उमेर नपुगेको भन्दै करणीको आरोपमा दलित युवालाई आपराधीकरण गर्ने क्रम जारी छ । के यस्तो अमानवीय कार्य जातीय राज्यबाहेक अन्य लोकतान्त्रिक राज्यमा सम्भव छ ?

बर्जित प्रेमको राजनीति
प्रेममाथिको जातीय नियमन सारमा महिलाको यौनिकता र महिलाको शरीरमा पुरुषको स्वामित्व कायम राख्नु मात्र होइन । यो त कुनै सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यतामाथि टेकेर महिला, जातीय समूह र कुनै निश्चित वर्गको जातीय आधारमा मूल्यांकन गरी जातव्यवस्थालाई टिकाउने वैचारिक र सांस्कृतिक हतियार हो । यसले महिला र दलित समुदायमाथि हुने हिंसा र गैरदलित पुरुषहरूको अपराधलाई आँखा चिम्ली दण्डहीनतालाई वैधानिकता दिन्छ ।

सन् २०१५ मा जागरण मिडिया सेन्टरको सहयोगमा म आफैं संलग्न भई सन् २००३ देखि २०१३ सम्म भएका अन्तरजातीय विवाहसम्बन्धी मानवअधिकार उल्लङ्घनका २ सय ४४ घटनाहरू दस्तावेजीकरण गरेको थिएँ । जसमध्ये १५७ दलित र ब्राह्मण, क्षत्री, ६१ दलित र जनजाति र ४ ब्राह्मण, क्षत्री र जनजातिबीच भएका थिए । जसमध्ये १३६ घटनामा विवाहित जोडी विस्थापित भएका थिए (१०२ जोडी, ३० परिवार, ४ बस्ती), १३८ जोडीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरिएको थियो र १४ जोडीमाथि गम्भीर आक्रमण र ३ जनाको हत्या गरिएको थियो । उल्लिखित कुनै पनि घटनामा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाएको पाइएन ।

हिन्दू समाजमा सजातीय विवाह अन्तरजातीय विवाहविरुद्ध छ । र, सजातीय विवाहले सजातीय समूहभित्रैका गोत्रहरूबीच मात्र हुने विवाहलाई स्विकार्छ । मानौं कि एक क्षत्री युवकको गोत्र धनञ्जय छ भने उसले क्षत्री समुदाय होस् या ब्राह्मण समुदाय, सोही गोत्र भएकी केटीसँग विवाह गर्न पाएन । उसले अनिवार्य रूपमा क्षत्री समुदायकै वशिष्ठ वा अरू गोत्र भएकी केटीसँग विवाह गर्नुपर्‍यो । सतीप्रथा वा बालविवाह सजातीय विवाहलाई निरन्तरता दिनका लागि तय गरिएको असाधारण रीति हो ।

नेपालमा हिन्दू र हिन्दूत्वमा कोअप्ट भएका समुदायमा समेत सजातीय विवाह प्रचलित छ । जसले अन्तरजातीय विवाह, प्रेम र यौनलाई बर्जित गर्छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीका प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री डा. एसभी केतकर ‘हिस्ट्री अफ कास्ट’ मा जन्मका आधारमा मात्र कुनै निश्चित सामाजिक समूहको सदस्य हुन सक्ने र कठोर सामाजिक कानुनद्वारा आफ्नो जातिभन्दा बाहिर विवाह गर्न बर्जित गर्ने समूहलाई जातीय समूहको रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

उनको यो विश्लेषण जातिप्रथामा आधारित छ, किनकि जातिप्रथा टिकाउन कुनै निश्चित जातिको अस्तित्व अनिवार्य छ । केतकर जातिप्रथामा रोटी–बेटीको सम्बधमा हुने विभेदको कुरा गर्छन् । तर, डा. अम्बेडकर जातिप्रथाको अस्तित्वका लागि रोटी–रोटीबीचको बन्देज र बेटी–बेटीबीचको बन्देज आवश्यक हुने बताउँछन् । उनी भारतमा सजातीय विवाह जातिप्रथाको मूलका रूपमा बहिर्गोत्रीय विवाहसँगै जकडिएर रहेको स्विकार्छन् ।

सन् २०१७ र २०१८ मा इन्सेक र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा देशभर भएका यौनजन्य हिंसाका पीडित २ हजार ९ सय ११ जनामध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् ५८३ जना पीडितहरू दलित समुदायका महिला तथा बालबालिकाहरू थिए । सन् २०१८ मा मात्र बलात्कारपछि धनुषाकी श्रेया सुनार, कैलालीकी माया विक, सर्लाहीकी सम्झनाकुमारी मुसहर, मोरङकी रूपमती दास, धादिङकी लक्ष्मी परियार, बुटवलकी एक पाँच वर्षीया दलित बालिकाको हत्या भएको थियो ।

यी घटनाहरू एकपछि–अर्को मिडियामा आइरहँदा गत वर्ष फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्याकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रवासीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ‘हाम्रो लोकतन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने राजनीतिक अधिकारमा मात्रै सीमित लोकतन्त्र हैन, सामाजिक न्याय, समानता, सुरक्षा र सम्मानसहितको परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डिमोक्रेसी) हो ।’

सायद प्रधानमन्त्रीलाई यो देशमा दलित समुदायमाथि राज्य नियन्त्रित अत्याचार छ भन्ने हेक्का भएन वा बुझ्न चाहेनन् । उनको सम्बोधनमा दलित समुदायमाथिको अत्याचारविरुद्ध कुनै शब्द अटाएनन् । जातव्यवस्था रहेसम्म कम्प्रिहेन्सिभ डिमोक्रेसी कसरी हुन सक्छ ? दलित समुदायमाथि अन्तरजातीय विवाहको नाममा अमानवीय व्यवहार र हत्या हुँदासम्म यो राज्य किन मौन रह्यो ? दलित भएकै कारण जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि ज्यान गुमाउने १८ दलितहरूको परिवारले किन हालसम्म पनि न्यायको महसुस गर्न पाएका छैनन् ?

दलित महिलामाथि निरन्तर भइरहेका बलात्कारका घटना अरू समुदायमाथि भएका बलात्कारका घटनाभन्दा किन फरक छन् ? जातीय राज्यको विशेषता नै हो सीमान्तीकृत समुदायमाथि राज्य नियन्त्रित हिंसालाई आँखा चिम्लिनु, प्रेमलाई बर्जित गर्दै सद्भाव र समृद्धिको नारा लगाइरहनु ।

दलितविरुद्ध प्रतिक्रान्ति
जातीय राज्यमा प्रेमविरुद्ध प्रतिक्रान्ति घृणा र अपमानबाट सुरु हुन्छ । र, सीमान्तीकृत समुदायविरुद्धको प्रतिक्रान्ति पनि त्यहीँबाट । त्यसपछि राज्यले कानुनी संरचना र साधनहरूमार्फत उनीहरूलाई झन् अपमानित गर्दै किनाराकृत पार्छ ।

तपाईं सबैलाई सम्झना हुनुपर्छ २०७४ सालको ५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हालका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले चिन्तक आहुतिलाई नामै लिएर भने ‘हाम्रो पार्टीमा पनि बल्ल बल्ल धेरै दुःख गरेर एउटा बुद्धिजीवीलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएको थिएँ, उहाँले धेरै पढ्नुभयो र झन्डै–झन्डै बौलाउनुभयो ।’

आहुतिमाथि प्रचण्डको अपमानजनक शब्द प्रहार एक व्यक्तिमाथिको प्रहारमात्र थिएन । आत्मसम्मान कुनै एक व्यक्तिसँग मात्र होइन ऊ, ऊसको परिवार र समग्र सामाजिक संरचनासँग पनि जोडिएको हुन्छ । आहूतिमाथिको अपमानको राजनीतिको सम्बन्ध जातव्यवस्थासँग जोडिएको छ । यस्तो अपमानको प्रत्यक्ष, सांकेतिक र प्रतिनिधिमूलक अर्थ रहन्छ ।

आहुतिमाथिको अपमान दलित समुदायबाट उठेका यो सत्ताविरुद्ध पौठेजारी खेल्नसक्नेहरूमाथिको अपमान मात्र थिएन, आलोचनात्मक चेतविरुद्धको पनि अपमान थियो । यस्तो अपमानले सांकेतिक रूपमा व्यक्ति वा समुदायलाई क्रमशः आफूमाथि भइरहेको विभेद, अपमान र अन्यायविरुद्ध लड्नका लागि निरुत्साहित गर्छ । त्यसको उदाहरण हो लोकसेवा आयोगमा संविधानकृत समावेशीकरण र आरक्षणको मुद्दालाई लत्याएर खुलाइएको विज्ञापन । संविधानको धारा ४० को प्रावधानविरुद्ध दलितहरूलाई थप भूमिहीन र दीर्घकालीन गरिबीको दुष्चक्रमा धकेल्ने गरी ल्याइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र भूमिसम्बन्धी (सातौ संसोधन) ऐन, २०२१ ।

व्यक्ति तथा समुदायमाथि हुने यस्तो कानुनी अपमान सामाजिक नियन्त्रणको साधन पनि हो । यसले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायको पहिचानलाई नजरअन्दाज गर्ने र क्रमशः उनीहरूलाई शक्तिहीन र अमानवीय व्यवहार भोग्नका लागि बाध्य बनाउँदै लैजान्छ ।