मौनको भाषा

यज्ञश

भनिन्छ, सबभन्दा ठूलो स्वर मौनताको हुन्छ  । एकदमै गहिरो चोट लाग्दा मानिसको मनबाट कुनै आवाज निस्किँदैन  ।

एकदमै ठूलो खुसी मिल्दा पनि मानिस मौन रहन्छ । मौन केवल उदासीको मात्र भाषा होइन । सिनेमाको भाषामा त झन् मौन (साइलेन्स) को निकै ठूलो महत्त्व छ । ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको झ्याङ झ्याङले भरिएका बलिउड र नेपाली फिल्मको कुरा अलग, नत्र संसारभरि नै उत्कृष्ट निर्देशकहरूले सिनेमामा मौनताको कलात्मक उपयोग गरेका छन् । पात्रको मनोदशा दर्साउन मात्र होइन, दर्शकलाई आफ्नो दुनियाँमा तान्नका लागि पनि निर्देशकहरूले मौनतालाई एउटा ‘टुल’ का रूपमा प्रयोग गर्छन् । कथाको उतारचढाव र अभिव्यक्तिमा पनि मौनताको प्रयोग गरिन्छ ।
एकनास चलिरहेको हावा, एउटै वेगमा बगिरहेको नदी वा कुनै चौतारोमा सुस्ताइरहेका वृद्ध आँखाहरू ! यी सबैले एउटा सघन विस्मय तथा मौनताको भाषा बोल्छन् । एउटा परिवार यही वेगमा चलिरहेको छ । वृद्ध हजुरआमा, अधेड बन्दै गरेको पिता, जवान आमा र सानो छोरा । सहरको करिब करिब परित्यक्त गल्लीमा सानो झुपडी टाइपको घर छ । साँघुरो कोठामा परिवार कोचिएर बसेको छ । गरिबी यस्तो चीज हो, जो धेरैजसो आवरणबाटै प्रकट हुन्छ । यो परिवार पनि आवरणदेखि नै गरिब छ । फिल्मको सुरुमै एउटा दृश्य छ । सहरको भव्य सुपरस्टोरमा पिता–पुत्र सामान किन्न गएका छन् । पिताले पसलवालालाई केहीमा अल्झाउँछ, पुत्रले चाहिने जति सामान झोलामा भरिसक्छ । सीसीटीभीजस्ता अवरोधलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा बाबुछोरा पारंगत छन् । दृश्यको अन्त्यसम्ममा थाहा भइसक्छ कि यिनको मुख्य काम पसलबाट सामान चोरी गर्नु हो ।
मानिसको मन र त्यसभित्र लुकेका कथाहरूको अनुमान आवरणबाटै लगाउन सकिँदैन । यो त्यस्तै कथा हो । ‘सपलिफ्टर्स’ मनको भित्रसम्म पस्ने कथा हो । अति सामान्य परिवारको सामान्य कथाजस्तो लाग्ने कथाका पत्रहरू समुद्रका अनगिन्ती छालजसरी एक–एक गर्दै खुल्दै जान्छन् । सानो छाललाई पछ्याएर झन् ठूलो छाल आएजस्तो पात्रका कथाहरू आउँदै गर्छन् । र, दर्शकलाई रुझाउँछन् ।
महानगरको चकाचौंधका बीच बत्तीमुनिको अँध्यारोजसरी, सहरको कोल्टोमा बस्ने मानिसहरूको कथा हो– सपलिफ्टर्स । बन्दाबन्दै भत्किएका र भत्किँदा भत्किँदै बनेका परिवारको गाथा हो ‘सपलिफ्टर्स’ । संरचनाको हिसाबले यो कथ्यलाई जोड्दै जाने नभई, टुक्राउँदै जाने कथा हो । सामान्ययता कथाहरू चुम्बकले फलामका टुक्राहरू तान्दै, जोड्दै लगेर एकै ठाउँमा थुप््य्राउने शैलीका हुन्छन् । पात्र र तिनका छिरलिएका भावनाहरूलाई समेट्दै एउटा पोकोमा गाँठो पारेपछि फिल्म सकिन्छन् । ‘सपलिफ्टर्स’ भने यसको उल्टो छ । सुरुमा ठोस देखिएका सम्बन्ध र भावनाहरूलाई फिल्मले आगोले फलामलाई जसरी पगाल्छ लैजान्छ । र, तरल अवस्थामा पुर्‍याएर छोडिदिन्छ ।
एउटा परिवारको कथाका रूपमा सुरु हुने यसले समाजका धेरै पत्रहरू खोल्दै जान्छ । यसै क्रममा जब आफ्नै परिवारबाट दुर्व्यवहार भोगेकी ५–६ वर्षकी बालिकाको यो संसारमा प्रवेश हुन्छ, फिल्म पूरै मोडिन्छ । नयाँ भेटिएकी ‘बहिनी’लाई पनि दाइले सामान चोरीको प्रशिक्षण दिन थालेपछि के हुन्छ ? यो बालिका खासमा को हो ? यसमाथि दुर्व्यवाहार किन भयो ? यो बालिकाको लहरोले समाजका के–के पहरो घर्काउँछ ? फिल्मका मुख्य घटनावली यसकै वरिपरि घुमेको छ ।
‘सपलिफ्टर्स’ का निर्देशक हुन् हिरोकाजु कोरेइदा । कुनै एक लामो यात्रामा मैले हवाइजहाजमा यिनको फिल्म हेरेको थिएँ– ‘लाइक फादर, लाइक सन ।’ यो पनि परिवारकै कथा । फिल्ममा दुई बाबु छन्, दुई छोरा । एउटा निकै धनी, सम्पन्न बाबु र ऊजस्तै छोरा । अर्को गरिब र मस्तमौला बाबु र उसको छोरा । छोरा ८–१० वर्षको भएपछि अस्पतालको गल्तीले गर्दा जन्मिँदै छोरा साटिएको थाहा भयो भने यी दुई परिवारमा कति रेक्टरको भूकम्प आउला ? ‘लाइक फादर लाइक सन’ त्यसको कथा थियो । आधुनिक समयका मानिसहरूको सम्बन्धको नाडी यो फिल्मले छामेको थियो ।
यसमा त्योभन्दा पनि जटिल सम्बन्धका पत्र छन् । पितालाई प्रश्न गरिन्छ— तिमीले छोरालाई किन चोर्न सिकायौ ? तब उसले उत्तर दिन्छ, ‘उसलाई सिकाउन मैले अरू केही जानेकै थिइनँ ।’ यो एउटा बाबुको इमानदारी हो कि बेइमानीको पराकाष्ठा ? के एउटा बाबुले आफ्ना सन्तान प्रयोग गरेर चोरीको धन्दा चलाउन सक्छ/मिल्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ कुरेइदा आफैं दिँदैनन् । दर्शकका लागि छोडिदिन्छन् । यो फिल्मको सबभन्दा ठूलो सुन्दरता नै यसले सबै प्रश्नको जवाफ दिँदैन । फिल्मको काम उत्तरहरू घोकाउनु होइन, दर्शकलाई प्रश्न गर्ने लत लगाउनु हो । चाहे ती प्रश्न सरकार र व्यवस्थालाई गरिने हुन् या समाजको बुद्धि विवेक र आफ्नै चेतनालाई ।

‘सपलिफ्टर्स’ गत वर्ष संसारकै सबभन्दा प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिभलमा उत्कृष्ट फिल्मको पुरस्कार जित्ने फिल्म हो । कानले नेटफिल्क्सका फिल्म देखाउन अस्वीकार गरेका कारण मेक्सिकन अल्फान्सों कुरोंको ‘रोमा’ सँग यसको प्रतिस्पर्धा टरेको थियो । ‘रोमा’ अर्को ठूलो फेस्टिभल भेनिसमा प्रतिस्पर्धामा गयो । र, त्यहाँ उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जित्यो । कानमा ‘सपलिफ्टर्स’ ले पाम’डिअर हात पार्‍यो । तर, यो प्रतिस्पर्धा ओस्करमा भइछाड्यो । दुवै फिल्म आ–आफ्ना देशबाट विदेशी भाषाको प्रतिस्पर्धामा छनोट भए । अन्तिम ५ मा यिनै दुईको प्रतिस्पर्धा थियो, जसमा ‘सपलिफ्टर्स’ लाई ‘रोमा’ ले उछिन्यो । एक हिसाबले हेर्ने हो भने यी दुवै फिल्म अवसादका कथा हुन् । दुइटैमा गहिरो उदासी छ । दुवैले मनलाई चिसो बनाउँछन् । तपाईंलाई सबभन्दा राम्रो काम गरेको छु भन्ठानेर सबैभन्दा गएगुज्रेको काम गरिरहेको रहेछु भन्ने बोध भयो भने कस्तो होला ? कुरेइदा दर्शकलाई त्यस्तो भावसँग साक्षात्कार गराइदिन्छन् ।
नेपालका फिल्महलमा यस्ता फिल्म विरलै आउँछन् । तर, खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं, राम्रो फिल्म हेर्न खोज्ने दर्शकलाई पनि हलले छेक्दैन । इन्टरनेटको संजालमा जेलिएको यो दुनियाँमा थुप्रै त्यस्ता छिद्र छन्, जहाँबाट घामको प्रकाश धर्तीमा आइपुगे जसरी राम्रा फिल्महरू हाम्रा कम्प्युटर, ट्याब र मोबाइलमा आइपुग्छन् । आगे तपाईंको मर्जी !

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १२:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

के गर्दै छ सरकार ?

सुशील पौडेल

देश गणतन्त्रमा आएसँगै धेरै क्षेत्रमा कानुन र काम गर्ने शैली परिवर्तन भए  । हुँदै छन्  ।

स्वदेशी फिल्म क्षेत्र भने अझै पनि पञ्चायती व्यवस्थामा नै अड्किएको छ । २०२६ सालकै चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐनमा टेकेर गणतान्त्रिक राज्यले फिल्म क्षेत्रलाई नियमन गरिरहेको छ । फिल्मकर्मीबाट राज्यको फिल्म क्षेत्रप्रतिको नीति समयसापेक्ष हुनुपर्ने माग बढ्न थालेपछि २०७० मै यादव खरेलको संयोजकत्वमा चलचित्र नीतिको एउटा खाका बनिसकेको छ । त्यही बनेको छ वर्ष बितिसकेको छ, ऐनका रूपमा आउन सकेको छैन ।
खरेल संयोजकत्वको समितिले फिल्म क्षेत्रलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा मात्रै नहेरी रोजगारमूलक सिर्जनशील सांस्कृतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्न राज्यलाई सुझावसमेत दिएको छ । नयाँ चलचित्र ऐनको तयारीमा जुटिरहेको सरकारको रवैया भने यतिबेला अन्योलग्रस्त देखिन्छ । भारतीय फिल्म अवार्ड आइफाको आयोजक नै बनेर ठूलो रकम खर्चन तयारी अवस्थामा देखिएपछि सरकारको चर्को विरोध मात्रै भएन, यसले राज्यको स्वदेशी र विदेशी फिल्मप्रतिको हेराइमा समेत तुलना भयो । भारतीय फिल्मका लागि हुन लागेको एकदिने अवार्डका लागि पाँच मिलियन डलरको प्रस्तावमा बार्गेनिङ गरी चार मिलियन डलर दिएर उसैका पाहुनालाई आतेजाते हवाई खर्चदेखि यहाँ बसुन्जेलको रसदपानीसमेत बेहोर्न झन्डै झन्डै तयार भएको (प्रधानमन्त्री त अझै पनि गराएरै छोड्ने वक्तव्य दिइरहेका छन्) सरकारले समग्र स्वदेशी फिल्म क्षेत्रका लागि कति लगानी गर्दै आएको छ त ? नतिजा शून्यप्रायः छ ।
फिल्म क्षेत्रलाई हेर्ने एक मात्र निकाय चलचित्र विकास बोर्ड पनि विदेशी फिल्मको लेबीबाट जेनतेन चलेको छ । दोलखामा बनाइने भनिएको फिल्म सिटी अर्थ अभावमा माटो सम्याउने कामसमेत हुन नसकेको वर्षौं भयो । प्रम केपी ओलीले भने उल्टै दोलखामा फिल्म सिटी उपयुक्त नभएको भन्दै गोरखाको पालुङटारदेखि धादिङको सल्यानटारसम्मको क्षेत्रमा फिल्म सिटीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भारतीय टोली नै गुहारे । एस्सेल ग्रुप प्रमुख तथा जी इन्टरटेनमेन्ट इन्टरप्राइजेज अध्यक्ष सुवास चन्द्रादेखि भारतीय राज्यसभा सदस्य अमर सिंह र कलाकार जया प्रदाको ‘होलिडे टुर’ ले दिएको सुझाव के भयो ? कता पुग्यो ? अत्तोपत्तो छैन । अहिले दोलखाको काम नै अघि बढ्न सकिरहेको छ, न उनैले उपयुक्त ठानेको गोरखा, धादिङको मर्स्याङ्दी नदी बेल्ट नै ।
देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुने र छायांकन गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई चिनाउन आइफा अवार्ड उपयुक्त कार्यक्रम हुने ठान्ने सरकार आफ्नै फिल्मलाई कसरी स्तरीय बनाएर विदेशी दर्शकमाझ पुर्‍याउने र यहाँ आकर्षित गर्ने भन्ने अर्को बाटोचाहिँ देख्दैन । न फिल्मसम्बन्धी अध्ययनशाला खोलेर दक्ष फिल्मकर्मी निर्माणमा नै अग्रसर देखिन्छ । अरू त अरू, फिल्मसम्बन्धी अवार्ड, महोत्सव वा कार्यशाला गर्नुपर्छ भन्नेसमेत सरकार ठान्दैन ।
गत साता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नयाँ पासा फाले— विदेशी फिल्मको नेपाल प्रदर्शनलाई कोटा प्रणालीमा नियमन गर्ने भनेर । उनले हालै प्रत्येक फिल्महलले कम्तीमा १ सय ८० दिन स्वदेशी फिल्म मात्रै चलाउनुपर्ने अन्यथा हलमा ताला लाग्ने भनेर बहस छेडे । त्यसो त यादव खरेल संयोजकत्वको समितिले पनि स्वदेशी फिल्म प्रवर्द्धन गर्नका लागि सकारात्मक विभेदको नीति लिँदै कोटा प्रणाली लगाएर मात्रै यहाँ चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यतिबेला उक्त नीतिलाई टेकेर १ सय ५० दिनको कोटा लागू गर्ने गरी ऐन ड्राफ्ट भइरहेको बुझिन्छ । स्वदेशी फिल्मको संरक्षणका लागि अन्य देशमा पनि कोटा प्रणाली लागू गरिएका उदाहरण छन् । दक्षिण कोरियाको उदाहरण हाम्रो सामुन्ने छ । हलिउड फिल्मको सेपमा परेको कोरियन फिल्म क्षेत्रलाई उकास्न त्यहाँको सरकारले स्वदेशका हलले वर्षमा एउटा मात्रै विदेशी फिल्म लगाउन पाउने नियम ल्यायो । त्यसपछि कोरियन फिल्मले बिस्तारै दर्शक बटुल्दै जान थालेपछि विदेशी फिल्मका लागि लगाइएको कोटा खुकुलो पारिँदै लगिएको थियो । तर, कोरियन सरकारले स्वदेशी फिल्मका लागि बजार निर्माण गरिरहँदा स्वदेशी फिल्म निर्माणका लागि पनि प्रोत्साहनजन्य थुप्रै काम गरेको थियो । स्वदेशी फिल्म र फिल्ममेकरमाथि सरकारले लगानी गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलको आयोजना पनि सरकारले गरेको थियो । अहिले पनि गरिरहेको छ ।
फिल्म नीतिमा समेत बौद्धिक, कलात्मक, मौलिक तथा यथार्थपरक फिल्म निर्माणमा प्रोत्साहनका लागि चलचित्र लगानी कोष बनाई त्यसबाट ऋण उपलब्ध गराउन सकिने, फिल्म छायांकन तथा प्रशोधनका लागि फिल्म सिटी निर्माण, दीर्घकालीन रूपमा फिल्म क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने उच्च जनशक्ति उत्पादनका लागि सिर्जना क्षेत्रका अन्य विभागहरू पनि अटाउने गरी सिर्जनात्मक कला विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने, पारदर्शी बक्सअफिस प्रणाली लागू हुनुपर्ने, हलहरूको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने, नेपालीहरूको बसोबास धेरै रहेका विदेशी भूमिमा अवार्ड र महोत्सवहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायतका बुँदाहरू समेटिएको छ ।
अझै बक्सअफिसलाई पूर्ण रूपमा लगाउन नसकिरहेको सरकारले यी यावत् कुराहरूमा कहिले पाइला चाल्छ र स्वदेशी फिल्म क्षेत्रलाई साँच्चै बलियो र विदेशी फिल्मलाई छेकबार लगाउँदा पनि यहाँका दर्शकलाई फिल्मको स्वादमा कमी आउन नदिनेतर्फ पहल गर्ला ? कुनै निश्चित अवधिसम्म स्वदेशी फिल्म चलाउनैपर्ने नियम लगाएर मात्र चाहिँ पुग्दैन । फिल्मकै स्तरवृद्धिमा पनि सरकारले विभिन्न ढंगले लगानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको आयोजना, गतिलो सुटिङ स्टुडियो, एकेडेमी र छात्रवृत्ति, लगानी कोष, सहुलियत ऋणलगायतका क्षेत्रमा सरकारले फिल्ममेकरलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १२:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT