छिमेक : स्तब्ध भूस्वर्ग

हिउँले सेताम्म ढाकिएको हिमालदेखि मनमोहक पोखरी, लोभलाग्दो पठार मात्र होइन मौलिक भाषा, संस्कृतिले पनि त्यहाँ पुग्नेहरूलाई मन्त्रमुग्ध पार्छ । त्यसमाथि हिन्दु धर्म मान्नेहरूका लागि पवित्र अमरनाथको दर्शन । यिनै धार्मिक र प्राकृतिक आकर्षणले हरेक वर्ष डेढ करोडको हाराहारीमा भारतीय र विदेशी पर्यटक कश्मीर पुग्ने गरेका छन् । अघिल्लो सातासम्म पनि जम्मु–कश्मीर आफ्नै धुनमा रमाइरहेको थियो । पर्यटकहरूको आतिथ्य गर्न कश्मीरहरूलाई भ्याईनभ्याई थियो ।

तर आइतबारदेखि परिस्थिति एकाएक फेरिएको छ । पर्यटकहरूलाई सधैं खुला हृदयले स्वागत गर्न तयार रहने भूस्वर्ग एकाएक मौन छ । केहीले त सातो गएको समेत भन्ने गरेका छन् । कश्मीर प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा छैन । टेलिफोन, इन्टरनेट बन्द गरिएका छन् । कश्मीरीहरूबीच नै सम्पर्क छैन । त्यति मात्र होइन उनीहरूलाई हिँडडुल गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । कर्फ्यु छ । कश्मीरीहरू बाहिरी दुनियाँमा उनीहरूका बारे के कस्तो चर्चा भइरहेको छ, त्यसबाट उनीहरू पूरै बेखर छन् । बाँकी दुनियाँसँगै पूरै सम्बन्धविच्छेद गराइएको छ जम्मु–कश्मीरलाई ।के गर्‍यो मोदी सरकारले त्यस्तो कि जसले गर्दा जम्मु–कश्मीर एकाएक मौन बन्न पुगेको छ । सोमबार अर्थात् ५ अगस्ट २०१९ । सोही दिन मोदी सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय मार्फत मोदी सरकारले दिल्ली र जम्मु–कश्मीरबीचको सात दशक पुरानो सम्बन्धलाई पुनर्लेखन गरेको छ । किन गर्‍यो त मोदी सरकारले यो पुनर्लेखन ?

यसका लागि जम्मु–कश्मीरको विगततिर फर्कनुपर्छ । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै जम्मु–कश्मीरले पनि आफू पनि स्वतः स्वतन्त्र भएको दाबी गर्‍यो । भारत र पाकिस्तान दुवैले यो उत्तरी राज्यमाथि आआफ्नो दाबी छाडेनन् । पाकिस्तानी समर्थक मुस्लिम लडाकुहरूले एकाएक आक्रमण गरेपछि तत्कालीन महाराज हरि सिंहले दिल्लीसमक्ष ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ अर्थात् विलयको सम्झौता (कतिपयले करार पनि भन्छन्) को प्रस्ताव गरे । उक्त प्रस्तावमा कश्मीर पूर्ववत् अवस्थामा नफर्केसम्मका लागि भारतमा विलय हुने भन्ने थियो । तर, त्यसका केही सर्तहरू भने थिए । जसमा आफ्नै संविधान, आफ्नै झन्डालगायत थियो । तिनै सर्तहरूसहित जम्मु–कश्मीरका लागि मात्रै भारतको संविधानमा धारा ३७० र धारा ३५ (क) विशेष प्रबन्ध गरिएको थियो । ती धाराले जम्मु–कश्मीरलाई आफ्नो कानुन बनाउने, बाहिरका मानिसहरूले घरजग्गा किन्न नपाउनेलगायतका विशेष अधिकार थियो ।

ती धाराको खारेजीसँगै ती सबै जम्मु–कश्मीरले पाउँदै आएको सबै विशेषअधिकार गुमाएको छ । कट्टर राष्ट्रवादीहरूले एउटै देशभित्र अलग झन्डा र संविधान हुन नसक्ने भन्दै सुरुदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यही भएर नै मोदी सरकारको पछिल्लो निर्णयको त्यो तप्काले चर्को स्वरमा स्वागत गरेको छ । त्यति मात्र होइन, जम्मु–कश्मीरलाई जम्मु–कश्मीर र लद्दाख गरी दुईवटा अलग केन्द्रशासित राज्यमा परिणत गर्ने निर्णय पनि मोदी सरकारले गरेको छ । भाजपाले भने निर्णयले आफ्ना आदर्श श्यामाप्रसाद मुखर्जीको सपना साकार भएको दाबी गरेको छ । धारा ३७० को विरोधमा रहेका मुखर्जीको जम्मु–कश्मीरको जेलमै रहँदै मृत्यु भएको थियो । भाजपाले चुनावी घोषणापत्रमा पनि धारा ३७० र ३५ (क) खारेजीलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको थियो । पछिल्लो निर्णयले पूरै भारतीय राजनीतिलाई नै तरंगित पारेको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा उभिने होड पनि सुरु भएको छ । वर्तमान सत्ताप्रति सहानुभूति राख्ने राष्ट्रवादी र कट्टरपन्थीहरूले यो निर्णयलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिएका छन् भने उदारवादीहरूले धारा ३७० दिल्ली र कश्मीरलाई जोड्ने डोरी थियो र त्यसको खारेजीले त्यो सम्बन्ध टुटेको दाबी गरेका छन् ।

एक किसिमले भन्दा पछिल्लो निर्णयलाई लिएर पूरै भारतीय समाज विभाजित छ । त्यो विभाजन सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रस्ट ढंगले प्रकट भइरहेको छ । राजनीतिज्ञ, पत्रकार, बौद्धिक वर्गदेखि बलिउडसम्म विभाजित छ । बलिउड कलाकार अनुपम खेरले कश्मीर विवाद समाधानका लागि गज्जबको सुरुआत भनेका छन् । त्यसो त उनी पहिलेदेखि नै कश्मीरलाई दिइएको विशेषअधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।

निर्णयको विरोध गर्नेहरूले कश्मीरी जनताको स्वीकृतिबिना धारा ३७० खारेज गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । कश्मीरका राजनीतिज्ञहरूले बढी चित्त दुखाइ त्यसैमा रहेको पाइन्छ । उनीहरूले कश्मीरीहरूको आवाज बन्द गरेर गरिएको निर्णय कदापि मान्य नहुने बताएका छन् । सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू फारुख अब्दुल्लाह, मेहबुब मुफ्ती, उमर अब्दुल्लाहलगायतका कश्मीरका अधिकांश ठूला नेतालाई नजरबन्दमा राखेको छ ।
सरकारले लगाएको अघोषित कर्फ्यु र सञ्चारसेवा अवरुद्ध भएका कारण यो निर्णयका बारेमा स्वयं जम्मु–कश्मिरका नागरिकको धारणा भने बाहिर आउन सकेको छ्रैन । सानै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू भने सुनिन थालेका छन् । पंक्तिकारसँगको भेटमा दिल्लीमा भेटिएका केही कश्मीरीहरूले ३७० खारेज गर्ने निर्णयले कश्मीरीहरूको दिल्लीप्रतिको अविश्वास थप गहिरिएर जाने बताए ।

कश्मीरीहरूको अभिमत नलिई गरिएको यो निर्णयले दुस्परिणाम नै निम्त्याउने तर्क गरे । ‘यो त दुई जनाबीच भएको सम्झौतालाई एकतर्फी रूपमा तोडेको जस्तो भयो । कसरी मान्य हुन्छ, त्यो पनि कर्फ्यु लगाएर,’ दिल्लीमा अध्ययनरत एक कश्मीरी विद्यार्थीले भने । उनले यही निर्णय पनि कश्मीरीहरूको मन जितेर गर्न सकिन्थ्यो भन्ने जिकिर गरे । त्यसैगरी मंगलबार मात्र श्रीनगरबाट फर्केका भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ का सहायक सम्पादक मुजाजिल जलिलले त्यहाँको अवस्था पूरै अन्योलपूर्ण रहेको बताए । ‘पूरै सम्पर्क विच्छेद गरिएको छ । कश्मीर उपत्यकामा पूरै कर्फ्यु छ, बाहिर पनि आवतजावत गर्न निकै गाह्रो छ । पूरै कश्मीर स्तब्ध,’ उनले भने ।

जलिलका अनुसार एकतर्फी रूपमा ३७० अनुच्छेद खारेज गरिएकोमा दिल्लीप्रति झुकाव राख्ने कश्मीरीहरूको बढी चित्त दुखाइ छ । यसले कश्मीरमा भारतविरोधी भावना थप जागृत हुने र त्यसले दिल्लीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने उनले बताए । त्यसैगरी पछिल्लो निर्णयले यसअघिको कश्मीरीहरूले मात्र त्यहाँको जमिन खरिद गर्न पाउने र सरकार जागिर खान पाउने व्यवस्था पनि स्वतः खारेज भएको हुँदा त्यसले बाहिरियाहरूको संख्या बढेर कश्मीरको पहिचान गुम्ने डरसमेत स्थानीयहरूमा रहेको जलिलले बताए । ‘यो त बिल्कुलै अनपेक्षित घटना हो । आगामी दिनहरू कस्तो रहनेछन् यसै भन्न सक्दिनँ,’ जलिलको भनाइ छ ।

लेखक रामचन्द्र गुहाले त सञ्चारमाध्यमहरूलाई दिएको प्रतिक्रियामा ३७० खारेजीको निर्णय प्रक्रिया गलत भएको भन्दै भविष्यका लागि प्रत्युत्पादक हुने दाबी गरेका छन् । ‘कानुन परिवर्तन गर्ने पनि विधि हुन्छन् । यही निर्णय पनि संसद्मा पेस गर्नुअघि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिनुपर्थ्यो,’ उनले भनेका छन् । गुहाले यस किसिमको निर्णय मुलुकको भविष्यका लागि भने राम्रो नभएको दाबी गरेका छन् ।
मोदी सरकारले भने शान्तिसुरक्षा र विकासमा पछाडि परेका लगायतका विभिन्न तर्कहरू अघि सारेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा सरकारको निर्णयको बचाउ गर्ने क्रममा धारा ३७० कै कारण जम्मु–कश्मीरमा केन्द्र सरकारले विकासका कार्यक्रमहरू लागू गर्न नपाएको जसले गर्दा सामाजिक र आर्थिक हिसाबले त्यो राज्य पछि परेको दाबी गरेका थिए । तर, तथ्यांकहरूले त्यस्तो देखाउँदैन । करिब सवा करोड आवादी रहेको यो राज्य औसत आयुका हिसाबले २२ वटा राज्यहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा पर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको संख्या १०.३५ प्रतिशत मात्र छ । जबकि राष्ट्रिय औसत २१.९२ छ । रोजगारीको अवस्था भने केही कमजोर छ ।

अर्कोतर्फ कश्मीरको अवस्था सामान्य देखाउने रणनीति पनि सरकारले जारी राखेको छ । भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल त दक्षिणी कश्मीरको एउटा सडकमा सर्वसाधारणसँग बिरयानी खाइरहेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ । जबकि भारतीय सन्चारमाध्यमहरूले नै कश्मीरका राजनीतिज्ञहरूलाई अझै पनि नजरबन्दमा राखिएको दाबी गरेका छन् । र, त्यहाँको वातावरण पूरै अन्योलमय रहेको बताएका छन् ।

जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय आफैंमा भारतको आन्तरिक भए पनि त्यसले पूरै दक्षिण एसियालाई नै तनावपूर्ण बनाउने प्रारम्भिक संकेत देखिइसकेको छ । अमेरिकालगायका ठूला शक्तिराष्ट्रहरूले निर्णयको विरोध नगरे पनि छिमेकी पाकिस्तानले तीव्र विरोध गरेको छ । र, उसले विरोधस्वरूप भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर कम गर्ने र आफ्ना दूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । त्यति मात्र होइन भारतले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले पछिल्लो विश्व राजनीतिक समीकरणलाई हेर्दा जम्मु–कश्मीरको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया आक्रामक नहुने अनुमान
गरिएको छ ।

तर, पछिल्लो निर्णयसँगै जम्मु–कश्मीरको एउटा अध्यायको अन्त्य भने भएको छ । हाल निर्णयको पक्षमा रहेको आवाज केही चर्को सुनिएको छ भने मुख्य सरोकारवाला कश्मीरीहरूको आवाज भने केही सुस्त छ वा दबिएको छ । र, ती कश्मीरीहरूको आवाज कहिले र कसरी मुखरित हुनेछ, त्यसैले नै खुसरोको स्वर्ग भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।