कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

'विधेयकले अझ पछाडि धकेल्छ'

निर्देशक, निर्माता तथा वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठ नेपाली फिल्मको बजारका जानकार मानिन्छन् । सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयकले नेपाली फिल्मलाई अझ पछि धकेल्ने उनको विश्लेषण छ ।
गोकर्ण गाैतम

सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयकमा हलवाला–वितरकको टाउको दुखाइ किन ? टाउको दुखेकै होइन । कुनै पनि देशमा प्रदर्शन व्यवसाय बढ्न घरेलु बजार एकदमै राम्रो हुनुपर्छ । विदेशी फिल्मले मात्र फिल्म हल टिक्दैनन् । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि देखिन्छ, भारतमा हिन्दी फिल्मको दबदबा छ ।

'विधेयकले अझ पछाडि धकेल्छ'

तर, आन्ध्र प्रदेश र तेलंगनालाई हेर्ने हो भने हिन्दी मात्र छैन, स्थानीय भाषाका फिल्मको बजार उत्तिकै दमदार छ । भारतमा हिन्दी, तेलुगु, अंग्रेजी, तामिल सबै फिल्म चल्छन् । नेपालमा पनि नेपाली फिल्मको बजार दमदार हुनुपर्छ । यसका लागि हलवालाले नेपाली फिल्मलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ ।


त्यसो भए कोटा लगाउँछु भन्दा किन विरोध ?
कोटामा चाहिँ मेरो विमति छ । नेपाली फिल्मलाई हलले गर्ने व्यवहारमा समस्या होलान् तर मुख्य कमजोरी ‘सो’ को ग्रेडिङमा छ । त्यो भनेको के हो भने, हलले ‘प्रोग्रामिङ विभाग’ राखेर विगतमा कुन मेकर, कलाकार, ब्यानरका फिल्मले बक्स अफिसमा कस्तो पर्फम गरेका छन् भनेर विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा कुन फिल्मलाई कति सो दिने भन्ने तय गर्ने । नेपाली फिल्म अचेल मल्टिप्लेक्समा मात्र सफल हुन थालेका छन् । यसमा ‘वर्ड अफ माउथ’ को ठूलो भूमिका हुन्छ । पहिलो दोस्रो दिन हेरेका दर्शकले प्रशंसा गरेपछि मात्र हलमा दर्शक बढ्छन् । यसैले सुरुमै धेरै सो दिन हलवाला डराउँछन् । हलवालामा ज्ञानको कमि पनि छ । यसको समाधान अरू फिल्मलाई बन्देज होइन ।


विदेशी फिल्म आइतबारमात्र ल्याउने कुरा पनि सुनिन्छ । यसमा के बेफाइदा छ ? विदेशी फिल्म चल्न रोक लगाउने कि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक र गुणात्मक क्षमता बढाउने ?
हामीले स्वदेशी फिल्मको संरक्षणमात्र गर्न खोज्या कि अझ विस्तार गर्न खोजेको ? यी कुरामा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेजस्तो फिल्म बनिरहेको र चलिरहेको छ, त्यसैलाई संरक्षण दिने मात्र भनेको हो भने विधेयक जे ल्याए पनि मतलब छैन । यसले हलवालालाई दुःख दिन्छ, घाटा लगाउँछ तर नेपाली फिल्मलाई माथि पुर्‍याउँदैन । शुक्रबार र शनिबार नेपाली फिल्म नचलाएको कुनै हप्ता छैन अहिले पनि । ‘सो’ धेरै वा आइतबार, शनिबार पाएर मात्र फिल्म चल्दैनन् भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन् ।


तपाईं नेपाली र हिन्दी फिल्म वितरण गर्नुहुन्छ । तपाईंजस्तैले नेपालीलाई ढाल बनाएर हिन्दीको व्यापार गर्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस’ लाई रोक्न सरकारले कानुन बनाउँछ भने म स्वागत गर्छु । मलाई निर्देशक र निर्माताको रूपमै आफ्नो पहिचान बनाउनु छ । भोलि आवश्यक पर्‍यो भने हिन्दी र नेपाली फिल्मको वितरण छोड्छु । तर, हिन्दी फिल्म ल्याउने एक जना मात्र खेलाडी छ, त्यहाँ सम्भावना छ भने मैले वितरण गर्नु राम्रो होइन र ?


विदेशीलाई काखी च्यापेर स्वदेशी फिल्म पाखा लगाउने गिरोह नै छ भन्ने आरोप नि ?
कुन फिल्मलाई बढावा दिने, कसलाई नदिने भन्ने निर्णय केही अमूक वितरक र हलवालाले गर्न सक्दै–सक्दैनन् । नेपाली दर्शकसँग मात्र त्यो ल्याकत हुन्छ ।


प्रदर्शन प्रणालीमा समस्या छैन भने सरकारले कोटा प्रणालीको तयारी किन गर्‍यो होला ?
नबुझेर । बहुसंख्यक मान्छे एकातिर जम्मा भयो भने त्यो सत्य नै हुन्छ भन्ने हुन्न । सरकारले ‘पपुलिस्ट’ बाटो रोज्यो । अरू निर्णय पनि त यसरी नै गरिरहेको छ । पटक–पटक भन्दै आएको छु– स्याम्पु, सिमेन्ट ल्याउनु बरु विदेशी उत्पादनको दलाली हो तर सिनेमा होइन । नेपालमा आउने हरेक विदेशी फिल्मले ग्रस कलेक्सनको ८० प्रतिशत यहींको अर्थतन्त्रमै छोड्छन् । यो कसैले बुझेका छैनन् । यस्तो फाइदाजनक आयात अरू केमा छ ?


कसरी ?
कुनै विदेशी फिल्मले सय रुपैयाँको व्यापार गर्‍यो भने चलचित्र विकास शुल्कको नाममा १५ प्रतिशत, भ्याट १३ र प्रदेश सरकार ५ प्रतिशत कर कट्छ । हलले वितरक दिने बेला अर्को १ दशमलव ५ प्रतिशत काटिन्छ । बाँकीमध्ये ३७–३८ प्रतिशत हलले राख्छ । त्यसपछि १५ प्रतिशत कमीसन, ओभरफ्लोमा पचास प्रतिशत वितरकले नै पाउँछन् । यसको मतलब हो, नेपालमा १० करोड कलेक्सन गरेको हिन्दी फिल्मबाट २ करोड पनि भारत जाँदैन ।


मस्यौदामा सेन्सरको प्रावधानचाहिँ कस्तो लाग्यो ?
हुबहु पञ्चायतकालीन । चलचित्र कलात्मक अभिव्यक्ति हो । देशको सार्वभौमसत्ता, शान्तिसुरक्षा र सामाजिक सद्भाव खलल पुग्ने कन्टेन्टबाहेक अरूमा ग्रेडिङ गर्नुपर्छ । अन्त यस्तै हुन्छ । अहिलेकै व्यवस्थामा चाहिँ आ–आफ्नो व्याख्या अनुसार जुनसुकै बेला जुनसुकै चलचित्रलाई रोक्न र पेल्न सक्छ । व्यक्तिप्रति रिस उठेको छ भने फिल्म सेन्सरमा कडाई गर्ने गर्छन् । एउटा बन्द कोठामा केही व्यक्तिले यो देशको जनताले बुझ्दैनन्, नकारात्मक असर पार्छ भन्न सुहाउँछ ? उनीहरूचाहिँ कति बौद्धिक छन् ? दर्शकले निर्णय गर्न सक्दैनन् ? ५० हजार प्रति बिकिसकेको पुस्तकमाथि फिल्म बनाउँदासमेत अनेक झमेला हुन्छ ।


घाँटी थिचेको हो भने फिल्मकर्मीको सामूहिक आवाज किन आउँदैन ?
स्वार्थ समूह फरक छन् । उनीहरू खुला भएर यो बहसमा प्रवेश गर्दैनन् । मतलबै छैनन् । एउटा समूह त विदेशी फिल्मलाई रोकौंमात्र भन्छ । उनीहरूसँग के अपेक्षा गर्ने ?
चलचित्र विकास बोर्डले बक्सअफिस जडान गर्छु भन्दा तपाईंको किन विरोध ? व्यापार पारदर्शी हुँदा तपाईंलाई के समस्या ?
पारदर्शिताको विरोध गरेकै होइन । तर, अहिले ल्याएको बक्सअफिसले पारदर्शिता ल्यायो त ? त्यो त पूर्ण असफल भइसकेको छ । सरकारले सिनेमा क्षेत्रमा लगानी गरेमध्ये सबैभन्दा घटिया काम नै बक्सअफिस हो । नेपाली निर्मातालाई बक्सअफिसको डाटा चित्त बुझ्यो भनेर सोध्नुस्, त्यही दिन असलियत थाहा पाउनुहुन्छ । किनभने, बक्सअफिस सफ्टवेयर पूर्ण छैन, अवधारणा/नियतमै खोट छ । त्यसमा कमिसनको चलखेल भएको हुन सक्छ । नत्र त्यस्तो फोकटिया सिस्टमलाई किन सात करोड तिरियो ?


प्रस्तावित विधेयक पास भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ?
नेपाली फिल्म अझ पछाडि धकेलिन्छ । ‘छक्कापञ्जा’ ले २० करोडको व्यापार गरेको छ भने घटेर १२ करोड हुन्छ । यो लेखेर राख्नुस् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?