हृषिकेशका क्रमभंग कथा

हरिबहादुर थापा

काठमाडौ — सन् १९६० ताका अमेरिकी म्यागेजिन 'टाइम'को मुखपृष्ठमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवका सम्भावित चार उम्मदेवारका तस्बिर छापियो ।

जसमा एक थिए- नेपाली कूटनीतिज्ञ हृषिकेश शाह । त्यो तस्बिरसँगै शाहको चर्चा ह्वात्तै बढ्यो, त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालीलाई उत्साहित तुल्यायो नै । उनी राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि थिए । उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा आए पनि उनी महासचिव भने बन्न सकेनन् । तर त्यसले उनलाई विश्व कूटनीतिज्ञको परिचयमा स्थापित गरायो ।
टाइममा लेखिएको थियो- 'सन् १९६० असंलग्नता सम्मानित बनेको वर्षको रूपमा चिनिनेछ । असंलग्नताका पाँच वर्ष ठूला हस्तीहरू युगोस्लाभियाका टिटो, भारतका नेहरू, घानाका एनक्रुमा, इजिप्टका नासेर, इन्डोनेसियाका सुकार्नो- यी सबै आकर्षक र प्रभावशाली चुम्बकीय व्यक्तित्वका धनी छन् । तर खासमा साँच्चिकै प्रभावकारी कामचाहिँ दोस्रो तहका कूटनीतिज्ञहरूले गर्ने गर्छन्, जस्तै बर्माका ऊ थान्ट, नेपालका हृषिकेश शाह र ट्युनिसियाका मोङ्गी स्लिम ।'
भिरकोटे राजाका सन्तान शाह अनेकन विविधता बोकेका पात्र हुन्- प्रोफेसर, राजनीतिक खेलाडी, कूटनीतिज्ञ, लेखक, चिन्तक, अनुवादक, मानव अधिकारवादी नेतासम्म । उनलाई पछिल्लो पुस्ताले राम्ररी चिन्ने अवसर पाएको थिएन भने अघिल्लो पुस्ताले बिर्संदै थियो । निधनको बाह्र वर्षपछि भर्खरै उनको आत्मकथा 'प्रारब्ध र पुरुषार्थ' प्रकाशनमा आएको छ । आत्मकथासँगै सहरमा उनको सम्झना बढाएको छ ।
राणाकालको उत्तरार्द्धमा दरबारसँग पारिवारिक सम्बन्ध स्थापनासँगै शाह सम्भ्रान्त वर्गकै पात्र बन्न गए । २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापछि प्राध्यापनबाट उनी राजनीतिमा होमिए । प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको संस्थापक सदस्य हुँदै २०११ मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत बन्न सफल भए । शाह नेपालको शासकीय र अनेकन राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका पात्र हुन् । त्यही कारण उनको आत्मवृत्तान्तले इतिहासको एउटा पाटो खोल्छ नै ।
सार्वजनिक नभएका र दरबारका कतिपय तथ्यहरू आत्मकथाले खुलाएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रविरुद्ध उनकै भाइ बसुन्धरालाई उचालेर 'कू' को योजना बनेको रहेछ । महेन्द्र विदेश भ्रमणमा रहँदाका बखत भारतीय राजदूतसँग मिलेर बिनारक्तपात 'कू' गर्ने योजनाका हस्ती रहेछन्- हृषिकेश शाह । पुस्तकमा शाहको भनाइ यस्तो छ- भारतीय राजदूत भगवान सहाय भन्छन्, 'त्यो बसुन्धरा छोकडाको के भर, त्यससँग लागेर हिंड्ने कतिजना हुन्छन् ? मैले भनें, 'पर्‍यो भने काठमाडौंमा १५ दिनका लागि फौज माग्छौं ।' भगवान सहाय भन्थे, 'महेन्द्रलाई नचिढ्याऊ, त्यसलाई हातमा लिनुपर्छ ।' यो कुरा कहिल्यै बाहिर आएन । 'बसुन्धरासँग भारतले फौज नदिने कुरा गरे, इन्डियनहरू डराए, नहुने भो सरकार' भने ।
'कू' गर्नुपूर्व राजा महेन्द्र २०१७ वैशाखमा अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ हृषिकेश शाहसँग लामै समय उठबस भएको थियो । २०१७ मा 'कू' हुँदै छ भनी पहिल्यै जानकारी प्राप्त गर्ने सीमितमध्येका शाह पनि एक हुन् । 'कतै कू गर्न शाहले त उक्साएका थिएनन् ?' शंका गर्नेहरू कम छैनन् । हुन पनि महेन्द्रको शासनकालमा शाहले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै पद पाए । आत्मवृत्तान्तमा लेखिएको छ, 'महेन्द्रले मलाई 'तिमी पल्टनमा मात्र भएनौ' भने । विश्वबन्धु थापा के भन्छन् भने- सरकार यो पल्टनमा भए त कू गरिहाल्थ्यो नि ?' उनी त्यतिबेला भन्थे, 'म राजाको परम आज्ञाकारी र बफादार प्रजा हुँ । तर म फटाहा लुच्चा भारदार होइन ।'
दरबारभित्रका केही तथ्यहरू पहिलोचोटि बाहिर आएको छ । आत्मकथाअनुसार, 'मलाई रानी रत्नले भन्नुभएको वीरेन्द्रले ज्ञानेन्द्रको घाँटी समातेर झन्डै मारेका थिए । 'के फुर्ती गर्छाै, तिमीभन्दा अगाडि म राजा भएको' भनेर ज्ञानेन्द्रले भनेकाले झगडा परेको रहेछ ।'
शाह २०१७ मा मुलुकमा संसदीय पद्धति अपहरण हुनुपूर्व कहलिएका कूटनीतिज्ञ थिए । उनलाई राष्ट्र संघले समेत पत्याएको देखिन्छ । सन् १९६१ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग होमरसोल्डको विमान दुर्घटनामा निधन भयो । त्यो दुर्घटनाको छानबिन गर्न आयोग बनेको थियो । छानबिन समितिको अध्यक्ष शाहलाई बनाइनुले पनि उनको उचाइ राम्रै थियो भन्ने देखाउँछ । निर्वाचित सरकारको विघटन र संसदीय पद्धति समाप्त भएको बाह्र दिनपछि राजा महेन्द्रले उनलाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए- संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिबाट फिर्ता बोलाउँदै । जतिखेर राजनीतिक सहकर्मीहरू जेलको चिसो छिंडीमा जीवन जिउँदै थिए ।
उनी पञ्चायतको दरिलो जग हाल्ने पात्रमध्येकै हुन् । पञ्चायतको सुरुआती दिनमा विश्वसामु 'निर्विकल्प व्यवस्था' भएको जिकिर प्रस्तुत गर्न उनले कुनै कसरत बाँकी राखेनन् । जसरी २०६१ माघ-१९ पछि शाहीकालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले 'युग सुहाउँदो' व्यवस्था भनेका थिए । शाहको क्रियाकलाप इतिहासको पानामा मात्रै सीमित भए, पाण्डेेका क्रियाकलाप अझै धेरैका आँखामा ताजै छ । चतुर राजा महेन्द्रलाई आपmनो हर्कतलाई विश्वसामु वैधता दिलाउन धक नमान्ने बोलक्कड व्यक्ति चाहिएको थियो, शाह त्यसका लागि उपयुक्त पात्र ठहरिए । शाहले २०१८ वैशाखमा राष्ट्र संघमा भनेका थिए, 'चुनावद्वारा आएको कोइराला सरकारले प्रजातान्त्रिक अधिकार संरक्षण गर्ला भन्ने सबैको आशा थियो, तर त्यसले गर्ने ढाँचा देखाएन । श्री ५ बाट विधानप्रदत्त अधिकारअनुसार यो कारबाही गरिबक्सेको छ, बाह्य संसारले देशव्यापी भलाइलाई हेरेर मात्र केही भन्नुपर्छ । कोइराला सरकारमािथ मुख्य अभियोग अवर्णनीय हिसाबले वैयक्तिक भ्रष्टाचार हो ।'
शाह पञ्चायती संविधान निर्माता पनि हुन् । दरबारले उनकै अध्यक्षतामा संविधान निर्माण मस्यौदा समिति बनाएको थियो । जसले २३ दिनमै संविधानको मस्यौदा तयार पारी दरबारलाई बुझाएको थियो- जतिबेला उनी अर्थमन्त्री थिए । २०१९ वैशाख २६ मा मस्यौदा समिति बनेको र जेठ १९ मा बुझाएको थियो । तर संविधान २०१९ पुस १ मा मात्रै जारी भयो । चर्का मानवअधिकारवादी नेता भइसक्दा पनि उनलाई बहुदलवादीहरू 'पञ्चायती मन्त्री'को संज्ञा दिन्थे । उनी त्यसको प्रतिवाद गर्न बाँकी राख्दैनथिए । उनी आफूलाई कहिल्यै पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गतको मन्त्री मान्न तयार थिएनन् । उनी राजनीतिक फेरबदलपछिको आपत्कालीन अवस्थामा राजाबाट नियुक्त मन्त्री मात्रै भएको बताउँथे ।
हुन पनि उनी आफंैले मस्यौदा कोरेको पञ्चायती संविधान जारी भएपछि मन्त्री भएनन् । संविधान जारी हुनुपूर्व नै महेन्द्रले उनलाई मन्त्रीबाट हटाइसकेका थिए । उनलाई २०१९ असोजमा विशेष राजदूत बनाइयो- जुन मन्त्रीसरहको पद थियो । त्यसपछि उनी २०२० मंसिर २३ मा राजसभा स्थायी समितिको सभापति नियुक्त भए, तर सात महिनाभन्दा बढी टिकेनन् । एकातिर उनी राजसभा स्थायी समितिको सभापति थिए भने अर्कातिर राजनीतिक स्वतन्त्रता, बीपी कोइरालाको रिहाइ र व्यवस्थाविरोधी भेलामा भाषण दिन पुग्थे ।
ती सबै तथ्यहरू दरबार नपुग्ने कुरै भएन । उनको स्वभाव कडा र हठी थियो, कसैसँग दब्न चाहँदैनथिए । त्यसैको परिणामस्वरूप उनी सात महिनामै हटाइए ।
प्रारम्भिक पञ्चायती हस्ती शाह एक दशक नहुँदै व्यवस्थाविरोधी बन्दै थिए । अझ पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा त घोर विरोधी बनिसकेका थिए- कांग्रेस-कम्युनिस्ट नेता बराबर नै । त्यतिबेला उनले मानवअधिकारवादी नेताको परिचय पनि स्थापित गरिसकेका थिए । उनी आफैंले 'राष्ट्रिय लोकतान्त्रक समाजवादी सम्मेलन तदर्थ समिति' खोलेका थिए । त्यसविरुद्ध पञ्चायती शासकहरू उभिए र मुद्दासमेत चल्यो । उनी खुला रूपमा भन्थे, 'संगठनबेगर राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिन्न । एक्लै गरेर केही हुन्न ।'
शाह २०२४ मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक सदस्यमा अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी भएका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रवेशपछि कानुनी राज्यको स्थापना, व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी सरकार, मौलिक हकको बहाली गर्ने उद्देश्यसहित विरोधी समूह खडा गरेका थिए । त्यसलाई उनले राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र विपक्षी समूहमा परिणत गर्न चाहेका थिए । सरकारविरुद्ध आक्रामक भएकै कारण उनलाई २०२६ मा राष्ट्रिय पञ्चायत अविधेशन चलिरहेकै बखत सार्वजनिक सुरक्षा कानुनअन्तर्गत जेलमा राखियो र उनले झन्डै एक वर्ष जेल जीवन बिताए । जेलबाट छुटेपछि उनले घोषणा गरेका थिए, 'म अब सार्वजनिक पद लिने प्रयास गर्ने छैन, देखेको कुरा बोल्छु । सत्य बोल्ने व्यक्तिमा दर्ज हुन सकियो भने त्यो मेरो सबभन्दा सन्तुष्टिको विषय हुनेछ ।'
शाह विद्वान्का रूपमा चिनिन्थे । उनी अमेरिकी विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरसमेत भए । उनले 'एस्सेज इन दी प्राक्टिस गभर्नमेन्ट इन नेपाल', 'हिरोज एन्ड बिल्डर्स अपm नेपाल', 'नेपाल एन्ड वल्र्ड, पोलिटिक्स इन नेपाल' जस्ता पुस्तक लेखका छन्, जुन स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत समाविष्ट छन् । उनी धेरैलाई नेता मान्दैनथिए तर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई 'ठूलो नेता' भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्- बाहुनको चित्त माखाको पित्त भन्ने नेपाली उखान छ, तर उन-बीपी)को चित्त यति ठूलो थियो कि हामीहरू सबै त्यसमा अटायौं । बोलाईकन मलाई पार्टीको जनरल सेक्रेटरी बनाए, अरू कसैले त्यसरी बोलाएर जिम्मेवारी देलान् त ? तैपनि मेरो हिरोज एन्ड बिल्डर्स किताबमा उनलाई राखिनँ, म कन्जरभेटिभ राजभक्त भएर हो कि ?'
जसरी उनका अघिल्ला पुस्तकहरू गहन थियो, 'आत्मकथा' भने अव्यवस्थित छ । पुस्तकभित्र धेरै सूचना र तथ्यहरू छन् । पुस्तकले कतिपय सवालमा ऐतिहासिक अर्थ राख्छन्, तर सन्दर्भ र समय नखुलाइदिंदा त्यो घटना कहिले, किन र के लागि भएको थियो भन्ने बुभmन कठिन हुन्छ । आत्मकथामा व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी र तल्लो स्तरका गालीगलौज सामेल छन्- उनले जे बोले, त्यही राखिएको छ ।
यस किताबले त्यो कालखण्डलाई उजागर गर्नेथियो, यदि व्यवस्थित रूपमा आत्मवृत्तान्त लेखिएको थियो भने । अझ उनी जिउँदै हुँदाका बखत सन्दर्भ मिलाउँदै लेखिएको भए मुलुकले राम्रै दस्तावेज पाउन सक्थ्यो । किनभने शाह ज्ञानका अथाह भण्डार मानिन्थे । आत्मवृत्तान्तको अध्ययनपछि सहज निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ- जसरी शाहले राजनीति र जीवनको छन्द मिलाउन सकेनन्, आत्मवृत्तान्तमा त्यही रूप देखिएको छ । त्यसो त, प्रकाशक वसन्त थापाले आत्मकथा टेप गर्दाका बखत शाह रोग र एक्लोपनले थलिएकाले अप्ठ्यारो परेको पुस्तकमै उल्लेख गरेका छन् ।
उता आत्मकथाका सम्पादक हरि अधिकारीले भूमिकामै लेखेका छन्- 'आपmना कथा सुनाउँदा शाहजी उमेर, सम्झनाशक्ति र सिलसिला मिलाउने दृष्टिले चनाखो र सक्षम अवस्थामा थिएनन् । त्यसैले हुनुपर्छ- लय क्रम बारम्बार भंग भएको छ ।'


प्रकाशित : चैत्र ३, २०७० १३:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लेबी’ नतिर्नेलाई महाधिवेशनमा निषेध

काठमाडौ — एमालेले सदस्यता शुल्क, 'लेबी' लगायत नतिर्नेले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीका कमिटीहरूले पनि गत आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण गराएपछि मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था उसले गरेको छ ।


एमालेले हालै जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा यसलाई अनिवार्य भनेको छ । 'पार्टी विधान र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले सम्पूर्ण पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूले गत आर्थिक वर्षसम्मको सदस्यता शुल्क, लेबी र पार्टीका अन्य बक्यौता फछ्र्योट नगर्ने र लेखापरीक्षण नगराउने कमिटीले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छैनन्,' अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ ।
उसको नवौं महाधिवेशन जेठ अन्तिम साता राजधानीमा हुँदैछ ।
उठाएको आम्दानी, पेस्की वा सापटी र अन्य कुनै बक्यौता नतिर्नेलाई पार्टीका कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन वा राजनीतिक नियुक्तिमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको निर्देशनमा उल्लेख छ । एमालेमा सदस्यहरूले सदस्यता शुल्क र सांसद, मन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति पाएका र पार्टी कमिटीमा बसेकाहरूले लेबी तिर्नुपर्छ । पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालका अनुसार प्रत्येक सदस्यले महिनाको पाँच रुपैयाँ तिनुपर्छ । सांसदले महिनाको १० हजार रुपैयाँ पार्टीर्लाई बुझाउनुपर्छ । उक्त रकम संसद् सचिवालयबाट सीधै पार्टीको खातामा जम्मा हुन्छ । यसअघि सांसदहरूले ७ हजार लेबी बुझाउँथे । तलब बढेकाले लेबी १० हजार बनाइएको पार्टीले जनाएको छ । मन्त्रीहरूले सांसदको भन्दा केही बढी रकम बुझाउने जानकारी रिमालले दिए । । 'कुन पदमा बसेको छ त्यसका आधारमा स्थानीय कमिटीहरूले कति लिने निर्धारण गरेका हुन्छन्,' उनले भने, 'प्रतिशतका आधारमा यति नै बुझाउने भन्ने मापदण्ड छैन ।' पदमा बसेकाले जिल्ला, अञ्चलदेखि केन्द्रसम्म लेबी तिर्नुपर्छ ।
पार्टीका आन्तरिक हिसाबकिताब हेर्न एमालेले केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा केन्द्र, प्रवाससहित सम्पूर्ण अञ्चल, जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूको लेखापरीक्षण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । त्यही लेखापरीक्षणका आधारमा महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।
एमालेले सदस्यता शुल्क र चन्दाबाट उठेको रकमले पार्टी चलाउनेलगायत केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तलबसमेत उपलब्ध गराउँछ । केन्द्रीय सदस्यले पार्टीबाट मासिक सात हजार बुझ्छन् ।




प्रकाशित : चैत्र ३, २०७० १२:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्