गोक्यो रीको सौन्दर्य खोज्दै

सुनीता साखकर्मी

काठमाडौं — झन्डै २४ वर्ष अगाडि । उनी अन्दाजी १४ वर्षका थिए । सिन्धुलीका विद्यालयमा तिनताक दसंंैदेखि तिहार नसकुन्जेलसम्म बिदा हुन्थ्यो । बुवा टुरिस्टको भारी बोक्ने काम गर्थे ।

त्यसपटक भने बुवाले उनलाई पनि यात्रामा जानको लागि भने । र, उनी बुवासँगै यात्रामा निस्किए । बुवाले ठूलो भारी बोके, उनलाई पनि सानो भारी बोकाए । भरियाबाट सुरु भएको उनको यात्रा अहिले टुरिस्ट गाइडमा आइपुगेको छ । उनी अर्थात् दावा लामा तामाङ । उनले भरिया वा ट्ेरकिङ गाइडका रूपमा विभिन्न हिमाल, ताल, हिम नदीहरूको यात्राका क्रममा खिचेका तस्बिरहरूलाई नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रदर्शनीमा राखेका छन् । 

‘यात्राका क्रममा मैले ३३ देखि ३४ हजारको हाराहारीमा फोटो खिचिसकेका छु,’ उनले भने, ‘प्रदर्शनीमा ३३ वटा फोटा राखेको छु ।’ भारी बोकेर कमाएको पैसाले उनले सुरुमा कम्प्याक्ट क्यामेरा किने । सानो लेन्सको कारण फोटो राम्रो आउँदैनथ्यो र उनी अटो सिस्टममै फोटो खिचिदिन्थे । उनी सबैभन्दा बढी सगरमाथाको बेसक्याम्पमा पुगेका छन् । ‘सगरमाथा बेसक्याम्पमा झन्डै ५० चोटिभन्दा बढी पुगेँ हुँला, गनेको छैन,’ उनले भने । २००९ मा यूकेबाट आएका ५० जना विद्यार्थीको टोलीलाई गाइड गर्दै उनले सगरमाथाको बेसक्याम्प पुर्‍याए । त्यसबाट फर्किएपछि उनले ठमेलमा ‘ट्राभल टाइम्स’ एजेन्सी सुरु गरे । त्यो राम्रैसँग चल्यो र उनले राम्रो क्यानोनको क्यामेरा किने । त्यसपछि उनले यात्राका क्रममा झनै राम्रो फोटो खिच्न पाए । २०१२ मा उनले फोटोग्राफीको ट्ेरनिङको लिएपछि त झनै उनले राम्रो फोटो खिच्न सके । 

Yamaha

उनी आफूलाई ‘लक्की’ मान्छन् । विभिन्न मौसमका बेला एउटै ठाउँमा पुग्दा त्यस ठाउँको हावापानी र अवस्थाबारे जान्न पाएका छन् । उनी सगरमाथा बेसक्याम्पका साथै अन्नपूर्ण, कञ्चनजंघा, मकालु हिमालको बेसक्याम्पमा पुगेका छन् । उनले गोक्यो रिको फोटोहरू राखेका छन् । उनी यो ठाउँलाई ‘फोटोग्राफीमा सोखिनका लागि उत्कृष्ट ल्यान्डस्केप’ को रूपमा व्याख्या गर्छन् । सगरमाथा, नुप्से, ल्होत्से, पुमोरी, लोबुचे, नोग्जुम्बा, रेन्जोला हिमाललगायत गोक्यो ताल एकै नजरमा देखिन्छ । र, उनले २०१३ मा खिचेका फोटो प्रदर्शनीमा मुख्य आकर्षणको केन्द्र हो ।

उनका फोटोमा सेता हिमाल टल्किएको देखिए पनि वास्तविक अवस्थामा भने निकै कमी आइसकेको उनले सुनाए । ‘यो फोटो २०१३ मा खिचेको हुँ । त्यतिबेला अफ सिजनमा पनि सेता हिउँ हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले अफ सिजनमा यहाँको हिमनदी कालो पत्रले ढाकेको हुन्छ र निकै पातलो भइसकेको छ । यस्तै वास्ता नगरी छोड्ने हो भने १० वर्षपछि यो हिमनदी नै देखिँदैन ।’ उनले चीन र भारतमा सञ्चालनमा रहेका अत्याधिक कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्ने औद्योगिक कलकारखानाहरूका कारण यस्तो भएको अनुमान लगाए । भने, ‘उनीहरूले उत्पादन गरेको ग्यासको असर हामीलाई परिरहेको छ । त्यसैले उनीहरूले हाम्रो सम्पदा जोगाउनको लागि फन्डिङ गर्नुपर्छ र हामीले पनि जोगाउनुपर्छ । नत्र त्यो क्षेत्र अबको केही समयपछि मासिन सक्छ ।’ 

मानिसको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रारा, मुस्ताङ मात्रै परिरहेको अवस्थामा उनले गोक्यो रीमा पनि पर्यटनको सम्भावना प्रचुर रहेको देखाउने उद्देश्यले प्रदर्शनी गरेको बताए । यो मात्र नभएर उनले काभ्रेको तेमालमा आफ्नै लगानीमा आठ कक्षासम्म पढाइ हुने श्री सनमन प्राथमिक विद्यालय खोलेछन् । प्रदर्शनीमा बिक्री भएका फोटाहरूबाट उठेको पैसा उनले सोही विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा खर्च गरिने उनले सुनाए । 

प्रदर्शनी शुक्रबारसम्म चल्नेछ । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनजातिको बजेट अब स्थानीय तहमा

गणेश राई

मुलुक संघीय ढाँचामा गएसँगै आदिवासी जनजातिलाई दिइँदै आएको केन्द्रीकृत बजेट स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिएको छ । सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका निम्ति केन्द्रीय तहमा सञ्चालन गरिँदै आएका राष्ट्रिय कार्यक्रममध्ये ११ वटा स्थानीय तहमा गाभिएका छन् । २०३४ सालयता निरन्तर सञ्चालित ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ समेत स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत दिइने उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहका कार्यक्रममै समायोजन भएको छ । यो वर्ष प्रतिष्ठानलाई १३ करोड ४९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई छुट्याएको कुल बजेटमध्ये ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

‘देश संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा केन्द्रीकृत कार्यक्रम र बजेट यो वर्षबाट स्थानीय तहमार्फत् विनियोजन गर्ने नीति बनेको छ,’ प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले भने, ‘देशभरिका २ सय २८ गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत् आदिवासी जनजाति समुदायमा कार्यक्रम पुर्‍याइनेछ । त्यस निम्ति प्रतिष्ठानले स्थानीय विकास मन्त्रालयसित समन्वय गरेको छ ।’ स्थानीय तहमा आदिवासी जनजाति इकाइ समिति गठन निर्देशिका बनाइएको छ । जनजाति समुदायले प्रस्तावका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समूहमा परेका जातिका निम्ति सञ्चालित कार्यक्रमको बजेट पनि स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन हुने भएको छ । लोपोन्मुख समूहमा कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुशबाडिया पर्छन् भने अति सीमान्तकृत समूहमा माझी, सियार, ल्होमी (शिङ्सावा), थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), थामी, झाँगड (उराव), बोटे, दनुवार र बरामुलाई राखिएको छ । चेपाङ विकास कार्यक्रम धादिङ, गोरखा, मकवानपुर, चितवन, लमजुङ र तनहुँमा सञ्चालित छन् । त्यस निम्ति वार्षिक सरदर ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरिरहेको युवा स्वरोजगार तथा सीप विकास तालिम, महिला सीप, लघुउद्यम प्रवद्र्धन तथा सशक्तीकरण, परम्परागत पेसा, व्यवसायमा आधारित आयआर्जन कार्यक्रम र सचेतनामूलक कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार सूचीकृतमध्ये ५७ जातीय संस्थालाई दिइँदै आएको संस्थागत विकास तथा कार्यालय व्यवस्थापन अनुदान पनि कटौती भएको छ । हरेक संस्थाले वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँथे । बढी महत्त्व दिइएका कार्यक्रममध्ये अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान, मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम, विद्यार्थी छात्रवृत्ति र शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बाका निम्ति सञ्चालन गरिँदै आएको लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन कार्यक्रमसमेत कटौतीमा पारिएका छन् । तयारी कक्षाले लोकसेवा भिड्न प्रभावकारी भूमिकाखेलेको निमित्त योजना प्रमुख दिवस राईले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय तहमा अधिकृत र नासुको तालिम सञ्चालन गर्दै आएकाले कम्तीमा आरक्षण कोटामा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्तिले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका निम्ति सहज बनाएको छ भने प्राज्ञिक व्यक्तिले खोज अनुसन्धानमा धेरै काम गर्दै आएका छन् ।’

प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्दै आएको छ । अबको संरचनामा परिचयपत्र वितरण गर्ने/नगर्ने अन्योलमा प्रतिष्ठान छ । संविधानत: प्रतिष्ठान केन्द्रित रहने वा खारेज हुने भन्ने छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने प्रतिष्ठान केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक शाखा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ‘प्रतिष्ठान केन्द्रको बजेट स्थानीय तहमा जाँदा लक्षित वर्ग र समुदायमा कार्यक्रम पुग्न नसक्ने भएकाले प्रादेशिक शाखा हुनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले भने, ‘परिचयपत्र केन्द्र र शाखाबाटै वितरण गरिनुपर्छ ताकि परिचयपत्रकै निम्ति केन्द्रमा धाउनु नपरोस् ।’ सूचीकृत अधिकांश जातीय संस्था राजधानीमै दर्ता भई सञ्चालित छन् ।

प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गोविन्दलाल माझीले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले सूचिकृत आदिवासी जनजातिको घनत्वलाई पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘विनियोजित बजेटलाई निर्देशिका मापदण्डअनुसार कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान गरेर लाभान्वित तुल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । बजेटलाई लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री, शिक्षा, अर्थ र स्थानीय विकासमन्त्री तथा अधिकारीलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको समेत उनले जनाए ।

प्रतिष्ठान मातहत चालू आर्थिक वर्षमा आदिवासी जनजातिको संस्थागत तथा सामुदायिक भवन निर्माण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक सम्पदाहरुको जीर्णोद्धार कार्यक्रम सञ्चालन छ । त्यसै गरी सांस्कृतिक चाडपर्व, महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम, अमूर्त संस्कृतिहरुको संरक्षण र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विभिन्न उत्कृष्ट ग्रन्थ कृतिहरु प्रकाशन कार्यक्रम छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको प्रतिष्ठानमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव छन् । सहसचिव तहका दुई, उपसचिव दुई, अधिकृत १० सहित ४२ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT