डेनिसको नजरमा उपत्यकाका नेवार

कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर — उपत्यकाका नेवार भन्नेबित्तिकै दौरा–सुरुवाल लगाएको, कानमा मुन्द्री, शिरमा भादगाउँले टोपी र कन्चटनेर फूल सिउरेका व्यक्तिको चित्र प्राय: मस्तिष्कमा आउन सक्छ । सन् १९७० को दशकमा उपत्यकाका नेवारहरू कस्ता देखिन्थे ? नयाँ पिढीलाई उत्सुकता हुन सक्छ ।

सत्तरीको दशकमा पहिलोपटक नेपाल उत्रेका डेनमार्कका ब्यौर्नले त्यति बेला खिचेका उपत्यकाका नेवारहरूका फोटाको प्रदर्शनी थालेका छन् । पाटनको यल मण्डला क्याफेमा जारी ‘द यल नेवामी कलेक्सन’ प्रदर्शनीमा त्यस बेलाका अनुहारहरूको बान्की देख्न सकिन्छ ।


नेपाल आएपछि ब्यौर्नले पहिले उपत्यका घुमे । त्यस क्रममा उनी नेवार समुदायको निकट भए । ‘मलाई यहाँका मानिसहरू एकदमै राम्रो लाग्थे । फोटो खिच्दै हिँड्दा र रहनसहन बुझ्दै जाँदा नेवारहरूसँग एक खालको बोन्डिङ बन्यो,’ नेपालका विभिन्न ठाउँ घुमेका उनले भने, ‘मलाई नेवार समुदाय राम्रो र युनिक लाग्यो । उनीहरूको संस्कृति पनि जीवन्त र अन्यभन्दा भिन्नै छ । यहाँको प्राचीन संस्कृति लगभग उस्तै रहेको देख्दा अहिले अनौठो लागेको छ ।’
उपत्यकाका तीनै जिल्ला पैदलै घुमेर ब्यौर्नले खिचेका धेरैजसो फोटाहरू पोट्ेरट छन् । प्रदर्शनीमा त्यस्ता ३४ पोट्ेरट राखिएका छन् । केही फोटा श्यामश्वेत छन् भने केही रंगीन ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७४ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५७ करोड बिगो मागदाबी, ५० लाख धरौटी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — विशेष अदालतले यातायात कार्यालय कोसीको अनियमितता प्रकरणमा लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ ।

अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीसहित सदस्यहरू चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद ढकालको इजलासले अधिकारीसँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो । 

यातायात कार्यालयले संकलन गरेको राजस्व बैंकमा नबुझाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ४ मा अधिकारीसहित यातायात कार्यालयका ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीका तीन जना प्रमुखलगायत विरुद्ध ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले लेखा अधिकृत अधिकारीविरुद्ध ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको थियो । विशेष अदालतले बिगो मागदाबीको तुलनामा एक प्रतिशतभन्दा कम धरौटी माग गरेको हो ।
२०७१ साउनदेखि ०७३ फागुनसम्म सेवाग्राहीबाट संकलन भएको राजस्व बैंकमा नराखी फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको उनीहरूमाथि आरोप थियो । अख्तियारका अनुसार एउटैको नाममा पटकपटक इन्ट्री गरेर रसिद निकाल्ने, तर नगद भने बैंकमा नराखी बाँडेर अनियमितता गरेको भेटिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै बैंक दाखिला गरेर ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएकामा ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेर २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्म ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी थियो । अख्तियारले यातायात कार्यालय इटहरीका तत्कालीन प्रमुख रमेशप्रसाद दाहालविरुद्ध १२ करोड ३० लाख, अर्का उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध २३ करोड ७७ लाख, उपसचिव नयराज नेपालविरुद्ध २५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । 

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७४ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्