विराटनगर — प्रदेश १ को राजधानी दुई दिन साहित्यमय बन्यो । मुलुकभरका प्रतिनिधिमूलक स्रष्टा उपस्थितिले शुक्रबार र शनिबार यहाँ बेग्लै चहलपहल देखियो । नेपाली लेखक संघ मोरङले गरेको विराट लेखक सम्मेलनमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका स्रष्टा थिए ।
सम्मेलनले सातै प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिनुपर्नेलगायत माग समेटिएको ७ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा संघीयतामा साहित्यको अवस्थाका विषयमा छलफल गरियो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभू घिमिरेले प्रमुख आतिथ्यमा भएको सम्मेलनको पहिलो दिन शुक्रबार संघका ७ वटै प्रदेशका संयोजकहरूले आफ्ना प्रदेशको साहित्यिक अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश १ का संयोजक प्राज्ञ विवश पोखरेलले ‘प्रदेश १ मा भाषा र साहित्यको स्थिति’ र प्रदेश २ का संयोजक गोपाल अश्कले ‘प्रदेशको संघीय अवस्थिति र अबको आवश्यकता’ माथि कार्यपत्र पस्के ।
यसैगरी, प्रदेश ४ का संयोजक डा. कुशुमाकर न्यौपानेले ‘४ नम्बर प्रदेशको भाषा तथा साहित्य’, ५ का संयोजक उत्तमकृष्ण मजगैयाले ‘५ नम्बर प्रदेशको संक्षिप्त साहित्य चिनारी’, ६ का संयोजक मोतीराम बमले ‘भाषा साहित्यमा प्रदेश ६ हिजो र आज’ र प्रदेश ७ का संयोजक रामलाल जोशीले ‘सुदूरपश्चिममा साहित्यको विधागत विकासको अवस्था’ माथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । वरिष्ठ साहित्यकार डा. गोविन्दराज भट्टराईले लेखक स्वतन्त्रता र डा. टंक न्यौपानेले १ नम्बर प्रदेशको मातृभाषा र संस्कृतिको अवस्थाबारे आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । संघका केन्द्रीय महासचिव रत्नमणि नेपालले संघलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने बताए । ५५ भन्दा बढी जिल्लामा संघको संगठन विस्तार भइसकेको छ । यस अवसरमा साहित्यकार कृष्ण प्रधान र नवराज पुडासैनीलाई सम्मान गरियो ।
यसैगरी, शनिबार चितवनका समालोचक प्रा.डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतमले प्रजातन्त्रवादी समकालीन नेपाली कविहरूका कवितामा राष्ट्रिय चेतना शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सातै प्रदेशबाट भेला भएको ७० भन्दा बढी सर्जकले कविता, गजल र गीत सुनाए । सम्मेलन अवधिभर प्रदेश भाषासाहित्य, बृहत् कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठी, नाटक मञ्चनलगायत कार्यक्रम गरियो । सातबुँदे घोषणापत्र सम्मेलनले सातबुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ । लेखकीय स्वतन्त्रता र मानवीय नैसर्गिक स्वभावमा आस्था राख्दै सिर्जना कर्मका माध्यमबाट मानवीय मूल्य तथा सामाजिक लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहने घोषणापत्रमा छ । यस्तै, नेपालका भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि सातवटै प्रदेशमा अविलम्ब प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने घोषणापत्रमा छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७४ ०७:५१
