रणजीत मल्लको इतिवृत्त

शैली संक्षेप
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा थिए, रणजीत मल्ल । उनकै पालामा पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरमा कब्जा जमाएका थिए । उपत्यकाकै सबैभन्दा शक्तिशाली र वैभवशाली राज्य हातमा लिएपछि नै गोरखाली राजाको उपत्यका विजययात्रा टुंगिएको थियो ।


रणजीतकै भोगाइमार्फत काठमाडौं उपत्यकाको एउटा कालखण्डलाई चित्रण गरेर इतिहासका अध्येता योगेश राजले पुस्तक तयार पारेका छन् । मुलुकको पुनर्लिखित इतिहास भनिएको ‘रणहार’ सार्वजनिक भएको छ । भक्तपुरमा झन्डै आधा शताब्दी शासन गरेका रणजीतले पृथ्वीनारायणको रणनीतिक कुटिलताका कारण सन् १७६९ मा राज्य गुमाउनुपरेको थियो । उक्त पुस्तक त्यही ऐतिहासिक परिघटनामा केन्द्रित रहेको प्रकाशक पब्लिकेसन्स नेपालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार (आज) प्रस्तुत हुँदै छ । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

१८ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि ४८ घण्टा संशोधनका लागि समय दिइन्छ । जेठ २२ र २३ गते नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल चलाएर २४ गतेको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ । प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) असार १ गते ल्याउँदै छ ।


‘साझा अधिकारका कारण कानुन बनाउन समस्या’
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार भएका कारण कतिपय कानुन निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् ।


प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका सार्वजनिक महत्त्वका विषयको बिहीबार सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा मन्त्री जमकट्टेलले कानुन निर्माण नभएकै कारण सभामा बिजनेस नभएको स्विकारे ।

‘प्रदेशसभाको बिजनेस भनेको विधेयक हो, तर बिजनेस दिन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘कामै नगरेको पनि हैन तर कानुनका कारण अवरोध भएको कुरा तपार्इंहरूलाई भनिरहेका छौं ।’ प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न नसकेको स्विकार्दै उनले धेरै अप्ठ्यारा भोगिरहेको बताए । २ विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको र २ तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै उनले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भएपछि सरकारले गति लिने दाबी गरे । ९९ कानुनका सूची तयार भएको भन्दै उनले प्राविधिक रूपमा दक्ष कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले प्रदेश प्रहरी गठन नभएसम्म सरकारले सुरक्षा निकाय चलाउन नसक्ने भन्दै निरिहता प्रस्तुत गरेका छन् । भक्तपुरमा ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटना र जबरजस्ती करणीपछि हत्या भएको घटनामा प्रदेश सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न पहल गर्नुपर्ने माग भएपछि मन्त्री जमकट्टेलले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीलाई अनुरोध गरेको जानकारी गराएका थिए । ‘हामीले निर्देशन मिल्दैन, अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कानुन नबनेसम्म प्रहरी संघीय सरकार मातहत नै भएकोले हामीले समन्वयमा नै काम गरिरहेका छौं ।’


यस्तै मन्त्री जमकट्टेलले प्रदेश स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा समितिको प्रतिवेदन नआईकन प्रदेशसभाको विषय नबनाउन अनुरोध गरेका छन् । राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन भएर काम सुरु भइसकेको भन्दै उनले एउटा विधिमा आइसकेको विषयमा प्रश्न उठाउन नहुने बताए । ‘प्रदेशसभामा यसबारे कुरा उठेपछि मुख्यमन्त्रीकै पहल र अग्रसरतामा समिति गठन भएर काम सुरु भइसकेको छ, एउटा विधिमा आइसकेको विषयमा प्रश्न उठाउनु राम्रो हैन,’ उनले भने, ‘समितिले के काम गरेको छ सभामुखले सभालाई जानकारी गराउनुहोला ।’ उनले राजधानी संवैधानिक र राजनीतिक सहमतिको विषय भएकोले सोहीअनुसार निर्णय हुने तर्क गरे ।


विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
प्रदेशसभामा प्रस्तुत मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । विधेयकमाथि ४८ वटा संशोधन परेको प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत गोपीकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । सांसदहरू दीपक निरौला, रमेश पौड्याल र विराजभक्त श्रेष्ठले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।


सोमबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई संघीय सरकारको महान्यायधिवक्ताप्रति उत्तरदायी देखाएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। मुख्य न्याधिवक्तालाई प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही नबनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तयारी
प्रदेशसभा ३ को जेठ २१ गतेको सभालाई प्रधामन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। तर नेपालको संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीमा भने प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने कुनै व्यवस्था नै छैन । विदेशी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसमेतले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख भए पनि देशकै सरकार प्रमुखको बारेमा भने नियमावली मौन छ ।


प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २०८ को उपनियम १ मा कुनै विदेशी राष्ट्रको राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, सभामुख वा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवले सभालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको सहमति लिई प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेमा सभामुखले अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था विदेशीको हकमा भए पनि स्वदेशीको हकमा कुनै उल्लेख छैन ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएको दाबी गरे । ‘नियमावली भनेको सरकार प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री नै हो, नियमावलीमा कुनै त्रुटि छैन,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘अरू प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार भइरहेको छ ।’ प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति रहेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले नियम २०८ ले त्यसको व्यवस्था गरेको दाबी गरे ।


प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि संविधान र नियमावलीमा नभएको विषय संसद्मा प्रवेश पाउन नहुने तर्क गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कुरालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर संविधान र प्रदेश नियमावलीमा नै भएको कुरा गर्दै जानुभएन भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘भोलि कुनै स्थानीय तहको प्रमुखले म पनि सम्बोधन गर्छु भनेर माग्यो भने प्रदेशसभाले दिने कि नदिने भन्ने प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।’ विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार चल्नुपर्ने बताए । जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने गरी तयारी भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT