वाम्बुलेमा दुई कृति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वाम्बुले राई भाषाको दुई कविता संग्रह सार्वजनिक भएका छन् । कवि व्याकुल माइलाको ‘बिउ–अक्षर’ र गणेश राईको ‘उङ रान्चो बाकिमे’ (हामी राम्रा छौं) बालकविता संग्रह नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

माइलाको पहिलो वाम्बुले कृतिभित्र १ सय १४ वटा कविता र मुक्तक छन् । उक्त पुस्तक सहयात्रा पब्लिकेसनले छापेको हो । माइलाका यसअघि ‘यलम्बरकी छोरी’, ‘उत्साह’, ‘छालभित्रको प्रतिविम्ब’, ‘खोजी हेर देशको माटो’ र आफ्नै भाव आफ्नै परिवेश’ गीति एलबम प्रकाशित छन्। वाम्बुलेमा दर्जन गीत रेकर्ड भइसकेका छन् ।

कान्तिपुरकर्मी राईको यो बालकविता संग्रहमा ५२ वटा रचना छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले उक्त कृति छापेको हो । राईका यसअघि मातृभाषामा ‘वाम्बिर’ (कविता संग्रह), ‘इकु हिर्कटी’ (निबन्ध संग्रह) तथा नेपालीमा ‘किरात वाम्बुले लोकवार्ता (लोकसाहित्य), ‘वाम्बुले राई मातृभाषाका प्रतिभा र केही सिर्जना’ र ‘बीस किराती लेखक’ प्रकाशित छन् । स्रष्टा र कृतिबारेमा प्राज्ञ श्रवण मुकारुङले बोलेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनप्रति म्यान्मारको आपत्ति

राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाएको आरोप छानविन गर्न समिति गठन
एएफपी, रोयटर्स

यांगुन — म्यान्मारले आफ्नो सेनाका उच्च अधिकारीले रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि जातीय नरसंहार गरेको भनी संयुक्तराष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

म्यान्मार सरकारका प्रवक्ता जा हतेले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद््ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने बताए । ‘हामीले हाम्रो देशको यो आन्तरिक मामिलामा अनुसन्धान या केही गर्न उनीहरूलाई भनेका छैनौं,’ उनले भने ।

प्रवक्ताले म्यान्मार सरकारले कुनै पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा शून्य सहनशीलता नीति तय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाएको आरोपबारे छानविन गर्न समिति गठन गरेर काम थालेको पनि जानकारी दिए । उनले मानवअधिकारविरुद्धका कुनै घटना भए मजबुत प्रमाण, रेकर्ड र मिति दिन आग्रह गर्दै उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

राष्ट्रसंघीय परिषद्ले अनावश्यक रूपमा म्यान्मारमाथि दोष लगाउने गरेको उनको भनाइ थियो । म्यान्मार सरकारले अहिले पनि यस विषयको अनुसन्धान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीलाई रोक लगाएको छ ।

गत सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्‌ले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्यान्मारका सेनाप्रमुख जनरल मिन अङ्ग लङसहित ६ उच्च सैनिक कमान्डरले रोहिंग्यामाथि सामान्य ज्यादती मात्र नभई नरसंहार नै गरेको जनाएको थियो । जातीय सफाया अभियानमा सहभागी भई कमान्ड सम्हालेका कारण उनीहरूमाथि छानविन जरुरी रहेको राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदनले दोषी देखिएका उच्च सैनिक अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्नेसमेत निष्कर्ष निकालेको छ । घटनाको स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छानविन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । राष्ट्रसंघकै तर्फबाट आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म्यान्मार विश्वव्यापी रूपमा नै दबाबमा परेको छ । म्यान्मारको रखाइन राज्यमा गरेको दमनबाट जोगिन गतवर्ष अगस्टयता करिब सात लाख रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका नागरिक भागेर बंगलादेश पुगेका छन् ।

म्यान्मारको सेनाले नै उनीहरूमाथि ज्यादती गरेको र रोहिंग्यालाई पृथकतावादी भनेर उनीहरूको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कारसमेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर म्यान्मारले भने रोहिंग्या विद्रोही भएको र उनीहरूले नै गरेको आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद््ले मार्च, २०१७ मा गठन गरेको एक मिसनले सोमबार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

छिमेकीको प्रतिक्रिया
यसैबीच, मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले पनि रखाइन राज्यमा नरसंहार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु म्यान्मार सरकारको दायित्व भएको बताएको छ । बंगलादेशका विदेश राज्यमन्त्री साहरिर अलामले ढाकामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै राष्ट्रसंघले गत अगस्टयता तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन दिएको बताए । म्यान्मारले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसले केही महत्त्व राख्दैन, विश्वलाई सबै थाहा छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT