अलमलमै जनप्रतिनिधि

सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समय बधाई र सम्मान ग्रहणमै बित्न थालेको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले निर्देशिका प्राप्त नभएकाले समस्या भइरहेको बताए । ‘मतदातालाई धन्यवाद दिँदै छौं । खासै कामकाज सुरु भएको छैन,’ उनले भने ।

नगर तथा गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचन नभएकाले निर्वाचित जनप्रनितिधिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेका छैनन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले २० गते मतदान हुने गरी कार्यपालिका निर्वाचनको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगरकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले कार्यपालिका गठन नहुन्जेल कार्यालय व्यवस्थापनबाहेक अन्य काम सुरु हुन नसकेको बताइन् । जनप्रतिनिधिले विभिन्न संघ–संस्थाको सम्मान तथा बधाई ग्रहण गर्ने, टोल–टोलमा पुगेर मतदातालाई धन्यवाद दिने, भोजभतेर गर्नमै समय व्यतीत गर्ने गरेका छन् । ‘कार्यपालिका गठन हुन बाँकी छ । निर्देशिका पनि प्राप्त भएको छैन,’ उपप्रमुख ढकालले भनिन्, ‘तोक लगाउनेबाहेक अरू काम केही भएको छैन ।’

यहाँ ५ नगरपालिका तथा ४ गाउँपालिका छन् । वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा नगरपालिकाबाहेक सबै तहलाई कार्यालय व्यवस्थापनको चुनौती छ । भवन अभावले कार्यालय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ । केही जनप्रतिनिधिहरू भने फुर्सदको सदुपयोग गर्दै पार्टी नेताहरूसँग भेटघाटका लागि सदरमुकाम आएका छन् ।

सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले फुर्सदको सदुपयोग गर्न वीरेन्द्रनगर आएको बताए । ‘गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि सदरमुकाम बस्न मिलेन । पछि आउजाउ गरिरहन सकिन्न,’ उनले भने, ‘त्यही भएर केही दिनका लागि आएको हुँ । कार्यपालिका गठन गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै फर्कंदै छु ।’ सरकारले निर्वाचित गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखलाई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जेठको अन्तिम साता वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय तालिम सञ्चालन गर्ने भएको हो । ‘नियमित काजकाज सुरु भएको छैन ।

मतदाताको टोल छरछिमेकमा पुगेर धन्यवाद दिइरहेका छौं,’ चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले भने, ‘भोट माग्नमात्र नभई निर्वाचनका बेला आफूले राखेका वाचा पूरा गर्ने अठोटसहित पुन: मतदातासँग भेटघाट गर्न आवश्यक छ । मतदातालाई धन्यवाद दिने, बधाइ ग्रहण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ कार्यपालिका गठन नभएकाले बोर्ड बैठक बस्न नसकेको अध्यक्ष शाहीले बताए ।

‘छाउप्रथा मुक्त नगर बनाइने’
दुई दशकपछि नयाँ राज्य पुन:संरचनासहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद ग्रहण सँगै पञ्चवर्षीय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । कालीकोटको खाडाचक्र नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले सदरमुकाम मान्मसहित समेटेर बनेको नगरपालिकालाई ५ वर्षभित्र छाउपडी प्रथा मुक्त नगर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

छाउप्रथाले महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको ठहर गर्दै सबै महिलालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न र सामाजिक जीवनका सबै पक्षमा समान सहभागिता गराउन नगरलाई छाउपडी प्रथा मुक्त बनाएने बताए । ‘अबको ५ वर्षपछि कसैले पनि छाउप्रथा अगालेका हुने छैनन्,’ नगरप्रमुख पाण्डेले भने, ‘खाडाचक्र सामाजिक न्याय भएको नगरका रूपमा परिचित हुनेछ ।’

उनले नगरभित्र कसैले पनि बालविवाह, बहुविवाह नगरेको, जातीय विभेद अन्त्य भएको अवस्था रहने बाचा गरे । उनले सामाजिक विकास नभएसम्म भौतिक पूर्वाधार जति भए पनि विकास मान्न नसकिने भएकाले समाज रूपान्तरणको अभियानमा लाग्ने निर्वाचित सबै पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

खाडाचक्र नगरपालिकामा महिला सशक्तीकरणलाई अभियानका रूपमा थालनी गरिने सुनाउँदै उपप्रमुख विजया विष्टले नगरभित्र राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याइने प्रतिबद्धता गरिन् । खाडाचक्रमा जिल्लाका अन्य नगर र गाउँपालिकाको तुलनामा दलित समुदायको बसोबास बढी छ । जातीय छुवाछूत मुक्त गर्न वडाबाट अभियान थालिने २ नं. वडा अध्यक्ष विर्षसिंह विश्वकर्माले बताए ।

त्यस्तै, वनजंगल कम भएको रास्कोट नगरपालिकालाई आगामी ५ वर्षभित्र हरित नगरका रूपमा चिनाउने गरी योजना निर्माण गर्ने नगर प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । उनले रास्कोट नगर क्षेत्रका प्रत्येक घरधुरीले अनिर्वाय रूपमा ४० बिरुवा रोप्नैपर्ने प्रावधान सञ्चालन गरिने सुनाए । ‘४० बिरुवा नरोप्नेको सरकारी सेवा सुविधा पनि रोक्न सकिने छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो नगर बनाउन यत्तिको योगदान त सबैले गर्नैपर्छ ।’

उनले रास्कोट नगरपािलकाले नगर बस सञ्चालन गर्ने, रास्कोटमा १ सय वाट क्षमताको स्थानीय एफएम सञ्चालन गर्नेलगायतका योजना रहेको खुलाए । तिलागुफा नगरपालिकाले पर्यटकीय नगर बनाउने बाचा गरेको छ । अमूल्य जडिबुडी, बन्यजन्तु र मठमन्दिर तथा पाटन भएको तिलागुफा नगरलाई रारा जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटकीय नगर बनाइने छ । नगर प्रमुख रतनबहादुर शाहीले भने, ‘फलफूल र राडीपाखी उद्योग पनि सञ्चालन गरिने छ ।’

रुकुममा पनि अलमलै
रुकुमका ३ नगर तथा ३ गाउँपालिकामध्ये आठबिसकोट नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले काम थालेका छैनन् । चौरजहारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको पदभार ग्रहणसमेत हुन सकेको छैन । विभिन्न समस्या देखाएर जनप्रतिनिधिहरूको पदभार ग्रहण गराइएको छैन । कार्यालय भवन र कार्यकक्षको अभाव देखाउँदै जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले गाउँपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयको व्यवस्थापनमा लाग्दा पदभार ग्रहण गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘भौतिक व्यवस्थापनको काम गर्दा गर्दै अन्य काममा ध्यान दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब लगत्तै नियमित काममा जोडिनुपर्ला ।’

आठबिसकोट नगरपालिकाले भने अन्य दैनिक कामकाज सुरु गर्नुका साथै पहिलो नगर अधिवेशनसमेत गरिसकेको छ । नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख मात्रै होइनन्, वडाध्यक्ष तथा सदस्य पनि अलमलमै देखिन्छन् । सबै अलमलमै देखिनुको एउटै कारण हो कार्यालय व्यवस्थापन । कतिपयमा नगर तथा गाउँपालिकाकै कार्यालय छैन भने धेरै वडामा वडा कार्यालय र वडा सचिव पनि नहुँदा काम कसरी सुरु गर्ने भन्ने अन्योल रहेको चौरजहारी नगरपालिका मेयर विशाल शर्माले बताए । नगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापन गरेर पदभार ग्रहण र वडा कार्यालय विस्तार गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।

‘अहिले पुरानै वडालाई सयुंक्त रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ वडा कार्यालय स्थापना गरे पनि तत्काललाई कर्मचारी अभाव हुन्छ किजस्तो अवस्था छ ।’ जति सक्यो वडाबाटै जनताको सेवा पुर्‍याउने गरी लागिरहेको शर्माले बताए । पदभार ग्रहण गरिसकेका नगर तथा गाउँपालिकामा पनि नगर तथा गाउँ कार्यपालिको बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बस्न अझै केही समय लाग्ने बताए । ‘हामी पहिलो बैठकको तयारीमा छौं, केही दिनमै पहिलो बैठक हुन्छ,’ उनले भने । अहिले पनि अधिकांश नगर तथा गाउँपालिकामा पुरानै तरिकाबाट काम भइरहेको छ । वडा सचिवले सिफारिस गर्ने तथा नगर वा गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृतले सही/प्रमाणित लगायतका गर्ने गरिरहेका छन् ।

सेवामा ढिलाइ
जाजरकोटका ७ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको २ साता बित्यो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि सरकारी सेवा पाउन सहज होला भन्ने ठानेका सेवाग्राही निराश बनेका छन् । विगत २० वर्षदेखि कर्मचारीको झन्झटिलो कार्यशैलीप्रति वाक्क स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट पनि सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुँदा निरास बनेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि नै जनताका लागि काममा निरन्तर खट्ने भने पनि जाजरकोटमा त्यसो हुन सकेको छैन । गाउँ/नगरपालिकामा वडा कार्यालयसमेत स्थापना हुन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट अभाव भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधि पन्छिने गरेको पाइएको छ । स्थानीय बासिन्दाले नागरिकता र स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्ने सेवासमेत पाउन नसकेको नागरिक अगुवा केशवजंग शाहले बताए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकको सेवा प्रवाहमा अलमल गर्न नहुने शाहको भनाइ छ । ‘सेवाग्राहीलाई विभिन्न खाले सिफारिस पाउन कठिन भएको छ । उक्त सिफारिसमा न त कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्छन् । न त जनप्रतिनिधिले,’ उनले भने ।

कर्मचारीले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि सिफारिसमा सही गर्न मिल्दैन भन्दै आलटाल गर्ने गरेको उनको आरोप छ । सरकारी सेवा पाउन विगतको जस्तै कठिनाइ नहटेको जुनीचाँदे–२ का वेदबहादुर शाहीले बताए । ‘कर्मचारीको रबैया पुरानै छ । स्थानीयलाई वडाध्यक्ष र सचिव खोज्नै हैरान छ । निश्चित स्थानमा वडा कार्यालय पनि स्थापना भएका छैनन्,’ उनले भने ।

पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत अभावले जनताको सेवामा बाधा पुगेको कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । चौतारोमा बसेर भए पनि जनतालाई सरकारी सेवा प्रदान गर्न ढिला नगर्ने उनले बताए । चुनावी मैदानमा होमिँदा उठाएका एजेन्डाअनुरूप नै जनताको कार्य गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । जनताका काम छिटोछरितो गरिदिन कर्मचारीलाई पनि कडा निर्देशन गरेको उनको भनाइ छ । बिरामी र सुतेको समयबाहेक अरू बेला जनताकै काममा निरन्तर लागि पर्ने भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए । पूर्वाधार तथा जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको प्रमुख घर्तीले बताए ।