बस्तीबस्तीबाट जुलुस

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश नम्बर १ को प्रमुख केन्द्र विराटनगर महानगरपालिकाको सडक अरू बेला बिहानको डुलाइमा निस्केकाले भरिभराउ हुन्छ । आइतबार बिहानको दृश्य भने फेरियो । गल्ली, टोल, चोक, बजार र सहरमा दलका एवं राष्ट्रिय झन्डा बोकेका समूह बढी देखिए ।

हात जोड्दै अगाडि हिँडिरहेका उम्मेदवारको वरिपरि कार्यकर्ता, समर्थक र सहयोगी थिए । केही उम्मेदवार र कार्यकर्ताले महानगरमा प्रशस्तै उपलब्ध विद्युतीय रिक्सालाई दलको झन्डाले सिँगारेर र्‍याली गरेका थिए ।

चुनावी माहोल उत्कर्षमा पुगेको स्थानीयले महसुस गरिरहेका छन् । ‘बल्ल चुनाव आएजस्तो लाग्यो,’ किराना व्यवसायी सीता निरौलाले भनिन् । यहाँको हस्पिटल चोकमै पसल भएकी उनी चुनावी जुलुस आएको थाहा पाएपछि बाहिर निस्केर हेर्थिन् ।

‘कति पछि आएको यो ऐतिहासिक क्षण हो, सधैंसधैं कहाँ हेर्न पाइन्छ र,’ उनले भनिन् । सीताजस्तै अन्यले पनि नाराबाजी गर्दै अघि बढिरहेको समूहलाई उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेका थिए । ‘हेर्नुस् त जनतामा कति उत्साह छ,’ स्थानीय आनन्द सारडाले भने, ‘सबै दलले भाग लिएको भए मतदाता झनै खुसी हुन्थे ।’ झन्डै दुई दशकपछि आएको यो अवसरलाई सरोकारवाला सबैले उत्सवकै रूपमा लिएका छन् ।

महानगरको कुनाकुनाबाट निस्केको जुलुसको गन्तव्य वीरेन्द्र सभागृहस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय थियो । यहाँ आइतबार दिनभरि भीडभाड भइरह्यो । उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्धारण गरिएको समयभन्दा अघि नै आ–आफ्ना उम्मेदवारसहित समर्थक एवं टोलवासी ओइरिन थालेका थिए ।

प्रचण्ड गर्मीमा समेत सभागृह अघिल्तिर सुन्दर जनसागर देखिन्थ्यो । नामांकनका लागि उम्मेदवारभित्र जानेबित्तिकै सँगै आएका समर्थकले सभागृह बाहिर छहारीमा ओत लागेर नाराबाजी र नाचगान गर्थे । आफ्ना उम्मेदवार कतिखेर बाहिर आउलान् र खुसियाली मनाउँ भन्ने हतारोमा उनीहरू देखिन्थे ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि पहाडी र मधेसी मूलका बरोबर देखिन्थे । मधेसीमा पनि महिला बढी थिए । कोही आफैं उम्मेदवारी दिन र कोही उम्मेदवार बनेका आफन्तको समर्थनमा उभिएका थिए ।


पूर्वमा ३३३५ मतदान केन्द्र

विराटनगर– असार १४ मा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामा ३ हजार ३ सय ३५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । यहाँ एक महानगरपालिका, ४८ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका छन् । तिनमा २६ लाख ७४ हजार ५ सय ५७ मतदाता छन् । महिलाको संख्या १३ लाख ४६ हजार ९ सय ४२ महिला छ ।

सबै तहका गरी १ हजार २ सय १२ प्रतिनिधिका लागि आइतबार उम्मेदवार मनोनयनपत्र दाखिला हुनेछ । सबैभन्दा बढी मतदान केन्द्र मोरङमा छ । एक महानगर, ८ नगर र ८ गाउँपालिका भएको मोरङमा ६ सय ६९ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । मोरङमा ५ लाख ७४ हजार ५ सय मतदाता छन् ।

झापामा ६ सय ३७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका भएको झापामा ५ लाख १० हजार २ सय १६ मतदाता छन् । ४ लाख १२ हजार १ सय ५९ मतदाता भएको सुनसरीमा ४ सय ८५ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । त्यहाँ ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । ४ नगरपालिका र त्यत्ति नै गाउँपालिका भएको उदयपुरमा २ सय २२ मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।

ओखलढुंगामा १ सय २७ केन्द्र तोकिएको छ । एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका भएको यस जिल्लामा ९१ हजार ५ सय ८ मतदाता छन् । २ नगर र ८ गाउँपालिका भएको खोटाङमा १ लाख ६५ हजार मतदाताका लागि १ सय ९५ केन्द्र कायम गरिएको छ । भोजपुरका १ लाख ५ हजार ५ सय ५४ मतदाताका लागि १ सय ४१ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । त्यहाँ २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छन् । ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका भएको धनकुटाका ९५ हजार ३ सय ६७ मतदाताका लागि १ सय ४३ केन्द्र तोकिएको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

२ नगर र ४ गाउँपालिका रहेको तेह्रथुमका ६० हजार ७ सय ७ मतदाताका लागि ८५ मतदान केन्द्र छन् । संखुवासभामा १ सय ४७ मतदान केन्द्र, नगरपालिका र ५ गाउँपालिका छन् । ४ नगर र ६ गाउँपालिका रहेको इलामका १ लाख ८९ हजार २ सय ७४ मतदाताका लागि २ सय ४९ मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।
पाँचथरका एक नगारपालिका र ७ गाउँपालिकामा १ लाख १६ हजार ६ सय २८ मतदाता छन् । एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाका ७० हजार ७ सय ७८ मतदाताका लागि ताप्लेजुङमा १ सय ५ मतदान केन्द्र रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७४ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओझेलमा पुनर्निर्माण

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानको अन्तिम चरणमा छन् । आ–आफ्ना प्रतिबद्धता लिखित र मौखिक रूपमा बाँडिरहेका छन् । अनेक आश्वासन नबाँड्ने उम्मेदवारै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । तर अधिकांशको मुख्य एजेन्डामा सडक, विद्युत्, खानेपानी, पुल पुलेसा छन् ।

एकातिर चुनावको कारण प्रभावित मात्रै नभई ओझेलमा परेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषयले पहिलो प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । ‘कुनै पनि दलका उम्मेदवारले पुनर्निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छैनन् ।’ लिखु गाउँपालिका ७, गाम्नाङटारका नीलकमल भट्टराईले भने, ‘कतिले त यो विषय उठाएकै छैनन् । उठाएकाले पनि सहायक एजेन्डामात्र बनाएका छन् ।’

भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसके पनि जिल्लामा अझै सरकारी अनुदान लिएर एउटा पनि घर निर्माण भइसकेको छैन । छ हजारभन्दा बढी गुनासोको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । निर्माण भइरहेका घरको गति पनि सुस्त छ । आफ्नो घर भत्किएर टहरामै बस्नुपरेको छ । तर लाभग्राहीको सूचीमा नपर्ने हजारौंको संख्यामा छन् ।

‘भूकम्प गएको यत्रो समय बित्दा पनि मतदाता टहरामै बसेर मतदान गर्न जाँदैछन् । उम्मेदवार पनि टहरामै भोट माग्न पुगेका छन् ।’ रगनीका स्थानीय सुरेन्द्र शंकर घिमिरेले भने, ‘तर चुनावपछि स्थानीय सरकार प्रमुख बन्ने उम्मेदवारलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलता छ । त्यसैले चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकता दिइएको छैन ।’

प्रकाशित : असार ५, २०७४ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्