मधेसी बहुल क्षेत्रमा मुख्य दलकै पकड

दुईवटै फोरमले यहाँ अस्तित्व जोगाउनै संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । यहाँ विगतका निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलकै हालीमुहाली थियो । २०४८ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा यहाँबाट कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १ हजार ४ सय ल्याउँदा सद्भावना पार्टीका विशेश्वरप्रसाद राजवंशीले दोब्बरभन्दा बढी ३ हजार २ सय मत पाएका थिए । २०४९ र २०५४ का स्थानीय निर्वाचनमा पनि मधेसी दल एवं समुदायका उम्मेदवारले नै जितेका थिए । मधेस आन्दोलनको अन्त्यतिर भड्किएको हिंसाका कारण आलोचित एमाले यहाँ अहिले तेस्रो स्थानमा छ । आफ्नो दलको आधारशिलासमेत नरहेको रंगेलीमा संगठन विस्तारमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने स्वच्छ छविका व्यक्तित्वलाई एमालेले प्रमुख एवं उपप्रमुखको टिकट दिएर यो सफलता हात पारेको हो ।

मधेसी दलले ढुलमुले राजनीतिका कारण जनताको विश्वास गुमाएको रंगेलीका शिक्षित युवक शशि मण्डलको ठम्याइ छ । ‘यसपटक मतदाताले स्थानीय विकासका लागि व्यक्तिसँगै दल वा संगठनलाई पनि महत्त्व दिए,’ उनले भने, ‘जातपातका आधारमा बिल्कुलै मतदान भएन ।’ पहिलोपटक रंगेलीवासीले पहाडी–मधेसीको भावनाबाट माथि उठेर मतदान गरेको मण्डलले बताए ।

‘यो साम्प्रादायिक सद्भाव कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने दलहरूकै भूमिकामा भर पर्छ,’ स्थानीय व्यवसायी लक्ष्मण अग्रवालले भने, ‘तर यो राम्रो संकेत हो ।’

मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित एवं मुस्लिमको पकड मानिएको सुनवर्षी, रतुवामाई, धनपालथान र जहदामा समेत कांग्रेस, एमाले एवं माओवादीकै प्रतिस्पर्धा छ । मधेस आन्दोलनका बेला पूरै अशान्त बनेको विराटनगरको सिंघिया खोलापारिको गाउँ कटहरी, ग्रामथान र उत्तरको बुढीगंगा गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक फोरम, कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा छ । यी गाउँपालिकामा मधेसी र थारू समुदायको बाक्लो बसोबास छ ।
मधेसीबहुल मतदाता भएको विराटनगर महानगरपालिकामा गणनाको सुरुदेखि कांग्रेस–एमालेकै अग्रता छ । माओवादी र संघीय समाजवादी फोरम एवं एमाले र लोकतान्त्रिक फोरमबीचको गठबन्धन यहाँ फलदायी भएन । दुईवटै फोरम तेस्रो र चौथो एवं माओवादी केन्द्रले पाँचौं स्थानमा संघर्ष गरिरहेको छ । आदर्श माविस्थित मतगणना केन्द्रमा मधेसी दलका स्थानीय नेता, उम्मेदवार तथा कार्यकर्ता उदास एवं निराश भेटिन्छन् । ‘जनताको चाहना नै नबुझी सहजै चुनाव जितिहालिन्छ भनेर एमाले र लोकतान्त्रिक फोरमले हतारोमा गठबन्धन गरेको देखियो,’ स्थानीय समाजसेवी एवं राजनीतिकर्मी राम सिंहले भने, ‘मतदाताले पत्याएनन्, बरु दलभित्र आत्मविश्वासको कमीको रूपमा यसलाई बुझ्यो ।’
महानगरको उपप्रमुख पदमा कम्तीमा मधेसी वा थारू समुदायका महिलालाई अघि सार्ने रणनीतिअनुरूप एमालेले गठबन्धन गरेको थियो । त्यही भएर उसले उपप्रमुख पदका लागि केन्द्रमा आफ्नो दलबाट कसैको नाम पनि सिफारिस गरेको थिएन ।

‘संगठनात्मक रूपमा एमाले यहाँ मजबुत नै थियो,’ सिंहले भने, ‘परिणामको परवाह नगरी उपप्रमुखमा आफ्नै उम्मेदवार उठाएको भए हुन्थ्यो ।’ चुनावको मुखैमा माओवादी केन्द्रले महानगर प्रमुखमा संघीय समाजवादी फोरमलाई र फोरमले उपप्रमुखमा माओवादीलाई समर्थन गर्ने सम्झौता भयो । झन्डै दुई महिनादेखि जनताको घरघरै भोट माग्दै हिँडेका माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार भोगेन्द्र यादव यो अप्रत्याशित निर्णयले मर्माहत हुन पुगे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेता पुष्पकमल दाहालले त्यतिबेला यादवसँग झन्डै ४५ मिनेट फोनमा गफ गरी मनाएका थिए । पछि अन्य महत्त्वपूर्ण पद वा अवसर दिने भन्दै दाहाल आफैंले यादवलाई फोन गरेको माओवादी निकट एक स्रोतले बतायो ।

‘स्थानीयवासी र सञ्चारमाध्यम दुवैले यो गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको थियो,’ माओवादीका एक स्थानीय नेताले भने, ‘भोटमार्फत स्थानीयको असन्तोष छताछुल्ल भयो ।’ उत्तरपूर्वी पहाडी भेग पथरी शनिश्चरे, बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, लेटाङ, ऊर्लाबारी, केराबारी, कानेपोखरी र मिक्लाजुङमा सदाझैं कांग्रेस, एमाले एवं माओवादीबीचै भिडन्त छ । तुलनात्मक रूपमा यी पहाडी भेगको अधिकांश ठाउँमा एमाले नै अगाडि छ ।

प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी र झापामा पनि मधेसी मूलकाको राम्रै बसोबास छ । तर यी दुई जिल्लाका कतिपय नगर एवं गाउँपालिकामा समेत उम्मेदवारी दिएका दुवै फोरमलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा टिक्न धौधौ परेको छ । वडास्तरमा समेत उनीहरूले संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । दुईवटै फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी एक जुट भएर जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी स्पष्ट माग, नीति एवं अडानका साथ अघि नबढेमा आउने अन्य निर्वाचनमा समेत उनीहरूलाई कठिन हुने वरिष्ठ राजनीतिकर्मी कैलाशप्रसाद गुप्ताले बताए ।