ऐन नआउँदा अलमल
२० वर्षपछि सम्पन्न स्थानीय चुनावले विकासमा आमूल परिवर्तन हुने सर्वसाधारणको अपेक्षा छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा पनि निकै जोस, जाँगर र उत्साह देखिन्छ।
तर, संविधानमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्ने अधिकार र ढाँचा अहिलेसम्म थाहा नहुँदा उनीहरू अन्योलमै छन्। कार्यविधि तथा आवश्यक ऐननियम नआएपछि जनप्रतिनिधि तलबभत्तालगायत सेवासुविधाबाटै वञ्चित छन्।
‘राज्यले नतोकेसम्म कसरी आफैं सेवासुविधा लिने?’ कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने। अख्तियारी नआउँदा स्थानीय तहलाई विकास निर्माण काम पनि अघि बढाउन पनि समस्या छ। सडक, सिँचाइ, भवन, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पशुपालन, लैंगिक समानता, विद्युतीकरण, वैकल्पिक ऊर्जालगायत क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर रूपा गाउँपालिकाले २७ करोड ३५ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसमा ५ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाभत्ता, साढे ८ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान (कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा) र साढे २ करोड रुपैयाँ गाउँपालिका र वडाका कर्मचारीको तलबमा
छुट्याइएको छ। अरू बजेट विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने भए पनि अख्तियारी नआउँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
तलबभत्ता त परै जाओस्, बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि नभएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेल दवाडीले बताइन्। ‘जनताको काम रातदिन नभनी गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ऋण खोजेर मोबाइल रिचार्ज गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् जनप्रतिनिधि। व्यवसायमा नलागेकालाई पकेट खर्च चलाउनै गाह्रो छ।’
यस्तै अवस्था पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका, मादी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि छ। अन्नपूर्णका अध्यक्ष युवराज कुँवरले कार्यविधि र ऐन नआएसम्म पारिश्रमिक नलिने बताए। ‘केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर भनाइ र गराइ फरक हुँदा अप्ठ्यारो परेको हो। नेता र माथिल्लो तहका कर्मचारीमा इमानदारी र इच्छाशक्ति नभएकाले यस्तो अवस्था आयो।’
पोखरा–लेखनाथ महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले अब छिट्टै कार्यविधि आएर सेवासुविधा तथा बजेट कार्यान्वयनलगायत विषयको व्यवस्थापन हुने बताए। मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले आवश्यक ऐन कानुन अभावमा काम गर्न गाह्रो भएको बताए।
अधिकार उपयोगमा अन्योल
तनहुँका जनप्रतिनिधि आफूहरूलाई व्यक्तिगत सुविधा र कार्यालय सञ्चालनको अधिकार केके हुने भन्नेमै अन्योलमा छन्। कतिपयको कार्यालय र कर्मचारी नै व्यवस्थापन भइसकेको छैन। म्याग्दे, रिसिङ, घिरिङ र देवघाट गाउँपालिकासँगै आफ्नै भौतिक संरचना छैन। कुनै साबिक गाविस कार्यालय भवन त कुनै भाडाको घरमा चलाइएका छन्। नियमित काम गर्न र सदरमुकाम आउजाउ गर्न निकै कठिन छ। ‘हिलाम्मे सडकमा पैदलै कार्यालय र सदरमुकाम पुग्ने गरेको छु,’ घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले भने, ‘जनताको काम गर्न आएकाले गर्नैपर्यो।’ सडक स्तरोन्नति गरेर अर्को वर्ष राम्रो बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर जनतालाई सेवा सहज दिने उनको योजना छ।
६० जनासम्म कर्मचारी पाउने भन्ने सुनेका उनीहरू कार्यकारी अधिकृत, लेखापाल, सामाजिक परिचालक र सहयोगीका भरमा काम गरिरहेका छन्। नीति तथा बजेट सार्वजनिक गर्दा गाउँको पर्यटन विकास, कृषिको व्यवसायीकरण र बजारको खोजी, सिँचाइ जस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। रिसिङमा पनि यो समस्या उस्तै छ। घरघर डुलेर भए पनि प्रतिनिधिले जनताको काम गरिरहेको अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले बताए। भौगोलिक रूपमा कठिन र ठूलो भूगोलमा फैलिएको क्षेत्रले काम गर्न र बस्तीमा पुग्न निकै समस्या परेको उनको गुनासो छ। ‘आफूलाई समस्या भए पनि जनताको काममा अवरोध आउन दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले पाउने सेवा र बस्ने कार्यालयको अझै टुंगो छैन।’
म्याग्देकी अध्यक्ष माया रानाले तत्कालको आवश्यकताका आधारमा जनताको काम गर्ने योजना मात्र अगाडि सारिएको बताइन्। ‘हाम्रो सेवासुविधा र बस्ने भवनबारे पहिलो गाउँसभामा केही पनि निर्णय भएको छैन,’ उनले भनिन्। व्यास, शुक्ला गण्डकी, भानु र भिमाद नगरपालिकामा भने कार्यालयका लागि पहिलेकै पूर्वाधार रहेकाले काम गर्न कठिनाइ छैन। ती तहमा पुरानै दरबन्दीका कर्मचारीसमेत छन्। बन्दीपुर र आँबुखैरेनी पनि नगरबाट गाउँपालिका भएकाले तिनमा आफ्नै पूर्वाधार छ। गाउँतहसम्म इमेल–इन्टरनेटको सहज पहुँच र सडकको स्तरोन्नति सबैको साझा एजेन्डाजस्तै छन्।
कहाँ बस्ने जनप्रतिनिधि?
अर्घाखाँची– टिनको छानोमुनि साँघुरा चार कोठा। मेयर र उपमेयर कार्यकक्षमा आगन्तुक अटाउनेसम्म ठाउँ छैन। साबिक नुवाकोट गाविस कार्यालयमा भूमिकास्थान नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमा छ। नगरप्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकृत र लेखापाल बस्न मात्रै पुग्छ। नगरमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट दुई, जनस्वास्थ्यबाट दुई, कृषिबाट दुई र महिला तथा बालबालिकाबाट एक जना कर्मचारी हाजिर भइसकेका छन्। तर, बस्ने बेन्चसमेत छैन।
‘हाजिर गरेर चौरमा बस्छौं,’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट नगरमा खटिएका सब इन्जिनियर जितेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘फिल्डमा पुगेर सर्भे गर्ने र अफिसमा कम्प्युटरमा बसेर नक्सा बनाएर काम गर्नुपर्छ, कार्यकक्ष नभए कसरी काम गर्ने?’ अरू विषयगत कार्यालय पनि जिल्लाबाट नगरमा आउँदै छन्। तर, बस्ने ठाउँ अभाव नै छ। सबैलाई कम्प्युटर पनि छैनन्। ‘कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा हाजिर गर्ने र बाहिर टोलाएर बस्नेभन्दा अरू उपाय छैन,’ श्रेष्ठले भने।
कार्यकक्ष पनि साँघुरै छन्। ‘बैठक बस्ने ठाउँ पनि छैन,’ नगर उपप्रमुख खडानन्द बेल्वासेले भने, ‘ट्रस्ट बनाउन जग्गा खोज्दै छौं। पूर्वाधार छैन। पदभार ग्रहणपछि निर्वाह मात्रै चलेको छ। बैठक चौरमै बस्नुपर्छ।’ उनका अनुसार कार्यालय कहाँ राख्ने भन्नेमा पोखेडाँडा र चिदिचौरमा तानातान छ।
नगरमा ७० जनाभन्दा बढी कर्मचारी हुने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले सांगठनिक ढाँचा तयार पारेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको हो। कार्यकारी अधिकृत रूपलाल भुसालले तत्कालका लागि ९ कर्मचारी आवश्यक रहेको बताए।
‘विषयगत कार्यालयका कर्मचारी आउँदा बस्ने कार्यकक्ष छैन, उनले भने, ‘भाडामा कार्यालय खोज्दा घर नै पाइएको छैन।’ नगरभित्रका १० वडा कार्यालयमा ६ जना मात्रै सचिव छन्। केही भाडामा छन्। जनप्रतिनिधिलाई पनि बस्ने कार्यकक्ष छैन।
एउटा साँघुरो कोठामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत र अर्को मा लेखापाल र प्राविधिक बसेर काम चलाएको कार्यकारी अधिकृत दामोदर ज्ञवालीले बताए। कार्यकक्षमा सेवाग्रहीलाई गुनासोसम्म पोख्ने ठाउँ छैन। जिल्लाबाट चार विषयगत कार्यालयका ६ जना कर्मचारी आएका छन्। हाजिर गर्छन्, बाहिर जान्छन्।
पाणिनि गाउँपालिका कार्यालय दुई कोठामा सञ्चालित छ। ‘विषयगत कार्यालयका कर्मचारीलाई कसरी काम गराउने हो, कुनै सर्कुलेसन आएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘सबैलाई पायक पर्ने दुर्गाफाँटमा भाडामा घर खोजे पनि पाइएन। बनाउँदै गरेको वृद्धाश्रममा चार कोठा छन्, त्यही भाडामा लिने कुरा भइरहेको छ।’
शुक्रबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कर्मचारीको सांगठनिक संरचनामा सानो गाउँपालिकामा पनि ६० जना कर्मचारी चाहिन्छ। त्यसका लागि यहाँ करोडौंको लगानीमा ठूलै भवन बनाउनुपर्छ। सदरमुकामको सन्धिखर्क नगरपालिकाबाहेकका दुई नगर र तीन गाउँपालिकाका कार्यालय भवनसमेत छैनन्। शीतगंगा नगर भाडामा छ। मालारानी गापाका कार्यकारी अधिकृत जनकराज पन्थीका अनुसार हलसहित ८ कोठा भाडामा लिएर कार्यकक्ष सञ्चालन गरिएको छ। तर, काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनले बताए।
‘कार्यालय र भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा समस्या छ। तर, पनि गाउँलाई समृद्ध बनाउने योजना अघि सार्न गाउँसभाको तयारीमा जुटेका छौं,’ पाणिनि गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले भनिन्।
(पोखराबाट लालप्रसाद शर्मा, तनहुँबाट प्रकाश बराल र अर्घाखाँचीबाट वीरेन्द्र केसी)
