कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मोरङमा एमालेको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति बन्ने

उप–प्रमुख निर्विरोध
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — मोरङ जिल्ला समन्य समितिको उप-प्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रका प्रकाशकुमार साह निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उनका प्रत्यासी कांग्रेसका सुनील कुमार दाहालको उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनी निर्विरोध भएका हुन् । साह मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर ३ बाट सदस्य पदमा विजयी भएका हुन् ।

मोरङमा एमालेको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति बन्ने

कांग्रेसले दाहाललाई खुल्ला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिन औपचारीक पत्र दिएको तर उनले उपप्रमुख पदका लागि नगद रसिद समेत काटी दर्ता गराएका कारण खारेजी भएको निर्वाचन अधिकृत विनोद कुमार पोखरेलले बताए । कांग्रेसले प्रमुख पदमा पनि पुरुषै उम्मेदवार उठाएको छ । प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा महिला अनिर्वाय छ ।

‘प्रक्रिया सही भएको भए प्रमुख तथा उपप्रमुख पद दुवैमा पुरुष भएका कारण दुइमा एक पद रोज्न कांग्रेसलाई पत्राचार गर्न खोजेको थिएँ,’ अधिकृत पोखरेलले भने, ‘तर आवश्यक कागज नै पुगेन ।’

निर्वाचन आयोगले बिहीबार मनोनय पत्र दर्ता र शनिबार मतदान गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी कांग्रेसको तर्फबाट सुनवर्षी नगरपालिकाका सत्यनारायण कुम्हारले प्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

मोरङ जिल्ला समन्य समिति गठनका लागि कांग्रेस बाहेकका अन्य सबै दल मिलेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबीच तालमेल भएको हो । तालमेल अनुसार एमालेका नरेश पोखेरले प्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

प्रमुख उपप्रमुख सहित ९ सदस्य रेहो समन्वय समितिमा एमालेको भागमा प्रमुख र एक सदस्य परेको छ भने माओवादी केन्द्रले उपप्रमुख पाएको छ । यसैगरी संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमलाई ३/३ जना सदस्य भाग लगाइएको छ ।

मोरङ जिल्लामा १७ स्थानीय तह छन् । यहाँ जिल्ला समन्य समिति गठनका लागि ३४ जना मतदाता रहेका छन् । यो जिल्लामा एमालेले प्रमुख र उपप्रमुख गरी १४ स्थानमा जितेको छ भने कांग्रेसले १३ स्थानमा जितेको छ । लोकतान्त्रिक फोरम नेपालले ३ स्थान, माओवादी केन्द्र २ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १ प्रमुख र १ उपप्रमुख जितेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७४ १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?