३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

पैसाको धाकमा निर्वाचन धुमिल हुन दिनुहुन्न : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव

काठमाडौं — प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन र निषेधको राजनीति गर्नेविरुद्ध आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताएका छन् । प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा असोज २ गते हुने निर्वाचनमा खटिएका सूक्ष्म अनुगमनकर्ताका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, मितव्ययी र भयरहित बनाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

पैसाको धाकमा निर्वाचन धुमिल हुन दिनुहुन्न : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन र निषेधको राजनीति गर्नेविरुद्ध आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताएका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा असोज २ गते हुने निर्वाचनमा खटिएका सूक्ष्म अनुगमनकर्ताका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, मितव्ययी र भयरहित बनाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

निर्वाचनमा हुनसक्ने आर्थिक चलखेलको सुक्ष्म अनुगमन गर्न निर्देशन दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भने- 'आम जनतामा निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान अन्त्य गर्न आवश्यक छ, पैसाको धाकमा निर्वाचनलाई धुमिल हुन नदिनेतर्फ अनुगमनकर्ता सचेत हुनुपर्दछ ।'

आयुक्त सुधीरकुमार शाहले प्रचारप्रसारलाई भड्किलो हुनबाट रोक्न र निर्वाचन खर्चलाई आचारसंहिताको सीमाभित्र कायम राख्न सुक्ष्म अनुगमनकर्ताले दिने सूचना प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

आयोगका सहसचिव दीपक सुवेदीले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा र समग्रमा निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएकोबारे मसिनोसँग अनुगमन गर्न निर्देशन दिए ।

आयोगले प्रदेश नम्बर २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा भदौ २४ गतेदेखि असोज ४ गतेसम्म निर्वाचन अनुगमनका लागि ४० जना सुक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाएको हो ।

तेस्रो चरणको स्थानीय तहको यस निर्वाचनबाट १ महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकाका गरी कुल छ हजार ६२७ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । रासस

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७४ १६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?