प्राथमिकतामा गौरवका आयोजना

दीपेन्द्र बडुवाल, लक्ष्मी साह

निजगढ (बारा) — सहरी विकास मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत निजगढ नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ योजनामा पारेको छ । सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले रौतहटको चन्द्रपुरसँगै यस नगरलाई उक्त योजनामा समेटिएको जनाए ।


अहिलेसम्म आधारभूत मानवीय आवश्यकताका पूर्वाधार तयार भइनसकेको निजगढको मध्यतराईका अन्य राजमार्गकेन्द्रित सहरको तुलनामा तीव्र र व्यवस्थित सहरीकरणको सम्भावना बलियो देखिन्छ । काठमाडौं(निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्ता राष्ट्रिय योजना नगर विकासका आधार हुन् । यहाँ जनप्रतिनिधि चयनसँगै आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय दबाब र निगरानी बढ्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुने स्थानीयको भनाइ छ ।

यी योजनामध्ये द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएर नेपाली सेनाले काम थालिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । अहिले यसको वातावरणीय प्रभाव परीक्षण अन्तिम चरणमा छ भने विमानस्थल क्षेत्रका व्यक्तिका घरजग्गाको मुआब्जा तोक्ने र क्षेत्र नक्सांकनको काम भइसकेको छ । यहाँबाट तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार गरिएको छ । आयोजनाका साथै सडकले पूर्णता पाउनासाथ राजधानी काठमाडौंदेखि भारतीय सीमासम्म सीधा सम्पर्क कायम हुनेछ । निजगढ मात्र होइन समग्र जिल्लाकै समृद्ध विकासको आधार मानिएका आयोजनाबारे स्थानीयले चर्चा मात्र सुनिरहेका छन् । निर्माणका लागि दबाब दिँदै एउटा पुस्ताले जीवन कटाइसक्यो । तर, भावी पुस्ताले यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाबाट लाभ लिउन भनेर स्थानीयले दबाब दिन छाडेका छैनन् ।

यहाँ ३८ वर्षदेखि बसोबास रहेका स्थानीय सार्वजनिक माविका प्रधानाध्यापक हस्तबहादुर लामाले गौरवका आयोजनाको पूर्णताले नगरसाथै जिल्लाकै विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । ‘यी आयोजना पूरा भएपछि निजगढ मुलुककै केन्द्र बन्नेछ,’उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना भएरस्थानीयको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनेछ ।’ लामो समयदेखि चर्चा र दबाब बढे पनि बारम्बार सरकार फेरबदलीले योजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको उनी ठान्छन् ।

‘मुलुकलाई राहत दिने योजना हुन्,’ उनले भने, ‘यिनले चाँडै गति लिनुपर्छ ।’ यहाँबाट भरतगन्ज, रतनपुरी, कोल्हवी, सपही, जंगल सैनालगायत स्थानमा यातायात सञ्चालन हुने गरेका छन । नगरका करिब २० प्रतिशत सडक पिच र ढलान रहेको स्थानीयले जनाए । २०७१ सालमा मात्र सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेकाले यहाँ सरकारी अड्डा थोरै छन् । जनप्रतिनिधि चुनिएपछि अहिले सदरमुकाममा केन्द्रित सरकारी सेवा यहीँ उपलब्ध हुनेमा स्थानीय विश्वस्त देखिन्छन् । ‘अब केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ला,’ प्रअ लामाले भने, ‘जनप्रतिनिधिले नै यहाँका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भएकाले हाम्रो सहभागिता बढ्ला ।’

आयोजनाका कारण आसपासका बस्तीमा पनि उत्साह सञ्चार भएको छ । ‘सडक राम्रो नभएकाले अहिले धेरै समस्या छ,’ आयोजना क्षेत्रकै कोल्हवी नगरपालिका–२ का ८४ वर्षीय लालबहादुर चौधरीले भने, ‘ठूला योजना चाँडै बने सन्तानले सुख पाउने थिए ।’ उनका अनुसार नगरपालिकामा व्यवस्थित सडक, अस्पताल, शिक्षा र खानेपानी अभाव छ । ‘सर्प र कुकुरले टोकेका मान्छेसमेत बचाउन सकिन्न,’ उनले भने, ‘गाउँमा अस्पताल छैन ।’ गम्भीर बिरामी हुँदा पर्साको वीरन्गज, चितवनको भरतपुर नत्र राजधानी लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।
बस्ती चुनौती
प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र दुई बस्ती छन् । निर्माण प्रक्रियासँगै टाँगिया र काँटगाउँ बस्ती कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अझै बहस सुरु भएको छैन । यीमध्ये टाँगिया जितपुर–सिमरा उपमहानगर र काँटगाउँ कोल्हवी नगरपालिकामा पर्छन् । स्थानीयले उपयुक्त स्थान खोजी गरेर राख्न माग गरिरहेका छन् ।
दुवै बस्तीमा गरी २ हजार ५ सय घरधुरी छन् । टाँगियाका २ हजार परिवारसित लालपुर्जा छैनन् । काँटगाउँका बासिन्दासित लालपुर्जा छ । आयोजनाको कामले गति लिइरहँदा सरकारले बस्ती व्यवस्थापनमाखासै पहल गरेको देखिँदैन । स्थानीयको जग्गा र घरघडेरीको मुआब्जा निर्धारण भने भइसकेको छ ।

मुआब्जा उचित नभएको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट छन् । ‘पहिले यहाँ हाम्रा पीडा सुन्ने कोही थिएन,’ टाँगियाका राजेन्द्र रुम्बाले भने, ‘अब चुनिने जनप्रतिनिधिबाट माग सुनुवाइ हुने आशा छ ।’ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकसँगै जितपुर सिमरा उपमहानगरको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) आयोजना पनि छ । यसले पनि गति लिन सकेको छैन । यी तिनै आयोजनाले यस क्षेत्रको रोजगारी समस्या र व्यापार फस्टाउने सम्भावना देखिएपनि काममा ढिलासुस्तीले सरोकारवाला चिन्तित छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कारबाहीको निर्देशन

आयल निगम जग्गा खरिदमा अनियमितता
राजु चौधरी

काठमाडौं — संसदीय समितिले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आफू मातहत गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले ठाउँअनुसार तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको देखिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसले निगमलाई अत्यधिक व्ययभार परेको समितिको ठहर छ ।

‘निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा यति ठूलो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्नुपर्नेमा, ६४ अर्बको भण्डारणगृहको पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँकी हुँदाहुँदै उपभोक्ताले तिरेको रकमको एक–एक हिसाब राखी मितव्ययी तवरले खर्च गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारीसमेत पूरा गरेको देखिँदैन । अत: सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्दछ ।’
हचुवाका भरमा जग्गाको दर सिफारिस गर्ने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र बिचौलियालाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने राय समितिको छ । सुभासचन्द्र ठकुरी नेतृत्वको उपसमितिले गत भदौ ६ देखि ९ गतेसम्म निगमले जग्गा खरिद गरेका चारै जिल्ला (झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देही) को स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । स्थानीय, गाविस, मालपोतलगायत निकायसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको ठकुरीले बताए । 
जग्गा खरिदमा निगमले कानुनी प्रक्रियालाई समेत पालना नगरेको उपसमितिको ठहर छ । बोलपत्र प्रकाशनको चरण, बोलपत्र खोलिसकेपछि मूल्यांकन गर्ने चरणदेखि लागत अनुमान तयार, स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायतमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वसम्मले जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रयास नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनबाट खरिद गरिएकामा पनि समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद प्रक्रियामा पनि विभिन्न प्रक्रियालगायत कमीकमजोरी र त्रुटि देखिन्छ । निगमले भैरहवामा रोहिणी खोलाको कटानमा पर्ने र धेरै खर्च गरी संरक्षण नगरी नहुने प्रकृतिको जग्गा खरिद गरेको छ । चितवनमा समेत गहिरो भू–भागमा बाढीले नोक्सान पुर्‍याउने किसिमको जग्गा किनिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोलपत्र प्रकाशनको चरणमा, बोलपत्र खोलिसकेपछि मूल्यांकन गर्ने चरणमा, प्रगति विवरणहरू जानकारी लिने समयसमेतमा मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अधिकारीहरू, निगमका सबै तहका अधिकारीले लागत मूल्य तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने, जग्गाको मूल्य बुझ्नेलगायत जिम्मेवार पूरा गरेको देखिँदैन । 

सबैले मिलोमतो, उदासीनतामा बोलपत्रका माध्यमबाट निगमलाई अत्यधिक व्यवयभार पारेको र सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिरेको रकमको अपव्यय भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रूपन्देहीस्थित भैरहवाका वडा कार्यालयहरूले निगमलाई पठाएको मूल्यअनुसार बेलहिया भैरहवा, परासी बाइपास राजमार्ग मोहडामा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकट्ठा १५ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँ छ । बेलहिया भैरहवा परासी बाइपास राजमाार्गको भित्री मोहडामा राजमार्ग नपर्ने क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य ११ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ । मालपोत कार्यालयले पनि सडक मोडहामा १ लाख ५० हजार र भित्र १ लाख रुपैयाँ पर्ने जनाएको छ । निगमले भने प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँको दरले खरिद गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा भण्डारणको नाममा १४ बिघा ७ कट्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ ।

 झापामा जग्गा खरिद गरिएका वडा कार्यालयले पठाएको मूल्यअनुसार मेची राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा चलनचल्ती मूल्य ३५ लाख रुपैयाँ, घडेरीयोग्य शाखा बाटो जोडिएको जग्गा २५ लाख र खेतीयोग्य उपशाखाले जोडिएको जग्गा १८ लाख तोकेको छ । मालपोत कार्यालयले पनि सरकारी दर प्रतिकट्ठा ५ लाखदेखि ७५ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ । तर, निगमले १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको दरले २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर खरिद गरेको छ । यस्तै चितवनमा जग्गा खरिद गरिएका वडा कार्यालयले पठाएको चलनचल्तीको मूल्यसूचीअनुसार उपशाखा बाटोसँग जोडिएको खेतीयोग्यको जमिनको मूल्य १७ लाख ५० हजार, बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गाको मूल्य १५ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ । मालपोत कार्यालयको दररेट १ लाख डेढ लाख रुपैयाँ छ । तर, निगमले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँको दरले २३ बिघा १२ कट्ठा ३.२५ धुर खरिद गरेको छ । 

सर्लाहीमा जग्गा खरिद गरिएका वडा कार्यालयले निगमलाई पठाएको पत्रअनुसार उक्त क्षेत्रमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकट्ठा १८ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । मालपोल कार्यालयले प्रतिकट्ठा ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ । तर, निगमले भने ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ १५ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर खरिद गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सोमबार बसेको संसदीय समितिले पारित गरेको छ । उल्लेखित जग्गा खरिदसम्बन्धी विषयको निष्कर्ष र सुझावहरूका आधारमा आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गरिने समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले बताए । ‘छानबिनको दायरामा ल्याउन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन संलग्न गरी व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३ को नियम १८२ बमोजिम आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरिने उनले बताए ।

समितिको बैठकमा सांसद कृष्ण पौडेलले भण्डारणका लागि चाहिने जग्गा सबै क्षेत्रको मिलेमतोमा खरिद गरेको बताए । अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई यत्तिकै उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘जग्गा खरिदमा सञ्चालक समिति र निगमले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखिएन । भण्डारणको नाममा राष्ट्र डुबाउने खेल भयो,’ उनले भने, ‘अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ सांसद जनक बुढाले आर्थिक विनियमावलीमार्फत खरिद गरिए पनि कानुनी आधार जायज नभएको बताए । ‘जग्गा खरिद हुँदैन । प्राप्त हुन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘जग्गा खरिदको मनसाय नै गलत देखिन्छ । वडा/मालपोत कार्यलयमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ ।’ दोषीलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्का सांसद छाया शर्माले पनि राज्यको आर्थिक हिनामिना भएको बताइन् । जग्गा खरिदको नाममा मनलाग्दो गर्नेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् । सांसद भेषकुमारी रावतले प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गर्न खुट्टा कमाउन नहुने बताइन् । ‘जग्गा खरिदमा वडा स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्म सञ्जाल नै लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनको आधारमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ सांसद रामवीर मानन्धरले नामसहित किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । सांसद नारायणबहादुर कार्कीले पनि वडादेखि गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको मिलेमतो भएको दाबी गरे । समितिले वडा, मालपोललगायत सम्पूर्ण अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT