प्रतिष्ठाको लडाइँमा प्रमुख दल

कुलचन्द्र न्यौपाने, रवीन्द्र उप्रेती

बर्दिबास (महोत्तरी) — कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलले प्रदेश २ को स्थानीय तह चुनावलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका छन् । यस प्रदेशबाट एक नम्बर स्थान कसले ल्याउने भन्नेमा मुख्य दलका नेताबीच रस्साकसी सुरु भएको छ । मतदाता आकर्षित गर्न नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपसम्मै उत्रिएका छन् ।

शीर्ष नेताहरू नै चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि मधेसको चुनावी माहोल पनि हवात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तीन दिनको कार्यक्रम बनाएर मधेस झरेका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला पनि देउवासँगै छन् । दोस्रो तहका नेता त यसअघि नै मधेस दौडाहामा छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि मधेस झर्न चाहेका थिए । तर, एमालेकै मधेस केन्द्रित नेताहरूले नआउन सुझाव दिएपछि रोकिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले ओलीलाई मधेसविरोधी नेताका रूपमा चित्रण गरिरहेका बेला ‘जे पनि हुन सक्ने’ भन्दै उनलाई नआउन सुझाइएको हो । एमाले प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले पार्टी अध्यक्षलाई मधेस नझर्न सुझाएको स्विकारे । ‘अहिले ठूलो मास आयोजना गर्न सकिँदैन । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान वडामा मतदाता सुरक्षित गर्नेमै केन्द्रित छ । घरदैलोमा उम्मेदवारहरू लाग्नुभएको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले विरोध गर्ने देखेर ओलीलाई नआउन भनिएको होइन भन्ने प्रश्नमा मण्डलले घुमाउरो शैलीमा भने, ‘एमालेभित्रै सम्भावित घुसपैठ, कांग्रेस र राजपाका कार्यकर्ताहरूको निसानाले कुनै घटना भइहाल्यो भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने पनि हो । भरतपुर काण्ड दोहोरिन सक्छ भन्नेमा हामी सचेत भएर ओली कमरेडलाई नआउन भनेका हौं ।’

एमाले नेता माधव नेपाल भने तीन दिनदेखि मधेसमै छन् । महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित दोस्रो तहका नेता पनि चुनावी रणनीति बनाउन मधेस केन्द्रित छन् । मण्डलका अनुसार पार्टीको स्थायी समितिले प्रत्येक जिल्लामा केन्द्रीयस्तरका नेता खटाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल यसै क्षेत्रमा थिए । मंगलबार काठमाडौंमा काम परेकाले सोमबार राति सिन्धुली–बर्दिबास हँुदै उनी काठमाडौं पुगे । बुधबारै उनी राजविराज हुँदै सिरहा आउँदै छन् । राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरबाहेक सबै नेता मधेस केन्द्रित छन् । आ–आफ्नो प्रभाव रहेको ठाउँमा राजपाका नेताहरू रातदिन नभनी प्रचारमा जुटेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राईसहितका नेता पनि सप्तरीदेखि नै खटिएका छन् ।

संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछि कांग्रेस, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकसहितका दलहरू एमालेमाथि आक्रामक प्रचारमा लागेका छन् । मधेसमा एमाले एक्लो बनेको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी र राजपा एमालेप्रति अझ बढी आक्रामक देखिन्छन् । एमालेलाई कमजोर बनाउन सत्ता साझेदार दलबीच मनोनयनको दिनदेखि नै गठबन्धन प्रयास भएको थियो । तर, पार्टीभित्रकै अन्तरविरोधका कारण सफल हुन सकेन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच दुई नगरपालिकामा मात्रै गठबन्धन भएको छ ।

संविधान सशोधन विधेयक एमालेकै कारण असफल भएको भन्दै कांग्रेस, माओवादी र राजपाले एमालेको मत तान्ने प्रयास गरेका छन् । राजपा, संघीय समाजवादी फोरमको चुनावी मुद्दा नै संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । एमाले सबै दलको प्रहार चिर्दै अघि बढेको छ । एमाले नेता नेपालले दुई दिनअघि बर्दिबासमै पत्रकारसँग एमालेलाई गाली गरेरै कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले मत मागेको बताएका थिए । ‘अरू दलसँग कुनै एजेन्डा छैन, एमालेलाई गाली गरेर मत माग्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई प्रतिवाद गरेर हामी एक नम्बर भएर देखाउँछौं ।’

मधेसका धेरै जिल्लामा कांग्रेसको प्रभाव बढी छ । ०७० को आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेस मधेसमा पहिलो शक्ति बनेको थियो । दोस्रोमा एमाले नै थियो । सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेभन्दा धेरै अन्तरमा दोस्रोमा आएपछि उसले यस निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको छ । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रदेश २ का १ सय ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सय स्थान कांग्रेसले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् । एमाले, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम सबैले आफूहरू एक नम्बर बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । आठै जिल्लामा यिनै ५ राजनीतिक शक्तिबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । कुनै ठाउँमा लोकतान्त्रिक फोरमको प्रभाव पनि राम्रो छ । थारू बाहुल्य क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक फोरमको प्रभाव छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकाद्वारा नेपाललाई ५० अर्ब

बिहीबार सम्झौता हुँदै
-राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प नेतृत्व सरकारको प्राथमिकतामा नेपाल
-अमेरिकाले दक्षिण एसियामा गर्ने सहयोगमा यो रकम सबैभन्दा बढी
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने भएको छ । अमेरिकी फ्ल्यागसिप कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध हुने भएको हो ।

यसबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार दुईपक्षीय सम्झौता हुने निश्चित भएको छ ।

अमेरिकी कंग्रेसद्वारा नेपालको विषय र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे लामो समीक्षा भई यसमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । सहयोग रकमबाट करिब ३ सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सडक मर्मत सम्भार र सुधारका लागि काम गरिनेछ । तोकिएको स्थानमा सडक मर्मतपछि नयाँ सडक निर्माणमा समेत खर्च हुने उल्लेख छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प नेतृत्व सरकारको प्राथमिकतामा नेपाल परेको यो सहयोगले पुष्टि गरेको छ । नेपालको विकास प्रक्रियामा सहयोग र सम्बन्ध विस्तारअनुरूप अमेरिकाले परियोजना केन्द्रित यो ठूलो सहयोग नेपाललाई गर्न लागेको हो । यो सहयोग दक्षिण एसियामा अमेरिकाले गर्ने सहयोगमा सबैभन्दा ठूलो हो ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्व टिम मंगलबार अमेरिका प्रस्थान गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा हुने उक्त सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट कार्की र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री जोहन जे सुलिभानले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । क्षेत्रीयस्तरमा सम्बन्ध विस्तार सुधार गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, वृद्धिलाई अगाडि बढाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि यस्तो सहयोग अमेरिकाले गर्ने भएको हो । नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम विद्युत् तथा यातायातको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । यसमा अमेरिकाले ५० करोड डलर सहयोग गर्छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थप्नुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्र र परियोजना तय गरेर अमेरिकाले सहयोग गर्न लागेको हो । यो सहयोगअन्तर्गत काम समापन गर्ने मितिसमेत निश्चित छ । हस्ताक्षर भएको दिनदेखि पाँच वर्षभित्र सहयोग सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा रकम फिर्ता जानेछ । एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई दिने अनुदान स्वीकृत गरेको चार सातापछि यो सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौता भएपछि यो रकम विकास परियोजनामा समय सीमा तोकेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । ट्रम्प शक्तिमा आएपछि स्वीकृत गरेको एसीसीको यो पहिलो ठूलो कार्यक्रम हो । त्यो कार्यक्रम नेपाललाई नै परेकाले लामो छलफल भएको थियो ।

अमेरिकाले वैदेशिक सहायता घटाइरहेको भनिरहेको अवस्थामा नेपालले यो प्रकारको सहयोग पाउन लागेको हो । लामो समयपछि अमेरिकाले एकैपटक ठूलो लगानीमा काम अघि बढाउन लागेको हो । अमेरिकाले नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा दिन लागेको दुईपक्षीय उक्त अनुदान सहयोग उसले नेपाललाई गरेको एकमुष्ट सहयोगमा सबैभन्दा ठूलो रहेको धारणा अमेरिकीहरूकै छ ।

अमेरिकी संसदको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहभागिता रहेको एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपालमा प्राथमिकतामा राखेर सन् २०१४ देखि अध्ययन गरेको थियो । विभिन्न चरण पार गर्दै एमसीसीको ठूलो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रममा नेपालको लागि स्वीकृत भएको हो ।

अमेरिकी सहयोगको उक्त कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसीसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको थियो । नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई एमसीसीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको र अहिले सम्झौता मन्त्रीस्तरमा हुन लागेकाले आफूलाई खुसी लागेको अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध तथा सहकार्यको यो पछिल्लो उदाहरण हो । अमेरिका नेपालको विकास प्रक्रियामा निकै सकारात्मक छ । हामीले पनि विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू तय गर्दै गएका छौं ।’

नेपाल सरकारबाट लगानी रहने उक्त कार्यक्रममा सरकारको पनि अपनत्व रहने हुनाले थप प्रभावकारी बन्ने उनको छ । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायको स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकले गरेका प्रयत्नका साथै एमसीसीको नीतिगत स्कोर बोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनअनुरूप नै यो सहयोग आएको धारणा अर्थ मन्त्रालय र नेपाली दूतावास डीसीको छ ।

नेपालले २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी गरी यसै वर्ष दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ भने तेस्रो चरण निर्वाचनको लहर चलिरहेको अवस्थामा यो सम्झौता हुन लागेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्