'सधैं कति प्रश्न मात्रै ?'

कर्पोरेट चुनौती
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तीन दशकअघि मोटरसाइकल मर्मत गर्नुका साथै त्यसका पाटपुर्जा बेच्ने काम रोज्दा मीनर्भा बज्राचार्यलाई हेरेर धेरैले अचम्म मान्थे  । अहिले त प्राविधिक गतिविधि वा शारीरिक बल पर्ने काममा महिलालाई कम आँकिन्छ भने तीस वर्षअघि कस्तो हुँदो हो ?


‘मोटरसाइकलका पाटपुर्जा बेच्ने मात्र नभई पुरुषले चढ्ने मोटरसाइकलमै सवार मलाई देखेर मान्छेहरू छक्क पर्थे,’ उनले भनिन्, ‘मोटरसाइकलमा काम गर्ने केटी भन्दै मान्छेहरू मलाई हेर्न आउँथे । त्यो बेला कामकाजी महिलालाई अर्कै नजरले हेर्ने गरिन्थ्यो, त्यसमाथि पुरुषले चलाउने बाइकको काम महिलाले गर्नु हाम्रो समाजका लागि अनौठो कुरा थियो,’ उनले सुनाइन् ।


हाल हिरोहोन्डामा कार्यरत मीनर्भा ती दिन सम्झिएर फिस्स हाँस्छिन्, ‘अलि ढिलोसम्म कार्यालय बसेको दिन बुबा लिन आउनुहुन्थ्यो ।
तर, उनको यो कुराले कर्पोरेट हाउसमा कार्यरत महिलाहरूलाई भने खासै आश्चर्यमा पारेन । अफिसको कामले महिलाहरू बेलुका अबेरसम्म बाहिर बस्दा अझै पनि परिवार र समाजले संकोच मान्ने चलन रहेको कर्पोरेट हाउसमा कार्यरत कतिपय महिलाको अनुभव छ । ‘लेट आवर नै हाम्रो मुख्य समस्या हो,’ डाबर नेपालकी गीता खड्काले भनिन्, ‘अफिसपछि घरको काम पनि गर्नैपर्‍यो । हाम्रो व्यस्तता कहिले सकिंदैन ।’ पुरुषलाई झैं अफिसपछि चट्ट आराम गर्ने सुविधा आफूहरूलाई नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

तोडौं ग्लाससिलिङ
प्रभु बैंककी ह्युमेन रिसोर्स म्यानेजर रश्मी पन्त ग्लास सिलिङलाई सर्वव्यापी बाधा ठान्छिन् । कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने तर नदेखिने अड्चन तोड्न मौन बस्न नहुने उनको भनाइ छ । बैंकको उपल्लो स्तरमा पुग्ने चुनौती चिर्न सहज छैन र पनि असम्भव भने होइन भन्ने उनको भनाइ छ । कार्यालयस्थलमा हुने ग्लास सिलिङ तोड्न महिलाले ‘आई क्यान फाइट’ भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्ने अक्षरा स्कुलकी अञ्जु भट्टराईको सुझाव छ ।
संसारभर व्याप्त यो प्रकृतिको अवरोधले महिलालाई कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो पारिरहेको र कतिपय अवस्थामा यसलाई तोड्न खोज्दा महिला स्वयं जोखिममा पर्ने तथ्य सार्वजनिक भएकाले यसविरुद्ध संवेदनशील भएर पाइला अगाडि चाल्नुपर्ने कर्पोरेट कर्मचारीहरूको भनाइ छ । सामसुङ नेपालकी ज्योति शाह भन्छिन्, ‘यसका लागि आफ्नो क्षमता, दक्षता र खुबीलाई अस्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

ग्लास लडाउनेमा आपत्ति
सेन्चुरी बैंककी रश्मी जोशीलाई भने ढिलोसम्म अफिसको काम गर्नु ठूलो चुनौती लाग्दैन । योभन्दा पनि ज्याद्रो चुनौतीसँग जुध्नुपरेको छ महिलालाई । उनको भनाइसँग सहमत थिइन्् दुगड ग्रुपकी विमला थापा । ‘हाम्रो प्रमोसनमा के कति र कस्ता प्रश्न उठ्ने ?’ थापाले भनिन्, ‘यो मुख्य समस्या हो ।’ महिला कर्मचारीको बढुवालाई लिएर ‘ग्लास लडाएको’ संज्ञा दिनु आपत्तिजनक भएको कर्पोरेट हाउसमा कार्यरत महिलाहरूले बताए । ‘पोर्टफोलियोअनुसार र्‍याङ्किङ गर्दा हामी अगाडि आयौं भने ‘यो कसरी सम्भव छ ?’ को नजरले हेर्छन्,’ माछापुच्छ्रे बैंककी मोहिनी प्रधानले भनिन्, ‘ग्लास लडाइछे भन्छन् । पुरुषवाला इगो देखिन्छ त्यहाँ ।’ बैंकिङ क्षेत्र महिलाका लागि सुरक्षित भए पनि कनिष्ठ तहमै सीमित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको मोहिनीले सुनाइन् ।


सिटिजन्स बैंककी उमंग शर्मालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिलाहरू पुछारमा सीमित भएको देख्दा नमीठो लाग्छ । महिलालाई विश्वास नगर्ने परिपाटी रहेको उनले बताइन् । ‘स्कुटर नचलाउने केटीलाई बैंकतिर बिग नो हुन्छ,’ शर्माको अनुभव छ, ‘साइट भिजिटमा चाहिँ प्रायः केटाहरू जान्छन् ।’ आफू कार्यरत संस्थामा ४० प्रतिशत महिला कर्मचारी रहे पनि सबै जुनियर लेभलमा रहेको उनी बताउँछिन् । बैंकिङलगायत कर्पोरेट क्षेत्रमा मात्र नभएर शैक्षिक क्षेत्रमा पनि एकाध महिला मात्रै निर्णायक पदमा पुगेको अक्षरा स्कुलकी संस्थापक प्रधानाध्यापक अञ्जु भट्टराईले बताइन् । उनका अनुसार देशभरका विद्यालयमा ८० प्रतिशत महिला शिक्षक रहेकामा २० प्रतिशतभन्दा कम महिला प्रधानाध्यापक छन् । ‘नेतृत्वदायी पदमा पुरुष सोच हाबी छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरूमा पनि आत्मविश्वास कम छ । कमाएको पैसा जम्मा गर्ने संस्कृति छैन । कामकाजी महिलासमेत बिस्तारै गृहिणीको भूमिकामा आइपुग्छन् ।’

सधैं दोहोरो भूमिका
घर र कार्यालयको दोहोरो जिम्मेवारी पूरा गर्नु महिलाको बाध्यता भएकाले यसैले धेरै समस्या निम्त्याउने गरेको जस्मिन हाइजिनकी स्वर्णिमा राजभण्डारीको दुखेसो थियो । सामसुङ नेपालकी ज्योति शाहका अनुसार महिलाले आफूलाई पटक–पटक प्रमाणित गर्नुपर्छ । ‘केटाले गफै लाए पनि पत्याउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले चाहिँ जायज कुरा गर्दासमेत क्रस चेक
नगरी पत्याउँदैनन् । विश्वास दिलाउनु चुनौती हो ।’ कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा आयोजित राउन्ड टेबल छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक क्षेत्र, अटोमोबाइल कम्पनी, प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत १३ जना महिला कर्मचारीले अनुभव सुनाएका थिए । उनीहरूले यो क्षेत्रका सजिला, अप्ठ्याराहरू साझा गरे । कार्यालयभित्रको वातावरण, ग्राहकले गर्ने व्यवहार, घरायासी फ्रतिक्रिया र व्यत्तिगत स्वभावबारे कुरा राखे । छलफलमा अक्षरा स्कुलकी संस्थापक प्रधानाध्यापक अञ्जु भट्टराई, एमभी दुगड ग्रुपकी जनसम्पर्क प्रमुख विमला थापा, माछापुच्छ्रे बैंक, बालाजु शाखाकी मोहिनी प्रधान, बजाजकी एजीएम पूनम सिंह, हिरो मोटरसाइकलकी मिडिया कोअर्डिनेटर शीतल दाहाल, हिरोहोन्डाकै मीनर्भा बज्राचार्य, सामसुङ नेपालकी मार्केटिङ हेड ज्योति शाह, ज्यास्मिन हाइजिन प्रोडक्टकी स्वर्णिमा राजभण्डारी, सेन्चुरी कमर्सियल बैंककी रश्मी जोशी, सिटिजन्स बैंककी उमंग शर्मा, प्रभु बैंककी ह्युमेन रिसोर्स म्यानेजर रश्मी पन्त, रोटो कस्मेटिक्सकी दीपा भुजेल, डाबर नेपालकी गीता खड्का र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीकी जया खान सहभागी थिए ।
उनीहरूका अनुसार माहिलाहरू माथिल्लो तहमा पुग्न नसक्नु एउटा विडम्बना छ भने नेतृत्व लिने ओहोदामा पुगेका महिलाले अर्कोखाले अप्ठ्यारो खेप्नुपर्छ । ‘पुरुष हाकिमले पुरुष स्टाफलाई गाली गर्दा खासै समस्या हुँदैन,’ एक सहभागीले भनिन्, ‘महिला हाकिमले पुरुष स्टाफ गाली गर्दा त्यसले ठूलो ड्यामेज निम्त्याउन सक्छ । केटीबाट गाली सुन्दा उनीहरूको इगो हर्ट हुँदो रहेछ । यसले काममा अप्ठ्यारो पार्छ ।’

मिहिनेत गरे विभेद हुँदैन
मोटरसाइकलका प्राविधिक विषय थाहा नहुँदा सुरुसुरुमा आफूलाई समस्या भएको हिरोहोन्डाकी शीतल दाहालले बताइन् । ‘मैले नजानेको देखेर मान्छेहरू हाँस्थे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मैले सिकेँ । अलिकति मिहिनेत गर्‍यो भने विभेद हुँदैन रहेछ भन्ने थाहा भयो । करियर लाइफमा आफूलाई लुज छोड्नेबित्तिकै हामी त्यहाँका प्लानबाट खस्न सक्छौं ।’ बजाज मोटर्सकी पूनम सिंहलाई आफू महिला भएकाले चुनौती झेल्नुपरेको भन्ने लाग्दैन । ‘म पनि पुरुषप्रधान क्षेत्रमा छु,’ उनले भनिन्, ‘मेरो संस्थाले मलाई कहिल्यै कम महत्त्व दिएको महसुस हुँदैन ।’


महिलाले आफूलाई विश्वास गर्न आवश्यक रहेको रोटोकी दीपा भुजेलको भनाइ थियो । ‘विदेभ छैन अहिले,’ नेपाल लाइफकी जया खानले भनिन्, ‘हामीले आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छौं ।’ जागिरलाई लिएर छोरीहरूलाई पारिवारिक दबाब नभएकाले यही बेला महिलाले राम्रो गर्न सक्ने सामसुङकी ज्योति शाहको
भनाइ थियो ।

राज्यसँग २० लाख माग
अविवाहित छउन्जेल काममा कुनै असजिलो नभए पनि बिहेपश्चात् के होला भन्ने चिन्ता केही महिलालाई हुने गरेको देखिन्छ । विवाहितहरूले घर र कार्यालय सम्हाल्दा गाह्रो परेको अनुभव सुनाइरहेका हुन्छन् । बिहेपश्चात् कतिले जागिर छोडेका उदाहरण पनि छन् । बालबच्चा भएपछि पनि महिलाको करियरमा ब्रेक लाग्ने गरेको छ । ब्रेक नै नलागे पनि पछि परिने कर्पोरेट हाउसका महिलाको अनुभव छ ।


‘श्रीमान्, बालबच्चा नभएकाले होला मलाई काम गर्न सजिलो छ,’ शीतल दाहालले भनिन्, ‘बच्चा जन्माउने भए राज्यले मलाई २० लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ । मैले आफ्नो करियरमा ब्रेक लगाएर सरकार तथा मुलुकलाई नागरिक दिइरहेकी हुन्छु । ऊ स्वस्थ र असल नागरिक चाहन्छ भने मलाई उसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ शीतलको कुरामा सबै महिला सहमत थिएनन् । प्राकृतिक नियमलाई स्वीकार गरेर केही वर्ष त्याग गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूले बताए । ‘विद्यालय शिक्षाबाटै हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ,’ अक्षराकी भट्टराईले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई महिलालाई सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ ।’ महिलाहरू अचेल पराम्परागत जागिर अर्थात् पिंक जब (ब्युटिसियन, नर्सिङ, एयर होस्टेस आदि)
को ट्यागभन्दा बाहिर जान थाल्नु नै परिवर्तनको संकेत भएको मोहिनीको बुझाइ थियो । कर्पोरेट क्षेत्रमा भविष्य देख्ने महिलाको संख्या बढेको दुगड समूहकी विमलाको अनुभव छ । ‘फिल्म, मोडलिङतिरको आकर्षण पनि घटेको छैन,’ थापाले भनिन्, ‘मलाई नै समेत फिल्मतिर ट्राई गर्ने कि ? भनेर सोध्छन् । हाम्रो ग्ल्यामरलाई मात्रै सराहना गर्नुपर्छ र ? कार्यक्षमताको आधारमा जज नगर्ने ?’
प्रस्तुति ः लक्ष्मी भण्डारी र सजना बराल


शोध भन्छ–
हरेक वर्ष महिला दिवस मनाउँदै गर्दा महिला सशक्तिकरण, विकास, आय र नीतिनिर्माण तहमा तिनको पहुँचलगायतका विषय मात्र ‘नोटेबल’ देखन्छिन् । राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाको योगदान तथा भूमिकालाई बिर्सिएजस्तो भान हुन्छ ।
भारतलाई हेर्ने हो भने महिलाको आर्थिकस्तर उठाउन सक्रिय रूपमा खर्चिइएका २ दशक लामो समयमा बल्ल १७ प्रतिशत महिला ‘जीडीपी आउटपुट’ मा समेटिएका छन् । २० देखि ३० प्रतिशत कर्पोरेट सेक्टरका महिलामध्ये १० प्रतिशत मात्र एक्जुकेटिभ लेभलमा देखिन्छन् भने करिब ६ दशमलव ५ प्रतिशत महिला निर्णायक तहमा देखिएका छन् । जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) को ‘कन्ट्री जेन्डर प्रोफाइल’ अध्ययनले नेपालका हरेक क्षेत्रमा महिलाको स्तर र अवस्था धिमा देखाएको छ । म्यानेजेरियल पोजिसनमा सन् २००५ सम्म जम्मा १८ प्रतिशत नेपाली महिला रहेको तथ्य यसले सार्वजनिक गरेको थियो । विश्व बैंकको सन् २०१७ को रिपोर्टले भने २०१५ को भूकम्पपछिको अवस्थाबारे बोल्दै नेपाली महिलाको स्तर उकासिएको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । वर्ल्डबैंकले सन् २०१४ मा सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ ले बन्द भएका ४५ प्रतिशत व्यावसायिक घराना खुल्ने क्रममा रहेका र नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम २४ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको देखाएको छ । जसमा महिला संख्या बढ्ने अनुमानित परिणाम छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीति निर्माणमा

‘समग्रमा महिलालाई माथि उकास्न अन्य संस्कार र सांस्कृतिक समावेशितालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ । सामाजिक मूल्य मान्यताहरु निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि महिला भएनन् भने मूलधारले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्नेरहेछ ।’
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — संघीय संसद्का दुइटा सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका हरेक बैठकमा प्रवेश पाइरहेको एउटा विषय हो— कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या  । पन्तको हत्या भएदेखि अहिलेसम्मका करिब सबै बैठकमा कुनै न कुनै सांसदले आफ्नो बोल्ने पालोमा यो विषय प्रवेश गराउँछन्  ।

झन्डै आठ महिनादेखि निरन्तर यो घटनाको प्रसंग उठाउँदै संसद्बाट सरकारप्रति औंला ठड्याउनेहरूमा महिला सांसद बढी छन् । संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष हुन्छ । तर, महिला सांसदहरू यो मुद्दामा विभाजित छैनन् । निरन्तर हत्याका दोषी खोज्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।


किन यो विषय संसद्मा यति धेरै पटक उठ्यो ? यसको एउटा कारण हो संसद्मा महिलाहरूको सशक्त उपस्थिति । महिलाको उलेख्य उपस्थितिले नै महिलामाथि भएका अन्याय, अत्याचारका घटना मात्र होइन, राज्यका नीति निर्माणमा पनि खबरदारी हुने स्थिति बनेको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि तीन तहको शासकीय संरचना बनेको छ । त्यो संरचनाभित्र महिलाको उलेख्य उपस्थिति छ । गत वर्ष भएका तीन तहका चुनावले ठूलो संख्यामा महिलालाई राजनीतिको अग्रभागमा ल्याइदिएको छ ।निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा गरी ४० प्रतिशत स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्व छ । यो प्रतिनिधित्व अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । ‘महिलाको जुन प्रतिनिधित्व छ, यो महिला आन्दोनलको अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो, यसमा टेकेर अझै नेतृत्व क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ नेकपाकी नेतृ विन्दा पाण्डेले भनिन् ।


स्थानीय तहका कुल ३५ हजार ४१ मध्ये १४ हजार ३ सय ५२ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै सातवटा प्रदेशसभाका ५ सय २० पदमध्ये १८९ पदमा पहिला छन् । त्यस्तै संघीय संसद्को प्र्रतिनिधिसभामा ९० जना निर्वाचित र राष्ट्रिय सभामा २१ जना महिला सांसद छन् । प्रतिनिधित्वको हिसाबले झन्डै ४० प्रतिशत महिला यो स्तरमा पदमा पुगेका छन् ।२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी नीति लागू गर्ने निर्णय भयो । त्यही नीतिअनुसार अन्तरिम संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भयो । त्यस व्यवस्थालाई संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले अझै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ ।


महिला राजनीतिको मूलधारमा आउने वातावरण २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावले तय गर्‍यो । समानुपातिक सिटअन्तर्गत ५० प्रतिशत महिला ल्याउनैपर्ने र संविधानसभाको कुल सिट ६०१ मध्ये ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान पूर्णरूपमा लागू भएको थियो । पहिलो संविधानसभाका ६०१ मध्ये १ सय ९७ महिला थिए । अर्थात् करिब ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व केही घट्यो । दोस्रो संविधानसभामा ६०१ मध्ये १ सय ७४ जना मात्र महिला अर्थात् झन्डै २८ प्रतिशित महिला संविधानसभामा पुगे । तर, अहिले प्रतिनिधित्व बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ । ‘राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले महिलाको उपस्थिति तीनवटै तहमा बढेको छ, प्रतिनिधित्वको सवालमा हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ छ,’ कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले भनिन् । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत अहिले राष्ट्रपति महिला छिन् । सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक लिंगको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा महिला छन् ।


सातवटै प्रदेशसभाका उपसभामुख महिला छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यपालिका र गाउँसभामा महिला छन् । प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही प्रावधानका कारण अहिले स्थानीय तहका अधिकांश नगर र गाउँपालिकामा महिला उपप्रमुख छन् । विगतको स्थानीय निकायको संरचनामा २० प्रतिशत मात्र महिलाका लागि सुनिश्चित थियो । अब स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुगेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा कम्तीमा २० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । तत्कालीन गाविस, नगरपालिका, जिविसमा गरी करिब २ लाख १३ हजार ५ सय ८४ पद थिए । २०५४ सालको स्थानीय निकाय चुनावमा त्यसमध्ये ४० हजार ४ सय २६ महिला निर्वाचित भएका थिए ।


त्यसो त अहिले प्रतिनिधित्व भएका महिलाहरूमध्ये मूल नेतृत्वको जिम्मेवारी कमैले पाएका छन् । अर्थात् ‘उप’ पदहरू महिलालाई दिइएको छ । तर, स्थानीय तहमा महिलाले पाएका उपमेयर वा उपाध्यक्ष पद आफैंमा स्वायत्त काम गर्न सक्ने खालका छन् । संविधानले नै उनीहरूको अधिकार निर्धारित गरेको छ । जसका कारण उनीहरू प्रमुखको मातहत रहनैपर्ने बाध्यता छैन । नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने, संघसंस्थाहरूको नियमन गर्ने र न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार उपप्रमुखलाई दिइएको छ । त्यसैले अहिले उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नेकपा नेतृ पाण्डे बताउँछिन् ।
‘उपप्रमुख भनेर नाक खुम्च्याउने पर्ने अवस्था छैन, स्वायत्त अधिकारहरू पनि छन् । त्यसैले अहिलेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने अवसर महिलालाई मिलेको छ,’ पाण्डेले भनिन् ।


जसरी महिलाको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व बढेको छ, त्यसको अनुपातमा महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन् । सामाजिक रूपान्तरण पनि त्यो अनुपातमा हुन सकेको छैन । त्यसैले राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढे पनि आम महिलाको स्थिति भने अहिले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामै रहेको नेतृ संग्रौलाको बुझाइ छ । ‘राज्यका नीति बनाउन ठाउँसम्म महिला पुगे तर हाम्रा सामाजिक र आर्थिक संरचनाहरू उस्तै छन्, त्यसैले आम महिलाको स्थितिमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ नेतृ संग्रौंलाले भनिन्, ‘त्यसैले अब हामीले प्रतिनिधित्वसँगै महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।’समावेशिताको नीति आएपछि महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनेमा राज्यको मुख्य ध्यान केन्द्रित भयो । नीतिगत बहसमा सधैं प्रतिनिधित्व बढाउने कुरा मात्र भए । ‘समग्रमा महिलालाई माथि उकास्न अन्य संस्कार र सांस्कृतिक समावेशितालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ,’ नेकपाकी सांसदसमेत रहेकी पाण्डेले भनिन्, ‘सामाजिक मूल्य मान्यताहरू निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि महिला भएनन् भने मूलधारले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्नेरहेछ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ १२:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्