हजार साङ्लाहरू

उहाँले हाम्रा थुप्रै कपडा सिलाउनुभो, टाल्नुभो । त्यसलाई व्यवसायका रूपमा चलाउने सोचे पनि विभिन्न कारणले सक्नुभएन । उमेरको ४ दशक पार गरेपछि बल्ल ४ जना साथी मिलेर सिलाइ–कटाइ ‘टेलर’ मा लगानी गर्ने निर्णय लिनुभयो । चारै जना नगरपालिकाबाट महिलाका लागि छुट्याइएको बजेटले सञ्चालित सिलाइ–कटाइ तालिम लिई आआफ्नै घरका कपडा सिलाउने ।

४ वर्षअघि सबैलाई सहज पर्ने स्थानमा पुरानो सटर भाडामा लिइयो । काम ठीकै चले पनि सबैको एउटै समस्या हुन्थ्यो, शौचालय फोहोर हुँदा आफैंले सफा गराइरहनुपर्ने । घरबेटीसँग लिखित सम्झौता गर्ने चलन नै नभएकाले दुई महिनामै भाडा बढाइयो । छेवैको घरको भुइँतलामा पनि अर्को टेलर थियो । त्यहाँका पुरुष कामदार शौचालय आवश्यक परे अगाडिकै नालामा जान्थे, शौचालयको कामै थिएन । तर, यता महिलाहरूले भने जसको घर नजिक छ, उसैको शौचालयमा पस्थे । यो टेलर मुस्किलले एक वर्ष चल्यो । त्यसपछि फेरि सबै आआफ्नै काममा घरको दैलोमा पसे पहिले जसैगरी । यसरी शौचालयका कारणले एउटा व्यवसाय बन्द भयो ।

महिलालाई सानै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरे पनि यी यस्ता सानै कठिनाइले नै रोक्छन् । ठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरे पुँजी जम्मा गर्नै कठिनाइ छ । लगानी जुटाउन पत्याइदिने मान्छे खोज्दाको हैरानी सुनाउँछन् महिला व्यवसायी । लामो समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका महिलाहरूले पनि विभिन्न खालका समस्या सामना गर्नुपरेको सुनाउँछन् । तिनमा केही सामान्य वा पुरुषले पनि भोग्ने खालका थिए भने केही नितान्त भिन्न ।

आठ वर्षदेखि बखुन्डोलमा अर्गानिक क्याफे सञ्चालन गरिरहेकी रेखा खेतान परिवारबाटै परिवर्तनको सुरुआत हुनुपर्ने मान्छिन् । व्यावसायिक घरानाहरूमा छोरालाई यसरी तयारी गरिन्छ ताकि उसले भविष्यमा पारिवारिक व्यवसाय थाम्न सकोस् । छोरीलाई त्यसरी तयार गरिन्न । छोरीलाई त्यस्तो वातावरण दिइन्न । खेतानको भनाइमा महिलाले घर, नातागोता, छरछिमेक सबैतिर परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, सँगसँगै व्यवसाय पनि हेर्नुपर्छ । महिलाले गरेको व्यवसायमा गल्ती वा नोक्सानी भए उसको लिङ्गसँग जोडेर अपरिपक्वता वा अक्षमताको संज्ञा दिई निरुत्साहित गरिन्छ । यस्तै पुरुषको हकमा भए व्यवसायमा हुने नाफा–घाटालाई ‘व्यापारको नियम’ मानिन्छ । ‘छोराहरूलाई घरको काम र बाहिरको दुवै कामका लागि तालिम दिनुपर्छ । अहिले मेरा दुवै छोरालाई त्यसै हिसाबले हुर्काउँदै छु,’ खेतानले थपिन्, ‘केटामान्छेले पारिवारिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, घरका काममा थोरै मात्र सहयोग गरिदिने हो भने महिला उद्यमीलाई धेरै राहत हुन्छ ।’

व्यवसाय उद्यमका कठिनाइ आफ्ना ठाउँमा छन् । राजनीति पनि कहाँ सजिलो छ र ? आधुनिक नेपालको विकास भयो तर राजनीतिक रूपमा महिला त्यहाँ छिर्न पाएनन् । पाए पनि महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउन सकेनन्, महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन बसेको बैठकभित्र अटाएनन् । पछिल्ला दुई दशककै कुरा गर्ने हो भने पनि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकु समायोजनका क्रममा महिला माओवादी लडाकुमध्ये समायोजनमा पर्ने निकै कम थिए । अधिकांश महिला अयोग्य ठहरिए, कतिले ‘योग्य’ श्रीमान्लाई सहयोग गर्न घरपरिवार र बालबच्चा हेर्न आफैंले स्वेच्छिक अवकाश रोजे । ४० प्रतिशत महिला लडाकुको सहयोग लिएर ‘जनयुद्ध’ गरेर राजनीतिमा आएको माओवादीका लडाकु सेनामा समायोजन हुँदा महिला २० प्रतिशतमा झरे । ती महिलाले घर हेर्नै भनी आफूले आर्थिक रूपमा निर्भर हुने बाटो त्यागे । उनीहरूले त्यसो नगरे दुई विकल्प थिए, पहिलो श्रीमान्लाई घर हेर्न भनी आफू कमाउने वा सेनामा समायोजन हुने । अर्को काम र परिवारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने । तर, धेरैले तेस्रो विकल्पका रूपमा स्वेच्छिक अवकाश रोजे, परिवारलाई दोस्रो स्थानमा राखी पेसालाई निरन्तरता दिने ‘क्रान्तिकारी निर्णय’ लिन सकेनन् । यसले उनीहरू आर्थिक रूपमा पछाडि पर्ने निश्चित थियो ।

एउटा ‘क्रान्तिकारी राजनीतिक दल’ खुला राजनीतिमा आएपछिका प्रमुख सहमति/सम्झौतामा हस्ताक्षर हेर्ने हो भने महिला कतै भेटिन्नन् । यसबीचमा मधेसको राजनीति पनि सुरु भयो तर अहँ तीबेला भएका सम्झौतामा पनि महिला भेटिँदैनन् । आन्दोलनका तस्बिरमा भने महिला छपक्कै भेटिन्छन् । अहिलेसम्मका घटनाक्रम नियाल्ने हो भने महिलाको भूमिका, श्रेय कतै छैन । त्यसपछि जति पनि सरकार बने मन्त्रिमण्डलमा महिला संख्या निकै कम रह्यो । भएकालाई पनि महिला मन्त्रालय वा अन्य ‘कम महत्त्वका’ मन्त्रालयतिर राखियो ।

यद्यपि केही महिला भने अगाडि आए । राष्ट्रपति रहने व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ मा आएसँगै दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई स्थान दिइयो । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पनि सुशीला कार्कीले एउटा इतिहास बनाइन्, ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुख बनिन् । अहिले देशले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार पाएको छ । तर, त्यसमा १० प्रतिशत महिला पनि सरकार प्रमुख छैनन् न त स्थानीय सरकारको सेवा केन्द्रका रूपमा रहेको वडाअध्यक्षको कुर्सीमा । काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत ३२ वडामध्ये जम्मा एउटामा महिला वडाध्यक्ष छन् । अहिलेसम्म नेपालका प्रमुख दलमा महिला नाम मात्रका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा छन् । निर्णय गर्ने स्थानमा छैनन् । महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा सहभागी हुँदैनन् । गाउँ–टोलमा महिलालाई संगठित गर्ने, भोट उठाउने काममा महिला कार्यकर्ता र तल्लो तहका महिला राजनीतिकर्मी भए पनि केन्द्रीय स्तरमा स्थान पाउने महिला औंलामा गन्न सकिने संख्यामा छन् ।

महिलालाई उठाउन पार्टीबाट सिफारिस भए पनि महिला नै हिच्किचाउने गरेको नेकपा नेतृ विन्दा पाण्डेको अनुभव छ । ‘महिलाहरू वडाअध्यक्षमा उठ्नसमेत त्यत्रो करोडौं खर्च हुन्छ कहाँबाट ल्याउनु भन्छन्,’ उनले एक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘केहीले व्यवस्थापिका संसद्का लागि प्रत्यक्षमा उठ्न खोज्दा समानुपातिक व्यवस्था महिलाका लागि त हो नि, पद पाइहाल्नुहुन्छ भन्ने जवाफ पाइन्छ ।’

मेरी आमाका ४ छोरीमध्ये सिलाइ–बुनाइ कसैले जान्दैनौं । उहाँको सीप अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन पाएन । सायद सिलाइ–बुनाइ गरेर आमाले पैसा कमाउनुभएको देखेको भए हाम्रो बाल मस्तिष्कले त्यसलाई पनि राम्रो पेसा मान्थ्यो र हामी सिक्न लालायित हुन्थ्यौं । तसर्थ, यस्ता ‘रुचि’ र सीपलाई व्यवसाय बनाउन राज्य र समाज दुवैको योगदान आवश्यक छ । राज्यले सीप सिकाइएको बहानामा बजेट सक्नुभन्दा त्यसको प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । केवल आर्थिक सहयोगभन्दा पनि महिलालाई स्वनिर्भर हुन वातावरण बनाइदिनु निकै आवश्यक छ । जहाँ पनि महिला सहभागिता राज्यकै तर्फबाट अनिवार्य हुनुपर्छ । राज्य अभिभावक भएपछि नै समाजले पनि सिक्ने हो ।