छोएन दसैंको रौनकले

अमृता अनमोल, प्रताप विष्ट, पवन यादव

बुटवल/हेटौंडा/भरतपुर — गत वर्षसम्म नौरथा सुरु हुनासाथ यहाँको देवीनगरस्थित अपांग आश्रममा दिनहुँ दानवीर पुग्थे। कसैले मीठो खुवाउँथे। कसैले नानाचाचा दिन्थे। आफ्ना बाआमा र घरविहीन यी अपांग बालबालिका सधैं रमाउँथे। यसपालि दसैं सुरु भइसक्दा आश्रममा कुनै रौनक छैन। न दाता आए न उनीहरूले नयाँ लुगा पाए।

बुटवल

‘यसपालि दसैं आएजस्तै लागेको छैन,’ यहाँ आश्रित सुमित्रा कार्कीले भनिन्, ‘सहयोग गर्ने कोही आएको छैन।’ लामो मधेस बन्द र भारतीय नाकामा भएको अवरोधले स्थानीय बासिन्दामा दसैंको उमंग छैन। उद्योगधन्दा बन्द हुँदा व्यापारिक सहर बुटवलमा अभाव छाएको छ। यसले गर्दा उनीहरूले अनाथलाई सम्झेका छैनन्। दाताहरू सहयोगका लागि नआएपछि अपांगता भएका बालबालिका निराश छन्। ‘दसैं आउँदा बाआमाले पकाएको खान नपाए पनि दिनहुँ दाताले मीठो खुवाउँथे, रमाइलो हुन्थ्यो,’ अर्का बालक मानबहादुर चिदीमगरले भने, ‘यसपालि खल्लो भयो।’

यहाँ शारीरिक र बौद्धिक दुवै फरक क्षमता भएका बालबालिका आश्रित छन्। उनीहरूलाई शिक्षा र सीप सिकाउने गरिएको छ। यस्तै फरक क्षमता भएका व्यक्तिको पहलमा खुलेको आश्रममा अभिभावकविहीन बालबालिकाले मायालु वातावरण पाएका छन्। दुई छाक खान पाएका छन्। ठूला दाता र संस्था सहयोगी नभएकाले आश्रम सञ्चालकलाई उनीहरूको पेट भर्न मुस्किल छ। आश्रमका अध्यक्ष डोलबहादुर रामदाम मुलुकमा संकट परेकाले आश्रम त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए। ‘बजारमा चहलपहल भए यहाँ सहयोगी आउँछन्,’ उनले भने, ‘सबैतिर निराशा भएपछि आश्रममा कोही आएनन्।’ चार व्यक्तिको अगुवाइमा ५ वर्षअघिदेखि यस्ता बालबालिकाको संरक्षण थालिएको हो। 

चेपाङकालाई पत्तो छैन 
हेटौंडा– छिमेकी गाउँका साथीहरूको दसैंमा लगाउन नयाँ लुगा आइसकेको छ। दसैंमा मासुभात खान अभिभावकले चौपायाको व्यवस्था गरिसकेका छन्। छिमेकी गाउँमा दसैंमा राँगो काट्ने बन्दोबस्त भइसकेको छ। मकवानपुरको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने नामटार ९ स्थित गोपीराङका बालबालिकालाई भने दसैंको अत्तोपत्तो छैन। ‘चाडमा समेत उनीहरू च्यातिएको लुगा लगाएर हिँड्न बाध्य छन्,’ छिमेकी गाउँकी महिला विमला सिन्तानले भनिन्, ‘दसैंमा खान उनीहरूको अभिभावकहरू कन्दमूल खोज्न जंगल गएका छन्।’ अधिकांश बालबालिकाको खुट्टाले अहिलेसम्म जुत्ताचप्पल देख्न पाएको छैन। ‘दसैंमा मासुभात खान र नयाँ लुगा लगाउने रहरै मात्र भयो,’ ११ वर्षीय देवलाल चेपाङले भने, ‘हाम्रा वा–आमा गरिब छन। किनिदिन सक्दैनन। 

त्रिभुवन राजपथको चुनिया बजारबाट चार घण्टा पैदल हिँडेपछि पुगिने उक्त चेपाङ बस्तीका अधिकांश बालबालिकालाई दसैं आएको थाहा छैन। ‘हामी चेपाङलाई केको दसैं? सधैं कन्दमूल खोजेर खानुपर्छ,’ ५१ वर्षीया लालबहादुर चेपाङले भने, ‘दसैं तिहार आउँछ जान्छ।’ नामटार गाविसको गोपीराङका अधिकांश बालबालिकाहरू गरिबीका कारणले स्कुल पनि जाँदैनन्। गोपीराङमा पढ्ने उमेरका ५३ जना बालबालिका छन्। 

महँगीले मार 
भरतपुर– मधेसी मोर्चाले गरेको अनिश्चितकालीन नाकाबन्दीका कारण इन्धन, मेसिनरी सामान, खाद्यवस्तुको अभाव भएपछि बजारमा महँगी बढेको छ। नाकाबन्दीका कारण सबै मालसामानको आपूर्ति असहज भएपछि यहाँको बजारमा महँगीले सीमा नाघेको हो। बजारमा खाद्यवस्तुको स्टक कम भएपछि बिक्रेताले चर्को मूल्य लिन थालेका छन्। बजारमा कपडाको मूल्यसमेत महँगिएको उपभोक्ताले बताएका छन्। अहिले नारायणगढ बजारमा दसैंका लागि किनमेल गर्ने उपभोक्ताको चहलपहल बढेको छ। बजार क्षेत्रमा रहेका प्राय: सबै पसल उपभोक्ताले भरिभराउ छन्। मागअनुसार खाद्यवस्तु तथा जिन्सी सामानको आपूर्ति हुन सकेको छैन। 

गैंडाकोटबाट नारायणगढमा किनमेल गर्न आएकी शर्मिला गुरुङले पहिलाको तुलनामा महँगी बढेको बताइन्। ‘महँगो भए पनि नयाँ कपडा किन्नै पर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ लुगा चाडमा लाउने चलन छ।’ चाडबाडको मुखमा नाकामा बन्द भएका कारण महँगी बढेको हुन सक्ने उनले बताइन्। यस वर्षको बजारमा कुनै सामान सस्तो नभएको उनले बताइन्। ‘महँगीले रित्तो बनाउने भयो,’ उनले भनिन्। पहिलाको तुलनामा बजारमा किनमेल गर्ने उपभोक्ताको संख्यामा कमी आएको पसलेले बताएका छन्। ‘अर्डरअनुसारको सामान भित्रिन सकेको छैन,’ नाम नछाप्ने सर्तमा एक पसलेले भने, ‘भएको स्टकबाटै बजार धान्दै छौं।’ अपेक्षा गरिएअनुसार उपभोक्ता पनि आउन सकेका छैनन्। उनका अनुसार घरभाडा तिर्न, स्टाफ खर्च धान्नसमेत समस्या परेको छ। पुरानो रेटमा खरिद गरिएको सामानमा थोरै रेट 
थपेर भए पनि थपेर खर्च निकाल्न प्रयास गरिरहेका छौं।

Yamaha

दसैं आएको अनुभव नगरेका मकवानपुरको नामटार ९ गोपीराङका चेपाङ बालबालिका। तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर 

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७२ ०९:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बन्यो पुनर्निर्माण कार्यविधि

भूकम्पपीडितले २ लाख अनुदान वा सहुलियत ऋणमध्ये एउटा मात्र पाउने
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने अनुदान/ऋणको कार्यविधि तयार गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको ‘भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधि २०७२’ मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार पीडितले सरकारी सहयोग चार किस्तामा पाउनेछन्। सरकारले यसअघि भूकम्पपीडितलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै गाँउमा १५ लाख र सहरी क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको थियो। अब सहुलियपूर्ण ऋण लिनेले २ लाख रुपैयाँ सहायता नपाउने भएका छन्। सहुलियत ऋण वा दुई लाख अनुदानमध्ये एउटा रोज्नुपर्नेछ।

एकभन्दा बढी आवास/भवन भूकम्पमा भत्किएका व्यक्तिका हकमा एउटा मात्र पुनर्निर्माणमा सरकारी सहायता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो रकमका चारै किस्ता स्थानीय निकायमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक निरीक्षणतर्फ भने पहिलोदेखि तेस्रो पटकसम्म स्थानीय निकाय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन कार्यालयले गर्छन्। अन्तिम तथा चौथो निरीक्षण भने सहरी विकास मन्त्रालयले नै गर्नेछ।

पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत दिइनेछ। त्यसले जग र प्लिन्थसम्म बनाउनुपर्नेछ। ३० प्रतिशत दिइने दोस्रो किस्ताबाट प्लिन्थमाथि गारोको काम सक्नुपर्नेछ। तेस्रो किस्तामा सबैभन्दा धेरै ३५ प्रतिशत दिइनेछ। त्यसले छाना छाउने र फिनिसिङका केही काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बाँकी झयाल, ढोका, फिनिसिङ, शौचालय, वर्षातको पानी संकलन (सोलार बत्ती, बायो ग्यास) चट्याङबाट बच्ने उपायहरूसमेत पूरा गर्न चौथो किस्तामा १० प्रतिशत उपलब्ध गराइनेछ।

निरीक्षणसमेत ती–ती चरणमै गरिनेछ। त्यस क्रममा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट बने/नबनेको, गुणस्तर कायम भए/नभएको सुपरिवेक्षण गरिनेछ। काम सकिएको ४ महिनापछि प्राविधिक परीक्षण गरी भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरी बनेको भवन प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। मन्त्रालयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्ने जनाएको छ।

सरकारी ऋण/अनुदानभन्दा बढी खर्च लागे बढेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्नु पर्नेछ। सरकारी ऋण/अनुदान सबै भवन निर्माणमा खर्च गर्नु पर्नेछ। त्यसभन्दा कम लागत लाग्ने भवन बनाएमा लागेजति मात्र उपलब्ध गराइनेछ। स्वदेशी वा विदेशी संघ–संस्थाबाट अनुदान प्रवाह गरी भवन निर्माण गर्दा पनि यही कार्यविधिअनुसार गर्नुपर्ने, न्यूनतम अनुदान रकम सरकारले दिनेबराबर हुनुपर्ने, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट अनुमति लिई तोकिएको ठाउँमा सहयोग गनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सुझावसमेत लिएर कार्यविधि तयार पारिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पद्म मैनालीले बताए।

बन्ने घरका नक्सा र डिजाइन सहरी विकासले गर्नेछ। त्यसमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिसहितको नमुना आवासमध्ये कुनै एक छान्नुपर्ने, कोठासंख्या आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने, तर अनिवार्य रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि हुनुपर्ने छ। तालिमप्राप्त कालिगढबाट निर्माण कार्य गराउने र तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न प्रतिबद्धता गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण ९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए। भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्यांकनबाट सरकारले करिब ४ लाख ९० हजार आवास भत्किएका र करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको देखाएको छ। सरकारले आवास तथा संरचनाको पुनर्निर्माणमा करिब ६.८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।

सरकारी सहयोग, कहिले कति?
किस्ता    रकम     हुनुपर्ने काम
पहिलो    २५%    जग र जमिनसम्म
दोस्रो    ३०%    जमिनमाथिको गारो
तेस्रो    ३५%    छाना र फिनिसिङ
चौथो    १०%    झ्याल, ढोका, शौचालय

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७२ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT