चिरिएकै जमिनमा बास
धादिङ — पहिरो र भूकम्पले चिरिएका बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न अध्ययन टोलीको सिफारिस अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
पुन:स्थापना पर्खाइमा रहेका पीडित त्रास खेपेर जोखिमयुक्त बस्तीमै बसिरहेका छन् । त्यस्तै बस्न मिल्ने–नमिल्ने अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएका थप बस्तीमा सरकारी टोली पुगेकै छैन ।
जिल्लाका उत्तरी रीगाउँ र लापालगायत क्षेत्रका स्थानीय अन्योलमा छन् । भूगर्भविद्को टोलीले री गाउँका ४ र लापाका २ बस्तीलाई संवेदनशील औंल्याउँदै तत्काल सार्न सिफारिस गरेको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पनि गत भदौमै लापाका थप ४ र दार्खा ८ धार्नाको भौगोलिक स्थिति अध्ययन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । ती बस्तीमा भूकम्पले पहाड चिरिनुका साथै पहिरोको जोखिम उच्च रहेको विज्ञको ठहर छ ।
रीगाउँका रिचेत, गाम्राङ, चेप्राङ, करङ, अन्दर र लापाका चपाङचेत र च्याम्राङ उच्च जोखिममा छन् । टोलीले रिचेत गाउँको समतल भागबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा भूकम्पपीडित अझै त्यहीँ टेन्टमा आश्रित रहेको जनाएको छ । री र लापाका झन्डै ३ सय घरधुरी जोखिममा रहेको उल्लेख छ । कतिपय स्थानीय भने भूकम्पपछि बस्ती फर्किएका छैनन् । उनीहरू सदरमुकाम र सल्यानटारमा शिविर स्थापना गरेर बसेका छन् । ‘लापाका थप ४ बस्ती तेन्चेत, तिङचेत, तीरगाउँ, कुन्चेत र दार्खाको गत हप्ताको पहिरोले विस्थापित धार्नासहित ५ बस्ती अध्ययनका लागि तत्काल भूगर्भविद् पठाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेका छौं,’ निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले भने ।
यसअघि अध्ययन गरिएका ६ बस्ती सार्न स्थानसमेत पहिचान गरी सिफारिस गरिएको थियो । पुन:स्थापनाका लागि सम्बन्धित गाविसकै लंगरचेत, वोजाङ, कचेत, डंग्रीचेत, डेजोङडाँडा, ठूलोगाउँ र तोप्चेत चयन गरिएका छन् । ‘बस्ती सार्ने पहिचान गरिएका स्थानको पनि भौगोलिक अध्ययन बाँकी नै छ, भूगर्भविद् पठाइदिन प्राधिकरणलाई बारम्बार पत्राचार गरिसक्यौं,’ निमित्त प्रजिअ अधिकारीले भने । साउन ३० गते दार्खा ८, धार्नामा सुक्खा पहिरोले ३५ घर विस्थापित भएपछि स्थानीयले बस्ती सारिदिन प्रशासनमा माग गरेका थिए । ‘हामीले दुईपटक सीडीओलाई भेट्यौं, बस्ती सार्न निवेदन दियौं तर अहिलेसम्म अध्ययन नै अघि बढाइएन,’ स्थानीय गंगाबहादुर तामाङले भने ।
जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडितले प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत आवास अनुदान रकम भने बुझिसकेका छन् । सुरक्षा कारण जनाउँदै बैंक ग्रामीण भेग नगएपछि उनीहरू आठ दिन हिँडेर सदरमुकाम आइपुगे । प्राधिकरणले स्थानान्तरण गनुपर्ने बस्तीका भूकम्पपीडितसँग तत्काल घर पुनर्निर्माण सम्झौता नगरिने जनाएको थियो । ‘त्यस्ता बस्तीमा सम्झौता गरिसकेको भए रद्द गर्न, बैंकमा रकम गइसकेको भए पनि भुक्तानी नदिन र भुक्तानी भइसकेको भए फिर्ता गराउन परिपत्र गरिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । सहायक प्रजिअ अधिकारी र जिविसका सूचना अधिकृत भोला गौतम भने प्राधिकरणबाट औपचारिक निर्देशन आइनसकेकाले सबैलाई पहिलो किस्ता वितरण गरिसकिएको बताए ।
प्रकाशित : पुस १७, २०७३ ०८:५६