‘आयोग छलेर’ कर्मचारी नियुक्ति

यो अवधिमा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले कर्मचारी–शिक्षकको स्थायी र बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । बरु आयोगलाई बेवास्ता गर्दै दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार पदाधिकारीले आर्थिक लाभकै लागि सेवा आयोगलाई पाखा लगाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने पुरानै चलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । आयोगमार्फत स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्दा पदाधिकारीलाई आर्थिक लाभ हुँदैन । विश्वविद्यालयका एक स्थायी अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने, ‘पदाधिकारीले करारमा कर्मचारी नियुक्ति र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्दा मोटो रकम लिने चलन छ ।’ 

आयोग अध्यक्ष श्रेष्ठको मुख्य जिम्मेवारी कार्यसम्पादनको मूल्यांकनसहित कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवा गर्नु हो । तर, यो अवधिमा विश्वविद्यालयले एकपटक पनि स्थायी तथा बढुवाको सिफारिस मौखिक कुराकानीसमेत नगरेको बताउँछन् । ‘डेढ वर्षसम्म विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष भएको अनुभूति नै गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा बढुवा र स्थायीको त कुरै नगरौं, आफ्नै कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पनि सकिनँ ।’

आयोग कार्यालयमा अहिले उनीसहित एक अधिकृत, एक पियन र एक कुचीकार मात्र छन् । श्रेष्ठले कार्यकारी परिषद्सँग आयोग कार्यालयका लागि एक वर्षपहिले थप ११ कर्मचारी माग गरे पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे । उनका अनुसार परिषद्ले गत जेठमा शिक्षक–कर्मचारीको कार्यविधि सम्बन्धमा रायसुझाव माग गरेको थियो । ‘साउन १७ गते शिक्षकको र ३० गते कर्मचारीको कार्यविधि पठाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आयोग र परिषद्बीच कर्मचारी र शिक्षकका विषयमा दोहोरो बोलचाल छैन ।’

उपकुलपति घनश्यामलाल दासको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको श्रेष्ठले आरोप लगाए । ‘आफ्नो भिजनमा नभई अर्काको निर्देशनमा हिँड्दा विश्वविद्यालय र त्यसका कर्मचारी, शिक्षकको हित हुन नसकेको हो,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले २०५८ सालदेखि स्थायी कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको छैन । २०६७ सालदेखि कर्मचारीको बढुवा गरेको छैन । यसबीच पदाधिकारीले करारमा कर्मचारी भर्ना भने गरिरहेकै छन् । विश्वविद्यालयमा सय जना कर्मचारी र ३५ शिक्षक अस्थायी छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यकारी परिषद्लाई सेवा आयोग सक्रिय भएकाले करारमा शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न र विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी नगर्न निर्देशन दिएको थियो । स्रोतका अनुसार निर्देशन बेवास्ता गरेपछि अख्तियारले विश्वविद्यालयलाई विशेष प्रतियोगिता (आन्तरिक) बाट कर्मचारी स्थायी गर्न रोक लगाएको छ । ६ महिना पहिले लगातार दुई पटक सूचना प्रकाशित गरी मौखिक परीक्षा मात्र लिएर तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने तयारीमा रहेको विश्वविद्यालय उक्त निर्देशनपछि रोकिएको छ ।

विशेष प्रतियोगिताबाट कर्मचारी स्थायी गर्न अख्तियारले रोक लगाएकाले सेवा आयोगलाई ‘बिजनेस’ दिन नसकेको निमित्त उपकुलपति शम्भु कोइरालाले बताए । बीचको अवधि एकैजना कर्मचारी पनि करारमा नियुक्त नगरिएको उनको दाबी छ । ‘कर्मचारी होइन शिक्षकचाहिँ करारमा नियुक्त गरिएको छ,’ उनले भने । तर, स्रोत भने सिभिल इन्जिनियरिङ, पुसेट, इलेक्ट्रिकल, फार्मेसी र एमपीएमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएर सेवा आयोगलाई थाहै नदिई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति गरिएको दाबी गर्छ । उपकुलपति दास अहिले विदेश भ्रमणमा छन् ।