पुनर्निर्माणमा ढिलाइ

चार हजार पीडितले दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गर्दै निवेदन दिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले बताए । इन्जिनियरले घरको अध्ययन गरिनसकेका कारण दोस्रो किस्ताको रकम दिन ढिलाइ भएको उनले स्वीकारे । 

मसेल, पन्दुङ र जौबारीका केही पीडितले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम पाएका छन् । उनीहरूले समेत घर निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेका छन् । निर्माण सामग्री र मजदुरको अभावमा ढिलाइ भएको उनीहरूले बताए । दोस्रो किस्ताका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घरको फोटो र जिपिएस अनिवार्य उपलब्ध गराउन गाउँमा खटिएका इन्जिनियरलाई निर्देशन दिएको छ । फोटो खिच्ने क्यामेरा नहुँदा दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस दिन नसकिएको श्रेष्ठले बताए । 

‘केही इन्जिनियरलाई फोटो खिच्न ट्याब दिएका छौं,’ उनले भने, ‘गाउँमा खटिएका सबै प्राविधिकले ट्याब पाएका छैनन् ।’ पीडितहरूले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर निर्माण नगरेको इन्जिनियरको भनाइ छ । ‘९५ प्रतिशत घरले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको कार्यविधि संशोधन नगरे दोस्रो किस्ताको रकम पाउने पीडितको संख्या निकै न्यून हुन्छ ।’ 
एक सय २६ इन्जिनियरमध्ये करिब सय जनामात्रै कार्यरत रहेको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । पुनर्निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त भएको प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले स्वीकारे । ‘पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी तीव्रता दिन सकिन्छ भनेर योजना बनाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

पार्क बनाउन बजेट 
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकमा भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शिलान्यास भएको उक्त पार्कका लागि १ करोड बजेट निकासा भएको श्रेष्ठले बताए । ‘कार्यक्रम स्वीकृत भई बजेट आएपछि पार्कको डिजाइन बनाउने काम सुरु भएको छ,’ उनले भने । 

बारपाककै दलित बस्तीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर भूकम्प स्मृति संग्रहालय बनाइने श्रेष्ठले बताए । ‘भूकम्पले भत्काएका घरका भग्नावशेष जस्ताको तस्तै राखेर संग्रहालय बनाउने योजना छ,’ उनले भने ।

जग खन्न थालियो 
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले लाप्राकको गुप्सीपाखामा नेपाली सेनाको सहयोगमा घरको जग खन्न थालेको छ । लाप्राकको गुप्सीपाखामा भूकम्पपीडितका लागि निर्माण हुने एउटै प्रकृतिका ५ सय ७३ घर बनाउन सेनाले सहयोग गर्ने प्रधानसेनापति राजेन्द्रकुमार क्षत्रीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । क्षत्रीले स्वयंसेवीका रूपमा सेनाले काम गर्ने बताएका थिए । एनआरएनले प्रतिघर १२ लाख लागतमा निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । 

८ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको एनआरएनका उपाध्यक्ष कुमार पन्तले बताए । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अरू संघसंस्थाले जिम्मा लिएकाले एनआरएनले घरमात्रै निर्माण गर्ने बस्नेतले बताए । इँटा उत्पादनका लागि लाप्राकमा आधुनिक मेसिन पुर्‍याइएको छ । गुरुङ संस्कृतिअनुसार बस्तीको बीच–बीचमा चोकसमेत बनाइनेछ । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन निर्माण गर्ने तयारी थालिएको छ ।  

लाप्राकको पुरानो बस्ती भूकम्पपछि पहिरोको जोखिममा परेपछि स्थानीय गुप्सीपाखामा अस्थायी शिविर खडा गरी बसेका थिए ।

भूमिहीन अन्योलमा
काभ्रे– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूमिहीन/सुकुम्बासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन कार्यविधि ल्याए पनि विद्यमान ऐनसँग बाझिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । कार्यविधिमा नै उल्लेख भएअनुसार प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला जग्गा दर्ता समिति गठन भए पनि त्यसले आफ्नो काम अघि बढाउन नसकेको हो । 

भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी, कार्यविधि २०७३ र भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी, कार्यविधि २०७३ ले बसिरहेको वन, सार्वजनिक, गुठी अधीनस्थ, रैकर, स्ववासी, बिर्ता, बेनिस्सा जग्गा दर्ता गरेर जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर र मध्यपुर नगरपालिकाभित्र ४ आना, अन्य नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाविसमा ६ आना र अन्य क्षेत्रभित्र १० आना जग्गा हदबन्दी कायम गरेर प्रभावितलाई दिन सकिन्छ भनेको छ । १० वर्षका लागि उक्त जग्गा बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ । तर वन, गुठी संस्थानलगायत ऐनसँग बाझिएको भन्दै जिल्लामा कार्यान्वयन भएको छैन ।

जिल्ला वन अधिकृत प्रेमप्रसाद खनालले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने दाबी गरे । ‘हामीले मान्ने भनेको वन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ हो, त्यसले वनको जग्गा दर्ता हुँदैन भनेको छ,’ उनले भने । 

बल्ल सम्झौता
सूचीमा नाम प्रकाशित भएको ९ महिनापछि फलाँटे र भुम्लुटारका भूकम्पपीडितसँग आवास सम्झौता सुरु भएको छ । २०७३ जेठमा सूची प्रकाशित भएपनि दुवै गाविसका हजार घुरधुरीको धनीपुर्जा नभएको कारण सम्झौता हुन सकेको थिएन । ‘अहिले निस्सा र जग्गाको तिरो तिरेको रसिदका आधारमा सम्झौता थालेका हौं,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वयन समितिको सचिवालयका सदस्य सचिव गैंडाले भने । 

घर–घरमा पुगे इन्जिनियर
चितवन (कास)– भूकम्पपीडितको तथ्यांक संकलन गर्न इन्जिनियर घर–घरमा पुगेका  छन् । माघ १ देखि ५२ इन्जिनियर र ५२ जना सामाजिक परिचालकसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिइरहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट आएको टोली विकट गाउँ पुगेको हो । ‘चेपाङ बस्तीमा तथ्यांक संकलन गर्न खटिएका छौं,’ काउलेको १ र ३ वडाको तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मा पाएका इन्जिनियर राजकुमार निरौलाले भने, ‘भूकम्पले भन्दा गरिबीका कारण यो समुदायको अवस्था दयनीय पाइयो ।’ 

उनका अनुसार एउटै परिवारमा १०/१२ जना सदस्य भएकाले गोठमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘अधिकांशको नागरिकता रहेनछ,’ निरौलाले भने । घर बनाउन सरकारी सहयोग पर्खेर बसेका पीडित सर्भेपछि राहत पाउने आशामा छन् । ‘काउले ६ र ९ वडाका २ सय ४७ घरको सर्भे गर्ने जिम्मेवारी पाएको थिएँ,’ इन्जिनियर डेबिट पौडेलले भने ।

पहिलो चरणमा सरकारले बढी प्रभावित जिल्लाका पीडितको सर्भे गरी घर बनाउन रकम निकासा गरेको थियो, यहाँ भने सर्भेको काम नै जारी छ । जिविसका सूचना अधिकृत बलराम लुइँटेलका अनुसार सर्भेको काम फागुन अन्तिमसम्म चल्नेछ । ‘अहिले पनि भूकम्पपीडित भन्दै कार्यालयमा निवेदन आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने । उनले थप ५ सय निवेदन परेको बताए । 

जिल्लामा भूकम्पपीडितको संख्या १८ हजार ७ सय ५२ छ । यो तथ्यांक पहिलाभन्दा बढी हो । सुरुमा पूर्ण र आंशिक गरी १५ हजार ७ सय ४९ मात्र थिए ।