हात्तीपाइले नियन्त्रण भएन

कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — हात्तीपाइले रोगविरुद्धको राष्ट्रिय औषधि वितरण अभियान प्रभावकारी नहुँदा जिल्लामा समस्या यथावत् देखिएको छ ।

रोगविरुद्धको औषधि सबैले सेवन नगर्दा अभियानको प्रभावकारिता घटेको हो । उच्चेरिया बान्क्रोफ्टी नामक परजीवी लामखुट्टेको टोकाइको माध्यमबाट सर्ने हात्तीपाइले रोगबाट जिल्लामा अझै १ हजार ४ सय संक्रमित छन । 

नियमित औषधि सेवन गरेकालाई समेत हात्तीपाइले रोग भेटिएकाले विगत ७ वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको अभियान प्रभावकारी नभएको हो । रोगीलाई टोकेको लामखुट्टेले निरोगी मान्छेलाई टोक्दा सर्ने हात्तीपाइले रोगको मुख्य स्रोत यिनै बिरामी हुन् । जान्ने बुझ्नेले नै औषधि सेवन नगर्दा बर्सेनि सञ्चालन गरिने अभियान प्रभावकारी नभएको हो । 

‘हाम्रा हात्तीपाइले विरुद्धका सातौं अभियानसम्म प्रभावकारी भएनन् । त्यसैले यो आठौं अभियानमा घर–घर पुगेर हरेकलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि खुवाउने तयारीमा छौं,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेले भने, ‘म्याग्दीजस्तो न्यून जनसंख्या भएको जिल्लामा १४ सय बिरामी भेटिनु समस्या हो । 

प्रकाशित : चैत्र २, २०७३ ०८:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनुसन्धान ढिलाइले उजुरीकर्ता निराश

द्वन्द्वकालीन घटना
ठाकुरसिंह थारू

बाँके — बैजापुरकी दुहनी चौधरीले पति धनीराम र देवर जोरीलाललाई तत्कालीन सुरक्षाफौजले पक्राउपछि हत्या गरेको भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको ६ महिना नाघ्यो । आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन हुने आशामा उजुरी दिएकी उनी अहिले निराश छिन् ।

‘उजुरी दिने काम मात्रै भयो, सुनुवाइ फेरि पनि भएन,’ उनको असन्तुष्टि छ, ‘न्याय पाउने आशा मरिसक्यो ।’ २०६१ असोज १३ गते माओवादीको आरोपमा तत्कालीन सुरक्षाफौजले पक्राउ गरी हत्या गरेको उनको भनाइ छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दिएका उजुरीमाथि लामो समय बित्दा पनि सुनुवाइ हुन नसकेपछि द्वन्द्वपीडित न्याय पाउनेमा शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । नेपालगन्जमा भेला भएका उनीहरूले न्यायका लागि आयोगले काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । तर, दुइटै आयोग अझै पनि छुटेकासँग उजुरी माग्नमै समय कटाइरहेका छन् । 

बाँकेकी द्वन्द्वपीडित चम्पा विकले आयोगमा उजुरी दिएको महिनौं बितिसक्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै गुनासो पोखिन् । ‘आयोगले न्याय दिने ठूलो आशा थियो, उजुरी दिएको पनि महिनौं बितिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले पनि न्याय दिन ढिलाइ गरेपछि मन अशान्त छ ।’ बाँकेबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा १ हजार ६९ उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, बेपत्ता छानबिनका १ सय २७ उजुरी आयोग पठाइएको छ । 

द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जालकी अध्यक्ष एकमाया विकले उजुरी छानबिनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । यसो गर्दा पीडितको धैर्य टुटदै गएको उनको बुझाइ छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी माग्दा पीडित निकै उत्साही थिए । ‘आयोगले न्याय दिने भनेको पनि धेरै भइसक्यो । उजुरीको छानबिन कहिले टुंगिने हो, अनिश्चित छ,’ द्वन्द्वपीडित उत्तिमा रोकायले भनिन्, ‘न्याय नदिने भए किन आयोग गठन गर्नुपरेको ?’

आयोग गठन हुनुअघि पनि द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर सुरक्षा अधिकारी र केही नेताविरुद्ध हत्या तथा अपहरणजस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरे पनि अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन । 

द्वन्द्वकालीन घटनामध्ये बाँकेमा ७, बर्दियामा ६, दाङमा २, सुर्खेतमा २ र दैलेखमा एक मुद्दा प्रहरी र अदालतसम्म पुगेका छन् । बर्दियामा ६ वटा द्वन्द्वकालीन मुद्दा प्रहरीमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छन् । अदालतको आदेशपछि बर्दिया प्रहरी जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य भएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका निर्देशक मुरारि खरेलले द्वन्द्वकालीन केही घटनाको अनुसन्धान गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए । 

प्रकाशित : चैत्र २, २०७३ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT